निजी विद्यालयमा डरलाग्दो सिन्डिकेट, भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनै पर्यो , जति भन्छन्, त्यति तिर्नैप¥यो । पैसा त कति जान्छ कति !’ यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंगे्रजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा क्षेत्रगत आधारमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शुल्क तोकिएको छ । मुख्यतः सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताए । पुरीले भने, ‘लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्छ, स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर शुल्क तोकिनुपर्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा विदेशीको आकर्षण, सबैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता आउने
काठमाडौं। शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहभागी चीनको हुने देखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७ सयको हाराहारीमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । ताहाचलस्थित सोल्टी होटलमा हुने सम्मेलनमा ३८ देशबाट लगानीकर्ता आउनेछन् । सम्मेलन हुने दिनसम्म यो संख्यामा परिवर्तन हुन सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आउने बताए । उनले चीनबाट २०९ जना लगानीकर्ता आउने यसअघि नै बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको बताए । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५३ र निजी क्षेत्रबाट १८ वटा गरी ७१ वटा प्रस्ताव पेस हुने बताउँदै उनले सरकारको प्राथमिकता यातायात एवं पर्यटन विशेष रहेको र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ऊर्जामा बढी प्राथमिकता देखिएको जानकारी गराए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ७१ वटै परियोजनाका लागि ३५ खर्ब रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान गरिएको बताए । बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा भारतबाट ११० जना सहभागी हुनेछन् । म्यानमारबाट २८ जनाले सहभागिता जनाउनेछन् । म्यानमारका विदेशमन्त्रीले लगानी सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसपटक लगानी बोर्डले अघि सारेको परियोजनामा म्यानमारका लगानीकर्ताले लगानीसमेत गर्नेछन् । म्यानमारबाट अहिलेसम्म लगानी आएको छैन । जापानबाट २०, दक्षिण कोरियाबाट १५, ओमानबाट १३, अमेरिकाबाट ११, श्रीलंकाबाट १०, क्यानडाबाट ९, बेलायतबाट ९ र मलेसियाबाट ९ जना सहभागी हुनेछन् । यसैगरी, सिंगापुरबाट ९ र अन्य देशबाट ६५ जना सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब ४९ जना व्यवसायी लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन लागेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सबैभन्दा बढी चीनको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसबेला करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । अहिले ३५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । यसअघिको सम्मेलनमा चीनका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोअनुसारको लगानी भने आउन सकेको छैन । सम्मेलनका लागि सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ (पीपीपी) मोडलमा बनाउन सक्ने गरी परियोजना तयार पारेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि एकल वा संयुक्त लगानीमा जान सकिने बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि २० अप्रिलसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव उपयुक्त भएमा बोर्डले ३१ मेसम्ममा निर्णय दिइसक्नेछ । रेलमार्गअन्तर्गत ३ सय ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले हतारमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा कानुनसमेत संशोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जन बढी कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत केही समय लम्ब्याएको थियो । आइतबारबाट समाप्त भएको संसद् अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ र श्रम ऐन–२०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएको थियो । सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसद्बाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टराईले गरे पदबहाली
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष केशव भट्टराईले पदबहाली गरेका छन् । सोमबार चलचित्र विकास बोर्डको कार्यलयमा भव्य स्वागत सहित पदबहाली गरेका हुन् । पदभारको दायित्यलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनहरुमा बार्डले चलचित्र विकास सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना सहित चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि भएका केहि कमी कमजोरी सुधारेर अगाडी बढ्ने बताए । अफिस भित्र बसेर बाहिरी कुरालाई निर्याल्ने जानकारी दिँदै बक्स अफिस सु व्यवस्थित एवं निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र निर्माण संघको अध्यक्ष आकाश अधिकारीले नव नियुक्त अध्यक्षलाई बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिँदै लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्र र बोर्ड दुरी बढिरहेको महसुस गरेकाे बताउँदै अबका दिनमा चलचित्र निर्माण तथा विस्तार सम्बन्धी केहि आशा उत्पन्न भएको बताए । ३०, ३५ वर्ष यहि क्षेत्रमा लागेका अध्यक्ष भट्टराईको नियुक्तीसँगै फिल्मी क्षेत्रमा केही आशा उत्पन्न भएको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी जानकारी दिए । चलचित्र निर्माताको रुपमा चिनिने भट्टराईले लामो समयदेखि चलचित्र विकास बार्डमा महासचिव, वरिष्ठ तथा उपाध्यक्ष्य समाल्दै आएका थिए ।
गरिबलाई दिने अनुदानमा भाजपा र काँग्रेसबीच हाेडबाजी, माेदीले ६ हजार दिने, गान्धीले ७२ हजार
नयाँदिल्ली। गरिब जनतालाई कसले बढी अनुदान वितरण गर्ने विषयमा भारतका प्रमुख दलहरूबीच हाेडबाजी चलेकाे छ । निर्वाचनकाे पूर्वसन्धामा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा अति गरिव परिवारलाई बार्षिक ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ दिइने घोषणा गरेका छन् । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले चुनावकाे पूर्वसन्ध्यामा ल्याएकाे बजेटमा करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार बार्षिक छ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने घाेषणा गरिएकाे थियाे । त्यसकाे लागि सरकारका लागि दश अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप भार परेकाे छ । सरकारी बजेटलाई चुनाैति दिदै सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस अध्यक्ष गान्धीले वार्षिक ७२ हजार अनुदान दिने घाेषणा गरेका हुन् । गरिबीमा रहेकाहरुलाई न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्नका लागि न्यूनतम आय योजना लागु गरिने अध्यक्ष गान्धीले बताए । “गत पाँच बर्ष जनता धेरै समस्याहरुबाट ग्रसित भए, विषेशगरी गरिब जनता बढी प्रभावित भए, त्यसैले हामीले गरिब जनताका लागि यो योजना ल्याएका हौँ,” उनले माेदी सरकारकाे अालाेचना गर्दै भने । अध्यक्ष गान्धीले आफ्नो पार्टीले ल्याएको न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्ने योजना ऐतिहासिक भएको दाबी पनि गरे । “अत्यन्त गरिब २० प्रतिशत परिवारलाई न्यूनतम आयका लागि काँग्रेसले सुनिश्चत गर्दछ, बैंक खातामै हामीले ७२ हजार रुपैयाँ हाल्दिन्छौँ,” उनलेे भने । यस योजनाबाट झण्डै पाँच करोड परिवार र २५ करोड जनता लाभान्वित हुने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । यस कार्यक्रमले काँग्रेसकाे भाेट निकै बढाउने अनुमान गरिएकाे छ । एजेन्सी
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा सिलिण्डर पड्किएर चार जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थित शिवश्री जलविद्युत् आयोजना नजिकैको खाजाघरमा ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा आज चार मजदुरको मृत्यु भएको छ । खाजा बनाउँदै गर्दा एक्कासि सिलिण्डर पड्किँदा उनीहरुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतकको नाम खुल्न सकेको छैन । अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेबाट प्रहरी निरीक्षक यादव थापा क्षत्रीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ । आयोजनाका निवर्तमान पदाधिकारी उमेश कसजुले भने सिलिण्डर पडकिँदा मानवीय क्षति भएको खबर प्राप्त भएको जानकारी दिए । “मृतकको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन, आयोजनास्थल विकट क्षेत्रमा भएकाले फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने । विसं २०६९ मा निर्माण शुरु भएको २२ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको कसजुले बताए । रासस
पूँजीबजारमा देखिएका समस्याको समाधानमा धितोपत्र बोर्डले के के गर्यो ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका सम्बन्धमा अहिलेसम्म गरिएका कामको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत सूचि सार्वजनिक गरेका हुन् । सुधारमा काम आर्थिक विकासको लागिआर्थिक साधन परिचालनमा धितोपत्र वजारलाई उच्च प्राथमिकता दिई मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रवृतिहरुको मूल्याकंन गरी वित्तीय स्थायित्व एंवम् लगानीका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधनका लागि सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारबाट मिति २०७५।८।२० मा गठित मुद्रा तथा पूँजीबजार सम्वन्धी कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार बोर्डसँग सम्बन्धित २८ बुंदाहरु मध्ये केही तत्काल गर्नु पर्ने, केही२०७५ चैत्र मसान्ततथा २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी कार्य योजना तोकिएकोमा तत्काल गर्नु पर्ने १२ वटा कार्यहरु मध्ये देहायकाकार्यहरु प्राय: सम्पन्न भईसकेका छन् भने चैत्र मसान्त सम्म गर्नु पर्ने तथा २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्नगर्नुपर्ने कार्यहरु समेत अगाडि बढाइसकिएको छ । (क)तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगतिः बोर्डले तत्कालगर्नुपर्ने कार्यहरुमातलउल्लेखितकार्यहरु सम्पन्नगरि सकिएको छ । – उक्त सुझाव प्रतिवेदनको बुंदा ३०सँग सम्बन्धितःन्यूनतम ग्रेड भन्दाकम्तिमा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गरी कार्यान्वयन गरिएको, – बुंदा ३७सँग सम्बन्धितःबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको पहुँचविस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थपगतिशील बनाउन जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तीलाई विक्रीवितरण गर्नका लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, – बुंदा ४५ सँग सम्बन्धितःनेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी एफपीओ जारी गर्न पाउने तथा नेटवर्थ भन्दादुई गुणा बढी नहुने गरी आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्थागरिएको, – बुंदा २४ सँग सम्बन्धितःशेयर दलालमार्फत् मार्जिन कारोवार सम्बन्धमा बोर्डको निर्देशनमा नेप्सेले मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धीकार्यविधि, २०७५ लागू गरिसकेको र सोहीबमोजिम नेप्सेबाट आवश्यकप्रकृृया अगाडि बढाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, -बुंदा ३४सँग सम्बन्धितः नेप्सेले संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोवार प्रणालीलाई सिडिएसएलको प्रणालीमा आवद्ध गरिएको । साथै स्वचालितकारोवार प्रणालीमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई अध्ययनगर्न बोर्डबाट गठित समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको, -बुंदा ४३ सँग सम्बन्धितःबजार निर्माताको कार्यको लागि नागरिक लगानीकोषलाई संस्थागत व्यवस्थागर्न सम्वन्वय भैरहेको, – बुंदा ४७ सँग सम्बन्धितःखुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्न गरिएको व्यवस्थान गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, यसै गरी देहायकाकार्यहरु नेप्सेबाट हुनुपर्ने देखिएकोमा शिघ्र कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर रुपमाफलोअप भैरहेको छ । – बुंदा २२ सँग सम्बन्धितःबाणिज्य बैकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद विक्रीगर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई बोर्डमा सिफारिश गर्न मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, – बुंदा २४ सँग सम्बन्धितःओटिसी बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा प्रविधि मैत्रीबनाई स्वचालित प्रणाली अपनाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, -बुंदा २९सँग सम्बन्धितःअन्तर्राष्टिय अभ्यास अनुरुप नेप्से सूचकांकमा लाग्ने सर्किट ब्रेकलाई समसामयीक बनाउन मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशन दिएकोमा नेप्सेबाट अध्ययनभई पेश गरिएकोमा कार्यान्वयनकोे क्रममा रहेको, -बुंदा ३२सँग सम्बन्धितः लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागिलगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापनागर्न मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशनदिइएको, – साथै बुंदा ३१सिडिएसीसँग सम्बन्धित रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताको लागि सेटलमेण्ट ग्यारेण्टी फण्डको स्थापनाका लागि मिति २०७५ पुष १८ मा सिडिएसिलाई निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर फलोअप भैरहेको । (ख)२०७५, चैत्रमसान्त सम्म गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगती – बुंदा २१ सँग सम्बन्धितःधितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्रदलाल, धितोपत्रव्यापारी तथाबजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संशोधनगर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, – बुंदा २७ सँग सम्बन्धितःभित्रीकारोवार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा भई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको, – बुंदा ३५सँग सम्बन्धितःबास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको संस्थापक शेयरको लक इनपिरियड लाई अन्यवित्तीय क्षेत्रको नियमननिकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता ल्याउन अध्ययन भैरहेको, – बुंदा ४२सँग सम्बन्धितःधितोपत्रबारे सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरु भैरहेको । यसै गरी देहायकाकार्य नेप्सेबाट हुनुपर्ने देखिएकोमा शीघ्र कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर रुपमा फलोअप भैरहेको छ । -बुंदा ५३सँग सम्बन्धितःकर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामजिक सुरक्षाकोष तथाधितोपत्रव्यवसायीहरुलाई बजार र निर्माता व्यापारी को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न २०७५ पुष १८ मा नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, (ग) २०७६, असार मसान्त सम्म गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगती -बुंदा ४८, बुंदा ५९ र बुंदा ५१ सँग सम्बन्धितःगैर आवासिय नेपालीको बैंकहरुको डिवेन्चरमालगानी, लगानीफिर्ता तथा बैंकहरुबाट ऋणपत्र जारी गरी वित्तीयश्रोत जुटाउने सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको, – बुंदा ५४ सँग सम्बन्धितःशेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा निक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जलि. को अनलाईन कारोवार प्रणाली पूर्ण रुपमा आवद्ध भए पश्चात हाल कायम रहेको T+3 राफसाफचक्रलाई T+1 मा ल्याउन सिडिएसीलाई निर्देशनदिइएको र सोको निरन्तर फलोअप भैरहेको, – त्यसै गरीे निरन्तर समय सिमा तोकिएको बुंदा ५४ सँग सम्बन्धितःप्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता बैकल्पिक लगानी कोष प्रोत्साहनगर्न “विशिष्टिकृत लगानीकोष नियमावली, २०७५”यही मिति २०७५ फागुन २२ गते देखि लागू गरिएको । यसप्रकार नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले सुझाव गरेको कामकारवाहीमध्ये बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेकाअधिकांस कार्यहरु सम्पन्न भैसकेका छन भने केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । (घ) पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरुले देखाएका सरोकारका विषयहरुमा बोर्डसँग सम्बन्धित केही विषयहरु सम्बोधन भईसकेका छन् र अन्यविषयबस्तुहरु सम्बोधनगर्न बोर्ड प्रतिवद्ध रहेको छ । बोर्डको क्षेत्राधिकारबाहिरकाबिषयबस्तुहरु नेपाल सरकार सहित अन्य निकायहरुबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने देखिएका छन् भने अन्य केही विषयहरु सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरीकार्य अगाडि बढाउन बोर्ड प्रयासरत रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा थपलिया सिफारिश
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सिफारिश गरेको छ । सङ्खुवासभाका थपलिया सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन् । यसअघिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र सदस्य इला शर्मा आइतबार मात्र सेवानिवृत्त भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त गरी पाँच जना सदस्य रहन्छन् । हाल नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीर शाह आयोगका सदस्य छन् । परिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यमा मकवानपुरकी अधिकारकर्मी विष्णुमाया ओझालाई पनि सिफारिस गरेको छ । परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठक भएकाले परिषद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी कारणसहितको लिखित पत्र पठाएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
लगानीकर्ताको आन्दोलनप्रति धितोपत्र यूनियनको खेद
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आइतबार गरकाे आन्दोलनप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले खेद प्रकट गरेको छ । यूनियनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्ताले आइतबार अर्थमन्त्रालय, बोर्डका पदाधिकारी लगायत कर्मचारीहरुलाई दुव्र्यवहार एवं मानमर्दन गरेको भन्दै गम्भिर खेद व्यक्त गरेको हो । आइतबार बोर्डमा अकस्मात भएको तालाबन्दी तथा त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादनको क्रममा दबाब समूह नामका केही व्यक्तिहरुबाट जीउधन माथि धम्की तथा गम्भिर लान्छना लगाउने कामबाट यूनियनले रोष प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै, बोर्ड तथा बोर्डका कर्मचारीहरुबाट कुनै अनियमितता तथा साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानूनद्धारा स्थापित राज्यका निकायहरुद्धारा आवश्यक कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको यूनियनले बताएको छ । यसका साथै, यूनियनले दबाब समूहका अमर्यादित क्रियाकलापहरुप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै बोर्डको सम्पत्ति तथा कर्मचारीको जीउधनको सुरक्षाप्रति गम्भिर हुन बोर्ड व्यवस्थापन तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
