शेयरको उतारचढाव मंगलबारदेखि थप खुकुलो, अनलाइन प्रयोगकर्ता ८ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । दैनिक ५ प्रतिशत भन्दा बढी घटबढ हुनै नसक्ने शेयर बजार परिसूचक मंगलबारदेखि खुकुले हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बजारको कारोबार र सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी नीति परिमार्जन गरेसँग अब दैनिक ६ प्रतिशतसम्म शेयरको घटबढ हुन सक्ने भएको हो । त्यस्तै पहिलो १ घण्टाभित्रै ४ प्रतिशतसम्मको घटबढ हुन सक्नेछ । यदि पहिलो घण्टामा ४ प्रतिशत मूल्य घट्ने वा बढ्ने भयो भने २० मिनेटको लागि कारोबार बन्द हुनेछ । यसअघि पहिलो १ घण्टामा ३ प्रतिशत उतारचढाव हुँदा १५ मिनेटका लागि बजार बन्द गरिन्थ्यो । त्यस्तै बजारमा कारोबार बन्द भई पुनः बजार खुलेको १ घण्टामा फेरि अर्को १ प्रतिशत घटबढ भएर ५ प्रतिशतको घटबढ भयो भने अर्को २० अर्को ४० मिनेट कारोबार बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो घटबढ ३ प्रतिशतबाट बढेर ४ प्रतिशत पुग्यो भने आधा घण्टा बजार बन्द गरिन्थ्यो । दोस्रो पटक बजार बन्द भएर खुलेको बजार पुनः पहिलेकै अनुसार घट्ने वा बढ्ने भइरह्यो भने ६ प्रतिशत घटबढ भएपछि भने सा दिनका लागि सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दोस्रोपटक बन्द भएर कारोबार सुरु भएको अवस्थामा उचारचढाव कायमै रही ४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुगेमा बजार बन्द हुने व्यवस्था थियो । किन चाहिएको थियो परिमार्जन ? अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार र मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले दिएको सुझावको प्रभाव हो यो अहिलेको परिवर्तन । सो समितिले हाल नेप्सेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समानुकुल बनाउने भन्दै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले गर्नुपर्ने कामको रुपमा सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुरुप नेप्सेले आफूलाई प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न आन्तरिक रुपमा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिस अनुसार यो संशोधन गरिएको थियो । यद्यपि नयाँ सर्किट ब्रेकर प्रणाली अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हो कि हैन भने भन्न नसकिने एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटै किसिमको सर्किट ब्रेकर प्रणाली कार्यान्वयनमा छैन । न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा एकैदिन २० प्रतिशतसम्म मूल्यको उतारचढाव हुनसक्छ, हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन र समितिले दिएको सुझावअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’ उनले विकासन्यूजसँग भने । अनलाइन प्रयोगकर्ता ३५ सय नाघे नेप्सेले बजारमा ३५ सय भन्दा बढीले अनलाइन कारोबारका लागि लइन र पासवर्ड लिएको जानकारी दिएको छ । आइतबारसम्म जम्मा ३५५७ जनाले अनलाइन कारोबारका लगइन र पासवर्ड लिएकोमा औसतमा करिब ६०० जनाले उक्त लगइनबाट शेयर कारोबार गर्ने गरेको बताइएको छ । कात्तिक २० गतेदेखि आइतबारसम्म आइपुग्दा जम्मा ३० अर्ब रुपैंया शेयर कारोबार भएकोमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैंया बराबरको कारोबार अनलाइनमार्फत् भएको नेप्सेले जनाएको छ, यो ८.४ प्रतिशत हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तानेन युवा, विदेश मोह बढ्यो
काठमाडौं । चार महिनाअघि सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने भन्दै तामझामका साथ प्रधामन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको सुरु गर्यो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि लाग्थ्यो अब युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एक पटक सोच्नेछन् । किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले समेत उक्त कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषण गरेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्बोधन गरेको बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्त तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ । अर्को आर्थिक वर्षको बजेट भाषण आउन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा स्वदेशमा कति रोजगार सिर्जना भए भन्ने यकिन हुन नसके पनि युवाको विदेश मोह भने बढेको पाइएको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन अपेक्षा गरिएको बेला कोरिया जान हालसम्मकै ठुलो संख्याले फारम भरेका छन् । सरकारले युवालाई स्वेदशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने बताइरहेको बेला युवाको मोह वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दा अब गम्भीर रुपमा सोच्ने पर्ने बेला आएको विज्ञहरुको ठहर छ । ‘रोजगारका लागि कोरिया जान जसरी ठूलो संख्यामा युवाको चासो देखियो, समधानका लागि सरकारले ठूलै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ श्रमविज्ञ केशव बस्यालले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
४० वर्षपछि धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न सुरु, विमानस्थल १० घन्टा बन्द
काठमाडौँ । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग ४० वर्षपछि पहिलोपटक पूर्ण रूपमा नयाँ किसिमले कालोपत्रे गर्न सुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीमा सोमबारदेखि धावनमार्गसहित ‘ट्याक्सी वे’को कालोपत्रे गर्न सुरु गरेको हो । विमानस्थल सञ्चालनको समय घटाएर नै कालोपत्रे सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सोमबारदेखि करिब तीन महिनाका लागि विमानस्थल १० घन्टा बन्द रहनेछ । विमानस्थल आइतबारसम्म बिहान ५ बजेदेखि राति ३ बजेसम्म २२ घन्टा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सोमबारदेखि भने बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म १४ घण्टा मात्र सञ्चालन हुनेछ । कालोपत्रको काम राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म हुनेछ । विमानस्थलको कालोपत्रे पुरानो भएको र यसले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा नयाँ कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । गत पुसमा प्राधिकरणले कालोपत्रेका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना नेसनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ७० दिनभित्र कालोपत्रे सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले तीन महिनाको समय उपलब्ध गराएको छ । कालोपत्रेको काम सुरु भएपछि उडान पनि प्रभावित हुने भएका छन् । खास गरी बिहानीको समयमा हुने आन्तरिक उडानहरूको तालिकासमेत फेरिएको छ । त्यस्तै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका हवाई कम्पनीलाई त्यसैअनुसार तालिका व्यवस्थापनको लागि आग्रह गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ । काठमाडौँ विमानस्थलबाट बिहान लुक्ला उडान गर्ने सबै तालिका रामेछाप विमानस्थलबाट गर्ने गरी सारिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब तीन हजार ५० मिटर लम्बाइको धावनमार्गमा हरेक दिन करिब ७० मिटरका दरले नयाँ कालोपत्रे हुनेछ । पुरानो कालोपत्रे उप्काएर त्यसै दिन नै कालोपत्रे गरेर अर्को दिनका लागि उडान योग्य बनाइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कालोपत्रेको काम सुरु भए पनि वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन महिनाका लागि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्मका सबै उडान बन्द गरिने जनाएको छ । त्यस्तै सङ्घले यस अवधिमा प्राविधिक कारणले उडान तालिका रद्ध हुन पुगेमा अर्को डिले उडान पाउने सम्भावना नरहेको समेत जानकारी गराएको छ । यसबीचमा करिब २० प्रतिशत आन्तरिक उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्र बैंकले जलायो ४ खर्ब ७६ अर्बका पुराना नोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ४ खर्ब ७६ अर्ब ९ करोड १९ लाख ६१ हजार ८५० रुपैयाँ जलाएको छ । बैंकले झुत्रा, मैला एवं खण्डित नोटलाई जलाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १८ चैतसम्म ५८ अर्ब २८ करोड १९ लाख ९७ हजार ३३३ रुपैयाँ जलाइएको छ । त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा ५६ अर्ब ४० करोड ५७ लाख ७० हजार ३३८ र आव २०७३÷७४ मा २५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख १० हजार ४९५ रुपैयाँ नष्ट गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०७२/७३ मा २६ अर्ब २७ करोड ७८ लाख ४३ हजार ७०५ रुपैयाँ पुराना तथा झुत्रा नोट नष्ट गरेको थियो । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभिन्न बैंक तथा राष्ट्र बैंकका विभिन्न शाखाबाट संकलित नोट फेरि चलनचल्तीमा नआऊन् भन्ने उद्देश्यले लेखाजोखा गरी जलाउने गरिन्छ । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘संकलित पुराना तथा झुत्रा नोट केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएपछि पुनः चलनचल्तीमा ल्याइँदैन । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जलाइन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नष्ट गर्नुपर्ने त्यस्ता पुराना तथा झुत्रा नोटको परिमाण बढ्दो छ । सर्वसाधारणले नोटको प्रयोगमा हेलचेक्र्याइँ गरेकाले त्यस्ता नोटको परिमाण बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया नोटको आयु ठूला–सानामा फरकफरक हुने गर्छ । ५ सय र हजार रुपैयाँ दरका नोटको आयु साढे तीन वर्षभन्दा बढी र पाँचदेखि सय रुपैयाँ दरका नोटको आयु साढे दुई वर्षको हुने गर्छ । तर, यो राष्ट्र बैंकको अनुमानित आयु मात्रै हो । यो आयु अध्ययनमा आधारित भने होइन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुराना, झुत्रा, लेखिएका मैला, च्यातिएका तथा अंगभंग भएका नोट केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतका उपत्यकाबाहिरका सातवटा शाखामा संकलन गरिन्छ । म्याद गुज्रिएका त्यस्ता झुत्रा नोटमा रातो ट्याग लगाएर राखिन्छ । जलाउन तयार पारिएका ५ सय र हजार दरका नोटका विभिन्न चार स्थानमा मेसिनद्वारा प्वाल पारेर जलाइन्छ । प्वाल पार्नुको अर्थ सो नोट पुनः प्रयोग नहोस् भन्ने भए पनि साना दरका नोटमा भने प्वाल नपारिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
तारागाउँको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द हुने
काठमाडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसदीय उपसमिति पुगेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई महिना अगाडि गठन गरेको उपसमिति तारागाउँ र हायात होटलबीचको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा पुष्पा भुसाल, प्रेम तुलाचन, सानु सिवा र नारादमुनी राना सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार नै समितिलाई बुझाउनेछ । उपसमितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार २०४९ साल भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख भाडा मूल्यांकन गरेर हायात होटललाई दिएका थियो । यो रकम बराबरको १५ करोड रुपैयाँको होटलमै विकास समितिले सेयरमा लगानी गरेको थियो । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थाले लिएको र १ सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भए पनि निर्णय विपरीत सम्झौता भएको पाइयो छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयदेखिको हायातसँग भएको सेयर संरचनासम्मको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । उपसमितिको बैठक मंगलबार बस्ने र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ । हायात होटलले प्रतिरोपनी वार्षिक जम्मा १० हजारका दरले भाडामा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा भने सेयरमै परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाँउ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको फेला परेको छ । यस्तो सम्झौता तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेकोले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । भाडामा लिएको यस्तो जग्गाको सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो । तर, विकास समिति र होटलबीच ०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग यो सम्झौता बाझिएको पनि फेला परेको छ । यो सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात मात्रै सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्यो । समाधानका लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी खाका तयार गर्ने सरकारको योजना बन्यो । भदौ ३ मा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा उपाय खोज्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गर्यो । आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन माघमै बुझाइसकेको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका सुझाव गुपचुप राखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सुधारप्रतिको जिम्मेवारीमाथि संशय उत्पन्न गरेको भन्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार बजेटका लागि जम्मा दुई महिना बाँकी छ । आगामी आवको बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना, दीर्घकालीन सोच र तीन तहको वित्तीय संरचनागत सुधारका योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक मानिएको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका योजना तर्जुमामा झनै चुनौती थपिने देखिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको प्रतिवेदनबारे सुधपुछ गरेको थियो । तर लामोसमयदेखि मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको सचिव अर्यालले बताए । उनले भने, ‘नयाँ ढंगले नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारका यस्ता गतिविधिले जनमानसमा संशयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सुधारका उपाय खोज्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगको टोली नै आएर अर्थ समितिमा अनौपचारिक छलफल पनि भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिबाट केही सुझाव पनि आओस् भन्ने हेतुले समितिले छलफलका लागि प्रयास गरेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पास गराएर छलफल गर्ने भन्दै अर्थले पटकपटक आलटाल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले संवोधन गर्नुपर्ने विषय होलान् । पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रतिवेदनको सुझाव बाहिर आउनु आवश्यक छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आंशिक खुल्यो मलेसिया रोजगार, भिसा आएर पनि रोकिएका कामदार मलेसिया जान थाले
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द मलेसिया रोजगार आइतबारदेखि आंशिक खुला भएको छ । भिसा आएर पनि रोकिएका कामदार मलेसिया जान थालेका छन् । नयाँ भिसाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई १५ दिनभित्र सूचीकृत हुन अनुरोध गरेको हो । मलेसियामा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । दुई सय ३७ वटा संस्था संस्था दर्ता छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारवाही गरेपछि जेठदेखि मलेसिया रोजगार बन्द भएको थियो । कातिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भए पनि प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाएपछि सरकारले गृहकार्य गरेर मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । जेठदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगार अब खुल्ने अन्तिम चरणमा पुगेकामा व्यवसायीसमेत खुसी देखिन थालेका छन् । प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले मलेसियाले पठाएको मापदण्डका आधारमा सरकारले सूचना जारी सूचीकृत हुन आह्वान गरेको जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ वटा बायोमेट्रिक संस्थासमेत सूचीकृत हुन पाउँछन् । ‘मापदण्ड पुग्ने सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्’, उनले भने । देशभर दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छन् । कलिङ भिसा सुरु भएसँगै करिब सात हजार कामदार मलेसिया आइतबारदेखि जान थालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
धमाधम बन्दैछन् ४० वटा स्मार्ट सीटी, कहाँ कहाँ(सूचिसहित)
काठमाडौं । केहि वर्षभित्रै देशभरका ४० वटा शहरहरु स्मार्ट सीटीका रुपमा विकास हुँदैछन् । संघीय सरकारले तराई मधेश, पहाड र केहि हिमाली क्षेत्रमा गरि ४० वटा स्मार्ट सीटी निर्माणको काम अघि बढाएको हो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९९ करोड बजेट खर्च गरिँदैछ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेटको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यी स्मार्ट सीटी तथा नयाँ शहरहरुमा आधुनिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, मनोरञ्जन, खुल्ला क्षेत्र, बगैँचा, खेलकुद मैदान, एकिकृत सार्वजनिक सेवा प्रणाली लगायतका अत्याधुनिक सुविधा विकास गरिने शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । मन्त्री राईका अनुसार पहिलो चरणमा रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्ट सीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटीको काम अघि बढेको छ । यी स्मार्ट सीटीहरुको हाल धमाधम डीपीआर निर्माण भैरहेको छ । दोश्रो चरणमा भने धनकुटाको धनकुटा स्मार्ट सीटी, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुल्सिपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट शहर निर्माण हुँदैछ । त्यस्तै, मध्य पहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ शहरको काम पनि धमाधम अघि बढिरहेको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका यी शहरहरु मंसिर ३ गते पुनः केन्द्र सरकारमा तानिएका हुन् । मध्य पहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री नयाँ शहर निर्माणको काम अघि बढाईएको हो । यी शहरहरुको पनि अध्ययनको काम अघि बढिरहेको छ । त्यस बाहेक, हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म १० वटा नयाँ शहरको अध्ययन धमाधम भैरहेको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ शहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ शहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ शहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ शहर, बारामा गढीमाई नयाँ शहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ शहर, बर्र्दियामा राजापुर, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरी नयाँ शहर रहेका छन् । तराई मधेशका बिभिन्न जिल्लामा थप ५ वटा नयाँ शहरको काम अघि बढेको छ । जसमा सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ शहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ शहर, सर्लाहीको इश्वरपुर नयाँ शहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ शहर र दाङमा गढवा नयाँ शहर रहेका छन् । यस्ता हुनेछन् बिशेषता स्मार्ट सीटीहरुमा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थ व्यवस्था निर्माण हुनेछन् । यी सीटीहरुका लागि ३० वटा पक्ष र १२५ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । शहरी विकास सचिव रमेश कुमार सिंहले विश्वका स्मार्ट सीटीहरुको अध्ययन गरेर नेपाली मौलिकतामा आधारित स्मार्ट सीटीको मापदण्ड तयार पारिएको बताए । ‘हामी युरोप र अमेरिकाका स्मार्ट सीटी जस्तो बनाउन सक्दैनौं, त्यहाँका राम्रा कुरा समेटेर मौलिक प्रकृतिका स्मार्ट सीटी बनाउन चाहेका हौं’, सचिव सिंहले भने ।
