काठमाडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसदीय उपसमिति पुगेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई महिना अगाडि गठन गरेको उपसमिति तारागाउँ र हायात होटलबीचको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
यसको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा पुष्पा भुसाल, प्रेम तुलाचन, सानु सिवा र नारादमुनी राना सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार नै समितिलाई बुझाउनेछ ।
उपसमितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार २०४९ साल भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख भाडा मूल्यांकन गरेर हायात होटललाई दिएका थियो । यो रकम बराबरको १५ करोड रुपैयाँको होटलमै विकास समितिले सेयरमा लगानी गरेको थियो ।
बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थाले लिएको र १ सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भए पनि निर्णय विपरीत सम्झौता भएको पाइयो छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयदेखिको हायातसँग भएको सेयर संरचनासम्मको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । उपसमितिको बैठक मंगलबार बस्ने र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ ।
हायात होटलले प्रतिरोपनी वार्षिक जम्मा १० हजारका दरले भाडामा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा भने सेयरमै परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाँउ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको फेला परेको छ । यस्तो सम्झौता तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेकोले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।
भाडामा लिएको यस्तो जग्गाको सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो । तर, विकास समिति र होटलबीच ०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग यो सम्झौता बाझिएको पनि फेला परेको छ । यो सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात मात्रै सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
