काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत घोडेजात्रा पर्व मनाइँदै
काठमाडौँ । चैत्र कृष्ण औँसीका दिन आज काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत घोडेजात्रा पर्व मनाइँदैछ । जनविश्वासअनुसार टुँडिखेलको पूर्व-दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले शहरका बालबालिकालाई खाने गरेकाले पीडित स्थानीयवासीले विभिन्न उपायले त्यसलाई संहार गरे पनि उसको प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्नसक्ने भय तिनमा रहिरह्यो । यसै कारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडेजात्रा गरी गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको हो । साथै शहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनी आजै राति त्यही रूखको फेदमा गुरुमापालाई खानेकुरा पनि दिइन्छ । नेपाली सेनाका तर्फबाट आजै टुँडिखेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकलालगायतको प्रदर्शन गरिन्छ । आजकै दिन ललितपुरमा पनि एउटा कानो घोडा दौडाएर घोडेजात्रा मनाउने परम्परा छ । रासस
मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम ९० प्रतिशत सकियो, एक हप्तामा सबै सकिने
गोरखा । मस्र्याङदी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत गोेरखातर्फ पर्ने ३३ किलोमिटर क्षेत्रमा करीब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । विसं २०७३ कात्तिकदेखि निर्माणकार्य शुरु भएको प्रसारण लाइनमा गोरखतर्फ पर्ने क्षेत्रमा हाइटेन्सन टावर राख्ने काम करीब सम्पन्न भएको आयोजनाका इञ्जिनियर सीताराम अधिकारीले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनअन्तर्गत गोरखातर्फ पर्ने गण्डकी गाउँपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिका क्षेत्रमा टावर राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । “गोरखा क्षेत्रमा ६६ हाइटेन्सन लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६३ निर्माण भइसकेको छ”, इञ्जिनियर अधिकारीले भने, “बाँकी रहेका तीन टावर निर्माण पनि करीब एक हप्ताभित्रमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढेको छ ।” गोरखा जिल्लाका तीन गाउँपालिका हुँदै काठमाडौँको मातातीर्थसम्म पुग्ने प्रसारण लाइनको ३३ किलोमिटर क्षेत्र गोरखा जिल्लामा पर्छ । “‘गोरखातर्फ तार तान्ने काम मात्रै बाँकी छ भने पनि हुन्छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “लगभग सात किलोमिटर जति त तार तान्ने काम पनि भइसकेको छ ।” आयोजनाले तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक र काठमाडौँको मातातीर्थमा सवस्टेशन निर्माण गरी प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । जसअन्तर्गत मार्कीचोकदेखि मातातीर्थसम्म कूल २३१ हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्नुपर्ने इञ्जिनीयर अधिकारीले बताए । आयोजनाको दुवै सवस्टेशन निर्माणको कामसमेत करीब ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ । “सवस्टेशन निर्माण आउँदो कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकाले निर्धारित समयमा लगभग सम्पन्न हुने देखिन्छ”, उनले भने, “प्रसारण लाइन भने यही महिनाभित्र सक्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएकाले छ महीना थपका लागि प्रस्ताव पठाएका छौँ ।” कुनै प्राविधिक समस्या नभएमा आगामी छ महीनाभित्रमा मस्र्याङदी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने इञ्जिनीयर अधिकारीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारका लागि २२० केभी प्रसारण सञ्जाल निर्माण शुरु गरेसँगै पश्चिम क्षेत्रमा मस्र्याङदी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणकार्य अघि बढेको हो । “यहाँबाट मस्र्याङदी करिडोर क्षेत्रमा उत्पादन हुने निजी तथा सरकारी सबै खालका विद्युत् उत्पादनलाई मार्कीचोक सवस्टेशनमा आवश्यकताअनुसार सङ्कलन गरी मुख्य शहरमा पठाउने काम हुन्छ”, इञ्जिनियर अधिकारीले भने । मस्र्याङदी करिडोर क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई काठमाडौँसहित पोखरा, चितवनलगायतका मुख्य शहरसम्म पु¥याउन बढी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको र यसबाट प्राविधिकरूपमा हुने चुहावट कम हुनेछ । “मस्र्याङदी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाटसम्मको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ”, अधिकारीले भने, यो पश्चिम क्षेत्रकै अहिलेसम्मको एकमात्र २२० केभी प्रसारण लाइनको आयोजना हो ।” उक्त आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि रु दुई अर्ब २० करोड तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि रु दुई अर्ब १० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइनमा एउटा टावर निर्माणका लागि एकदेखि दुई रोपनीसम्म जग्गा आवश्यकता पर्ने भएकाले सार्वजनिकबाहेकका जग्गा भने अधिग्रहण गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रसारण लाइनमुनि परेका जग्गाधनीलाई भने आयोजनाले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि गोरखा र आसपासका जिल्लामा प्राविधिकरूपमा हुने विद्युत् चुहावट कम हुनुका साथै भोल्टेज तलमाथि हुने समस्यामा कमी आउने उनले बताए । आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले पाएको छ भने सवस्टेशन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सेनजेन फाराड इलोक्ट्रिक कम्पनीले ठेक्का पाएको अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
२०७६ मा होटल/रेष्टुरेन्टको नाफा उच्च हुने, २३ अर्ब ५९ करोडले लगानी बढ्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गर्नु भएको छ ? होटल रेष्टुरेन्ट चलेन भनेर चिन्तित हुनु हुन्छ भने नयाँ वर्ष २०७६ ले तपाईँको लागि खुशीको बहार ल्याउँदै छ । नयाँ वर्ष २०७६ मा होटल तथा रेष्टुरेन्टको ब्यापार बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको ५ वर्षको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा होटल/रेष्टुरेन्टमा लगानी बढ्ने र कारोबार समेत उच्च हुने देखाएको हो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेको छ । भ्रमण वर्षले नै लगानी र कारोबार बढाउने अनुमान आयोगले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ९४ करोड होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा लगानी हुँदैछ । अर्को आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २३ अर्ब ५९ करोड बढेर ६५ अर्ब ५३ करोड पुग्नेछ । आव ०७७/७८ मा २२ अर्ब ३८ करोडले बढेर ८७ अर्ब ९१ करोड लगानी पुग्नेछ । यस्तै आव ०७८/७९ मा ५ अर्ब ७० करोड बढेर ९३ अर्ब ६१ करोड लगानी पुग्नेछ । आव ०७९/८० मा ९ अर्ब ४७ करोड बढेर १ खर्ब ३ अर्ब ८ करोड लगानी पुग्नेछ । यस्तो छ १५ औं पञ्चवर्षीय योजना चालु आर्थिक वर्षमा १०१२ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय पाँच बर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५ सय ८८ डलरले बढाएर १६ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । आगामी पाँच बर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि दर औषतमा १०.३ प्रतिशत कायम गराउने योजना छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी रहेको १८.७ प्रतिशतको जनसंख्यालाई १३ प्रतिशतमा झार्ने, औषत आयु हालेको ६९.६७ बर्षबाट ७२ बर्ष पुर्याउने, साक्षरतालाई ५८ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारीलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्ने, ११२ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना पनि बनेको छ । हाल ७६.९ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टाको यात्रापछि यातायातको पहुँचमा पुग्छन्, आगामी पाँच बर्षपछि ९५ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टा पैदल हिडेपछि यातायातको सुविधा पाउनेछन् । ७५ प्रतिशत नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुनेछ जुन हाल ५५.४ प्रतिशत रहेको छ । हाल १०२० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भैरहेको छ तर पाँच बर्षपछि त्यो बढेर ५ हजार मेगावाट हुनेछ । अर्थतन्त्रमा योगदान चालु आर्थिक बर्षमा ३४ खर्ब ४९ अर्ब ८ करोड हुने अपेक्षा गरिएको कूल गार्हस्थ उत्पादन आगामी पाँच बर्षपछि ५५ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोडका हुनेछ । यसमा कृषि वन र खानीको योगदान २८.२ प्रतिशतबाट घटाएर २३ प्रतिशत कायम गराइनेछ भने उद्योगका योगदान १४.२ प्रतिशतबाट बढाएर १९ प्रतिशत पुर्याइनेछ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने ५७.६ प्रतिशतबाट बढेर ५८.७ प्रतिशत पुग्नेछ ।
जनप्रतिनिधिका संस्था दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त
काठमाडौं । स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन् । नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ । स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए । विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्। ‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ । परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन् । तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ । तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन् । परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ । २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने । ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने । नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन् । वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आयल निगमले उच्च नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य घटाएन
काठमाडौँ । आयल निगमले उच्च नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य यथावत् राखेको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको सूचीअनुसार इन्धनमा अप्रिल १ देखि १५ सम्म करिब ४२ करोड रुपैयाँ नाफा छ । जसअनुसार दैनिक २ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा हुन्छ । यति धेरै नाफा हुँदासमेत निगम आफैँले बनाएको स्वाचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको छैन । कार्यविधिअनुसार आईओसीले प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीअनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यसरी बाहिरियो एसइई प्रश्नपत्र : प्रहरीले झिके, शिक्षकले चुहाए
काठमाडौँ । प्रदेश २ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को प्रश्नपत्र सिरहास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरबाट बाहिरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ । १४ र १५ चैतमा विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि एसइई स्थगित गरिएको थियो । सिआइबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नपत्र चोरीमा प्रहरी नै संलग्न भएको पुष्टि गरे । पत्रकार सम्मेलनमा घटनामा संलग्न ६ जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ । डिआइजी शाहीका अनुसार १४ र १५ गते दुवै विषयको प्रश्नपत्र इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान ब्रह्मदेव सुनरैत यादवले साथी दीपेन्द्रकुमार मण्डललाई सहयोग गर्न निकालेका थिए । यादवले चाबी चोरेर दराज खोलेको र ब्लेडले थैलो चिरेर प्रश्नपत्र निकालेको सिआइबीले जनाएको छ । प्रश्नपत्रको फोटो खिचेपछि त्यसलाई पूर्ववत् राखिदिएका थिए । २२ वर्षीय ब्रह्मदेव सप्तरी राजविराज नगरपालिका–१० का हुन् भने २५ वर्षीय दीपेन्द्र राजविराज नगरपालिका–६ का बासिन्दा हुन् । दुवै एकै प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन् । ‘यसमा इप्रका कल्याणपुर इन्चार्ज तुलसी भट्टराईसहित अन्य कसैको पनि संलग्नता हालसम्म देखिएको छैन,’ शाहीले भने । साथीका लागि चोरेको प्रश्नपत्र ब्रह्मदेवकै कारण सप्तरीमा फैलिएको पाइएको छ । उनले आफ्नै दाजु २८ वर्षीय विष्णुदेव यादवलाई इमोमार्फत प्रश्नपत्र पठाएका थिए । त्यसपछि सप्तरीमा अधिकांश विद्यार्थीको हातहातमा प्रश्नपत्र पुगेको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेकपा एकता विवादः नेपाल समूहको समानान्तर सूची
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपाको एकता विवाद फेरि बल्झेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची तयार गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको परामर्शमा मापदण्डविनै एकलौटी सूची बनाइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल पक्षले बेग्लै सूची बनाएको हो । साविक माओवादीसँगको भागवण्डामा एमालेले लिने भनिएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची तयार गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको सहमतिमा जिल्ला नेतृत्वको सूची अध्यक्ष ओलीले पनि बनाइसकेका छन् । त्यसलाई छिट्टै सर्कुलरमार्फत सार्वजनिक गर्ने ओलीको तयारी थाहा पाएपछि नेपाल आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि उनले निकट नेतासँगको परामर्श गरी बेग्लै नामावली तयार गरेको स्रोतले जनायो । सूची बनाउन उनले कोटेश्वरस्थित निवास र अर्याल होटेल नयाँबानेश्वरमा निकटस्थसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । गत ३० फागुनमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसहित नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग जिल्ला नेतृत्वको सूची टुंग्याउन परामर्श गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई पनि सँगै राखेर सूची अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि त्यसयता ओली–नेपालबीच औपचारिक संवाद टुटेको छ । जवाफमा ओलीले नेपाललाई राख्ने हो भने छलफलमा नेता ईश्वर पोखरेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताएपछि जिल्ला नेतृत्वको सूचीमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि नेपालसँग संवाद गरेका छैनन् । जिल्ला कमिटीको एकता र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन लगायत गृहकार्य गर्न बनाइएको ९ सदस्यीय कार्यदल भंग गरिएकाले अध्यक्ष ओलीले एकलौटी सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कोसी बाढीका १० वर्ष, राहतको ३६ करोड अझै सरकारी खातामा
काठमाडौँ । २ भदौ ०६५ मा सप्तकोसी नदी सुनसरीको पश्चिम कुसवाहमा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्ती छिर्दा हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन, लौकहीलगायत गाउँका सात हजार पाँच सय ७२ परिवारका ४२ हजार आठ सय व्यक्ति विस्थापित भएका थिए । पाँच हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बालुवामा बदलियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित १२ किमि कालोपत्रे र १३ किमि कच्ची सडक बगाउँदा कोसीपारिसँग बाँकी देशको यातायात सम्पर्क नै टुटेको थियो । कोसी विपत्पछिको १० वर्षमा देशमा १० प्रधानमन्त्री बने, सुनसरीमा सिडिओ पनि १० जना आइसके । तर, कतिपय बाढीपीडित अझै पनि टहरामै छन् । उनीहरूको नामको ३६ करोड राहत रकम भने १० वर्षदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको दैवीप्रकोप उद्धार समितिको खातामा छ । तत्कालीन मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले साढे नौ अर्ब निकासा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले एक अर्ब ६० करोड निकासा गरे पनि सबै पैसा पीडितले नपाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए । १७ चैत ०६५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एक हजार पाँच सय ७० परिवारले घर बनाउने काठ र तीन सय घरपरिवारले जग्गाको मुआब्जा नपाएको मण्डलले बताए । कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष आयुश अन्सारीले आधा बाढीपीडितले राहत नपाएको बताए । कोसीले घरबार बगाउनेमा सुकुमबासी पनि थिए । उनीहरूको नाममा लालपुर्जा थिएन । त्यही प्रमाण नहुँदा उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद उप्रेती भने प्रमाण नपुग्नेहरू राहत लिन नआएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष भयो म आएको । मलाई कसैले भनेको छैन । आएको पैसा बाँकी छ । आएको मान्छे सबैले पाएका छन् । पाएनौँ भनेर केही मान्छे आएका थिए । किन नपाएको भनेर सोधेँ, आधार प्रमाण ल्याउनुस् भनेँ । तर, उनीहरू प्रमाण लिएर आएनन्,’ उप्रेती भन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
