काठमाडौँ । २ भदौ ०६५ मा सप्तकोसी नदी सुनसरीको पश्चिम कुसवाहमा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्ती छिर्दा हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन, लौकहीलगायत गाउँका सात हजार पाँच सय ७२ परिवारका ४२ हजार आठ सय व्यक्ति विस्थापित भएका थिए । पाँच हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बालुवामा बदलियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित १२ किमि कालोपत्रे र १३ किमि कच्ची सडक बगाउँदा कोसीपारिसँग बाँकी देशको यातायात सम्पर्क नै टुटेको थियो ।
कोसी विपत्पछिको १० वर्षमा देशमा १० प्रधानमन्त्री बने, सुनसरीमा सिडिओ पनि १० जना आइसके । तर, कतिपय बाढीपीडित अझै पनि टहरामै छन् । उनीहरूको नामको ३६ करोड राहत रकम भने १० वर्षदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको दैवीप्रकोप उद्धार समितिको खातामा छ ।
तत्कालीन मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले साढे नौ अर्ब निकासा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले एक अर्ब ६० करोड निकासा गरे पनि सबै पैसा पीडितले नपाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए । १७ चैत ०६५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एक हजार पाँच सय ७० परिवारले घर बनाउने काठ र तीन सय घरपरिवारले जग्गाको मुआब्जा नपाएको मण्डलले बताए । कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष आयुश अन्सारीले आधा बाढीपीडितले राहत नपाएको बताए ।
कोसीले घरबार बगाउनेमा सुकुमबासी पनि थिए । उनीहरूको नाममा लालपुर्जा थिएन । त्यही प्रमाण नहुँदा उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद उप्रेती भने प्रमाण नपुग्नेहरू राहत लिन नआएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष भयो म आएको । मलाई कसैले भनेको छैन । आएको पैसा बाँकी छ । आएको मान्छे सबैले पाएका छन् । पाएनौँ भनेर केही मान्छे आएका थिए । किन नपाएको भनेर सोधेँ, आधार प्रमाण ल्याउनुस् भनेँ । तर, उनीहरू प्रमाण लिएर आएनन्,’ उप्रेती भन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
