काठमाडौं । स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ ।
स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए । विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्। ‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ । परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन् । तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ । तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन् ।
परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ । २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने । ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने । नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन् । वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
