साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण, तर कार्ड पढ्न ट्राफिकसँग एउटै मेसिन छैन
काठमाडौँ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको ४० महिनामा नौ लाख लाइसेन्स छापिएका छन् । साढे सात लाख वितरण भएका छन्, तर त्यस्ता कार्ड जाँच (रिड) गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा पनि छैन । अहिले सञ्चालन भएका दुईवटा रिडरमध्ये एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ भने अर्को यातायात व्यवस्था विभागमा । त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, सफ्टवेयरलगायत आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा कार्ड रिडर यातायात व्यवस्था विभागमै थन्क्याइएको छ । साढे सात लाख प्रयोगकर्ताको हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याइसकेको यातायात व्यवस्था विभाग बल्ल सफ्टवेयर निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने तयारीमा लागेको छ । ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘कार्ड रिडरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, त्यसैले विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई रिडर सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य ठाउँमा कहाँ–कहाँ रिडर राख्ने नै निश्चित भएको छैन । रिडर सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत प्राविधिक व्यवस्थापन भएको छैन । लाइसेन्स जाँचका लागि आवश्यक मोबाइल एप्स पनि छैन । एप्स निर्माणका लागि चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । करिब २० लाखमा एप्स तयार हुन्छ । यो एप्समार्फत जो–कसैको लाइसेन्स जाँच गर्न सकिन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्दै ! अहिले कति ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशतले बढाउन दबाव सुरु भएको छ । कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले तलब वृद्धिका लागि छलफल र लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पुरा गराउने मुख्य औजार कर्मचारी भएकाले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन पनि यसपाली खुला हृदयका साथ तलब वृद्धि गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान साकार पार्ने मुल औजार कर्मचारी नै हुन्, यसपाली नियमित तबल बढाउने वर्ष पनि हो, खुला हृदयका साथ तबल वृद्धि गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिरहेका छौं’, ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनले पछिल्लो २ वर्षलदेखि तबल नबढेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि सूचांक र देशले निर्धारण गरेको समृद्धिको लक्ष्यलाई पुरा गराउन सघाउने गरि कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने बताए । ‘आधिकारीक ट्रेड युनियनकाे तर्फबाट तलब बढाउन छलफल आरम्भ गरिसकेका छौं, हामी प्रतिशत नै तोक्दैनौं तर यसपाली तलब बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, ढकालले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भैरहेको २ हजार भत्ताको ७५ प्रतिशत रकमलाई तलबमा गाभ्ने र पछिल्लो ३ वर्षको मूल्य वृद्धिका आधारमा तलब बढाउनु उपयुक्त हुने बताए । ओलीको संकेत स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्न कर्मचारी तन्त्रलाई हातमा लिनुपर्ने भएकाले पनि यसपाली कर्मचारीको तलब बढाउन कन्जुस्याई नगर्ने मनस्थितीमा ओली पुगेको स्राेतले बतायो । ‘कर्मचारीको सहयोग नभए केहि गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष हो, त्यसका लागि तबल वृद्धि महत्वपूर्ण अस्त्र हो, यसपाली नियमित समय पनि भएकाले कर्मचारीको तलब बढ्न सक्छ’, स्राेतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहका डा. रामशरण खरेलले भने बजेट निर्माणको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले कर्मचारीको तलबबारे अहिले नै केहि भन्न नसकिने बताए । ‘बजेटको प्रारम्भिक छलफल आरम्भ भएको छ, यो उपल्लो तहबाट हुने निर्णय हो, अहिले नै केहि भन्नु हतारो हुनेछ’, डा. खरेलले भने । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२००। सचिवः रु ५१,४२०। सहसचिवः रु ४०,१५०। उपसचिवः रु ३४,२२०। शाखा अधिकृतः रु ३०,५००। नासुः रु २३,५००। खरिदारः रु २२,१७०। कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।
नेवानिको अर्को अनियमितता, दुबईमा महँगोमा होटल कोठा लिने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले क्याबिन क्रु (जहाजका कर्मचारी) राख्न बढी मूल्यमा दुबईको होटलसँग सम्झौता गरेको फेला परेको छ।दुबईको हिल्टन गार्डेन होटलले अनलाइनमा राखेको दररेटभन्दा निगमले महँगोमा सम्झौता गरेको हो। सामान्यतः एक दिनका लागि कोठा भाडामा लिनेलाई भन्दा लामो समय लिनेलाई होटलहरुले सस्तोमा दिन्छन् । तर, निगमसँग झन् महँगो भाडा लिने सम्झौता छ । निगमले गत जनवरीमा आफ्ना जहाजका आठ क्याबिन क्रु राख्न दुबईस्थित हिल्टन गार्डेन इन दुबई अल मुरकावात होटलसँग ६ वटा कोठा दुई वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको हो । निगम स्रोतका अनुसार ६ वटा कोठा प्रतिदिन प्रतिकोठा तीन सय ८५ दिराम तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तर, होटलले अनलाइन बुकिङमा राखेको सबैभन्दा महँगो ‘किङ रुम’को दररेट नै निगमसँग सम्झौता गरेको सामान्य कोठाभन्दा कम छ। होटलले किङ रुमको दर ब्रेकफास्टसहित एक रातको तीन सय दिराम राखेको छ । निगमले सम्झौता गरेको कोठामा एउटा ‘सुपेरियर किङ रुम’ छ। जसमा जहाजका क्याप्टेन बस्छन् । त्यसैगरी, ‘डबल रुम’ तीनवटा छन्। तीमध्ये एउटामा एकजना को–पाइलट र बाँकी दुईमा एक–एकजना क्याबिन क्रु बस्छन् । त्यसैगरी, ट्विन रुम दुइटा छन्। तीमध्ये एउटा रुममा दुई–दुईजनाका दरले चारजना एअरहोस्टेस बस्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
ट्यांकरको लकिङ प्रणाली अलपत्र, प्राविधिक कारणले रोकियोः निगम प्रवक्ता
काठमाडौं । ट्यांकरबाट इन्धन चोरी नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको लकिङ प्रविधि जडान प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को रिफाइनरी केन्द्रबाट नेपाल आयल निगमको डिपोसम्म आउने ट्यांकरमा लकिङ प्रविधि जडान भए पनि डिपोबाट विक्रेता (पेट्रोल पम्प) सम्म पुग्ने ट्यांकरमा दोस्रो र तेस्रो चरणको लकिङ प्रविधि जडान कार्यलाई अलपत्र पारिएको हो । ट्यांकर चालकले विभिन्न प्राविधिक विषयमा रहेका स–साना छिद्रलाई मौकामा परिणत गरी नाजायक रूपमा ट्यांकरबाट आफूखुसी गर्दै आएको चोरी नियन्त्रण गर्न यो प्रविधि जडान गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। निगमले पहिलो चरणको योजना सम्पन्न गरे पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको हो । निगमले दोस्रो र तेस्रो चरणमा देशभरका दुई हजार पाँच सय विक्रेतासम्म पुग्ने ट्यांकरमा यही आर्थिक वर्षभित्र ताल्चा र ट्र्याकिङ जडान गर्ने योजना बनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि निगमले दोस्रो र तेस्रो चरणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो दिएको छैन। दोस्रो चरणमा यसअघि लकिङ प्रविधि जडान भएका ट्यांकरमै पुनः दोस्रो थरीको ताल्चा जडान गर्ने योजना थियो । दोस्रो प्रकारको ताल्चा जडान गरी दुई हजार पाँच सय विक्रेतालाई डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको गरी छुट्टा छुट्टै तीन प्रकारका साँचो उपलब्ध गराउने योजना थियो । निगमका अनुसार विक्रेताले आवश्यकताको आधारमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलका लागि उपलब्ध गराइने साँचो प्रयोग गरी च्याम्बरबाट इन्धन अनलोड गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै तीनै प्रकारको साँचो निगमको डिपोसँग पनि एक प्रति रहने व्यवस्था गरिएको छ। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले केही प्राविधिक कारणले दोस्रो र तेस्रो चरणको लकिङ प्रणाली जडान कार्य प्रभावित भए पनि सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। गोइतले भने, ‘जडान कार्य केही समयका लागि रोकिए पनि सुरु गर्न लागेका छौं । यसै आर्थिक वर्षमा दोस्रो र तेस्रो चरणको योजना सम्पन्न हुन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सचिवहरू सारिएका सारियै, बेरुजु बढेको बढ्यै
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ६ सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको २३ करोड ५९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ । यामकुमारी खतिवडाले डेढ महिना पनि सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाइनन् । मन्त्रालयमा शंकरप्रसाद कोइराला, प्रेमकुमार राई, कृष्णप्रसाद देवकोटा, अनिलकुमार ठाकुर र चन्द्रकुमार घिमिरे सचिव जिम्मेवारीमा रहे । खानेपानी मन्त्रालयमा एक वर्षमा ५ सचिव आए । सचिव फेरिँदा बेरुजुको मात्रा बढिरह्यो । मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख छ । भीमप्रसाद उपाध्याय, कृष्णराज बीसी (दुई पटक) तथा गजेन्द्रकुमार ठाकुर दोहोरिएर मन्त्रालयको सचिव भए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ५ सचिव फेरिए । मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १४ करोड २७ लाख छ । मन्त्रालयमा शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, मधुप्रसाद रेग्मी, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र खगराज बराल सचिव भएर आए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयमा पाँचजना सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको १ अर्ब २६ करोड २४ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको बेरुजु २ अर्ब ३२ करोड ७१ लाख ९५ हजार छ । मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा कृष्णप्रसाद देवकोटा, सुरेश प्रधान, शम्भु कोइराला र गोपीनाथ मैनाली सचिव भए । यस्तै सुरोज पोखरेल, युवकध्वज जिसी दुईपटक सचिव भएर आए । विश्वनाथ ओली, प्रकाश माथेमाले पनि सचिवको जिम्मेवारी पाए । रक्षा मन्त्रालयले पनि वर्ष दिनमा तीनजना सचिव पायो । रक्षाको बेरुजु ११ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ७७ हजार छ । श्रीधर सापकोटा, विनोद केसी, विष्णुप्रसाद लम्साल सचिव भएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा एक वर्षमा तीन सचिव हेरफेर भए । शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा मन्त्रालयमा बसे । पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु ३२ करोड ७३ लाख २९ हजार छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा वैकुण्ठ अर्यालले २०७४ साउन १ देखि २०७५ असार ३२ सम्म काम गर्ने मौका पाए । उनले लगातार काम गर्दा अघिल्लो वर्ष वित्त आयोगमा बेरुजु शून्य देखियो । त्यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयमा लेखाको अख्तियार पाएका उपमहालेखा परीक्षक ईश्वर नेपालले एक वर्षसम्म काम गर्न पाए । नेतृत्व परिवर्तन नभएकै कारण महालेखामा बेरुजु छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कम्पनी टाट पल्टँदा साउदीमा ३ हजार नेपाली अलपत्र
काठमाडौँ । साउदी अरबस्थित तीन कम्पनी टाट पल्टँदा झन्डै १५ हजार नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । कम्तीमा तीन हजार नेपाली स्वदेश फर्कन नपाएर अलपत्र छन् । उनीहरूको समस्या दिन प्रतिदिन चुलिँदै छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत साउदी मार्बल एन्ड ग्रिनाइटेड कम्पनी ९माथि० र अलपत्र परेपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका कामदार । साउदीको अजमिल कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनी, अजमिलको भगेनी कम्पनी अर्कद, जे एन्ड पी र साउदी मार्बल एन्ड ग्रिनाइटेडमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी गुमेको हो । अजमिलमा मात्रै १० हजार नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । अर्कदमा तीन हजार, जे एन्ड पी र साउदी मार्बलमा कम्तीमा २ हजार नेपालीले रोजगार गुमाउनुपरेको छ । ‘अजमिलले एक वर्षमा झन्डै ७ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाइसकेको छ,’ साउदीको दमामस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि हरि घिमिरले फोनमा भने । अजमिलले कामविहीन भएर लामो समयदेखि बसिरहेका ३ हजारलाई स्वदेश पठाएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन, के गर्ला एनसेल ?
काठमाडौं । ठूला करदता कार्यालयले एनसेल प्रालिलाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु निर्देशन दिएको छ । सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने जनाएको छ । उक्त शिर्षकमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेकोले बाँकी कर सातदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको ठूला करदाता कार्यलयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयले मंगलबार विगतमा तिरिसकेको करलाई मिलान गरी नयाँ कर निर्धारण गरेको कार्यालय प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । बाँकी बक्यौता ७ दिन भित्र भुक्तानी गर्न कार्यालयले पठाएको पत्र एनसेलले मंगलबार नै बुझिसकेको उनले बताए । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाखमा बेचेको थियो । त्यसमा ६० ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर लाग्ने ठूला करदाता कार्यलयले २०७४ असार १३ गते निर्णय गरेको थियो । तर उक्त पुँजीगत लाभ कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगको थियो । सर्बोच्च अदालतले गत माघ २३ गते परमादेश जारी गर्दै उक्त कर एनसेलबाट नै असुल गर्न आदेश दिएको थियो । कर तिर्ला कि अदालत जाला एनसेल ? सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले गरेकाे फैसला नै अन्तिम हुने भएकाेले एनसेलले कर नै नतिर्ने दाबी गर्दै अदालत जाने बाटाे अव बन्द भएकाे छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकाे करकाे सम्बन्धमा चित्न नबुझेकाे खण्डमा मात्र कम कर निर्धारण गर्न एनसेल अदालत जान सक्छ । एनसेलले पनि यसअघिकाे विज्ञप्तीमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत जानसक्ने बाटो खुला रहेकाे दाबी गरेकाेले एनसेल फेरि अदालत जाने सम्भावना समेत छ । यद्यपि कर दायित्व नै सिर्जना नहुने गरी अदालतमा बहस हुन नसक्ने अवस्था रहेकाे र सर्वाेच्चले दिएकाे आदेशकाे फ्रेमवर्कमै रहेर ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेकाेले एनसेलकाे अदालतकाे प्रवेश उसैका लागि हानीकारक हुन सक्छ । अदालती प्रक्रिया सकिन लामाे समय लाग्दा एनसेलकाे शुल्क तथा ब्याज थप बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । तर अहिलेसम्म एनसेलकाे तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक सूचना प्राप्त भएकाे छैन ।
असन्तुलित बन्दै बाह्य क्षेत्र : एकै महिनामा साढे ९ अर्बको भुक्तानी असन्तुलन
काठमाडौं । नेपालको बाह्य क्षेत्र थप असन्तुलित बन्दै गएको छ । घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र बढ्दो व्यापार घाटाका कारण भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार फागुन महिनाको अवधिमा मात्रै देशले ९ अर्ब ३१ करोडको भुक्तानी असन्तुलन व्यहोरेको छ । माघ महिनामा ४९ अर्ब ३२ करोडले घाटामा रहेको बाह्य क्षेत्र फागुन मसान्तमा ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैंया पुगेको हो । उक्त अवधिमा ६१ अर्ब २२ करोड निर्यात गरी ९४९ अर्ब ११ करोड रुपैंयाको आयात गर्दा व्यापार घाटा करिब ८८८ अर्ब पुगेको छ ।
