काठमाडौं । ठूला करदता कार्यालयले एनसेल प्रालिलाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु निर्देशन दिएको छ । सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने जनाएको छ ।
उक्त शिर्षकमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेकोले बाँकी कर सातदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको ठूला करदाता कार्यलयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालयले मंगलबार विगतमा तिरिसकेको करलाई मिलान गरी नयाँ कर निर्धारण गरेको कार्यालय प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । बाँकी बक्यौता ७ दिन भित्र भुक्तानी गर्न कार्यालयले पठाएको पत्र एनसेलले मंगलबार नै बुझिसकेको उनले बताए ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाखमा बेचेको थियो । त्यसमा ६० ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर लाग्ने ठूला करदाता कार्यलयले २०७४ असार १३ गते निर्णय गरेको थियो । तर उक्त पुँजीगत लाभ कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगको थियो । सर्बोच्च अदालतले गत माघ २३ गते परमादेश जारी गर्दै उक्त कर एनसेलबाट नै असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।
कर तिर्ला कि अदालत जाला एनसेल ?
सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले गरेकाे फैसला नै अन्तिम हुने भएकाेले एनसेलले कर नै नतिर्ने दाबी गर्दै अदालत जाने बाटाे अव बन्द भएकाे छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकाे करकाे सम्बन्धमा चित्न नबुझेकाे खण्डमा मात्र कम कर निर्धारण गर्न एनसेल अदालत जान सक्छ । एनसेलले पनि यसअघिकाे विज्ञप्तीमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत जानसक्ने बाटो खुला रहेकाे दाबी गरेकाेले एनसेल फेरि अदालत जाने सम्भावना समेत छ ।
यद्यपि कर दायित्व नै सिर्जना नहुने गरी अदालतमा बहस हुन नसक्ने अवस्था रहेकाे र सर्वाेच्चले दिएकाे आदेशकाे फ्रेमवर्कमै रहेर ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेकाेले एनसेलकाे अदालतकाे प्रवेश उसैका लागि हानीकारक हुन सक्छ । अदालती प्रक्रिया सकिन लामाे समय लाग्दा एनसेलकाे शुल्क तथा ब्याज थप बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेसम्म एनसेलकाे तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक सूचना प्राप्त भएकाे छैन ।
