तेक्वान्दो खेलाडीलाई सिटी एक्सप्रेसको सहयोग, सबै खेलाडीलाई ट्रयाक सुट बितरण
काठमाडौँ । तेक्वान्दो खेलाडीहरुलाई सिटी एक्सप्रेसले ट्रयाक सुट प्रदान गरेको छ । जापानको ओसाकामा हुन गइरहेको १७औं वाताओपन अन्तर महादेशीय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिपमा नेपाल तेक्वान्दो संघको तर्फबाट भागलिन नेपालबाट सहभागी तेक्वान्दो खेलाडीहरुलाई सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सफलताको शुभकामना दिदैं सम्पुर्ण खेलाडीहरुलाई ट्रयाक सुट उपलब्ध गराइएको हो । उक्त वाताओपन अन्तर महादेशीय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिप,जापानको ओशाकामायहि अप्रिल २० तारिक देखि सुरु हुँदैछ । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट सहभागिता जनाइने यस च्याम्पियनशिपमा नेपालले पनि भाग लिन लागेको हो ।
नेपालमा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न ताइवानी उत्साहित, व्यापारिक सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया
काठमाडौँ । ताइवान एक्स्टर्नल ट्रेड डेभलपमेन्ट काउन्सिलको नेतृत्वमा आएको व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली व्यवसायीबीच उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । ताइवानका प्रतिष्ठित उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताहरू सम्मिलित सो प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलमा नेपाली व्यवसायीहरूसँग हालै प्रत्यक्ष भेटघाट गरी व्यापारिक सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया गरेका छन् । काउन्सिलको नेतृत्वमा नेपाल आएका सात सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा आफ्नो उत्पादनको बिक्री तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्साहित भएको बताएका छन् । एक सयभन्दा बढी नेपाली व्यापारी तथा खरिदकर्ता सो अन्तरक्रियामा सहभागी रहेको नेपालका लागि सम्पर्क व्यक्ति दर्शन न्यौपानेले बताए । उनले प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटघाट कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जा प्रणाली, बेकरी मेसिन, खाद्यपदार्थ तथा जुस, स्टीलपाता तथा कोइला, एलइडी बत्ती तथा सङ्ख्यात्मक डिस्प्ले, सिसीटिभी क्यामरा उपकरण, फेस मास्क, ह्यान्ड टुल, निर्माण टुल र अन्य उत्पादन लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । न्यौपानेले ताइवानका व्यापारीले दक्षिण एशियामा आफ्नो उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा यस प्रकारको व्यापारिक अन्तरक्रिया गर्दै आएको बताए । उनले यसरी नेपाल आएका ताइवानी व्यापारीले नेपाली व्यापारीसँगको भेटघाटमा यसपटक सात थरीका विभिन्न उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेको जानकारी दिए । नेपाली व्यवसायीका लागि ताइवानी उत्पादक तथा आपूर्तिकर्तासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत नेपाल र ताइवानबीच व्यापारिक सम्बन्ध भविष्यमा अझ प्रगाढ र दिगो हुने न्यौपानले बताए । उनले नेपाली व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी व्यापार विस्तारको सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया अत्यन्तै फलदायी भएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि निःशुल्क रजिष्ट्रेसनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
विकासमा जनचासो र जनसहभागिताको महत्व र सहभागिता बढाउने विधि
नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका हुन् वा अन्य परियोजनाहरू हुन् तीनको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । परियोजना सञ्चालन भएको बीस पच्चीस बर्षसम्म एउटा परियोजना सम्पन्न नभएको दृश्य वा हालत (उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाई र कुलेखानी तीन जलविद्युत आयोजना ) देख्दा देशले कसरी विकासको काल्टे फेर्न सक्छ भन्ने चिन्ता उब्जनु स्वाभाविक हो । परियोजना भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि लगानीको प्रस्ताव हो । परियोजना परिणाममूखी, लक्ष्य, बजेट, समयाबधि तोकिएको तर नदोहारिने र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । परियोजनाका क्रियाकलापहरू योजनाबद्धढंगले विभिन्न चरण भएर पुरा गरिन्छ । यसकारण परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनासाथ परियोजनाको लागत बढछ । सेवाग्रहीको आकार पनि बढन जान्छ र परियोजनाबाट अपेक्षित सेवा दिन पनि कठिन हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महत्व ख्याल नगर्ने अनुत्तरदायी जस्ता दोषहरूबाट मुक्त राखी द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गरि परिणाम प्राप्त गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा परियोजनाको अवधारण विकास भएको हो । निर्धारित समयमा स्विकृत बजेटभित्र, निर्धारित गुणस्तर र परिणाम प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्य परियोजना व्यवस्थापन हो । परियोजनको व्यवस्थापकीय कार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्ष सँगसँगै प्रशासन र व्यवस्थापनसँग संवन्धित हुन्छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारण र समस्याहरू छन् । परियोजना तर्जुमा नै गलत हुनु, परियोजना कार्यान्वयन योजना नै नहुनु, परियोजनाको प्रमुखको सरूवा भैरहनु, ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद समयमा हुन नसक्नु, ठेकेदारहरूको राजनीतिक संलग्नता र पहुँचले कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई निर्देशन गर्न नसक्नु र जग्गा प्राप्ति तथा सरोकरवालाहरूको माग विवाद समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्याहरू मानिन्छन् । विवाद जीबित प्राणीमा पाइने एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव हो । द्वन्द्व र विवाद जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ र पाइन्छ पनि । समाज मानिसहरूको योग हो । परियोजनाको कार्यान्वयनमा समाजको चासो रहन्छ किनकी समाज नै परियोजनाको उपभोक्ता हो र समाज नै परियोजना निर्माण गर्दाका बखत प्रभावित हुने हो । समाजले परियोजना कार्यानवयनबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ तर समाजले के त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको हुदैन् । परियोजना बनाउँदा पनि समाजबाट आउन सक्ने प्रतिक्रियालाई खासै चासो दिइएको पाइदैन् । यसकारण परियोजना र समाजबीच विवाद हुने गर्दछ । विकास निर्माणका परियोजना, कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा विवादहरू आउने गर्दछन् । सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहगर्दा आउन सक्ने विवादका संभावनाहरूसूचि लामो छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति र मुहावजा वितरण गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने, परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने, परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने, परियोजनाबाट वातावरण प्रदुषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिले विवाद हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री हुनुपर्ने माग, स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग, परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत) मा योगदान हुनुपर्ने माग, परियोजनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिताको मागले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणको लागि जंगल फडानी, ढुङ्गामाटोको उत्खनन वा प्राकृतिक अवस्थिति भङ्गको विरोध, परियोजनामा काम गर्ने बाह्य व्यक्तिहरूको व्यवहार र लवाईखवाईबाट समाजमा पर्ने प्रभावको विरोध, विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकुलको विकास हुनुपर्ने माग, विकास परियोजनाको काम कारवाहीमा पारदर्शिता र परियोजनामा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षणको माग र परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन आउने विवाद पनि धेरै ठाउँमा देखिने गरेका छन् । विकास कार्यमा देखिने विवाद सरकार र समाजलाई मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि समेत चुनौतिपूर्ण र जटिल बन्दै गएकोछ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल, वित्त र श्रम प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन् । जमिन, जंगल र जलको प्रयोगगर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई पनि असर गर्दछ । विकास कार्य आरम्भ र सम्पन्न भएपछि पनि समाजमा विवाद ल्याउने खालको हुनुहुदैन भनेर विकासलाई सामाजिक मूल्यसँग एकाकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसकारण विकास जहिले पनि द्वन्द्व संवेदनशील (कनफिल्कट सेनसेटिभ) हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुनुहुदैन भन्ने हो । विकास जनताका आवश्यकता, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप दिगो हुनुपर्दछ भने विकासमा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । साथै, विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । विकास जनताको ईच्छा वेगर थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको पनि हुनुहुदैन । विकास र विकासको फलको समाजमा न्यायपूर्ण वितरण मात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हो । यसकारण व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन् । आज सबैे नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचीत तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दवावमूखी वा सामन्ती सोच राखेर सरकारले उन्नति गर्न पनि सक्दैन् । यसर्थ विकासमा जनचासो र जनसहभागितालाई महत्व दिनुपर्दछ । राज्य र समाजस्तरमा पाईने द्वन्द्वको समाधान मूलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाईने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संभव हुन्छ । यद्यपि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनगर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकी निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको नजिक हुन्छ । निजामती कर्मचारी वार्ता र संझाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । तापनि उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ । निजामती कर्मचारीले राजनीति र सामाजिक सर्मथन जुटाउन आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ । समस्या सुल्झाउने उपाय यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम संचालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (मानवीय तथा वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गर्न सक्छन् । विकासमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधारको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जस्तो कि कहाँ विद्युत, कहाँ सिंचाई, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत प्रसारण लाईन रहन्छ । त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा समाज र मानव वस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ । विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बृद्धि भएकाले जग्गा अधिग्रहण जटिल बनेकोछ । जग्गा अधिग्रहणलाई योगदानमूलक अर्थात जग्गा दिने व्यक्ति वा परिवारले परियोजनाबाट निश्चित बर्षसम्म परियोजनाको प्रतिफलको लाभ मौदि«करूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरि परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ । परियोजना कार्यान्वयनगर्दा व्यक्तिगत सम्पति जस्तो की जग्गा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको साझा हीत हुने र प्रतिफल पनि साझा नै उपभोग गर्न सकने गरी मोडालिटी (जस्तोकी शेयर वितरण) बनाउनु पर्दछ । परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि परियोजना लागतको निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ । विकास अयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली, बाटोघाटो) मा योगदान गर्न उक्त बजेट परिचालन गर्न समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ । विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने, विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने, आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधिको समिति वा टोली निर्माण गर्ने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकतह र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकारका लागि एडभोकेसी तथा सर्वसाधारण जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा जनताका उजूरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यले परियोजना कार्यान्वयमा सहजता आउँछ । परियोजनामा विवाद जोखिम र द्वन्द्वको अपेक्षा गर्दै जोखीम सामधान योजनाको रणनीति विकास गर्ने, जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको स्थापना गर्ने, द्वन्द्व संवेदनशील विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने,ं पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई द्वन्द्व समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र संझौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासकालागि आवश्यक द्वन्द्व संवन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमणा उपलव्ध गराउने । प्रवन्ध गर्ने र खासगरी विभागीय प्रमुख, वकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू पदस्थापन वा सरूवागर्दा वार्ता (नेगोशिएसन) सीप भएकालाई प्रार्थमिकता दिने र निजामती कर्मचारीले परियोजना कार्यान्वयन पूर्व नै समाजको बनावट, सामाजिक विविधता, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समाजको सँस्कृति र व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । सारमा, विकास परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएनन् भने तीनको खास अर्थ रहदैन् । नेपालमा परियोजना सम्पन्न समयभित्र हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू भए पनि परियोजनाको समाज र सरोकारवालाहरूससँग हुने विवाद पनि एक प्रमुख कारण हो । परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति समाज र वातावरणमाथि प्रभाव पर्ने भएकाले विवाद वा द्वन्द्व आउनु तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविक पनि हो । विकासगर्दा विवाद आउनु भनेको विकासमा जनचासो बढनु, विकासमा प्रजातान्त्रिकरण हुनु र विकासमा हुन सक्ने कमजोरीहरू हटाउने अवसर प्राप्त हुनु पनि हो । परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सामाजिक स्वीकृति विना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुदैन् । यसकारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउने विवादको अनुमान गर्दै समयमा नै त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने रणनीति बनाई परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्रोत–मधेश दर्पण
जनताको जलविद्युतः रसुवागढी र साञ्जेनको शेयर लिन सभामुख र उर्जामन्त्रीले दिए आवेदन
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा उत्साहपूर्ण सहभागिता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । देशका महत्वपूर्ण पदमा आसिन व्यक्तिले नै सो कार्यक्रममा सहभागी भई जनतालाई सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुले पनि त्यसको महत्व बढ्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसको प्रतिफलसमेत नेपाली नागरिकलाई नै दिने लक्ष्यका साथ सरकारले शुरु गरेको सो कार्यक्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत जोडिएका छन् । सभामुख महराले बिहीबार ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलमा हितग्राही खाता खोले । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा आजदेखि साधारण शेयर बिक्री शुरु भएको रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरका लागि सभामुख महराले आवेदन दिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख महराले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा सहभागी भई साधारण शेयरका लागि आवेदन दिएका हुन् । पहिलो पटक साधारण शेयर खरिद समारोहमा सहभागी भएका महराले सरकारले नयाँ कार्यक्रम शुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै दूरदराजका नागरिकलाई समेत सहभागी हुने उपाय खोज्न आग्रह गरे । सभामुख महराले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भने, “यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम शुरु गर्नुभयो । सबै नेपाली नागरिकलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उपयुक्त विधि र विकल्प पनि खोज्नु पर्दछ ।” सभामुख महराले रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीको रु एक लाख बराबरको एक हजार कित्ता र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको रु पचास हजार बराबरको पाँच सय कित्ता साधारण शेयर खरीदका आवेदन दिएका छन् । यस्तै सभामुख महराका धर्मपत्नी सीता महराले पनि रसुवागढीमा रु एक लाख बराबरको एक हजार कित्ता र साञ्जेनको रु पचास हजार बराबरको पाँच सय कित्ता बराबरको शेयरमा आवेदन दिएकी छिन् । मन्त्री वर्षमान पुनले पनि रसुवागढीमा रु एक लाख बराबरको एक हजार कित्ता र साञ्जेनमा रु पचास हजार बराबरको पाँच सय कित्ता साधारण शेयरमा आवेदन दिए । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पनि रसुवागढीमा रु एक लाख बराबरको एक हजार कित्ता र साञ्जेनमा रु ५० हजारको पाँच सय कित्ता साधराण शेयर आवेदन दिएकी छन् । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको धर्मपत्नी राधिका शाक्यले पनि शेयरमा आवेदन दिइकी थिइन् । माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीको शेयरमा आवेदन गरेका प्रधानमन्त्रीले २० कित्ता शेयर प्राप्त गरेकी थिइन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत आज दोस्रो चरणमा रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी रु एक अर्ब ५४ करोड बराबरको साधारण शेयर बिक्री शुरु गरेको छ । सरकारले गत फागुन २ गते जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १९ आयोजनाबाट तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस
९१ व्यवसायिक संस्थाले कर तिरेनन्, राजश्व कार्यालयले कारोबार रोक्का गर्ने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले कर बक्यौता नतिर्ने ९१ वटा व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न मितिमा बक्यौता बुझाउन फोन सम्पर्क, पत्राचार र संकलन भ्रमण समेत गरी बक्यौता रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा हालसम्म पनि बुझाएका छैनन् । कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका ती व्यवसायिक संस्था र फर्मलाई १५ दिन भित्र बक्यौता रकम बुझाउन वा बुझाएको भए प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । यो अवधि भित्र बक्यौता नबुझाएमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम तरिका अपनाई व्यवसायिक कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र घरजग्गा रोक्का लगायतका कारवाही गरि बक्यौता असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कर बक्यौता नतिर्नेहरुको सूचि:
नेपालमा जल पाइप्स एण्ड फिटिङ्स सार्वजनिक
काठमाडौँ । महालक्ष्मी वायर्स एन्ड केबल्सले आफ्नो नयाँ उत्पादन जल पाइप्स एन्ड फिटिङ्स औपचारिक रुपमा बजारमा ल्याएको छ । विहीबार नक्सालमा अवस्थित मेरियट होटलमा यो उत्पादन सार्वजनिक भएको हो । जल पाइप्स एण्ड फिटिङस अरिहान्तग्रुपको विजनेश युनिट हो । सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरुमा अरिहान्तग्रुपका कार्यकारी निर्देशक गिरिस जैन र जल पाइप्स एण्ड फिटिङसकी ब्राण्ड एम्बास्डर मनिषा कोइराला रहेकी थिइन् । उत्पादन सार्वजनिक कार्यक्रम भब्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको थियो, जहाँ जापान सेकिसुईबाट समेत अतिथिको उपस्थिति थियो । ब्राण्ड नाम र ट्यागलाइन अनाउन्स गरेर मनिषा कोइराला, गिरिस जैन, पारस लुनिया र जापानबाट आएका अतिथिले संयुक्त रुपमा उत्पादन सार्वजनिक गरेका थिए । जल पाइप्स एण्ड फिटिङस अस्ट्रिया, जर्मनी र जापानको प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ । उत्पादन उदेश्यका लागि कम्पनीले सेकिसुइ जापानिजसँग पनि सहकार्य गरेको छ । जल पाइप्स एण्ड फिटिङसबारे बोल्दै जापान सेकिसुइका अतिथिले भनिन्- जल पाइप्स एण्ड फिटिङस गुणस्तर र विश्वासको सङकेत हो, हाम्रो उदेश्य ग्राहकलाई उच्च गुणस्तर दिने र विश्वास लिने हो । त्यसैगरी, जल पाइप्स एण्ड फिटिङ्सकी ब्राण्ड एम्बास्डर तथा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले भनिन्–जल पाइप्स एण्ड फिटिङस जस्तो ब्राण्डको अंग हुन पाएकोमा म निकै खुशी छु । त्यस्तै, कार्यक्रमबारे थप प्रष्ट पार्दै अरिहान्त ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक गिरिस जैनले भने–अरिहान्तका धेरै क्षेत्रहरु छन् र हामी पाइप र फिटिङस क्षेत्रमा काम गर्न खोजीरहेका छौ । हामीले यो अवसर जल पाइप्स एण्ड फिटिङसबाट पाएका छौ । यसमार्फत हामी के अपेक्षा राख्दछौ भने हाम्रो अन्य उत्पादन जस्तै ग्राहकहरुले विश्वास गरी जल पाइप्सखरिद गर्नुहुनेछ । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई धन्यबाद दिन चाहान्छौ जसका कारण हामी उहाँहरुका आवश्यकता पूरा गरी अघि बढीरहेका छौँ ।
रसुवागढी र साञ्जेनको आईपीओ आजदेखि, कुन कम्पनीको कति-कति भर्ने शेयर ?
काठमाडौं । रसुवागढी र साञ्जेन हाइड्रोपावरका शेयर आजदेखि खुल्दैछन् । साञ्जेनको ५४ लाख ७५ हजार कित्तामध्ये म्युचुअल फण्ड र कर्मचारीलाई छुट्याएपछिको ४९ लाख ८२ हजार २५० कित्ता शेयर तथा रसुवागढीको १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता शेयरमध्ये ९३ लाख ३९ हजार ४६७ कित्ता गरी कुल १ करोड ४३ लाख २१ हजार ७१७ कित्ता शेयरका लागि शुक्रबारदेखि आवेदन खुला हुन लागेको हो । साञ्जेनले रसुवा जिल्लामा रहेको १४.८ मेगावाटको साञ्जेन माथिल्लो र ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ भने रसुवागढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी दुवै आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरु हुन् । १० कित्ता पनि आवेदन दिन मिल्ने उक्त आयोजनाहरुको आह्वानपत्रमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीहरुको शेयरमा न्यूनतम १० कित्ता मात्रै पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै साञ्जेन र रसुवागढीले सूचना प्रकाशित गरी न्यूनतम १० कित्ता मात्रै पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई शेयरको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बोर्डले गरेको निर्णयलाई साञ्जेन र रसुवागढीले स्वेच्छिक रुपमा न्यूनतम आवेदन कित्तालाई घटाएका हुन् । कुन कम्पनीमा कति गर्ने आवेदन ? साञ्जेन र रसुवागढी दुवै आयोजनाको शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएको, आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको, आवेदन खुला भएको दिन एकै भएको तथा दुवै कम्पनी जनताको जलविद्युत् अन्तर्गत नै समावेश रहेको भए पनि यी दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी हुन् त्यसैले लगानीकर्ताले छुट्टाछुट्टै रुपमा दुवै कम्पनीका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । रसुवागढीको ९३ लाख ३९ हजार कित्ता शेयर १० कित्ताका दरले ९ लाख ३३ हजार ९०० जनालाई वितरण गर्न पुग्छ । त्यस्तै साञ्जेनको ४९ लाख ८२ हजार कित्ता शेयर ४ लाख ८२ हजार २०० जनालाई वितरण गर्न मिल्छ । आवेदकको संख्या कम भए धेरै शेयर र धेरै भए कम शेयर पर्ने भएकोले आवेदकको संख्याले कति शेयर पर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । राम्रा कम्पनीहरुको आईपीओमा उत्साहजनक सहभागिता देखिने यसअघिको अवस्था हेर्दा साञ्जेन र रसुवागढीमा करिब ३ लाख आवेदक पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा साञ्जेनको १० वा २० कित्ता तथा रसुवागढीको ३० वा ४० कित्ता शेयर पर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर यो अनुमान मात्रै हो, आवेदकको संख्याको यति नै हुन्छ भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा आफूसँग भएको लगानीअनुसार शेयर आवेदन कम वा बढी गर्न सकिन्छ । तर उक्त आयोजनाको शेयरमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरुले आवेदन दिने बताइसकेका छन् भने सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि शेयरमा आवेदन दिन केही दिनअघि मात्रै डिम्याट खाता खोलेका छन् । यस्तो उत्साहले गर्दा आवेदकको संख्या थप बढी हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा कम शेयर बाँडफाँड हुनसक्छ । सस्तो लागत, तत्कालै सूचीकरण यी कम्पनीहरुको शेयरकोे विशेषता भनेकै अन्य आयोजनाहरु भन्दा सस्तो र जनताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतकै अरु कम्पनीहरुको भन्दा छिटो सूचीकरण हुने हो । हालसालै जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजनामध्यकै सस्तो आयोजनाको रुपमा यी दुई कम्पनीहरुलाई लिइन्छ । द्रुत गतिमा काम भइरहेको र समयमै आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएका कारण यी दुवै आयोजनाहरुको लागत प्रतिमेगावाट १५ करोड भन्दा कम नै पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जबकी ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १५ करोड माथि पुग्ने निश्चित भइसकेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको प्रतिमेगावाट लागत तुलनात्मक रुपमा यी आयोजना भन्दा बढी छ । आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत त २९ करोड रुपैंया माथि थियो । जनताको जलविद्युत् आयोजनामा समेटिएका अन्य कम्पनीहरुले कल इन एड्भान्स बापत १० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने भए पनि ती आयोजनाहरुको शेयर प्राप्त गर्न बर्षौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिबिना आईपीओ जारी गर्न नपाउने कारणले शेयर पाउन ढिला हुने अवस्थामा जनताको जलविद्युत् अन्तर्गत नै समेटिएका यी दुई कम्पनीहरुको शेयर भने तत्कालै सूचीकरण हुन्छ ।
आजदेखि चितवनमा लगानी सम्मेलन, प्रदेशको विकासका आधारशीला तय गर्ने
चितवन । प्रदेश नम्बर ३ को विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई लगानीे आह्वान गर्न भरतपुरमा वैशाख ६ र ७ गते दुईदिने सम्मेलन गरिने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा हुने सम्मेलनबारे जानकारी दिन बिहीबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सम्मेलनले यस प्रदेशको विकासका आधारशीला तय गर्ने बताए । प्रदेश नम्बर ३ मा पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सेवा उद्योगलगायतमा लगानीका सम्भावनाबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइने र लगानीको आह्वान गरिनेछ, देवकोटाले भने । यसका लागि आयोगले आधारपत्र प्रस्तुत गर्ने उहाँले जानकारी दिए । आधारपत्रले वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत हुने र प्रतिव्यक्ति आय रु चार लाख पाँच हजार पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षे योजना अवधिका लागि कुल स्थिर लगानी ३२ खर्ब ३७ अर्ब आवश्यक हुने प्रक्षेपण आधारपत्रको छ । यो लगानीमध्ये ६२ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका यस प्रदेशका सांसदहरू, प्रदेशसभाका सांसदहरू सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी विनोद चौधरी, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्ट, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्मालगायत सहभागी हुने जनाइएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले निर्यातमुखी र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा दुईदिने सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी आयोगका सदस्य श्याम बस्नेत र रामचन्द्र ढकालले प्रदेश नम्बर ३ विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले निजी, सरकारी र सहकारी सबैको सहकार्यमा विकासको गति अघि बढाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
