एनबीआई र कामना सेवा विकास बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नेशनल बैंकिग ईन्स्टिच्यूट(एनबीआई) र कामना सेवाविकास बैंक बीचसमझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतामा एनबीआईका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बा र कामना सेवाविकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रविण बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझौता पत्रमा कामना सेवाविकास बैंक लि. का १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्यूटले विशिष्टिकृत बैंकिङ्ग प्रमाणीकरण कोर्स प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बैंकिङ्ग कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास स्वरुप यो कोर्सको विकास गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौंको ढुङ्गाअड्डामा मुक्तिनाथको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौंको ढुङ्गाअड्डामा शुक्रबारदेखि नयाँ शाखा शुरु गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले गरे । शाखा कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रमुखअतिथि गिरीले मुक्तिनाथ विकास बैंकले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराई मानिसहरुलाई व्यवसायी बन्न सहयोग पुर्याएको बताए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैकका ब्राण्ड एम्बेसडर कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली), चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं १५ का अध्यक्ष उत्तमवहादुर राउत, सुन्दर वन अफ साइन्सका प्रिन्सिपल धुव्र आचार्यले बैंकको सफलताको शुभकामना मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका सभापति तथा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य नारायणकुमार श्रेष्ठले बैंकको वर्तमान अवस्था र सेवाविस्तारमा बैंकले लिने भावी रणनीतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘शुभयात्रा एप’ उपयोगी, ‘खल्ती’मा ब्यालेन्स पाउन सकिने
काठमाडौँ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचनामूलक एन्ड्रोइड एप ‘शुभयात्रा’ले एपमा भर्खरै सुनौलो कक्षा नाम दिइएको निःशुल्क रुपमा भर्ना हुन सकिने विशेष अनलाईन कोर्स सुरु गरेको छ । यसमा स्वअध्ययन गर्न मिल्ने खालका अन्तरक्रियात्मक सामाग्रीहरु राखिएका छन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीलाई लक्षित गरी शुभयात्राले नयाँ योजना सुरु गरेको छ । कोर्समा सहभागी एप प्रयोगकर्ताहरुले पचास रुपैयाँ वा बढी रिवार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । शुभयात्राले रिवार्डको लागि खल्ती डिजिटल वालेटसँग सहकार्य गरेको छ । अहिले शुभयात्राको सुनौलो कक्षामा विदेशी भाषा, वित्तीय साक्षरता, रोजगार सम्झौता पत्र, सिप लगायत अन्य वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित एक दर्जन भन्दा बढी कोर्सहरु उपलब्ध छन् । एपमा उपलब्ध कुनै पनि कोर्स पूरा गरिसकेपछि ५० रुपैयाँ वा बढिको रिवार्ड कुपन प्राप्त हुनेछ । यसरी प्राप्त गरेको कुपन खल्ती मार्फत उपलब्ध सबै प्रकारका सेवाको डिजिटल भुक्तानी जस्तैः मोबाईल रिचार्ज गर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने, इन्टरनेटको बिल तिर्ने, फिल्म टिकट किन्ने आदि कार्यको लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, हरेक कोर्सको अन्तिममा दिइएको क्विज पूरा गरिसकेपछि प्रमाण पत्र र थप रिवार्ड कुपन प्राप्त गर्न सकिने छ । ‘नेपालमा कुनैपनि इ–लर्निङ प्लाटफर्मले अनलाईनमा उपलब्ध कोर्सहरुमा सहभागीहरुलाई यसरी रिवार्ड कुपन र अन्य उपहारहरु प्रदान गर्न थालेको यो पहिलो पटक हो । नेपालमै पहिलो पटक यस्तो तरिकाले रिवार्ड योजना सुरु गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौँ,” द एसिया फाउन्डेसनकी नेपाल प्रतिनिधी मेघान नाल्बोले बताईन् । धेरै नेपाली जाने देशहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेतबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू राखिएको यस एपले विदेश जाने सोचिरहेकाहरुलाई कसरी सुरक्षित तरिकाबाट जाने भनेर सचेत गराउने, विदेश जानको लागि कागजपत्रहरु बनाइरहेकाहरुलाई राम्रोसँग कागजपत्र बनाउन तथा ठगीबाट जोगिने तरिका सिकाउने, तथा विदेशबाट नेपाल फर्किन चाहानेहरूलाई नेपाल फर्किएर व्यापार व्यवसाय गर्न के गर्ने तथा अवसरहरू कता खोज्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छ । शुभयात्रा एप बारे शुभयात्रा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र जान चाहाने युवालाई सु–सूचित गराउने हेतुले संचालन गरिएको एउटा एन्ड्रोइड एप हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहयोगमा ‘द एसिया फाउन्डेसन’ले सन् २०१६ मा संचालनमा ल्याएको यो एपमा हाम्रो पात्रो, खल्ती डिजिटल वालेट, विकास उद्यमी, सेयरकास्ट इनिसिएटिभ र विकास उद्यमी लगायत सातवटा संस्थाहरुको संयुक्त सहकार्य रहेको छ । एपमा विदेशमा काम गर्ने कामदारलाई आवश्यक पर्ने जानकारीलाई सजिलै प्रयोग गर्न सकिने श्रव्य, दृश्य, फेसबुक लिंक तथा लिखित सामग्रीहरू राखिएको छ । एपमा समावेश गरिएका सामग्री सबै नेपाली भाषामा राखिएको छ । कसरी डाउनलोड गर्ने शुभयात्रा एप ? शुभयात्रा एप एन्ड्रोइड मोबाइलका लागि तयार पारिएको हो । एन्ड्रोइड फोनको गुगल प्लेस्टोरमा गएर Shuvayatra टाइप गरेर अथवा वेबमा गएर www.shuvayatra.org मा क्लिक गरी शुभयात्रा एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले किन बोलायो विशेष साधारणसभा ?
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी वैशाख २५ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत (अर्थात १० बराबर २ अनुपातले) हकप्रद सेयर जारी गर्न एकाएक विशेष साधारणसभाको मिति तोकेको हो । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत हकप्रद पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । उक्त विशेष साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि संस्थाले आगामी वैशाख १५ गते एक दिनको लागि कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल र चीनबीच वैशाख ८ गतेदेखि शैक्षिक मेला शुरु, २५ वटा स्टल राखिने
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच शैक्षिक मेला हुने भएको छ । यहि वैशाख ८ र ९ गते दुई देशका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका निकायबीच ‘सेकेण्ड द वेल्ट एण्ड रोड नेपाल चाइना एजुकेशन फेयर’ संचालन हुन लागेको हो । वल्ड ट्रेड सेन्टर त्रिपुरेश्वमा संचालन हुने उक्त मेलामा विभिन्न चाइनिज युनिभरसिटी र नेपाली कन्सलटेन्सको २५ वटा स्टल रहने छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रममा दुई देशका व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थीबीच अन्तर्क्रिया हुने आयोजक चिनीय भाषा शिक्षक संघका सचिव रामचन्द्र कार्की बताए । मेलामा दुबै देशमा संचालन भइरहेको शिक्षा प्रणाली, अवसर र अनुभव आदान प्रदान गर्ने थलोको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ,’ कार्कीले भने । करिव १० लाख रुपैयाँ खर्चेर गर्न लागिएको उक्त मेलामा दुबै देशका गरी १० हजार अवलोकनकर्ताले भ्रमण गर्ने जानकारी संघले दिएको छ । मेला संचालन हुने दुई दिनमध्ये पहिलो दिन शैक्षिक स्टलहरूको अवलोकन र दोस्रो दिन अन्तरक्रिय कार्यक्रम हुनेछ ।
दुई महिनाभित्र राष्ट्र बैंकबाट ५ जना कार्यकारी बाहिरिँदै, आकर्षक विभाग पाउन दौडधुप शुरु
काठमाडौं । दुई महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकका ५ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये सो संख्याका कार्यकारी निर्देशकहरुले जेठ महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाश पाउने भएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकहरु नरबहादुर थापा, जनकबहादुर अधिकारी, नारायणप्रसाद पौडेल, भिष्मराज ढुङ्गाना र झलक शर्मा आचार्यले जेठ महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्न लागेको राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली २०६८ ले अन्य कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका लागि दुईओटा मापदण्ड र कार्यकारी निर्देशकको लागि ३ ओटा मापदण्ड तोकेको छ । अन्य कर्मचारीका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहे पनि कार्यकारी निर्देशकका लागि भने ७ वर्ष निरन्तर सो पदमा रहेको व्यक्तिले समेत अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । यी तीनओटै मापदण्डमध्ये सबैभन्दा सुरुमा आकर्षित हुने मापदण्डले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंक जनशक्ति विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले पाँचैजना कार्यकारी निर्देशकहरु ती तीनमध्ये कुनै मापदण्डका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको भन्दै सबैजना जेठ महिनाभित्र बिदा भइसक्ने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशकहरुको अनिवार्य अवकाशसँगै राम्रो विभागमा जान चाहने र बढुवा हुनका लागि दौडधुप सुरु भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । खासगरी राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने नियमन विभागमा सबै कार्यकारी निर्देशकहरुको चासो छ । हाल नारायणप्रसाद पौडेलले सो विभागका साथै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नियमन विभाग प्रमुख र प्रवक्ता एउटै व्यक्ति हुनु नपर्ने भएको तथा प्रवक्तालाई समेत शक्तिशाली मानिने भएकोले उनको अवकाशसँगै दुईओटा आकर्षक पद खाली हुनेछ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा समेत कार्यकारी निर्देशकहरुको आकर्षण छ । भिष्मराज ढुङ्गानाको अनिवार्य अवकाशपछि सो विभाग रिक्त हुनेछ । त्यस्तै, हाल जनकबहादुर अधिकारीले नेतृत्व गरेको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख पद उनको अवकाशसँगै रिक्त हुनेछ । ८२ ओटा लघुवित्तको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको उक्त विभागलाई पनि राम्रो विभागको रुपमा लिइन्छ । कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये दाेस्राे वरियतामा रहेका नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन विभाग पनि उनको अवकाशसँगै खाली हुनेछ । खासै आकर्षण केन्द्रको रुपमा नरहेको सो विभागमा थापालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनमा कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको विभागकै हैसियतमा रहेको बैंकिङ कार्यालय थापाथलीका कार्यकारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनी हाल राष्ट्र बैंकमा १० औं वरियताका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम द्रुत गतिमा, पैसा र राहदानी नेपालमै छापिने
काठमाडौँ । केही समयभित्र नेपालमै सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी) शुरु हुने भएको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रारम्भिक काममा व्यस्त छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि राहदानी, हुलाक टिकट, बैँक नोट, प्रश्नपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात छाप्न विदेश जानुपर्ने छैन । यसबाट एकातिर सुरक्षित मुद्रणका लागि पूँजी बाहिरिनु पर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ भने अर्कातिर अत्यावश्यक सुरक्षण मुद्रण सेवा उपलब्ध हुनेछ । पच्चीस वर्षअघिदेखि बहसमा रहेको सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स सरकारसँगको समझदारीपछि पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर त्यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्ने भनी उल्लेख गरेअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मातहतको सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (केन्द्र) छ महिनाभित्र यसको स्थापना गर्न कस्सिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ सबै क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने क्रममा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन लागेको हो । सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका समयमा सुरक्षण मुद्रण र नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाका लागि त्यहाँको सरकारले करीब रु ५० अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग दिने सहमति भएको थियो । समझदारीअनुसार ती दुई परियोजनाका लागि प्राविधिक र लागत मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । सोका लागि दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि करीब रु ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि राहदानी, हुलाक टिकट, बैँक नोट, प्रश्नपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात छाप्न विदेश जानुपर्ने छैन । काठमाडौँबाट २८ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने २३५ रोपनी जग्गामा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क केन्द्रका लागि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार सुरक्षण मुद्रण ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र मुद्रणका लागि चाहिने उपकरण र सामग्री खरिद प्रक्रिया शुरु भएको छ । विदेशी कम्पनीमा भएको खर्च बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको सो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कार्यतालिका बनाइए काम भइरहेको जानकारी दिए । हाल सुरक्षण मुद्रणका कामका लागि विभिन्न निकायबाट करीब रु चार अर्ब विदेश गइरहेको अनुमान छ । विकास समिति (गठन) आदेशबमोजिम विसं २०७३ मा स्थापित सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको नियुक्ति भएको छ । परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् । हाल सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयको चौथो तलामा केन्द्रको कार्यालय सञ्चालित छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सुरक्षित छापाखानाको स्थापना गर्न भवन, यन्त्र, उपकरण, सवारी साधन निर्माण तथा खरिद प्रारम्भ भएको बताए । केन्द्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ६५ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आकर्षण विन्दुका रुपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विकास गर्ने सरकारको दूरदृष्टिअनुरुप संयन्त्रले काम थालेको हो । सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषयका रुपमा समेत लिइन्छ । समितिलाई सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै राहदानी र स्मार्ट कार्डको पर्सनलाइजेसन तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन र तालीम प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने बैंक नोट छपाइ स्वदेशमै गर्न सकिने र यसबाट पूँजी पलायन रोकिने बताए । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन आएपछि हाल सरकारी मुद्रणको काम गरिरहेको मुद्रण विभाग केन्द्रमा एकापसमा गाभिनेछ । राजपत्रलगायत साम्रगी प्रकाशन गर्दै आएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पद्मराज पाठकले आफूहरुले पनि लामो समयदेखि सुरक्षण मुद्रणका लागि पहल गरेको जनाउँदै हाल सरकारले अलग्गै केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने बैंक नोट छपाइ स्वदेशमै गर्न सकिने र यसबाट पूँजी पलायन रोकिने बताए । हाल बैंकले ग्लोबल बोलपत्रमार्फत नोट छपाइ गर्दै आएको छ । सरकारकै सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा विनाबोलपत्र त्यस निकायसँग काम गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ । नोट छपाइमा मात्रै वार्षिक करीब रु एक अर्ब विदेशिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी शिरीष उपाध्यायले बताउनुभयो । के हो सुरक्षण मुद्रण भौतिक सुरक्षा र प्रणालीगत सुरक्षासहित मुद्रण कार्यमा अपनाइने सुरक्षण पद्धति विशिष्ट प्रकारको सुरक्षण मुद्रण मानिन्छ । यस प्रणालीमा बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकटजस्ता अति संवेदनशील छपाइ गर्दा कसैले पनि नक्कल वा चोरी गर्न नसक्ने तथा गोप्यता चुहावट गर्न नसक्ने गरी आन्तरिक सुरक्षा अपनाइएको हुन्छ । यो सामान्य मुद्रणभन्दा फरक हुन्छ । राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ मा विभागलाई सुरक्षण मुद्रणालयका रुपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मुद्रण सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन बजेट विनियोजन भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि यसलाई योजनामा पारिएको थियो । निश्चित समयसम्मका लागि छपाइ सामग्री सुरक्षित वा गोप्य राख्नुपर्ने र उक्त समयपछि छपाइ सामान्य सामग्री बन्ने प्रकृतिका छपाइ सामग्री यसअन्तर्गत पर्छन् । यस्तो प्रेसका लागि चारैतिर पर्खालले घेरिएको, काँडेतार बार लगाएको, भित्र छिर्नेद्वार एउटा मात्र भएको, उक्त द्वारमा इ–गेटसहितको अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिजडित भवन आवश्यक पर्छ । भवनको परिसरलाई सिसीटिभीबाट निगरानी गरिन्छ । नेपालमा छापाखानाको शुरुआत विसं १९०८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे) प्रेसलाई थापाथलीमा टाइप छापाखानाका रुपमा सञ्चालित भएबाट भएको मानिन्छ । विसं २००८ देखिका राजपत्रलाई विद्युतीय अभिलेखीकरणमा समावेश गरेको विभागले सरकारलाई छपाइसम्बन्धी राय एवं परामर्श पनि दिँदै आएको छ । रासस
पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं। पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। पब्जीले समाजमा बिकृती ल्याएको भन्दै दुरसंचारले चैत २८ गते बन्द गरेको थियो।
