साढे तीन लाख सार्वजनिक सवारी, साढे सात हजार मात्र कम्पनीमा दर्ता
काठमाडौँ । सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, देशभर साढे तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकामा साढे सात हजार मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यातायात समिति खडा गरेर सिन्डिकेट लाद्दै राज्यलाई करसमेत नतिरी सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियमनका लागि सरकारले कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, त्यसयता तीनपटक म्याद थप्दासमेत तीन लाखमध्ये सात हजार ६ सय ६५ गाडी मात्रै कम्पनीमा दर्ता गरिएका छन् । यो कुल सवारीसाधनको दुई दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै हो । अब तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत सकिन ४४ दिन मात्रै बाँकी छ । ४ वैशाख ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सबै यातायात समितिलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न र यातायात कार्यालयमा अनिवार्य पञ्जीकृत गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा शक्तिशाली यातायात समितिको दबाब र प्रभावमा पर्दै तीनपटकसम्म म्याद थप्न तयार भयो । पहिलोपटक ०७५ मंसिरसम्म म्याद थपेकोमा दोस्रोपटक ०७५ फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद बढायो । तेस्रोपटक कानुन नै संशोधन गरेर ०७६ जेठ १८ सम्मका लागि म्याद थपेको छ । तेस्रोपटकको म्याद सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर थपेको हो । १८ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित कानुनअनुसार १८ जेठसम्म अर्थात् अबको ४४ दिनभित्र सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता हुनैपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत तीन महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । तर, यस अवधिमा पनि यातायात समितिहरू कम्पनीअन्तर्गत नआए के हुन्छ ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भन्छन्, ‘यातायात व्यवसायीका लागि कानुन नै संशोधन गरेर अन्तिम मौका दिइएको हो । तीन महिनाका लागि थपिएको संशोधित कानुन १८ जेठबाट खारेज नै हुन्छ । त्यतिवेलासम्म कम्पनीमा नआउने सवारीसाधनको दर्ता र रुट अनुमति स्वतः खारेज हुन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
भन्सार लगातार ओरालोः वीरगन्जमा ६ महिनादेखि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन
वीरगन्ज । मुलुककै मुख्य नाकामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ६ महिनादेखि राजस्व लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । चैतमा १० अर्ब १ करोड ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। विभागले १५ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य दिएको थियो । चैतको राजस्व संकलनमा अप्रत्याशित गिरावट आएको भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले बताए । आयात कम भएकाले त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको उनको भनाइ छ । ‘चैतभन्दा पहिलेका पाँच महिनामा पनि लक्ष्य लगातार पूरा हुन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘तर, चैतमा ६४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको देख्दा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । किन अप्रत्याशित गिरावट भनेर हामी खोजीनीति गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार साउनदेखि चैतसम्म नौ महिनामा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका हुँदै ४५ अर्ब १ करोड मूल्यको सामान आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत महिनामै ६३ अर्ब ९१ करोड मूल्यको सामान भित्रिएको थियो । विभागले जसरी लक्ष्य बढायो त्यसअनुरूप व्यापार नबढेकाले आयातमा कमी आई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको उनले सुनाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा
काठमाडौँ । बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले रोक्का राख्न नसकिने मौखिक जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन् । ‘मिसिल नं. १०२४ र १०२५ मा उल्लिखित जग्गाको फाइल छैन, कुन कुन कित्ता जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएकाले हामी रोक्का राख्न सक्तैनौं,’ भूमिसुधार प्रमुखसहितका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । १०२४ र १०२५ मिसिल भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारबाट गायब गरिएको छ । छानबिन समितिले समेत दुवै मिसिल हराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं–दिल्ली उडानको हवाई भाडा ३०० प्रतिशतले वृद्धि, ८ हजार पर्ने टिकटकाे मूल्य २८ हजार
काठमाडौं । काठमाडौं–दिल्ली उडानको हवाई भाडा तीन गुणा बढेको छ। भारतीय वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजले नेपाल उडान स्थगित गरेपछि यो रुटमा हवाई भाडा चर्को वृद्धि भएको हो । काठमाडौं–दिल्लीका यात्रुलाई हवाई टिकट पाउन गाह्रो भएको ट्राभल एजेन्सीले जनाएका छन् । जेटले हरेक उडानमा एक सय ६८ यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको थियो । अहिले दैनिक करिब पाँच सय यात्रुको चाप अन्य वायुसेवामा परेको छ । काठमाडौं–दिल्ली वायुसेवा कम्पनीका निम्ति लाभदायक गन्तव्य हो । काठमाडौं–दिल्लीको दुईतर्फी उडान गर्ने अन्य वायुसेवाले पनि पर्याप्त मात्रामा उडान थप गर्न सकेका छैन । कम्तीमा एक साता अगाडिको टिकट पाउन गाह्रो पर्ने एरोलिना टुर्स एन्ड ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार एक साताअगाडि ८–९ हजार रुपैयाँमा पाइने टिकट अहिले २८ हजार रुपैयाँ पनि पाउन कठिन छ । खड्काका अनुसार बिहीबार मात्रै काठमाडौंबाट दिल्लीको टिकट किन्न आएका अमृत ढुंगानालाई तीन दिनपछिको इकोनोमी क्लासको टिकट लिन हम्मेहम्मे पर्यो । ढुंगानाले बल्लबल्ल २८ हजार रुपैयाँमा नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौंबाट दिल्लीको एकतर्फी टिकट पाए । टिकट बिक्री गर्ने व्यवसायी आफैं दिल्लीबाट काठमाडौं फर्कने हवाई टिकट नपाएकै कारण दुई दिन लगाएर काठमाडौं आउनुपरेको छ । प्रिज्म इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर्सकी प्रबन्ध निर्देशक बिन्दु प्रधान गत चैत २९ गते दिल्लीबाट गोखरपुर हुँदै भैरहवाको बाटो भएर काठमाडौं आएकी छन् । उनले भनिन्, ‘दिल्ली–काठमाडौंको सीधा हवाई टिकट नपाएपछि दिल्लीबाट गोरखपुर जहाजमा आएँ ।’ सुनौलीबाट सवारीसाधनमा भैरहवा र त्यसपछि जहाजबाट काठमाडौं आएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दिल्लीबाट काठमाडौं आउन ३२ हजार रुपैयाँ भन्दा कमको टिकटै पाइएन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
भूमाफियाको महाबिगबिगी: यसरी लुटे ५ हजार जनाले १८०० रोपनी
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंमा १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। पैसा र शक्तिको प्रयोग गर्दै पाँच हजार जनाले पोखरी, मन्दिर, गुम्बा, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, पेटी, बाटो मिचेका छन्। त्यति धेरै जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अतिक्रमणमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जिम्मेवार अधिकारी नै स्वीकार्छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १३५० पेज लामो रावल आयोग प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्ने भनेर आयोगले किटान गरेका पाँच हजारको नाम, ठेगाना, मिचिएको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर उल्लेख छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । तर सरकारी निकायले २५ वर्षसम्म प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कदम चालेनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका भनाइमा ‘करिब १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीको हितमा थियो । किनकि यसमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएका थिए ।’ प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखियो। यसबारे प्रश्न गर्नेलाई मन्त्रालयले संक्षिप्त विवरण दिने गरेको छ। जसमा आयोग गठनको सन्दर्भ र १८ सय रोपनी जग्गा मिचिएको भन्ने मोटो सूचना समावेश छ । हामीले मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण माग्यौं। ‘ठूलो संख्यामा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीले विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
शेयर बजारबाट ५७ कराेड असुल्न महालेखाकाे सुझाव, लगानीकर्ता भन्छन्- ‘दुर्भाग्यपूर्ण’
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजारमा हाल कायम मूल्य समायोजन प्रणाली अनुपयुक्त भएको र यसले सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व गुमेको भन्दै बजारबाट पुँजीगत लाभकर बापत ५७ करोड उठाउनुपर्ने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले त्यस्तो सुझाव दिएको हो । महालेखाले बजार मूल्यअनुसार बोनस वा हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजन गर्दा वास्तविक लागत भन्दा बढी लागत दाबी हुने गरेको औंल्याएको हो । ‘लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गर्दा आउने अंकमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यलाई खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०६५÷८÷२२ मा निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागु गरिएको थियो । शेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा लागत खर्च बढी दाबी हुने गरेको छ । यसरी अंकित मूल्यभन्दा बोनस तथा हकप्रद शेयरको वास्तविक लागत बढी समायोजन भई पुँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको छ ।’ – महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ अर्ब ८० करोड २१ लाख रुपैंया बराबरका बोनस र हकप्रद शेयरहरु समायोजन भएकोमा त्यसको यथार्थ लागत २ अर्ब ३० करोड ४४ लाख मात्रै रहेको जनाएको छ । बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड ५६ लाखमा लाग्ने ५ प्रतिशतले हुने ६२ करोड ४९ लाख रुपैंया पुँजीगत लाभकर बापत असुल उपर हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । उक्त रकममध्ये सो आर्थिक वर्षमा ४ करोड ९० लाख मात्रै असुल भएको र बाँकी ५७ करोड ५९ लाख छुट भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले यस्तो अवस्था अघिल्लो वर्ष पनि औंल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राजश्व असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन भनेको छ । के भन्छन् लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि ? लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु भने महालेखा परीक्षकको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छन् । उनीहरुले महालेखाले त्यस्तो कमेन्ट गर्नु नै शोभनीय नभएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नहुने बरु आगामी बजेटबाट त्यसको दीर्घकालिन समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले महालेखाले दिएको सुझाव नै आउटडेटेड भएको भन्दै अहिलेको अवस्था भिन्न भएको बताएका छन् । मूल्य समायोजन र पुँजीगत लाभकर गणनाको विषय २०७२ सालदेखि नयाँ किसिमबाट प्रारम्भ भएको भन्दै त्यसभन्दा अघिको अवस्थामा मात्र समस्या भएको बताए । उनले शेयरको अभौतिकीकरणपछि सीडीएससी सँग सम्पूर्ण कारोबारको रेकर्ड हुने र त्यसै अनुसार लाभकर गणना गर्ने पद्दती रहेको भन्दै महालेखाको रिपोर्टको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘महालेखाले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर भनेको छ अहिले त्यो ७.५ प्रतिशत भइसक्यो, मूल्य समायोजन र खरिदबिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड सीडीएससीसँग हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा करछलीको सम्भाजना छैन ।’– रौनियारले भने । पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले महालेखाले एकपटक निको भइसकेको घाउ फेरि कोट्याउने प्रयास गरेको भन्दै त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताइन् । मूल्य समायोजन हुँदा किनेको शेयरको मूल्य घट्ने भन्दै महालेखाले भनेजस्तो बोनस वा हकप्रदमा भएको प्रिमियम मूल्य लगानीकर्ताको लाभ नभएको बताइन् । उनले पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरिन् । शेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले महालेखाले यसअघि पनि पुँजी बजारमा भ्याटको प्रसंग उठाएको तर त्यसलाई सरकारले समाधान गरेको स्मरण गर्दै महालेखाको प्रतिवेदन नै सर्वेसर्वा नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको लगानीकर्ता र सम्वद्ध पक्षबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनले मन्त्रालयले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले महालेखाले दिएको सुझावको हुवहु कार्यान्वयन बजारको लागि मान्य नहुने बताए । उनले आफूहरुको सुझावको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै बजारलाई हस्तक्षेपरहित रुपमा अघि बढ्न दिने वातावरण बनाउन समेत माग गरे । यहीकारण जेठमा ठप्प भएको थियो बजार अघिल्लो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोही प्रश्न उठाएको थियो । हकप्रद तथा बोनस शेयरबाट प्राप्त हुने शेयरको लागत मूल्य १०० रुपैंया कायम गरी बिक्रीमा आयकर लगाउनुपर्ने महालेखाको सुझावलाई आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यान्वयनको चरणमा लगेपछि लगानीकर्ताहरु स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा उत्रिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् हुने बजारको कारोबार नै ठप्प पारेका थिए । लगानीकर्ताको उक्त आन्दोलनपछि गत जेठ २२ गते अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो लाभकरसम्बन्धी अध्ययन गन मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो तर समिति गठन गरेपनि पुँजीगत लाभकरको निर्णय फिर्ता नलिएको भन्दै लगानीकर्ताले अर्को दिन पनि बजार बन्द गरेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागलाई यसअघिको निर्देशन फिर्ता लिन निर्देशन दिन भनेको थियो । उक्त निर्देशनपछि बजार सुचारु भयो तर मन्त्रालयले गठन गरेकोसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर महालेखाले भने अघिल्लो वर्ष दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको र समस्या उस्तै रहेको भन्दै फेरि प्रश्न उठाएको हो ।
सिद्धार्थ बैंककाे ‘सिद्धार्थ सजिलो बचत खाता’ सञ्चालनमा, वार्षिक ६ प्रतिशत व्याज पाइने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटडेले वैशाख १ गते देखि लागु हुने गरी ‘सिद्धार्थ सजिलो बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो योजना बैंक खाता नहुने नेपालीलाई लक्षित गरी सुरू गरेको हो । जस अन्तर्गत खाता खोल्दा एक सय रुपैयाँ बैंकले नै जम्मा गरिदिने छ । शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने खातामा ग्राहकले वार्षिक ६ प्रतिशत व्याजदर पाउने छन् । साथै, निःशुल्क चेकबुक र एबीएबीएस सुविधा रहेको बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नियम अन्तर्गत सबै नेपालीको बंैक खाता खोल्ने अभियान बमोजिम यस खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । हाल बैंकले देशभर १४९ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १६० एटीएम र १,३०० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सनराइज बैंकले एनएलआईसीको जीवन बीमा योजनाहरु बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी(एनएलआईसी) लिमिटेड बीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र एनएलआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेतबीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकास्योरेन्स सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरुबाट एनएलआईसीको जीवन बीमा योजनाहरु बिक्री गर्ने भएको छ । हाल बैंकको १०४ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
