सरकारी सवारीमा राइँदाइँ, एक अधिकृतलाई दुई गाडी
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्। तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन्। यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ हुन्छ। अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन् । तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन् । सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ हुन्छ। सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन्। यसमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन्। यसको अनुपात १ः०।६५ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४ जना छन् । तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन्। यो १ः१.६१ अनुपात हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७ मात्र सवारी छन् । यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन्- कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ। त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कर्णाली प्रदेशः नौ महिनामा १२ प्रतिशत बजेट खर्च
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख अख्तियारी भएकोमा तीन अर्ब सात करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ १०.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। उनले कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । ‘समायोजनले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न थप समस्या भइरहेको छ।’ उनले बजेट खर्च गर्ने समयमा कर्मचारी नहुँदा झन् समस्या भएको बताए। ‘कर्णालीमा फागुन, चैत र वैशाखमा काम हुन्थ्यो, त्यही बेला समायोजनले समस्या पार्यो, समायोजनमा कर्णालीलाई कर्मचारीले रोजेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सोचे अनुसार काम गर्न सकेनौं ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
एक करोड ६५ लाख भाडा तिरेर राष्ट्रपति भण्डारी निगमको चार्टर्ड जहाजमा चीन जाने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज चार्टर्ड गरिने भएको छ । निगमको एयरबस ३२० जहाजमा राष्ट्रपति चीन जाने निश्चित भएको हो । यो एक सय ५८ सिटे जहाज हो । यही ११ वैशाखदेखि सुरु हुने भ्रमणका लागि जहाज पठाउने विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेको निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भिभिआइपी उडान भएकाले त्यसको प्रक्रियाअनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा जहाज पठाउन लागेको निगमले जनाएको छ । भिभिआइपी उडानमा वरिष्ठ क्याप्टेनसहितको पाइलटको टोली र क्याबिन क्रुको टोली पठाउने तयारी निगमले गरेको छ । निगमका अनुसार राष्ट्रपतिको भ्रमणको पहिलो दिन काठमाडौँबाट सियानसम्मको उडान हुने छ । त्यसैगरी, सियानबाट राष्ट्रपतिलाई बेइजिङमा छोडेपछि जहाज काठमाडौ फर्कने तालिका रहेको निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, उनलाई लिन फेरि जहाज जानेछ । तिन दिने चार्टर्ड उडानको लागत १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिव १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ हुने निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यो रकम सरकारले निगमलाई दिने पनि ती अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावः ५ करोडभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउन नदिने
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको ५० लाखको सीमा न्यून भएको भन्दै मन्त्रालयले बढाएर ५ करोड रुपैयाँ (५ लाख डलर) तोक्ने भन्दै त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको हो । अर्थले सहमति जनाएसँगै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउने उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । थोरै लगानी सीमाले स–साना उद्योग व्यवसायमा समेत विदेशी लगानी आएको भन्दै त्यसलाई बढाउने तयारी गरिएको हो । हालै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले सोही व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सीमा ५ करोड तोक्ने तयारी थालेको हो । यसअघि उद्योग विभागले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ राख्न मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । विभागले उद्योगी–व्यवसायी, विदेशी लगानीकर्तालगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर न्यूनतम सीमा ७ देखि १० करोड तोक्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसलाई घटाएर उद्योग मन्त्रालयले ५ करोड बनाएको हो । नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेअनुसार नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नतोक्दा उद्योग विभागले नयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छैन । सोहीकारण अहिले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत हुन नसकेको विभाग स्रोतले बतायो । तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने साना विदेशी लगानी मात्रै स्वीकृत नगरिएको बताए । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका लगानी भने अहिले पनि स्वीकृत भइरहेका उनले दाबी गरे । ‘कानुनमै स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकारले न्यूनतम सीमा तोक्ने भनेका कारण अहिले उद्योग विभागले १० करोडभन्दा साना विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘न्यूनतम सीमा तोक्ने प्रक्रियाले गति लिइसकेका कारण विदेशी लगानीमा कुनै अवरोध हुनेछैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पर्यटकको आवरणमा सुन तस्करी: चार विदेशी महिला तीन किलो सुनसहित पक्राउ
काठमाडौँ । विभिन्न देशका नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा नेपाल पठाएर सुन तस्करी हुन थालेको छ । आइतबार कम्बोडिया र भियतनामका चारजना महिला तीन केजी तीन सय ग्राम तस्करीको सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् । बैंककबाट नेपाल आउनेक्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । गोप्य अंगमा लुकाएर उनीहरूले सुन तस्करीको प्रयास गरेका थिए । पक्राउ पर्नेमा दुई भियतनामी र दुई कम्बोडियन महिला छन् । भन्सार कार्यालयले चेकिङका क्रममा दुवैलाई पक्राउ गरेको हो । अन्य दुईजना भन्सार पास गरेर पार्किङतर्फ पुगेपछि समातिएका हुन् । उनीहरूबाट सुनका गहना तथा साना टुक्राहरू बरामद भएको विमानस्थल प्रहरीका प्रमुख एसएसपी सन्दीप भण्डारीले बताए । विमानस्थलमा सानो परिमाणमा हुने तस्करीका घटना नौलो होइनन् । विगतमा नेपाली र भारतीयलाई मात्र प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले विभिन्न देशका नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा नेपाल पठाएर सुन तस्करी हुन थालेको हो । ‘पहिला नेपाली र भारतीय नागरिक सुन तस्करीमा संलग्न हुन्थे,’ भन्सार कार्यालय विमानस्थलका प्रमुख गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘पछि चिनियाँ र थाई नागरिक तस्करीमा संलग्न भए, पहिलोपटक कम्बोडियन र भियतनामीसमेत पक्राउ परेका छन् ।’ विभिन्न देशका नागरिकलाई प्रयोग गरेर नेपालमा सुन तस्करी गर्ने गिरोह ठूलै भएको हुन सक्ने प्रहरी र भन्सार अधिकारीहरूको आकलन छ । तर, अहिलेसम्म गिरोहका नाइकेको पहिचान हुन सकेको छैन । ‘सुनसहित पक्राउ परेकाहरूले गिरोहका बारेमा पटक्कै केही बताउँदैनन्,’ भन्सार प्रमुख ठाकुर भन्छन्, ‘कसले यो तस्करी चलाइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ सुन तस्करी गर्ने विदेशी प्रायः समूहमा आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । चार–पाँचजना एकैपटक नेपाल आउने गर्दछन् । यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपाली र भारतीयलाई प्रयोग गरी सुन तस्करी हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि चिनियाँ नागरिकले आफ्नै देशबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्दै आएका छन् । केही चिनियाँ नागरिक पक्राउ परिसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै सरकारले कर्मचारीलाई थप्यो ६ अर्ब भत्ता
काठमाडौँ । सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टीकृत काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो । ‘एक महिनामा कार्यालय समयभन्दा ८० घण्टा बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘यो व्यवस्था पहिले भत्ता खाने सबै निकायका लागि लागू हुनेछ ।’ कर्मचारीले भत्ता पाउन कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि, शनिबार अतिरिक्त काम गरी ८० घण्टा पुगेको कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अतिरिक्त समय काम गरेको हो भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै कार्यालयको लेखा प्रमुखले भत्ताको निकासा दिनेछन् ।’ अब संघीय संसद्का सचिवालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकका ७७ वटै जिल्ला कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला कार्यालय, सर्वोच्च, उच्च तथा ७७ वटै जिल्ला अदालत, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीले फागुन महिनादेखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुलुकभरका भन्सार तथा राजस्व प्रशासनका अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले तलब बराबर नै अर्थात् एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् । यी दुई कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पदअनुसारको भत्ता पाउनेछन् । ‘अख्तियार र राजस्वका अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीका लागि सय प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले भने । अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले ६० प्रतिशत मात्रै पाउने छन् । भन्सार–राजस्व कार्यालय र अख्तियारबाहेकका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई भने बढीमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने- संघीय सरकारले सहयोग गरेन
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न स्वायत्तता र कानून निर्माण गर्न सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आयोजनामा आज हेटौँडामा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी बजेट ल्याउन चाहेपनि केन्द्र सरकारले अधिकार आफूमै केन्द्रित गरेका कारण जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको हो भने । सो अवसरमा अर्थ समितिको संयोजक तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताको आधारभूत आवश्यकताअनुसारको विकास निर्माण र सेवा सुविधा प्राप्त भए नभएको तथा बजेट कार्यान्वयनमा रहेका कमी–कमजोरीका बारेमा स्थानीय तहको वास्तविकता बुझी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन छलफल कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्यद्वय पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा कृष्णप्रसाद दाहालसहित प्रदेश सरकार, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । रासस
सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन-‘नतिजा आउने गरी काम गर्नू’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा वोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी बैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पुँजिगत खर्चको नतिजा ल्याउन धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले कुनै पनि बहानाबाजी अव नचल्ने भन्दै बैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तिय प्रगति पनि देखिने गरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने उनले बताए । बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी वजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे । सरकारलाई बदनाम बनाउनकै लागी पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ । विल पेश भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनु पर्ने भन्र्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागी जस्तो सुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परियोजनाका चक्रिय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भए अनुरुप वित्तिय प्रगति देखिने गरी यथासमयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले दायित्व सिर्जना भई सकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम नरोक्न समेत रुपष्ट पारे । उनले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मिति सम्म समर्पण गरिन्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नु पर्ने अवस्था भएकोले बिद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चूनौति सरकारसँग भएको उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक स्रोतको परिचालनका सम्वन्धमा सर्तहरुलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्ने र भई सकेका सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने भएमा बलमिचाइ गर्न नहुने वताए । उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र सघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गिकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डिपिआर नभएका आयोजनाहरु वजेटमा समावेश नगर्न, बहुवर्षिय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र वजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन समेत दिए । मन्त्री खतिवडाले आयोजनाको वर्गिकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी वजेट प्रस्ताव पेश गर्न समेत सम्वन्धित सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । एकै प्रकृतिका कामहरु जस्तै उदाहरणको रुपमा सडकको निर्माणको कार्य धेरै निकायहरु मार्फत गर्नुभन्दा क्षेत्राधिकार तोकी एकै मन्त्रालय अन्तर्गतवाट कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु पर्ने आवश्यक भएको धारणा राखे । समीक्षा वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सहकारी, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र महालेखा नियन्त्रक सहित वैठकमा उपस्थित भई आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । वैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे समेत सहभागी थिए ।
