अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको गुल्मी शाखा उद्घाटन
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको गुल्मी शाखा कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका उपमेयर सीता भण्डारीले कार्यालय उद्घाटन गरेकी हुन् । उक्त अवसरमा अजोड इन्स्योरेन्स लि.का गुल्मी शाखा प्रमुख सन्तोस न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका सभापति तथा संस्थाका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाले उपस्थित अतिथिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरे ।
परीक्षणमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र: कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन कसरी हट्छ ?
काठमाडौं । उद्योग स्थापनामा हुने प्रशासनिक झन्झटका कारण देशमा लगानीको वातावरण नबनेको र यसैकारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया र यसको वैधानिकताका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने स्थान तथा भवनको निर्माण प्रक्रिया समेत ९८ प्रतिशत सकिएको दाबी ठेकेदार पक्षले गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको उक्त भवन प्राविधिक कारणले ढिलाई भए पनि अब भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द जयमाता जेभीले जनाएको छ । कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सेवा ? यस्तो सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइन्छ ?’ भन्ने विकासन्यूजको प्रश्नमा उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन् – ‘त्योभन्दा पनि अघि सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ त्यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको भौतिक पक्षको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी आएको भन्दै त्यसलगत्तै सेवा दिन सहज हुने जानकारी दिए । कस्तो हुन्छ सेवा केन्द्रको संरचना ? एकल विन्दु सेवा केन्द्र विभिन्न उद्योग वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता र स्वीकृति दिने एउटा एकीकृत केन्द्रको रुपमा रहने बताइएको छ । यसमा त्यसरी स्वीकृति दिने एक दर्जन भन्दा बढी कार्यालयका अधिकारीहरु निश्चित अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहने व्यवस्थासहित कार्यविधि बनेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । ‘सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित एउटै झ्यालबाट दर्ताका लागि निवेदन दिने हो, त्यसपछिको प्रक्रियाबारे उनीहरुलाई कुनै मतलब हुँदैन, बरु यति समय लाग्नसक्छ, त्यसपछि आउनुस् भनेर हामीले भन्छौं, त्यो समयभित्र दर्ता वा स्वीकृति हुने वा नहुने र हुने भए कति समय लाग्ने भनेर हामीले जानकारी दिन्छौं । सेवाग्राहीको फाइल कहाँकहाँ जान्छ, के के हुन्छ भन्ने सबै जिम्मा केन्द्रले लिन्छ ।’ भट्टराईले विकासन्यूजसँग भने । उनले सेवा केन्द्रमा रहेका सम्बन्धित निकायमा अधिकारीहरु त्यस्तो स्वीकृतिका लागि योग्य नभए वा सम्बन्धित निकायमा प्रमुखहरुबाटै स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि सो जिम्मेवारी समेत केन्द्रमा उपस्थित भएका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको हुनेगरी कार्यविधि तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । कुन-कुन निकायका प्रतिनिधि रहन्छन् ? एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा संघीय निकायअन्तर्गत रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै निकायहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । त्यसमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा उर्जा, वन तथा वातावरण, विनिमय, श्रम, अध्यागमन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका १ दर्जन बढी निकायहरु रहने र कानूनअनुसार प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधिहरु समेत रहनसक्नेगरी संरचना तय गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनी रहने स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सिफारिस भने सेवाग्राही आफैंले लिनुपर्ने बताइएको छ । ‘यस्तो सिफारिस त उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कागजातभित्रै पर्ने कुरा हो, त्यो जिम्मेवारी सेवाग्राहीकै हुन्छ ।’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ? सेवाग्राहीको उच्च घनत्व हुने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, श्रम कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण लगायतको संस्थाहरुको लामो भिडलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नु र स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने वातावरण, मालपोत, भूमिसुधार, अध्यागमन, विदेशी विनिमय लगायतका संस्थाहरुको समय व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रका लागि अर्को चुनौतीको विषय हुनसक्छ । तर अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् त्यस्तो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र सकेसम्म कम समय र इफोर्टमै सेवाग्राहीले सेवा पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । ‘अनलाइनको जमानामा सेवा केन्द्रमै पनि सकेसम्म आउनै नपर्ने वातावरण समेत केही पछि बन्नसक्छ ।’– एक अधिकारीले भने । केन्द्रले ठूला लगानी भएका वा विदेशी कम्पनीलाई मात्रै नभएर जोकोही सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिने उनको भनाई थियो । कति लाग्छ शुल्क ? एकल विन्दु सेवा केन्द्र आफैंमा नयाँ प्रक्रिया नभएर विभिन्न प्रक्रियाहरुको एकीकरण भएकोले यसअघि नै लाग्ने र सम्बन्धित निकायले बेलाबेलामा परिवर्तन गर्ने शुल्कका आधारमा त्यस्तो शुल्क निर्धारित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एकल विन्दु सेवा केन्द्रले नै कति शुल्क लिने वा लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदा सम्बन्धित निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सबैतिर धाउनुपर्ने झन्झट हुने मात्रै नभई कम्युनिकेशन ग्याप समेत कम हुने तथा सम्भावित भ्रष्ट्राचार समेत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन हट्छ ? हालको लागि उद्योगहरुको दर्ता र स्वीकृति प्रक्रियाका लागि मात्रै एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सेवा दिने तयारी गरेको हो, तर उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, मालपोल लगायतका लाइनहरु दर्ता वा स्वीकृतिका लागि मात्रै नभई नवीकरण, महशुल भुक्तानी लगायतका नियमित कार्यहरुका लागि समेत हुने भएकोले तीमध्ये केही सेवा मात्र सेवा केन्द्रमा सर्ने र यसले गर्दा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नआउने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । सेवा केन्द्रबाट दर्ता एवं स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु समेत नवीकरण लगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि भने सुरुको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमै जानुपर्छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सको १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको प्रस्तावित १५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । सोमबार(वैशाख ९ गते) सम्पन्न कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई कर बाहेक सो मात्राको नगद लाभांंश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधरण शेयरधनीहरुमा शेयर निष्काशन गरेको करिव २ महिनाभित्रै सर्वसाधारण शेयरधनीले समेत प्राप्त गर्ने गरी सो मात्रा अर्थात ६९ करोड ४७ लाख ३८ हजार नगद लाभांश रकम बाँडफाँड गर्न लागेको हो । पव्लिक कम्पनीमा परिणत भईसके पछिको तेस्रो वािर्षक साधारण सभा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयलको अध्यक्षतमा सम्पन्न भएको हो ।
मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सयले घट्यो
काठमाडौं । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ५९ हजार ६ सय रुपैयाँले कारोबार भएको सुन मंगलबार प्रतितोला ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै सोमबार तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो भने मंगलबार ३ सय घटेर प्रतितोला ५९ हजारमा कारोबार भईरहेको छ । चाँदी सोमबार कै मूल्यमा प्रतितोला ७३० रुपैयाँमा बिक्रि भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
अब सरकारी उद्योग र संस्थान हेर्न शक्तिशाली प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको सञ्चालन र नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुलाई हेर्ने गरि शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको अवधारणासहित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीका अनुसार हाल ऐनको मस्यौदा माथी विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग राय लिने क्रम जारी छ । ‘सरकारी उद्योग र संस्थानहरुको सञ्चालन, नियमन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको आवश्यकता देखेर ऐनको मस्यौदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौैं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने । प्राधिकरणले ‘फ्रन्टलाइन रेगुरेलटर’ नभएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुका प्रमुख, कर्मचारी नियुक्ती, वित्तिय अनुशासन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि लगायतका काम गर्नेछ । हाल सरकारी स्वामित्व र सेयर लगानी भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ भने बीमा कम्पनीको नियमन बीमा समितिले गरिरहेको छ । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमन नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सरकार संलग्न रहेको उर्जा सम्बन्धी कम्पनीहरुको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन गरिँदैछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष लगायतलाई नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल आयल निगम, नेपाल बायु सेवा निगम, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायतका उद्योग तथा संस्थानहरुको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने लागिएको हो । ‘एउटा मन्त्रीले चलाउँछु भन्छन्, अर्काे मन्त्रीले बन्द गर्छु भनिरहेका हुन्छन्, प्रमुख र कर्मचारीहरुको नियुक्तीमा पनि मनलाग्दी हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोकेर सरकारी उद्योग र संस्थानहरुलाई जीवन्त एंव प्रतिष्पर्धी बनाउन पनि छुट्टै ऐन मार्फत शसक्त नियामककको अवधारणा ल्याउन लागेका हौं’, प्रवक्ता खत्रीले भने । ऐनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिव, र प्राधिकरणको प्रमुख रहने निर्देशक समितिको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहनेछ । कार्यकारी समितिमा प्राधिकरणको अध्यक्षसहित अर्थ सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयका सह सचिवहरु रहनेछन् । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हाल ३८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीम्मध्ये २६ वटा नाफामा छन भने ११ वटा घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ सरकारी संस्थानहरुको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड थियो भने ११ वटा संस्थानहरुको घाटा १ अर्ब २५ करोड रहेको थियो । सो अवधीसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।
कर अधिकृत भट्टराई र नायब सुब्बा सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व कार्यालय जगाती भक्तपुरका कर अधिकृत नवराज भट्टराई र नायब सुब्बा सविन सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार नायब सुब्बा सुवेदीमाथि स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् नियमानुसार पाउने धरौटी रकम फिर्ता लिन कर समायोजन पत्र बनाउने प्रयोजनका क्रममा सेवाग्राहीसँग रु १५ हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ । आयोगको टोलीले नायब सुब्बा सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गर्दा कर अधिकृत नवराज भट्टराईले घुस लिन प्रोत्साहित गरेकोसमेत पाइएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता प्रदीकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यस्तै नेपाल जनता प्राथमिक विद्यालय नवलपरासीका प्रधानाध्यापक अर्जुनप्रसाद यादवको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । रासस
आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालीमाटीले ८२ व्यवसायिक संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालीमाटीले कर बक्यौता नतिर्ने ८२ वटा व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न मितिमा बक्यौता बुझाउन फोन सम्पर्क, पत्राचार र संकलन भ्रमण समेत गरी बक्यौता रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा हालसम्म पनि बुझाएका छैनन् । ८२ व्यवसायिक संस्था र फर्मलाई १५ दिन भित्र बक्यौता रकम बुझाउन वा बुझाएको भए प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । यो अवधि भित्र बक्यौता नबुझाएमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै प्रक्रिया वा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम तरिका अपनाई व्यवसायिक कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र घरजग्गा रोक्का लगायतका कारवाही गरि बक्यौता असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कर बक्यौता नतिर्नेहरुको सूचिः
साञ्जेन र रसुवागढीले भन्यो-‘चाहिएकोभन्दा धेरै आवेदन पर्यो, मंगलबार आईपीओ बन्द हुन्छ’
काठमाडौं । साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरले मंगलबार आईपीओ निष्कासन बन्द गर्ने भएको छ । छिटोमा बन्द हुनेगरी तय गरेको निष्कासन अवधिमा मागभन्दा बढी आवेदन परेको भन्दै साञ्जेन र रसुवागढीले मंगलबारदेखि नै आईपीओ बन्द गर्ने जनाएको हो । साञ्जेनको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष र रसुवागढीको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । गत शुक्रबारदेखि खुला भएको ती दुई कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएपछि मंगलबार बैंकिङ समयभित्र उक्त आईपीओ भर्ने समय रहनेछ ।
