काठमाडौं । सरकारले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको सञ्चालन र नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुलाई हेर्ने गरि शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको अवधारणासहित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीका अनुसार हाल ऐनको मस्यौदा माथी विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग राय लिने क्रम जारी छ । ‘सरकारी उद्योग र संस्थानहरुको सञ्चालन, नियमन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको आवश्यकता देखेर ऐनको मस्यौदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौैं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने ।
प्राधिकरणले ‘फ्रन्टलाइन रेगुरेलटर’ नभएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुका प्रमुख, कर्मचारी नियुक्ती, वित्तिय अनुशासन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि लगायतका काम गर्नेछ । हाल सरकारी स्वामित्व र सेयर लगानी भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ भने बीमा कम्पनीको नियमन बीमा समितिले गरिरहेको छ । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमन नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सरकार संलग्न रहेको उर्जा सम्बन्धी कम्पनीहरुको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन गरिँदैछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष लगायतलाई नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल आयल निगम, नेपाल बायु सेवा निगम, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायतका उद्योग तथा संस्थानहरुको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने लागिएको हो । ‘एउटा मन्त्रीले चलाउँछु भन्छन्, अर्काे मन्त्रीले बन्द गर्छु भनिरहेका हुन्छन्, प्रमुख र कर्मचारीहरुको नियुक्तीमा पनि मनलाग्दी हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोकेर सरकारी उद्योग र संस्थानहरुलाई जीवन्त एंव प्रतिष्पर्धी बनाउन पनि छुट्टै ऐन मार्फत शसक्त नियामककको अवधारणा ल्याउन लागेका हौं’, प्रवक्ता खत्रीले भने ।
ऐनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिव, र प्राधिकरणको प्रमुख रहने निर्देशक समितिको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहनेछ । कार्यकारी समितिमा प्राधिकरणको अध्यक्षसहित अर्थ सचिव, सम्बन्धीत मन्त्रालयका सह सचिवहरु रहनेछन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हाल ३८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीम्मध्ये २६ वटा नाफामा छन भने ११ वटा घाटामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ सरकारी संस्थानहरुको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड थियो भने ११ वटा संस्थानहरुको घाटा १ अर्ब २५ करोड रहेको थियो । सो अवधीसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।
