ग्रामीण विकासको हकप्रद २७ गतेदेखि, क-कसले पाउँछन् हकप्रद भर्न ?
काठमाडाै । ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद शेयर बैशाख २७ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ः०.५ अनुपातमा ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको ग्रामीण विकासले बैशाख २७ गतेदेखि जेठ ३० गतेसम्म उक्त शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसका लागि लघुवित्तले शेयरधनी किताब खाता चैत २८ गते बन्द गरिसकेको छ । सो दिनसम्म उक्त शेयर कायम रहने शेयरधनीहरु १०० रुपैंया अंकित मूल्य भएको हकप्रद शेयर भर्नका लागि योग्य हुनेछन् । बुटवल मुख्य कार्यालय भएको तात्कालिन ग्रामीण विकास बैंक ५ ओटा क्षेत्रीय लघुवित्त संस्थाहरु मर्ज भएर बनेको संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको उक्त लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम नाम परिवर्तन गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाएको हो । राष्ट्रिय स्तरको संस्थाका देशभरमा १९३ ओटा शाखा छन् । संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ-दिल्ली भाडा बढ्यो, बिरामीलाई दिल्ली दूर !
काठमाडौँ । नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत भक्तपुरका डिल्ली भट्टराई दिल्ली–काठमाडौं सिधा उडानबाटै घर फिर्ने योजनामा थिए । हवाई भाडामा अचाक्ली बढेपछि उनी अहिले विकल्प खोज्दै छन् । ६ महिना लामो उपचारपछि तग्रिंदै गरेका उनमा काठमाडौं–दिल्ली बसबाट यात्रा गर्ने आँट छैन । ‘भाडा चर्को रहिरह्यो भने ट्रेनमा गोरखपुरसम्म जान्छु । त्यसपछि भैरहवाबाट जहाजमा जान्छु,’ उनले भने, ‘क्यान्सर रोगीहरूलाई भारतीय रेल्वेले पुरै भाडा छुट दिँदो रहेछ ।’ भक्तपुर कमलविनायकका पुण्य राम पनि त्यस्तै दोधारमा छन् । श्रीमती राधाको उपचारका लागि दिल्ली आएका उनले यही साता काठमाडौं जाने योजना बनाएका थिए । जब हवाई भाडा बढेर एकतर्फी नै १८ हजार भारुभन्दा बढी भएको थाहा पाए, उनी के गर्ने भनेर द्विविधामा छन् । ‘केही दिनका लागि भए पनि जानैपर्ने थियो । तर अहिलेको भाडामा कसरी जाने रु’ रामले भने । बसमा जान सकिन्छ कि भनेर सोधपुछ गरिरहेको उनले बताए । ‘म त बसमा जान सकूँला, बिरामीलाई त्यति लामो बाटो कसरी लाने ?’ रामले चिन्ता व्यक्त गरे । हवाई भाडा महँगिएपछि भट्टराई र रामजस्ता उपचारका लागि दिल्ली आएका थुप्रै नेपाली समस्यामा परेका छन् । क्यान्सर, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोगको उपचारका लागि बर्सेनि हजारौं नेपाली दिल्ली धाउने गर्छन् । हरियाणाको मेदान्त र दिल्लीका राजीव गान्धी, अपोलो, म्याक्स, गंगाराम, एम्स, बीएलके अस्पतालमा नेपाली बिरामीको भीड हुन्छ । हवाई टिकटमा भएको अत्यधिक वृद्धिले विशेषगरी काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रबाट दिल्ली आउनेहरूलाई बढी समस्या परेको छ । पोखराका एक युवा विगत एक महिनादेखि आमाको पित्तथैलीको क्यान्सरको उपचारका लागि दिल्लीमा थिए । चिकित्सकले पन्ध्र दिनपछि आउन भनेकाले उनले दिल्लीमा बस्नुभन्दा घर पुग्ने निधो गरे । हवाई टिकट खोज्न थाले । ‘हवाई भाडा सुन्दा सुरुमा पत्यारै लागेन,’ उनले भने, ‘दिल्ली आउँदा आमा र मेरा लागि २४ हजार रुपैयाँ मात्र तिरेको थिएँ । अहिले ३३ हजार भारु (करिब ५३ हजार) पर्ने रहेछ ।’ उनले आमाको स्वास्थ्यका कारण दोब्बर महँगो भए पनि प्लेनबाट जाने निधो गरेको सुनाए । हवाई भाडा एकाएक वृद्धि हुनुमा भारतीय निजी विमान सेवा कम्पनी जेट एयरवेजको उडान स्थगितलाई ठानिएको छ । वित्तीय संकटका कारण भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजका सबै उडान गत सातादेखि स्थगित भएका छन् । त्यसअघि कम्पनीले दिल्ली–काठमाडौं दैनिक चारवटा उडान गर्दै आएको थियो । जेटको उडान स्थगितपछि हवाई टिकटको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन सिर्जना भएकाले पर्यटकीय सिजनले महँगिँदै गएको दिल्ली–काठमाडौं हवाई भाडामाथि थप चाप परेको हो । एक महिनाअघिसम्म दिल्ली–काठमाडौं न्यूनतम हवाई भाडा करिब पाँच हजार भारु रहेकामा अहिले बढेर १८ हजार भारु नाघेको छ । कतिपय कम्पनीहरूको भाडा ३० हजारभन्दा बढी छ । अन्य विमानको तुलनामा नेपाल वायुसेवा निगमको भाडा कम छ । आगामी बुधबार निगमको दिल्ली–काडमाडौंको भाडा १८ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेकोमा इन्डिगोको २५ हजार र एयर इन्डियाको ३२ हजार छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
पुरानो बसपार्कमा सम्झौताविपरीत करोडौंको चलखेल, खुलामञ्च नै मासिने खतरा
काठमाडौं। पुरानो बसपार्कमा सम्झौताविपरीत सटर निर्माण गरी भाडामा दिँदा ठेकेदार कम्पनीले करोडौंको चलखेल गरेको पाइएको छ । हाल खुल्लामञ्चमा अस्थायी रूपमा रहेको बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स नामक निजी कम्पनीलाई छ । कम्पनीले साबिकको बसपार्क रहेको स्थानमा हाल काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण भइरहेको छ । बसपार्कभित्रको स्थानमा ठेकेदारले ४२ भन्दा बढी सटर निर्माण गरी पसल सञ्चालन गर्न थालेको हो । कम्पनीले सटर भाडामा लगाउने क्रममा समेत टेन्डर आह्वान र बिल भर्पाइबिना नै पसल बिक्री गरी चलखेल गरेको पाइएको छ । व्यापारीका अनुसार ती सटर तीनदेखि १० लाख रुपैयाँ माथिसम्ममा खरिद गरिएका छन् । सटरको भाडा प्रतिमहिना ८ देखि १२ हजारसम्म रहेको उनीहरू बताउँछन् । सटर भाडामा लिनेमा अधिकांश फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यापारी छन् । उनीहरूले बिचौलियाको माध्यमबाट सटर खरिद गरेका थिए । सटर खरिदमा झन्डै ३ करोडको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
आईपीओ आएको गणपतिको रिपोर्टचाहिँ कस्तो आयो, तीन महिनामा रिजर्भ ४५०%
काठमाडौं । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)को क्रममा रहेको गणपति माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो नाफा २ करोड २३ लाख रुपैंया पुर्याएको छ । पुस महिनाको १ करोड ५१ लाख रुपैंया रहेको नाफालाई तीन महिनामा ७२ लाख रुपैंयाले बढाएर उक्त आकारमा पुर्याएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म घाटामा रहेको गणपतिले यो वर्षको ९ महिनामा सो मात्रामा नाफा कमाउँदा त्यो नाफा जारी पुँजीको आधारमा प्रतिशेयर करिब ४२ रुपैंया हो । नाफासँगै माइक्रोफाइनान्सले रिजर्भको आकारमा उच्च सुधार गरेको हो । पुस महिना २ करोड रहेको गणपतिको रिजर्भ चैतसम्म आइपुग्दा झन्डै ४.५ गुणा माथि पुगेर ९ करोड रुपैंया कायम भएको छ । गणपतिले चैत मसान्तसम्म ७७ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा ४ करोड १९ लाख रुपैंया खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । उसले ५४ करोड ८५ लाख रुपैंया बराबरको ऋण लिँदा २० करोड रुपैंया भने सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरेको जनाएको छ । गणपतिको हाल पुँजी पर्याइतता अनुपात १०.६६ प्रतिशत छ । यो अनुपात निष्कासित आईपीओको सूचीकरणपछि बढ्छ । त्यस्तै गणपतिको कस्ट अफ फण्ड १०.१८ प्रतिशत छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने ०.९७ प्रतिशत छ ।
एक साता नबित्दै कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रियो, अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरु
काठमाडौँ । निर्माण गरेको साता नपुग्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित सद्भावना मार्गको कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको छ । उपमहानगरले बनाएको सडकको दुवै किनारातिर कालोपत्रेमै घाँस उम्रिएको हो । कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएपछि त्यसको गुणस्तरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले कालोपत्रे गरिएको सडकको निरीक्षण गर्नुका साथै धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सडकसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । निरीक्षण गर्दा कालोपत्रे सडकमै घाँस उम्रिएको देखिएको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले बताए । चेकजाँचका लागि केही कागजात नियन्त्रणमा लिइएको र उपमहानगरसँग थप कागजात माग गरिएको उनले जानकारी दिए । निरीक्षणमा गएको दिन उपमहानगरका लेखा अधिकृत बिदामा रहेकाले उपलब्ध हुन नसकेका निर्माण सम्झौतापत्र, बिल भुक्तानी माग गरिएको सूचना अधिकारी विष्टले बताए । ‘कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । सडकमै घाँस उम्रिएकाले यसको गुणस्तर हेर्न आयोगले प्राविधिक टोली खटाउँदै छ,’ उनले भने । अख्तियार टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका र निर्माण कम्पनीसँग कालोपत्रे सडकबारे सोधपुछ पनि गरेको जनाएको छ । सात सय २६ मिटर लामो यो सडक केएस टेडी जेभीले केही दिनअघि कालोपत्रे गरेको हो । धनगढी चौराहानजिक ११० मिटर लामो एनडी पथ र सद्भावना मार्ग एउटै प्याकेजमा राखेर भ्याटबाहेक एक करोड २१ लाख रूपैयाँमा निर्माण भएको हो । दुवै प्याकेज एउटैमा रहेको भन्दै उपमहानगरले सद्भावना मार्गमा मात्र खर्चिएको बजेट खुलाएको छैन । उपमहानगरका इन्जिनियर कमलराज ओझाका अनुसार सडकको दुवैतिरको नाली गत वर्ष नै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको हो । नालीसम्मै सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता रहेको उनले बताए । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाली कामदार तत्काल जापान जान नपाउने
काठमाडौं । नेपाली कामदार तत्काल जापानमा जान नपाउने भएका छन् । जापान रोजगारसम्बन्धी संयन्त्र तयार नभएका कारण तत्कालै कामदार जान सक्ने अवस्था नरहेको हो । रोजगारीका लागि जापानले संरचना निर्माण प्रक्रिया अघिबढाएको छ । भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि सम्बन्धित व्यवसायको एसोसिएसन ले सीप परीक्षण गर्नेछन् । नेपालका लागि सीप परीक्षणको परीक्षा लिन खुला भएका मध्ये कुनै पनि व्यवसायका एसोसिएसन तयार नभएको बताइएको छ । भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्णको जापान सरकारले कुनै पनि रोस्टर तयार गर्दैन । आफूले उत्तीर्ण गरेको सीप र भाषाको प्रमाणपत्रका आधारमा जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारदाताले पठाएको करार सम्झौतापत्रका आधारमा मात्र सम्बन्धित कामदारलाई भिसा उपलब्ध हुन्छ । तर, जापानकै केही गैरनाफामूलक कम्पनीले भने नेपाल सरकारसँग मिलेर सीप र भाषा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली इच्छुक कामदारको रोस्टर तयार गरी उनीहरूलाई जापानको रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकताअनुसार कामदारको मिलन(म्याचिङ) को काम छुट्टै संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्याचिङका लागि जापानका विभिन्न कम्पनीले पहल थालेका छन् । नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएको एक महिना बित्नै लागेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल र जापानबीच संयुक्त समिति बनाएर प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताए । प्रक्रियाकाबारे नेपालले प्रश्न बनाएर जापानलाई पठाइसकेको छ। जापानबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको छैन । इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन) का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले संयन्त्र निर्माण भइनसकेले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताए । ‘भाषा परीक्षा लिन नेपालमा अझै तयारी भएको छैन’, उनले भने, ‘जापानका कुनै संस्था नेपालका लागि तयार नभएका कारण प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
राजुरमण पौडेल बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा
काठमाडौं । बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकमा राजुरमण पौडेल बढुवा भएका छन् । बीमा समितिको सोमबार बसेको संचालक समिती बैठकले पौडेललाई कार्यकारी निर्देसकमा पदोन्नति गरेको हो । पौडेलले यश अघि निमित्त कार्यकारी निर्देसकको रूपमा काम गरिरहेका थिए । पौडेलले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । उनले बीमा समितिको नियामकिय क्षमता सशक्त बनाउदै बिमाको पहुँच बिस्तारमा ध्यान दिने बताए ।
बैशाख ११ देखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा, यस्ता हुँदैछन् सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ११ गतेबाट चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने भएकी छिन् । सो भ्रमणले नेपाल–चीन द्धिपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दावी गरे । मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमणको दौरान दुईपटक महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ फोरम, जहाँ सयभन्दा बढि राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी हुन्छन्, त्यसमा उहाँले दुईपटक सम्बोधन गर्नुहुनेछ । पहिलो उहाँले उद्धघाट्न सत्रमा उच्चस्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, र दोस्रो चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सञ्चालन गर्ने राउण्ड टेबलमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले अप्रिल २९ तारिखमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग द्धिपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने र त्यही दिन विभिन्न सन्धि, सम्झौता तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेपनि जनाए । उनले भने,‘त्यो दिन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ त्यस्तै, मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको प्राचिन शहर र चिनियाँ राष्ट्रपतिको गृहनगरसमेत रहेको सियानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाए । उनले राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको ल्हासाको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको र भ्रमणको दौरान प्रान्तीय गभर्नरसँग भेटवार्ता गर्नेपनि जनाए । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण र भेटवार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्ध अझै उचाईमा बढाउने विश्वास रहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए । उनले भने,‘अब भने हामी चीनसँग सार्थक रुपमा आर्थिक लाभ लिनेगरि अघि बढ्छौं ।’ आफू यसअघि चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नै नेपाल–चीन विकासको ‘फ्रेमवर्क’ तय भैसकेको पनि ज्ञवालीले सुनाए । उक्त ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाईमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सिमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहाहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयहरु पर्ने उनले सुनाए । उनले आफूहरुले अघि सारेका सबै योजनाहरु र त्यसभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन सकिएको छ । सम्भवत हामी फिजिविलिटी अध्ययन र यसको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्नेगरि निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ त्यस्तै, कोशी, कालगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर जसभित्र सडक र विभिन्न उत्पादनका पकेटहरु र त्यहाँको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुराहरुलाई पनि आफूहरुले अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले विश्वास दिलाए । मन्त्री ज्ञवालीले योग्य जनशक्तिको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकत्ता रहेको सुनाउँदै त्यसको लागि प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षामा केन्द्रित रहेको बहुआयामिक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘त्यो विश्वविद्यालयमा बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत सय वटा त्यस्ता विश्विद्यालयहरु बनाउने सोच पनि छ । त्यसमा नेपालले त्यो ढंगले सहकार्य गर्न चाहेको छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणमा चीनसँग सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न लागेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने,‘त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका उत्तरी नाकाहरु उपयोग गरेर चीनको जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेरपनि हामीले चीनका चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछौं । र, त्यसले हाम्रो पारवहन सुविधालाई विविधता बनाउन र एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न एउटा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले आगामी मे महिनामा तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी गराए । उनले भने,‘उताबाट तिव्र रफ्तारमा काम भैरहेको छ । उताको सुख्खा बन्दरगाहाको करिब–करिब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले कस्टम, क्वारेन्टाईन र ईमिग्रेशनलगायतका सुविधाहरु राख्दैछ । मितेरी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
