बनेपा उपयुक्त नभए धुलिखेलमा एयरपोर्ट बन्ने, ‘चिनियाँ कम्पनीले देखायो चासो’
काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आन्तरिक विमानस्थलका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा सम्भावित अनुगमन गरिएका स्थानमध्ये बनेपामा उपयुक्त नदेखिए धुलिखेलमा बनाइने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घले बनेपामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले काभ्रेपलाञ्चोकमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउनेबारेमा सरकार पछि नहटेको जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “एयरपोर्टका लागि बनेपाको नागीडाँडा उपयुक्त नभए धुलिखेलमा बन्छ, हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ, यस विषयमा सरकार ब्याक भएको छैन ।” काभ्रेपलाञ्चोकमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणबारे एक चिनियाँ कम्पनीले चासो दिइरहेको उनले बताए । “डोमेष्टिक एयरपोर्ट बनाउने विषयमा चिनियाँ लगानीकर्तासँग कुरा भइरहेको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा होल्डिङको अवस्था कम गर्न एयर डाइभर्टेशन र होल्डिङका लागि लागि हामीले कस्तो खालको एयरपोर्ट बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ ।” आन्तरिक विमानस्थलका लागि गत साल बनेपाको नागीडाँडा र धुलिखेलको देवीस्थान र चिसापानी ठूलीचौरको जमीन निरीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “आवश्यकताले पनि विकास निम्त्याउने हो, यसका लागि सरकार तयार छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले समयले कसैलाई नपर्खने भएकाले अवसरका बेला चुनौतीको सामना गर्दै कुनै पनि हालतमा उद्देश्य पूरा गरेरै छाड्ने जिकिर गरे । बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मीनरसिंह वादेले नगर समृद्ध बनाउन व्यवसायी र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य शुरकृष्ण वैद्यले सरकार औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै सरकार नवनिर्माणसँगै समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किएकाले केही वर्षमै विकासको प्रतिफल देखिने बताए । रासस
जथाभावी राखिएका बस र टिकट काउन्टर सात दिनभित्र हटाइने
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जथाभावी राखिएका बस टिकट काउन्टर सात दिनभित्र हटाउने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वर, सुन्धारालगायत स्थानमा जथाभावी टिकट काउन्टर राख्दा सवारी साधनको आवागमनमा समस्या परेकाले सात दिनभित्र हटाउने जनाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही दिनअगाडि बसेको ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको बैठकले नयाँ बसपार्क तथा अन्य ठाउँमा नियमानुसार राखिएका काउन्टरमा टिकट वितरण गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा पोशाक लागउनुपर्ने र साथमा परिचयपत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै अगुवाइमा पछिल्लो समय उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट जारी भएको तीनमहीने सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न बसपार्क पुलमुनिको सडक अतिक्रमण पनि हटाउने भएको छ । महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले नयाँ बसपार्क पुलमुनिको टहरा सात दिनभित्र नहटाए बल प्रयोग गरेर करिडोर खोल्ने निर्णय भइसकेको जानकारी जानकारी दिए । यस्तै बालाजु पुलनजीक रहेको शिवमन्दिर क्षेत्रको साँघुरो बाटोलाई फराकिलो बनाइने भएको छ । महाशाखाले हाल तोकिएको समय बाहेक मालवाहक टिपरलाई उपत्यका प्रवेश निषेध गरेको अवस्थामा टिपर तथा ट्रकको प्राविधिक जाँचपासका लागि दैनिक भक्तपुर नाकाबाट २० र कलङ्की नाकाबाट २० सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीको लिखित पासअनुसार प्राविधिक जाँचपासका लागि स्वीकृत दिने भएको छ । यस्तै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधन नयाँ बसपार्क नगई आफूखुशी विभिन्न स्थानमा रोकिने भएकाले यसलाई कडाइ गरिने भएको छ । लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनले अनिवार्य रुपमा टिकट जारी नगरे कारवाही गरिने जनाइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उपत्यकाको समग्र ट्राफिक सुधारका लागि ट्राफिक प्रहरीले चालेको कदम सराहनीय भएको बताए । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकालाई नमूना राजधानीका रुपमा विकास गर्न गरेको प्रतिबद्धताअनुसार तीनमहीने कार्ययोजना बनाएर काम शुरु गरेको हो । महाशाखाले हालसम्म सुकेधारा, गौशालाचोक, धुम्बाराही, चप्पलकारखाना र शङ्खपार्कमा आठवटा जेब्राक्रसिङ निर्माण, चावहिल र सुकेधारामा स्टप लाइन निर्माण, दुई हजार ६७० मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई ट्राफिक सचेतना कक्ष सञ्चालन गरिसकेको छ । यस्तै ५०१ प्रदूषण जाँचमा अनुत्तीर्ण भएका सवारी साधनलाई कारवाही, चावहिलदेखि सुकेधारासम्म सडकको बीच भागमा लाइन निर्माणका साथै नयाँ बानेश्वरदेखि पुरानो बानेश्वरसम्म, कोटेश्वरदेखि गौशालासम्म, थापाथलीदेखि सोल्टीमोडसम्म र लाजिम्पाट क्षेत्रका फुटपाथ हटाइएको महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ लाख सवारी साधन सञ्चाल भइरहेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ११ लाख सवारी साधन सञ्चाल भइरहेका छन् । रासस
कक्षा १२ को परीक्षा शुरु, ११ को वैशाख २९ बाट, नौ लाख ३६ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
भक्तपुर । कक्षा १२ को परीक्षा आइतबारदेखि शुरु भएको छ । ११ को परीक्षा बैशाख २९ गतेबाट हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । देशभर एकैसाथ १५ गते आइतबार बिहान ७ बजेदेखि शुरु हुने कक्षा १२ र वैशाख २९ गतेबाट शुरु हुने कक्षा ११ को परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कक्षा १२ को परीक्षामा चार लाख २८ हजार ५२ र कक्षा ११ को परीक्षामा पाँच लाख आठ हजार ४९४ परीक्षार्थी गरी कूल नौ लाख ३६ हजार ५४६ परीक्षार्थीको सहभागिता रहने बताउँदै उनले कक्षा १२ र कक्षा ११ को परीक्षामा चार लाख ४२ हजार, ९९७ छात्र र चार लाख, ९३ हजार ५४९ छात्राको सहभागिता रहने बताए । आगामी २६ गते सम्पन्न हुने कक्षा १२ को परीक्षातर्फ साधारण तथा प्राविधिक विषय समूहतर्फका नियमित, ग्रेडवृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीको सहभागिता रहनेछ । यसैगरी वैशाख २९ गते शुरु भई जेठ ८ गते सम्पन्न हुने कक्षा ११ को परीक्षामा साधारण तथा प्राविधिक विषय समूहतर्फका नियमित, ग्रेडवृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीको सहभागिता रहनेछ । सबभन्दा कम मनाङ जिल्लाबाट कक्षा ११ को परीक्षामा ५१ र कक्षा १२ मा ५९ तथा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लाबाट कक्षा ११ मा ७१ हजार ५२७ र कक्षा १२ मा ६२ हजार ५८८ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । बोर्डले परीक्षाका लागि देशभर एक हजार १०७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेकामा सबभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा १२२ वटा र सबैभन्दा कम मनाङ/मुस्ताङमा एक/एक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गा अर्यालले जानकारी दिनुभयो । परीक्षामा कम श्रवणशक्ति भएका, दृष्टिविहीन वा सुस्त मनस्थिति वा अन्य प्रकृतिको अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीका लागि परीक्षामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कारागार वा बालसुधार गृहमा रहेका परीक्षार्थीलाई पनि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । परीक्षा केन्द्रमा सिसी क्यामराः गत चैतमा सम्पन्न एसइई परीक्षामा प्रश्न पत्र बाहिरिएपछि कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा त्यस्तो त्रुटी नहोस् भनेर परीक्षा बोर्डले सबै प्रश्नपत्रको सुरक्षाका लागि सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । बोर्डले केन्द्र नजिकै सिसीटिभीसहितको सुरक्षा घेराभित्र रहेको कक्षबाट प्रश्नपत्र लैजाँदा केन्द्राध्यक्षलाई मोबाइलसमेत बोक्न निषेध गरेको जानकारी दिँदै उहाँले बोर्डको मुख्यालयमा रहेको नियन्त्रण कक्षबाटै देशैभरको परीक्षाबारे जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको बताए । परीक्षामा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति, केन्द्राध्यक्ष, बोर्डका अधिकारी, मन्त्रालयका अधिकारी, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयबाहेक अन्यलाई मोबाइल फोन लैजान निषेध गरिएको छ । परीक्षामा प्रश्नपत्रमा समस्या आए वा प्रश्नपत्र गलत भए तत्काल केन्द्राध्यक्षसँग सूचना पुग्ने गरी ‘बल्क एसएमएस’को व्यवस्था गरेको छ भने कुनै त्रुटि देखिए बोर्डको मुख्यालयमा रहेको विज्ञ समूहले त्रुटि सच्याएर बोर्डलाई जानकारी गराउँदै यसबारे सबै केन्द्रमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षामा अनियमितता गरेको पाइए जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई तत्काल केन्द्राध्यक्ष परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ भने परीक्षामा अमर्यादित काम गर्र्ने व्यक्तिलाई छ महीना कैद र रु एक लाख जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले यो वर्षदेखि विद्यार्थीको नाम, थर, जन्ममिति, रजिस्टे«सन, विषय र परीक्षामा रुजु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा परीक्षा मेमोमा गएर पुनः रजिस्ट्रेसन नम्बर इन्ट्री गरी हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको सदस्य–सचिव अर्यालले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि प्रदेश १ मा १९७, २ मा ११५, ३ मा ३०३, गण्डकीमा ११८, प्रदेश ५ मा १६२, कर्णालीमा ९३ र सुदूरपश्चिममा ११९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको जनाएको छ । परीक्षामा एक हजार १०७ केन्द्राध्यक्ष, एक हजार ४८९ सहायक केन्द्राध्यक्ष, १५ हजार १०७ निरीक्षक, एक हजार ४८९ कर्मचारी, दुई हजार २१४ कार्यालय सहयोगी र १३ हजार १८४ सुरक्षाकर्मीसहित ३४ हजार ४९० जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ । रासस
यसरी हुँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मत, चार सय मिटर सकियो
काठमाडौँ । रातिको १०ः१२ मिनेटको समय, ड्रागन एयर जमीन छोडर टाउँकै माथिबाट आकाशतिर बेगिन्छ । उपकरण र औजारकासात तम्तयार अवस्थामा फौजी आक्रमण वा कुनै युद्धको तयारीको जसरी बाक्लो सङ्ख्यामा जनशक्ति उभिरहेका हुन्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको जिरो टु अर्थात् कोटेश्वरतर्फको क्षेत्रमा हुलका हुल जनशक्ति र मेशिननरी उपकरण तयारी अवस्थामा छन् । केहीबेरमै नालापानीको युद्धमाजस्तो गरी टोली अगाडि बढ्छन् अनि कमिलाले जसरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्छन् । झट्ट हेर्दा कुनै युद्धको तयारीपछिको भीडन्तझै लाग्ने केही दिनअघिको यो दृश्य हो मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग ममर्तको । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गत चैत १८ देखि विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मतको काम गरिरहेको हो । मर्मत अवधिको तीन महीनासम्म दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द हुनेछ । दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल धावनमार्गको पिच परिवर्तन गर्दा दैनिक १४ घण्टा सञ्चालन अवधि कायम भएको छ । मर्मतको अवधि अर्थात् ९१अप्रिल २०१९ देखि जुन ३०० सम्म विमानस्थल दैनिक बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र खुला गरिनेछ । यसअघि बिहान ६ बजेदेखि राति ३ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा थियो । चार सय मिटर मर्मत सकियो विमानस्थलको धावनमार्ग हालसम्म ४०० मिटर मर्मत भइसकेको प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । पूर्ण क्षमताका साथ धावनमार्ग मर्मतको काम भइरहेको उनले बताए । विमानस्थलमा रहेको तीन किलोमिटर लामो एकमात्र धावनमार्ग मर्मत गर्न हरेक दिन राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म काम हुन्छ । धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले गरिरहेको छ । लामो समयदेखि धावनमार्गको कालोपत्र उप्कदा पटकपटक समस्या परेपछि क्यानले धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मत ‘रनवे रिह्याब’ गर्ने योजना अघि बढाएको हो । यसरी हुँदैछ मर्मत विमानस्थल बन्द भएपछि ठेकेदार कम्पनीका सबै उपकरण र जनशक्तिसहित ‘नोटाम’ लाग्नासाथै उपकरण रनवेमा दौडन्छन् । विमानस्थलको धावनमार्गको दक्षिण क्षेत्र (जिरो टु) तर्फबाट निर्माण कम्पनीले काम शुरु गर्छ । तम्तयार अवस्थामा बसेका उपकरणसहितको जनशक्ति विमानस्थलको (जिरो टु) रनवेमा प्रवेश गर्छ । रनवेमा पुगेका उपकरणमध्ये मिलिङ (पुरानो पिच उप्काउने) मेशिनले पिच उप्काउने काम गर्छ । मेशिनले तीन चरणमा १० र १० सेन्टिमर गहिरो पिच उप्काइन्छ । मेशिनको अगाडि तयारी अवस्थामा रहको टिपरमा मिलिङ मेशिनले काटेको पिच स्वचालित मेशिनबाट सिधै लोड गरिन्छ । पिच उप्काइएको ठाउँमा सफा गरी पुनः आधुनिक पेभलर मेशिनबाट नयाँ पिच गरिन्छ । रनवेमा राति १० बजेबाट बिहान करीब ५ बजेसम्म काम हुन्छ । रनवेमा थपिएको नयाँ पिच सेट हुन कम्तीमा तीन घण्टाको समय लाग्ने हुँदा ८ बजेसम्म त्यसै छोडिन्छ । हरेक दिन अवस्था हेरेर निश्चित मिटर रनवेमा स्तरोन्नतिको काम हुने गरेको छ । यही प्रक्रियाअनुसार तीन महीनाभित्र तीन किलोमिटर लामो धावनमार्ग पूरै नयाँ बन्नेछ । धावनमार्गको काम सँगसँगै सेन्ट्रल लाइट (धावनमार्गको बीचमा जमीनमुनि राखिने लाइट) राख्ने काम पनि सँगसँगै भइरहको छ । अहिले हरेक दिन ८० मिटर धावनमार्ग जोतेर पिच परिवर्तन गरी बिहान ८ बजे विमानस्थल सञ्चालन गरिन्छ । क्रमशः यो १०० मिटर हुँदै अझ क्षमताका साथ काम गर्ने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले धावनमार्गको पूर्णमर्मतको काम निरन्तर भइरहेको बताए । एक मिनेट मात्र काममा ढिला हुँदा पनि बिहान जहाज होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । “मर्मतको काम निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर पनि काम निरन्तर अघि बढाइरहेका छौँ, हाम्रो लक्ष्यअनुसार जुनभित्रै ‘रनवे हिह्याब’ को काम सक्छौँ, त्यसपछि रनवेमा विगतमा भएजस्तो पाप्रा उप्किने समस्याबाट मुक्ति पाएर निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ”, महानिर्देशक गौतमले भने । मर्मतका लागि सामग्रीको केही समस्या झेल्नुपरेको बताइएको छ । रोशीखोलाबाट ल्याइने गरेकामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । अहिले ललितपुरको देवीचौरबाट सामग्री ल्याइरहेकामा त्यहाँ पनि अवरोध सिर्जना गरिएको छ । मर्मत सामग्रीको केही भाग पर्याप्त भएकाले काममा अवरोध नहुने जनाइएको छ । सरोकार भएका निकायसँग छलफल भइरहेकाले पछिल्ला दिनमा समस्या नआउने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार राति खनिएको रनवे बिहान नियमितजस्तै गरेर उडानका लागि तयारी बनाउनुपर्ने र मौसमअनुसार काम गर्नुपर्छ । पानी पर्ने अनुमान भएको दिन काम हुँदैन । मर्मतको काम शुरु भएपछि एक दिन मात्रै पूर्णरुपमा काम बन्द भएको आयोजनाका इञ्जिनीयर दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । सन् १९७५ ताका निर्माण गरिएको विमानस्थलको धावनमार्ग झण्डै चार दशकपछि पूर्णरुपमा मर्मत (कालोपत्रे) थालिएको हो । असअघि समान्य मर्मत गरेर मात्रै काम चलाइँदै आइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग हरेक १० वर्षमा कालोपत्र फेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । चिनियाँ कम्पनीले रु चार अर्ब २७ करोडको लागतमा रनवे स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । यो कामका लागि नेपाली र चिनियाँ गरी दैनिक ३५० भन्दा बढी जनशक्ति खटिरहेका छन् । मर्मतपछि विमानस्थल २४ घण्टा नै सञ्चालनन योग्य हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । रनवेको काम सकिएपछि आठ महीनाभित्र ‘ट्याक्सी वे’को काम सक्ने योजना प्राधिकरणको छ । विमानस्थलमा अहिले दैनिक १०० बढी अन्तर्राष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुन्छन् । रासस
यती एयरलाइन्स सेवा विस्तार गर्दै, ल्यायो एटिआर जहाज
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा विस्तारका क्रममा चौँथो ‘एटीआर–७२–५००’ जहाज भित्र्याएको छ । नाइन् एन एएनसी जहाज थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट उडेर शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । व्यावसायिकतासँगै सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ यतीले जहाज थपेको हो । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न थपिएका जहाजले सहयोग पुग्ने एयरलाइन्सको विश्वास छ । यति एयरलाइन्सका वरिष्ठ प्रबन्धक तथा प्रवक्ता भीमराज राईले कम्पनीको थप एटीआर ७२ जहाज आगमी मे महीनाभित्रै काठमाडौँ आइसक्ने जानकारी दिनुभयो । नयाँ एटीआर एक फ्रान्सेली इटालियन कन्सोर्टियमद्वारा निर्मित ट्विन इञ्जिन टर्बोप्रोप विमान हो । सन् १९९८ देखि उडान सेवा शुरु गरेको यतीसँग हाल एटीआर तथा पाँच जेटस्ट्रिम जहाज र भगिनी संस्था तारा एअरको दुई वटा डोर्निओर डीओ २२८ र चार वटा ट्विनअर्टर जहाज छन् । कम्पनीले विभिन्न आठ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । क्षेत्रीय उडान खासगरी दुर्गम भेगमा तारा एयरले आफ्नो वर्चश्व कायम गरेको छ । रासस
करले थिचिएको वित्तीय क्षेत्र, सेयरधनीले पाउने लाभांशभन्दा सरकारले पाउने राजश्वको दर दोब्बर
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र सरकारी करले थिचिएको छ । यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको दर भन्दा सरकारले दुई गुणाभन्दा बढी राजश्व संकलन गरिरहेको छ । परिणाम सरकारलाई बढी राजश्व दिने ठूला कम्पनीहरुको सूचिमा बैंकहरुको नाम नै बढी छ । चालु आर्थिक वर्षमा २६ वटा वाणिज्य बैंकको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । एनसीसी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक २६ वटा वाणिज्य बैंकले लगानीकर्तालाई दिएको लाभांश औसतमा १४दशमलव ५७ प्रतिशत छ । यो अनुपात सरकारले पाउने राजश्वको आधा भन्दा कम हो । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको नाफामा ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स (संस्थागत आय कर) लगाउँछ । कर्पोरेट ट्याक्सको दर वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक छ । सरकारले लिने करको दर भन्दा बढी २ बैंकले मात्र लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छन् । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नविल बैंक हुन् । एनएमबी बैंकले सरकारलाई दिने कर दर सरह सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छ । बाँकी २३ वटा बैंकका सेयरधनीले सरकारले पाउने राजश्वको दर भन्दा कम दरमा लाभांश लिएका छन् । कर्पोरेट ट्याक्स तिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने लाभांशमा पनि ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ । संस्थाले नाफामा ३० प्रतिशत कर तिरेपछि लाभांशमा फेरी कर लगाउनु दोहोरो कर भएको र यस्तो कर लगाउनु करको सिद्धान्त विपरित भएको चार्टरएकाउन्टेट तथा सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अरु पनि धेरै शिर्षकबाट कर उठाउँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले २ प्रतिशत व्यवसाय कर लिन्छ । बहाल कर १० प्रतिशत लाग्छ । व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजमा १५ प्रतिशत कर कटाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ । कर्मचारीको आम्दानीमा १ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर कटाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्र पारदर्शि भएको र कारोबार ठूलो देखिने भएकोले सरकारको आँखा बैकिङ क्षेत्रमा बढी गएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । अपारदर्शी रुपमा कारोबार गर्ने, राजश्व छल्ने प्रकृतिका उद्योगमा भन्दा सबै हिसाव पारदर्शी राख्ने बैकिङ क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स नै ५ प्रतिशत बढी लगाउनु अन्यायपूर्ण भएकोले कम्तिमा अरुलाई सरह २५ प्रतिशत मात्र कर्पोरेट ट्याक्स लगाउन सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए । बैकिङ र बीमा क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका उद्योगहरुलाई विभिन्न दरमा छुट दिदै आएको छ । अरु क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा बढी कर लागेको विषय राष्ट्र बैंकको जानकारीमा भएको तर कर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र भएकोले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही बोल्न नसक्ने डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ८ करोड विदेशी लगानी रहेको एनसेलले दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लागेको, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रअरी, विभिन्न डिस्ट्रीलहरुको कारोबार पूर्ण पारदर्शी छ भन्ने निश्चित नभएको तर उनीहरुको नाफा १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै सिवाकोटीले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले अरु क्षेत्रको तुलनामा कम लाभांश पाउँदै आएको उनले बताए । सरकारले वित्तीय सेवाको क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगि क्षेत्रको रुपमा नलिई यस क्षेत्रबाटै धेरै कुरा आर्जन गर्न खोजेको बैकर्स रत्नराज बज्र्राचारी बताउँछन् । ‘विपन्न वर्गलाई सहुलित व्याजको कर्जा पनि बैकिङ क्षेत्रले दिनु पर्ने, व्यवासायिक लाभ नभएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिन पनि बैंक नै जानुपर्ने, सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नाफा नभए पनि बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने, भूकम्प, बाढी पहिलो लगायत विपत्मा परेका नागरिकलाई सहुलित कर्जा पनि बैंकहरुले नै प्रदान गर्नु पर्ने, सँगै सरकारले अरु क्षेत्रको भन्दा बढी कर बैकिङ क्षेत्रमा नै लगाउने काम गरेको छ । यस्तो गर्नु हुँदैन थियो’ बज्राचार्यले भने ।
नेपालका लघु वित्तले लिएको ब्याजदर संसारमै सस्तो हो
रामचन्द्र जोशी, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड विगत २५ बर्ष देखि लघुवित्तका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल व्यक्तित्वको नाम हो रामचन्द्र जोशी । सामाजिक संस्था हुँदै लघुवित्त विकास बैंक बनेको छिमेकी लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका जोशीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । हाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीसँग नेपालमा लघुवित्त कम्पनीको अवस्था, योगदान र चुनौतीका बिषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी । सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भैरहेका छन्, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित भैरहेको देखिन्छ, लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो अस्थित्वको रक्षा कसरी गरिरहेका छन् ? लघु वित्तका आफ्नै लक्षित समुह छन् । त्यहाँ बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरु जानै सक्दैनन् । हामीले काम गर्ने भनेको धितो समेत नभएका विपन्न वर्गसँग हो । रुख, डाडाँ देखाएर अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदैनन् । हामी बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्छाै । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरु पुग्दा हामीलाई आफुले संकलन गरेको पैसा बैंकमा राखेर कारोबार गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । वित्तिय साक्षरता बढेसँग हामीलाई पनि काम गर्न सहजै हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शाखा विस्तारले लघु वित्त कम्पनीहरुले कहिल्यै थ्रेट महशुस गरेका छैनन् । पहिले ४० प्रतिशत वित्तिय पहुँच थियो । अहिले ६० प्रतिशत पुगेको छ, अझै ४० प्रतिशत नागरिकमा वित्तिय पहुँच पुगेको छैन् । गरिबको संख्या घटेपछि लघुवित्तको औचित्य सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ, त्यस्तो समय आईसकेको हो ? यो अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उठेको सवाल हो । नेपालमा गरिबको संख्या निश्चित छ । तिनको अवस्थामा सुधार आएसँगै तिनिहरुलाई गरिने लघु वित्तको लगानी पनि बढाउनुपर्छ । गरिबीको स्तर माथी उठेसँगै तिनलाई दिइने ऋणको आकार पनि बढाउनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको आसय हो । गरिबको प्रकृति फेरिएपछि लघुवित्तको सेवाको प्रकृतिको पनि बदल्नुपर्छ भन्ने आसय उहाँको थियो । आज अमेरिकामा पनि माइक्रोफाइनान्सहरु फस्टाएका छन्, राम्रोसँग चलिरहेका छन् । लघु वित्तमा समाहितहरुलाई उद्यमी बनाएर उनीहिरुले रोजगारी दिने र हामीले पुँजी उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ । पहिले ५ हजार कर्जा मात्रै पाइन्थ्यो पहिलो पटकमा । अहिले हामीले पहिलो पटकमै ६० हजार कर्जा पाइने व्यवस्था गरिदिएका छौं । गरिबलाई कर्जा दिएर पहिलो हप्ता वा महिनाबाटै किस्ता असुली गर्ने लघुवित्तको कार्यशैली माथी प्रश्न उठ्ने गरेको छ नी ? यो गलत बुझाई हो, ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । अहिले हामीले साप्ताहिक, महिना, तीन महिना र ६ महिनामा किस्ता लिने गरेका छौं । यो योजनाको परिक्षण गर्दा ३ महिना वा ६ महिनाको किस्ता तिर्न विपन्न वर्गलाई समस्या हुने रहेछ । तिन चार महिनामा विपन्न वर्गले ३०।४० हजार पैसा तिर्न सक्दैन् । घरमा समस्या भएकाले पैसा भएपछि खर्च हुने रहेछ । त्यसकारण विपन्न वर्गले साप्ताहिक वा महिनावारी किस्ता तिर्न सक्ने रहेछ । महिनामा तीन।चार हजारको किस्ता सहजै तिर्ने रहेछन । विपन्न वर्गका मानिसले घरमा चार पाँच हजार जम्मा गर्यो भने त्यो पैसा नसकिँदासम्म फेरी काम नगर्ने बानी हुन्छ । उनीहरुलाई वचतको बानी बसाल्न पनि साप्ताहिक वा मासिक किस्ता लिनुपर्छ । लघु वित्तहरुलाई नव सामन्तको आरोप छ, गरिबसँग चर्काे ब्याज असुल्छन् भन्ने छ, त्यस्तो हो कि अवस्था अर्काै हो ? हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको लाईसेन्स अनुसार सेवा प्रवाह गर्छाै, नियमन हुन्छौं । लघु वित्त कम्पनीहरुको ब्याज सिमा उच्चतम १८ प्रतिशत छ भने स्प्रेड ७ प्रतिशत तोकिएको छ । यहि क्याप भित्र हामीले गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिईरहेका छौं । गरिबलाई दिईएको कर्जाको ब्याजदर साहु महाजनसँग लिएको भन्दा बढी जस्तो देखियो भन्ने प्रश्न नि ? कमर्सियल, विकास बैंकले पनि केन्द्रिय बैंकले तोकेको स्प्रेडमै कर्जा दिने हो । हामीले पनि त्यहि गरेका हौं । मैले धेरै देश घुमेको छु, नेपालका लघु वित्तले लिएको ब्याजदर संसारमै सस्तो हो । संसारका लघु वित्त कम्पनीहरुमध्ये सबै भन्दा सस्तो ब्याजदर नेपालमै छ । ब्याजदर र छिटो छिटो किस्ता तिर्नुपर्ने कारणले ऋणीहरुले आत्म हत्या गरेका घट्नाहरु पनि त सार्वजनिक भैरहेकै छन् नी ? आत्म हत्या त साहुबाट ऋण लिनेले पनि गरेका छन् । बैंकबाट ऋण लिनेले पनि गरेकै छन् । लघु वित्तका ३२ लाख सदस्यहरु छन् । कहिँ कतै समस्या भएको हुन सक्छ तर लघु वित्तकै कारण आत्महत्या गरेको भन्ने आरोपमा मिथ्या हो । एउटै व्यक्तिले धेरै वटा लघु वित्तबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको, डुबेको अवस्था पनि छ, त्यसको नियमन कसरी हुँदैछ ? धितो नराखी ऋण पाइने भएकाले एक भन्दा बढी कम्पनीबाट ऋण लिएको देखिन्छ । हामीले यस्तो गतिबिधी नियन्त्रयणका लागि लघु वित्तको कर्जा सूचना केन्द्र बनाउँदैछौं । लघु वित्त बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंक मिलेर केहि ठुला संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरिसकेका छौं । यो कार्यान्वयन भएपछि एक जना व्यक्तिले जति वटा संस्थाबाट ऋण लिएपनि पाँच लाख भन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैन् । यसै आर्थिक वर्षबाट सबै लघु वित्त कम्पनीहरुले कर्जा सूचना केन्द्रमा तथ्यांक पठाईसक्नेछन् । कर्जा सूचना नगर्नेहरुले त्यस्तो कर्जाको पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशनमा किन रोक लगाएको रहेछ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रेरित गर्ने उदेश्यले हक प्रद सेयर जारी नगर्नु भनेको छ । हामीले पनि त्यसमा सहमति नै दिएका छौं । अबको मौद्रिक नीति मार्फत लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जानै पर्ने व्यवस्था आउन सक्छ । अहिले सञ्चालनमा भएकालाई मर्जरमा पठाउने अनि नयाँलाई लाइसेन्स दिने कुरा जायज हुन्छ र ? यो बिषयमा हामीले पनि केन्द्रिय बैंकसँग आफ्नो धारणा राखिरहेका छौं । उहाँहरुका पनि आफ्नै बाध्यताहरु होलान् । त्यसैले आवेदन दिएकाहरुलाई मात्रै लाइसेन्स दिन्छौं भनिरहनु भएको छ । अहिले ९९ वटा सस्था छन् । अब ५ वटा थपिएर ११४ वटा पुग्छन् । नेपाल जस्तो सानो देश र सानो अर्थतन्त्रमा एक सय भन्दा बढी लघुवित्त कम्पनी आवश्यक हुन्छन र ? यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यहाँ संस्थाहरु आउँछन्, सके टिक्छन नसके जान्छन् । साना पुँजीका संस्था धेरै भए भनेर नै केन्द्रिय बैंकले मर्ज गरेर जाने भन्ने नीति लिएको देखिन्छ । हामी पनि त्यसमा सहमत छौं । मर्ज गरेर जाँदा पुँजी पनि बढ्छ र संस्थाहरु पनि बलियो हुन्छन् । नेपालका लागि कतिवटा लघु वित्त कम्पनी आवश्यक होलान् ? संख्या तोक्न त मुस्किल नै होला । तै पनि अर्थतन्त्रको आकार र विकासक्रम हेर्दा ३०/४० वटा संस्था भयो भने पुग्छ सायद । त्यति संख्याका लागि भने बजारमा पर्याप्त अवसर छ । आजका दिनमा लघु वित्त कम्पनीको सेयरमा गरिएको लगानीको भविष्य के होला ? लघु वित्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु हिजो पनि राम्रो थियो । आज पनि राम्रै छ भोली झन राम्रो हुनेछ । किन भने अब मर्ज भएर ठुलो पुँजी, ठुलो बजार र ठुलै अवसरसहित लुघवित्त कम्पनीहरु आउनेछन् । जसले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनेछ । मर्ज भएर आएका संस्थाहरुको प्रतिफल त झनै राम्रो नै हुनेछ । लघु वित्त क्षेत्रका समस्या के के रहेछन् ? बहु कर्जाको समस्या नै हाम्रो लागि सबै भन्दा ठुलो चुनौती हो । त्यसैले कर्जा सूचना मार्फत यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका हौं । रेगुलेटरहरुले पनि अलि चनाखो भैदिए हुने थियो भन्ने हो । अन्त्यमा केहि भन्नु छ ? लघु उद्यमशिलताका क्षेत्रमा लघु वित्तको राम्रो योगदान छ । कृषिको क्षेत्रमा राम्रो अवसर पनि छ । निजी बैैंकहरुलाई १० प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नु भन्ने केन्द्रिय बैंकको निर्देशन छ । तिनले कृषिमा लगानी गर्ने भनेको हामी मार्फत नै हो । हाम्रो कुल लगानीको ८० प्रतिशत जति कृषि क्षेत्रमा जाने गरेको छ । देशको विकासका लागि कृषि नै उत्तम उपाय हो । कृषिमा लघु वित्त क्षेत्रले प्राथमिकता दिएका छन् । गाउँपालिकाका प्राविधिकहरुले किसानलाई तालिम दिने अनि लघु वित्तले पुँजी दिने हो भने ग्रामिण अर्थतन्त्रसँगै देशकै उन्नति हुनेछ ।
रेल समेटियो बीआरआईमा, योजना अघि बढ्ने निश्चित
बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच सीमापार रेलसहित बहुउद्देश्यीय हिमालय वारपार सञ्जाल विस्तारको ढोका खुलेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तार प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । योसँगै बीआरआईमा नेपालमा रेल ल्याउने योजना समावेश भएको छ । विभिन्न निर्णय गर्दै बीआरआई सम्मेलन शनिबार बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ । विभिन्न मुलुकसँग गरिने आर्थिक सहकार्य र सञ्जाल विस्तारको पहिलो एनेक्सको २३ औं बुँदामा नेपालसँग सहकार्य हुने उल्लेख छ । ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख सम्मिलित गोलमेचपछि ३८ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ । वक्तव्यमा तीन ‘एनेक्स’ समेत छुट्याएर बीआरआईमार्फत अहिले भइरहेका र भविष्यमा हुने सहकार्यका योजना सूचीबद्ध छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलन निकै फलदायी रहेको बताए। सम्मेलन समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीले नेपालसहित सबै मुलुकसँग हुने सहकार्यलाई चीनले तालिकासहित बाहिर ल्याउने स्पष्ट पारे । सम्मेलन समापन समारोहमा राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनामा १५० मुलुकले चीनसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘साझा लक्ष्य हासिल गर्न र खुलापन तथा सुधारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न बीआरआई कोसेढुंगा हुनेछ ।’ चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने मुख्य द्वारका रूपमा लिँदै आएको छ। बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्रको परियोजनामा रेल र हिमालय वारपार सञ्जाल विस्तार पर्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। नेपालले लामो समयदेखि चिनियाँ फ्रेमवर्कभित्र रेलवे विस्तार पार्नुपर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो । ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा शंका नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्मेलनमा पाँच हजारभन्दा बढी सहभागी थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
