एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल सञ्चालन, सर्वसाधारणको पहुँच हुने
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको नेपालको पहिलो एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल सञ्चालनमा आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आजको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेशनलडाटा डट जिओभी डट एनपी’ को शुभारम्भ गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका भूगोल, प्रकृति, स्रोत साधन, सम्भावना र दिगो विकास लक्ष्य आदिका आधारमा तथ्याङ्क प्रशोधन गरिएको सो पोर्टल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रममध्ये आयोगको जिम्मेवारीमा परेको एक महत्वपूर्ण कार्य हो । विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयारीको क्रममा खुल्ला तथ्याङ्कको सिद्धान्तका आधारमा सो पोर्टल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोत साधन, सम्भावना र दिगो विकास लक्ष्यका विविध विषयका तथ्याङ्कमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने बताए । पोर्टलमा सम्बन्धित निकाय र तहले तथ्याङ्क भर्ने र ताजगीकरण गर्नेछन् । बैठकमा आगामी पन्ध्रौ आवधिक योजनाको मस्यौदा अवधारणापत्रलाई अन्तिमरुप दिने कार्यसूची पनि छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनियाँ व्यापारिक शेयर बजारका अध्यक्षको भेट, ‘लगानी गर्न आग्रह’
बेइजिङ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आज चिनियाँ व्यापारिक शेयर बजार (चाइना कमरसियल स्टक इन्टरप्राइजेज) को संयुक्त आर्थिक समितिका अध्यक्ष वाङ फुकिङ तथा चीन–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार मञ्चका प्रमुख व्यक्तिले भेटवार्ता गरे । उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्चको आयोजना गरिएकामा धन्यवाद दिँदै दुई मुलुक असल छिमेकी भएको र नेपालको विकासमा चीनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताइन् । उनले नेपालको परिस्थिति अनुकूल भएको, आर्थिक विकास गर्नैपर्ने आवश्यकता बढेको र लगानीका लागि उचित वातावरण भएकाले लगानी गर्न आग्रह गरिन् । चिनियाँ पक्षबाट मञ्चमा व्यापार, दुई मुलुकबीच सहयोग र लगानीका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइयो । भेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ याङची, नेपाल सरकारका उच्चअधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । लगानीका लागि राष्ट्रपतिको आग्रह यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चिनियाँ व्यापारिक शेयर बजार (चाइना कमर्शियल स्टक इण्टरप्राइजेज) को संयुक्त आर्थिक समिति (इकोनोमिक ज्वाइण्ट कमिटी) का अध्यक्ष वाङ फुकिङ तथा चीन–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार मञ्चका प्रमुख व्यक्तित्वसँग भेटवार्ता भएको छ । उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्चको बैठक आयोजना गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको परिस्थिति अनुकूल भएको, आर्थिक विकास गर्नैपर्ने आवश्यकता बढेको र लगानीका लागि उचित वातावरण भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरिन् । चिनियाँ पक्षबाट मञ्चमा व्यापार, दुई मुलुकबीच सहयोग र लगानीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । भेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौड्याल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ याङ्छी, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि थिए ।
अपडेटः नेप्सेले पार गर्याे १३०० अंक, परिसूचकमा पालैपालो सुधार
काठमाडौं । नेप्से परिसूचकले १३०० अंकले पार गरेको छ । आइतबार कारोबार खुलेको साढे एक घण्टाको अवधिमा नेप्से २९.२९ अंकले १३२०.४१ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २.१९ प्रतिशतको वृद्धि हो । आइतबार बीमा समूहको परिसूचक त्रिपल डिजिटले बढेको छ । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा ६१८ अंकले र त्यसपति निर्जीवन बीमा ३९५ अंकले बढेको छ । पछिल्लो दुई साता निरन्तर बैंकिङ् समूहको परिसूचक उकालो लागेको थियो भने यस साताको पहिलो दिन बीमाको परिसूचक उच्च अंकले बढिरहेको छ । करिब साढे १ बजेसम्म ६ वटा बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशत बढीले बढेको छ । सबैभन्दा बढी एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ४६२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सो अवधिसम्म १७० कम्पनीको ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
भेनेजुएलाली तेलमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध, भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा असर
वासिङ्टन । भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा रहेको खनिज तेलको निर्यातमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध आइतबारदेखि लागू भएको छ । बामपन्थी राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको शासन विरुद्ध उभिएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तेल आयात रोक्ने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भेनेजुएलाको राज्य नियन्त्रित पेट्रोलिओस डी भेनेजुएला (पीडीभीएसए) वा भेनेजुएला सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेका कुनै पनि निकायबाट तेल आयात गर्नेहरुमाथि कार्यवाही गर्नेछ । राष्ट्रपति मदुरोलाई विस्थापित गरी विपक्षी नेता हुँवा गुएइदोलाई राष्ट्रपतिमा स्थापित गर्ने अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट गरिसकेको छ । विपक्षी नेता गुएइदोलाई अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरु सहित अधिकांश दक्षिण अमेरिकी देशहरुको समर्थन छ । सङ्कट आउनुअघि भेनेजुएलाले प्रतिदिन पाँच लाख ब्यारेल तेल संयुक्तराज्य अमेरिका निकासी गरिरहेको थियो । अमेरिका नै भेनेजुएलाको सबैभन्दा ठूलो तेलको ग्राहक मुलुक हो । आइतबारदेखि प्रतिबन्ध लागू हुने भएपनि संयुक्तराज्य अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको तेल व्यापारमा केही महिनादेखि तिब्र रुपमा कमी आइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रि कानुनका विज्ञ मारिआनो डी अल्बाले बताए । तरपनि प्रतिबन्धको असर भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । भेनेजुएलासँग तेलको कारोबार गर्ने अरु कम्पनीमाथि पनि अमेरिकाले निगरानी गर्नेछ जसबाट भेनेजुएलामाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ । ऊर्जा खपतमा अग्रणी मानिएको भारत सन् २०१७ मा तेस्रो ठूलो आयातकर्ता मुलुक हो । पहिलो र दोस्रो स्थानमा संयुक्तराज्य अमेरिका र चीन रहेका छन् । तर, भारतीय कम्पनीहरुले अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै तेल खरिदमा कमी गर्न थालिसकेका छन् । मदुरोको शासनलाई समर्थन जनाएका चीन र रुसले भेनेजुएलालाई आर्थिक तथा राजनीतिक मद्दत गरिरहेका छन् । इरानबाट तेल खरिद गर्न रोकिएसँगै विश्व बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि हुन थालिसकेको छ । भेनेजुएलाको लडखडाएको अर्थतन्त्रमा तेल नै जीवनरक्षक हो । भेनेजुएलाको कूल निर्यातको झण्डै ९६ प्रतिशत तेल निकासीबाट आम्दानी हुने गर्दछ । रासस/एएफपी
ट्रम्पले दिए जापानलाई दबाब, ‘अमेरिकी कारखानामा लगानी बढाउनू’
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी कार निर्माता कम्पनीहरुलाई अमेरिकामै बढी कार उत्पादन गराउन प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई दबाब दिएका छन् । दुबै नेताबीच भएको छलफलसम्बन्धी जापानका लागि अमेरिकी राजदूतको दस्ताबेजमा उक्त कुरा उल्लेख छ । यही छलफलपछि जापानी कार निर्माता टोयोटा मोटर कर्पोरेशन समेतका प्रमुख कार निर्माता कम्पनीहरुले अमेरिकी कार निर्माण प्लान्टमा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । जापानका लागि अमेरिकी राजदूत विलियम ह्यागर्टीले भने, “अमेरिकी कार प्लान्टमा लगानी बढाउने बारेमा छलफल भएको छ, र मेरो विचारमा राष्ट्रपति ट्रम्प पनि यस्तो हुनेमा निकै आशावादी हुनुहुन्छ किनभने अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा यो निकै उपयुक्त विकल्प हो ।” राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानी कार निर्माताहरुलाई संयुक्तराज्य अमेरिकामा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । ह्वाइट हाउसले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दै जापान, युरोपेली मुलुकहरु समेतबाट आयात हुने सवारी साधनमा २५ प्रतिशतसम्म करवृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी मे महिनामा टोकियोको भ्रमण गर्नुअघि नै नयाँ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । तर, राष्ट्रपति ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री आबेबीच व्यापारिक स्वार्थका कतिपय विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । राजदूत ह्यागर्टले राष्ट्रपति ट्रम्प आगामी जुनमा जापानको ओशाकामा आयोजना हुने औद्योगिक राष्ट्रहरुको बैठक (जी–२०)मा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताए । रासस/एएफपी
गफ हाँक्नेहरूलाई १०० प्रतिशत भत्ता खुवाउने देश नेपाल !
भुकम्पमा काम गर्ने अनिश्चित भविष्य, अस्थीर करियर, खास ठोस ईन्जिनियरिंग सीप र अनुभव हासिल गर्ने कुनै राम्रो अनुकूल अवसर नै नभएको, त्यो अनुभव पछि कतै काम पनि नलाग्ने समयको बर्वादी जस्तो देखिने, त्यस माथि राम्रो तलब भत्ता, अन्य सुबिधा, कार्यालय, अधिकार नहुदा पनि त्यसलाई विर्सेर भुकम्पपीडितहरूको मानवीय सेवामा आफ्नो बहुमूल्य पेशाकाल समर्पण गर्न लागिपरेका युवा ईन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीप्रति सरकार, त्यसका बरिष्ठ ईन्जिनियरहरू, पदाधिकारीहरू र ईन्जिनियर्स एशोसियसनका बरिष्ठ ईन्जिनियरहरूकै ब्यवहार हेर्दा तिनले युवालाई मार्गनिर्देशन गर्न, मोटिभेट गर्न र असल ईन्जिनियरिंग कल्चर निर्माण गर्ने मार्गका तगाराहरूलाई हटाएर सहजिकरण गर्न अक्षम र अनिच्छुक मात्र हैन कि युवा ईन्जिनियरहरूको अपमान गर्ने अमैत्री अभिभावककत्वरहित, असंवेदशील रवैया प्रदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु । यस्ता रवैयाले मुलुकमा कुनै युवा सक्षम ईन्जिनियर टिक्ने परिवेशलाई ध्वस्त मात्र पार्नेछ। ४–४ वर्ष देखि जहिले पनि यस्तै उही समस्या पुनरावृति गर्ने षडयन्त्र हो वा निकम्मापन यसमा गंभीर हुनुपर्नेमा ईन्जिनियरहरू सेलाएको बेला पारेर उट्पट्यांग गरिहाल्ने कुसंस्कारलाई निर्मूल पार्न लाग्नु पर्ने हो । सरकारलाई जनताको दुखप्रति कुनै मतलब नहुने तर ईन्जिनियरहरूले चाँही जीवन वर्बाद गरेरै भएपनि जनताको सेवा गर्नैपर्छ भन्ने आग्रह अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो । मन्त्रिपरिषदको बैशाख १० गतेको निर्णयले भुकम्प प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा तिनका ५ माग मध्ये १ माग पूरागर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले यसलाई आजैदेखि कार्यान्वयन गरिहालोस्, निर्णय हुनु र कार्यान्वयन हुनुमा नेपाली प्रशासनमा आकाशपाताल फरक हुनेगर्छ । अरू माग पनि तुरून्त पूरा गरिहालोस् ती कार्यान्वयन गरियोस् । कर्मचारीको खातामा विगत ९ महिनाको भत्ता जम्मा गरिहालोस् नभए केन्द्रबाटै चेक दिईयोस्, अनि काम पनि सुचारू हुन सकोस् । अहिलेसम्म गरिएझैं ‘आज उधार कल नगद‘ हैन ‘आज नगद कल उधार‘ नियम प्राधिकरणमा लागू भइहालोस् । ईन्जिनियर्स एशोसियसनले आफूलाई प्राधिकरणको भुकम्पे हाकिम मै हुँ भन्ने ठान्न छाडोस् , उपब्रुजुक नबनोस् । प्राधिकरणको जे एकबूँदे प्रस्ताव थियो क्याविनेटले अक्षरश? त्यही निर्णय गरेको छ । भुकम्पमा कामगर्ने प्राविधक कर्मचारीहरूको मागः १। खाइपाइ आएको भत्ताः गत वर्ष झैं यसवर्ष पनि प्रोत्साहन भत्ता, दुर्गम भत्ता,सन्चार र यातायात भत्ता साउनदेखि नै पाउनुपर्ने । २। सम्पूर्ण प्राबिधिक कर्मचारीको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गरिनुपर्ने । ३। स्थानीय तहमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने । ४। स्थायित्व तथा निरन्तरताको ब्यबस्था गर्नुपर्ने । ५। प्रत्येक स्थानिय तहमा पुनर्निर्माणको छुट्टै शाखा को ब्यबस्था गरिनुपर्ने । संस्थागत मुद्दा र व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कुरालाई कसैको नैतिकता वा अनुशासनसंग जोडिनु हुदैन । आकर्षित जागिर भयो भने योग्यतमहरू स्वतः आकर्षित हुन्छन् । ईन्जिनियरलाई नैतिकता सिकाउने तर गैर प्राविधिक टेबुलमा बसेर गफ हॉक्नेहरूलाई १०० प्रतिशत भत्ता खुवाउने देश हो नेपाल । ईन्जीनियर नभई काम चल्ने भए किन भर्ना गरेको ? ईन्जिनियर चाहिने भए बिगत ४ वर्ष देखि किन उही बिग्रेको क्यासेट जस्तो उही समस्याको बाजा किन बजाईरहेको ? के ईन्जिनियरहरूले जायज कुरा गर्न आन्दोलन र काम बन्द गर्नै पर्ने ? साउनदेखि बैशाख बित्दासम्म पनि केही नगरी सरकार हात बॉधेर किन बसेको ? सरकारलाई इन्जिनियरको नै मतलब छैन, नत्र भुकम्प जस्तो क्षेत्रमा प्रम आफै अध्यक्ष हुदा पनि लापरवाही गरेर ईन्जिनियरहरूलाई दमन, शोषण गर्दै हेप्न हुन्छ ? वर्षभरि चुप वस्ने सरकारको मातहतका ईन्जिनियरहरूले के सन्यासी बन्न जागिरमा पसेका हुन् ? साल वित्न लाग्दा पनि सरकारलाई कर्मचारीको समस्या र भुकम्प पीडितको कुनै मतलब हुँदैन, छैन अनि सरकारको ताबेदारी गर्नेहरू बाहिरिया पेशागत भातृ संगठन प्रशस्त भएपछि सरकार चाहीं सॉढे किन नबनोस् त ? अकर्मण्य त सरकार हो , पिडित शोषित ईन्जिनियरहरू हैनन् । तिनलाई नैतिकता सिकाउने नैतिक अधिकार गैरजिम्मेवार हुस्सु सरकारमा छैन । ४ वर्ष देखि समस्या ज्युँका त्युँ राखेर भुकम्प पीडितको कहीं सेवा हुन्छ ?
आशा लघुवित्तको नाफा शतप्रतिशतले बढ्यो, ९ महिनाको कमाई साढे एक करोड
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब शतप्रतिशत अर्थात ९९.९६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको प्रथम ९ महिनामा संस्थाको खुद नाफा ४ हजार ४५० रुपैयाँ रहेको थियो । लघुवित्तको सञ्चालन नाफा १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ जुन पुसमसान्तको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँ बढी हो । संस्थाले राईट व्याकबाट ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त छ । कर र बोनसअघि संस्थाको नाफा २ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । संस्थाले स्टाफ बोनस २० लाख र कर ६२ लाख छुट्टाएको छ । संस्थाले चैत मसान्तसम्ममा ४० करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ । यो रकम एक वर्षअघिको तुलनामा २० करोड रुपैयाँ बढी हो । एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको यस संस्थाले हालसम्म लगानी नगरेको संस्थाले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । लघुवित्तको क्यापिटल फण्ड १३.४६ प्रतिशत र सीडी रेसियो २६०.६४ प्रतिशत छ । हाल संस्थाको संचित कोषमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिकीकरण गर्दा ९.३६ रुपैयाँ छ । हाल संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता ४६१ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
१२४ व्यवसायिक संस्था र फर्मद्वारा कर तिर्न अटेरी, राजश्व कार्यालयले कारोबार रोक्का गर्दै
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले बक्यौता कर उठाउन सक्रियता देखाएको छ । यसैक्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र आयकर रकम बक्यौता नतिर्ने १२४ व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय टंगाल(लाजिम्पाट) काठमाडौँले ३५ वटा र बत्तिसपुतली काठमाडौँले ८९ वटा व्यवसायिक संस्था र फर्महरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न मितिमा बक्यौता बुझाउन फोन सम्पर्क, पत्राचार र संकलन भ्रमण समेत गरी बक्यौता रकम दाखिल गर्न भनिएकोमा हालसम्म पनि नबुझाएको राजश्व कार्यालयले जनाएको छ । १२४ व्यवसायिक संस्था र फर्मलाई १५ दिन भित्र बक्यौता रकम बुझाउन वा बुझाएको भए प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ । यो अवधि भित्र बक्यौता नबुझाएमा आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ तथा नियमावली २०५३ को नियम ५२ र ५३ र मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम करदाता एवम् सम्बन्धित प्रोप्राइटररसञ्चालकको व्यवसायिक कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र घरजग्गा रोक्का लगायतका कारवाही गरी बक्यौता असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । बक्यौता रकम नतिर्नेहरुको सूचिः
