काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संकेत गरेको छ। आफूलाई जरिवानासहित कर लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
विदेशी लगानी कम्पनीको अफसोर सेयर बिक्रीमा सेयर खरिदकर्ताले नै पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्याख्यासहित ठूला करदाता कार्यालयले २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये बाँकी १० प्रतिशत र कर तिर्न अटेर गरेकोमा जरिवानासमेत जोडेर कर निर्धारण गरेको हो।
जरिवानासमेत जोडेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको विकल्प खोज्ने संकेत गरेको हो। देशभित्रै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्रीमा भने कुल २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत खरिदकर्ताले विक्रेतालाई तिर्ने रकम ९स्रोत० मै करकट्टा गरेर कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ।
बाँकी १० प्रतिशत भने विक्रेताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। टेलियो सोनेरा नामक कम्पनीबाट आजिआटा कम्पनीले सेयर खरिद गर्दा विक्रेतालाई तिर्नुपर्ने रकमबाट १५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टा गरी कर बुझाएको थियो। बाँकी १० प्रतिशत कर विक्रेता टेलियो सोनेराले तिर्ने कि वर्तमान आजियाटाले तिर्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको थियो। आजियाटाले टेलियो सानेरासँग २०७२ चैतमा सेयर खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो।
आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र ९आईसीएसआईडी०मा निवेदन दिने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा एनसेलले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई गत शुक्रबार जानकारी गराएको छ।
आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको कर तथा लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने मध्यस्थता निकाय हो। एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंधन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न पुगेको छ। आईसीएसआईडीमा नेपालले १९६५ सेप्टेम्बर २८ हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको झन्डै पाँच वर्षपछि १९६९ फेबु्रअरी ६ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
