नेपालमा चक्रवात ‘फानी’को प्रभाव, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौँ । काठमाण्डौ उपत्यका सहित देशभर हावाहुरी सहित वर्षा भइरहेको छ । चक्रवात ‘फानी’का कारण नेपालको मौसम परिवर्तन भइ मेघ गर्जन र चट्याङ तथा हावाहुरीसहित वर्षा हुने देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त चक्रवात नेपालतर्फ आउने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । यद्यपि यसको प्रभावबाट नेपालको पूर्वी र मध्यक्षेत्रमा आज र भोलि हावाहुरीसहित हल्कादेखि भारी वर्षा हुने महाशाखाका मौसमविद् विभूति पोखरेलले जानकारी दिए । हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातको सम्भावना देखिएकाले त्यहाँका बासिन्दा तथा पर्यटकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ । चक्रवात ‘फानी’ हाल बङ्गालको खाडी तथा भारतको ओडिसा तटीय क्षेत्र नजिकै देखिएको छ । आजदेखि यो मौसम प्रणाली ओड़ीसाको तटीय क्षेत्रमा मध्याह्नतिर भित्रिने सम्भावना देखिएको र उत्तर–पूर्व दिशातर्फ जाने क्रममा कमजोर बन्दै जाने महाशाखाले जनाएको छ । देशको पश्चिमी क्षेत्रमा आज पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने हुँदा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देखिन्छ । हिमाली भू-भागमा पनि हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि देशभर मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार आउने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमण हुने, ‘धार्मिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साता दक्षिणपूर्वी एशियाका दुई देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यही वैशाख २६ देखि जेठ १ गतेसम्म कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गर्ने निश्चित भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । भियतनाम र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री क्रमशः न्वेन सिएन फुक र हुन सेनको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीले ती देशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बुधबार सम्पन्न आठ दिवसीय चीनको राजकीय भ्रमणबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले “कुनै समय युद्धबाट जर्जर भएका ती दुवै देश अहिले आर्थिक समृद्धिको मार्गमा द्रुतगतिमा अघि बढेका छन्, उनीहरूको विकासको अनुभव हाम्रानिम्ति उपयोगी हुने ठानेका छौँ”, भने । बहुल बौद्धधर्मावलम्वी दुवै देशबाट नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भियतनामी र कम्बोडियाली पर्यटक लुम्बिनीमा घुरफिर गर्न आउन सक्ने बताए ।
राष्ट्रपतिबाट आज नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदै, अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको बैठक
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा पेस हुँदैछ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेछिन् । संयुक्त बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ । यो वर्ष बजेट पूर्वको छलफल अघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि मात्र बजेट पूर्वको छलफल हुनेछ । बजेट पूर्वको छलफलअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन लागेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । नीति तथा पेस भएपछि छलफल हुनेछ । बढीमा तीन दिनसम्म छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ । छलफलमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि अनुमोदनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको वित्तीय सुनिश्चिततासहित सम्बन्धित तहलाई थप हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । चालु वर्षदेखि पहिलोपटक यस्ता आयोजना क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने नीति लिएको थियो । यो पटक नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि मात्र बजेट पूर्वको छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयको तयारी अनुसार ढिलामा पनि वैशाख ३१ सम्म बजेट पूर्वको छलफल सकिनेछ । बजेट प्रस्तुत र बजेट पूर्वको छलफलको अवधि कम्तीमा १५ दिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नबिल र स्ट्याण्डर्डको बेसरेट महँगियाे, प्रतिस्पर्धामा सिभिललाई कुमारीले उछिन्यो
काठमाडौं । सञ्चालन लागतकै कारण कर्जाको औसत ब्याजदर महँगो हुने बैंकमा सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र कुमारी बैंक अघि देखिएका छन् । चैत मसान्तको कोष लागत (कस्ट अफ फण्ड) मा आधारित तथ्याङ्क अनुसार यी तीन बैंकहरुको आधारदर ११ प्रतिशत भन्दा बढी देखिएको हो । सेञ्चुरी बैंकको चैत मसान्तको आधार ब्याजदर ११.३२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सिभिल बैंकको ११.२० प्रतिशत र कुमारी बैंकको आधार ब्याजदर ११.१२ प्रतिशत छ । पुस महिनामा सेञ्चुरी बैंकको ११.५० प्रतिशत रहँदा सो त्रैमासमा समेत सोही बैंक सबैभन्दा महँगो बेसरेट भएको बैंक बनेको थियो भने बढी बेसरेट हुनेमा सिभिल बैंकभन्दा कुमारी बैंक अघि थियो । निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा सस्तो आधारदर भएको बैंकमा यसअघि जस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै अगाडि छ । तर, पुसको तुलनामा चैतमा स्ट्याण्डर्डको आधारदर बढेपछि र नबिलको घटेपछि यो अन्तर निकै तल झरेको छ । स्ट्याण्डर्डको आधारदर पुसमा ७.५५ प्रतिशत रहेकोमा चैतमा ०.१९ प्रतिशतले बढेर ७.७४ पुग्दा नबिलको ७.९४ प्रतिशतबाट ०.०५ प्रतिशतले बढेर ७.९९ पुग्दा यी दुई बैंकको अन्तर ०.२५ प्रतिशत कायम भएको हो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट १० भन्दा माथि र ११ भन्दा तल प्रतिशत छ । एनसीसी, नेपाल बङ्गलादेश, सिटिजन्स, जनता, माछापुच्छ्रे, सनराइज, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, मेगा, प्राइम कमर्शियल र बैंक अफ काठमाण्डूको आधारदर १० देखि ११ प्रतिशतको अन्तरमा रहेको छ । सो मध्ये नेपाल बङ्गलादेश र मेगा बैंकले भने हालसम्म पनि चैतको आधारदर सार्वजनिक गरेको छैन । फागुनसम्म नेपाल बङ्गलादेशको १०.६० र मेगा बैंकको १०.३१ प्रतिशत बेसरेट थियो । एनएमबि, नेपाल एसबिआई, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, सानिमा, प्रभु र हिमालयन बैंकको आधार दर ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । त्यस्तो दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म हुने बैंक भने एभरेष्ट र एनवीआई मात्रै हुन् । एभरेष्टको ८.०१, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको ८.५४ छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा ८ प्रतिशत भन्दा कम बेसरेट हुने चाहिँ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बैंक नै हुन् । सरकारी बैंकहरुमा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक निजी क्षेत्रका उत्कृष्ठ बैंकहरु भन्दा पनि कम आधारदर भएका बैंकहरु हुन् भने कृषि विकास बैंक भने त्यस्तो दर सबैभन्दा बढी भएको बैंक हो । यी बैंकहरुले हालसम्म चैत मसान्तको वित्तीय अवस्थामा आधारित आधारदर सार्वजनिक गरेका छैनन् । आधार व्याजदरलाई बैंहरुको ब्यादर निर्धारणको पहिलो आधार मानिन्छ । निर्देशित कर्जाहरुमा बाहेक अन्य कर्जाहरुको हकमा बैंक कुनैपनि कर्जाको जोखिम प्रिमियम तोक्नसक्ने भए पनि त्यस्तो प्रिमियम दरमा सामान्यतयाः एकरुपता पाइन्छ । त्यसैले यो दरलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सस्तो आधारदर भएका बैंकहरुको यस्तो दर बढेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको आधारदर पनि थप बढेर आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, सर्वाधिक आधारदर भएका बैंकहरुले चाहिँ यस्तो दर घटाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ: १२ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने
काठमाडौँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाको १२ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग नहुने सम्भावना देखिएको छ । अबको १४ महिनाभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट १२ सय ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने नेपाल ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा २० आयोजनाको २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् चालू वर्षभित्रै जोड्ने लक्ष्य छ । ०७७ असारभित्र प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ९ सय ८४।८३ मेगावाट विद्युत् जोड्ने लक्ष्य छ । धेरैजसो आयोजना लक्षित समयभित्रै निर्माण पूरा हुने वातावरण बनिरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धिको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । ‘उत्पादन भएको विद्युत्लाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारसम्म लान र बाह्य बजारबाट आवश्यक परेका वेला विद्युत् ल्याउन पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय प्रसारण लाइन तथा सञ्जाल निर्माण हुनु अनिवार्य छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले अब रुग्ण बनेका तथा समयमै निर्माण हुन नसकिरहेकालगायत सबैजसो प्रसारण लाइनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तीव्रता दिन लागेको छ ।’ निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा लान र भरपर्दो विद्युत् प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्ने प्राधिकरणले सबस्टेसन ९कनेक्सन प्वाइन्ट०, प्रसारण लाइन, क्षमता अभिवृद्धि, ग्रिड सुधारजस्ता आयोजना गरी कुल ५७ आयोजना अघि बढाइरहेको छ । यीमध्ये २६ वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ५ सबस्टेसनहरू निर्माण भइरहेका छन् भने १४ आयोजना अघि बढाउने तयारीमा छन् । त्यसमा ४००/२२०/१३२/३३ केभीका प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १ सय ३२ केभीजस्ता कतिपय आयोजना २० वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण तिर्न समस्या, चैतसम्मको किस्ता एक अर्ब ९१ करोड
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले नाफामूलक गन्तव्यमा उडान गर्न नसक्दा र पूर्ण क्षमतामा जहाज उडाएर लाभ लिन नसक्दा जहाज किन्दाको ऋण तिर्न समस्या परेको छ । निगमको वाइडबडी उडानले अपेच्छाकृत रूपमा उडान विस्तार गर्न नक्दा यसले लाभ लिन नसक्दा यसका न्यारोबडी र वाइडबडी नामक दुबै प्रकारका जहाजको किस्ता रोकिएको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलका अनुसार सरकारसँग मागिएको २० अर्ब रुपैयाँ निकासा नभएसम्म निगमको समस्या समाधान हुँदैन् । ‘यो पैसा निकासा भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्छौ। जसका कारण हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँको किस्ता जम्मा १७ करोड रुपैयाँमा झर्छ,’ खरेलले भने । सरकारले अहिले निगमलाई अप्ठारो परेको अवस्थामा २० अर्ब रुपैयाँ दियो भने भोली नाफा कमाएपछि फिर्ता लान सक्छ। अहिले निगमलाई किस्ता तिर्न अप्ठारो परेको अवस्थामा सहयोग गरेन भने विस्तारै कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन र निगमलाई ऋण वापतको किस्ताको रकम कम गर्न पनि सरकारी रकम आवश्यक भएकोले खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सरकाले निगमको आर्थिक समस्या समाधान गर्नकै लागि पनि उक्त रकम निकासा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। निमगले कर्मचारी संचकोषलाई एक अर्ब १८ करोड र नागरिक लगानी कोषलाई ७३ करोड गरेर कुल एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्न बाँकी रहेको विवरण तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय बुझाएको छ। निगमको आर्थिक अवस्थाको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको र आर्थिक संकटमा रहेकोले ऋणको किस्ता घटाउने गरी सरकारासँग रकम माग गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
मिडियाको बदलिँदो ‘ट्रेन्ड’ र थपिँदो चुनौती
पछिल्लो समय विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विकास तीब्र गतिमा भइरहेको छ । मिडियाको विकास हुनु राम्रो पक्ष हो । समयको माग भनौं कि प्रविधिको विकास भनौँ अहिले अनलाइन मिडियाको मार्केट उच्च बिन्दुमा छ । अनलाइन मिडियाले अहिले छापा, रेडियो र टेलिभिजनलाई समेत पछाडि पार्दै अघि बढीरहेको छ । टेलिकम्युनिकेशनको क्षेत्रमा भएको विकास, नेपालीहरुमा पनि स्मार्ट मोबाइल बोक्नेको संख्या बढ्दै जानु, फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाटसेब जस्ता सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता बढ्नु र यसतर्फ नेपालीहरुको पहुँचपनि बढ्नुले अनलाइन मिडियालाई लोकप्रिय हुन मद्दत गरिरहेको छ । रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने र छापा पढ्ने क्रम बिस्तारै घट्दै गएको हो कि ? यसबारेमा ठोकुवा गर्न त अनुसन्धान नै गर्नु पर्ला । तर, सरसर्ती हेर्दा चाँही हातहातमा रहेका स्मार्ट मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया र यूट्यूब च्यानलमा रमाउने नेपालीहरुको संख्या बढेको देख्न सकिन्छ । हाम्रो देश कै सन्दर्भ हेर्दा देशमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्थामा मिडियाको त्यतिबिधि विकास र बिस्तार भएको पाइदैन । त्यतिबेलाका शासनसत्ताले मिडियालाई एक हिसावको बन्देज नै लगाएका थिए । खुलमखुला केही लेख्न नपाइने, लेखेमा जेलनेल हुने अवस्थापनि थियो, त्यो अवस्थाका सामाना गर्ने हाम्रा अग्रजहरु अझैपनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय २०४६ को जनआन्दोलनपछि मिडियाको संस्थागत विकास तीब्र गतिमा हुँदै गयो र २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि त मिडियाले झनै विकास, बिस्तार हुने मौका पाए । पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन र यूट्यूब च्यानलको दबदबा जस्तै छ । ती मिडियाहरुले त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारलाई पनि राम्रै पे गरिरहेका छन् । विज्ञापन पनि अनलाइन र यूट्यूबहरुले तानेका छन् । शुरुमा छापा माध्यमको प्रकाशनले निकै लोकप्रियता कमाएको थियो । घटना भएको एकसातापछि छापामा आउँदा समेत त्यो ताजा र चाखपूर्वक पढिन्थ्यो । पछि रेडियोको यसरी विकास भयो कि छापा माध्यम केही छायाँमा परे कि ? भन्ने जस्तो भयो । तर, रेडियोहरु जुन रुपमा विकास हुनु पर्ने त्यो हिसावले विकास हुन् सकेनन् कि ? यो समीक्षाको विषय हो । कतिपय रेडियो संस्थागत रुपमा विकास हुन सकेनन्, त्यहाँ काम गर्ने क्षमतावान कामदारहरु टिकिरहने अवस्था बन्न सकेन । मिडिया सञ्चालकले टिकाउने अग्रसरता देखाएनन् वा परिस्थिति त्यस्तो बनेन् ? योपनि छलफल कै विषय हो । तर, यो भन्न सकिन्छ कि जसरी नेपालमा एफएम रेडियोको बाढी आयो, जुन प्रकारको क्रेज विगतमा थियो, अहिले त्यो छैन । यो पक्का हो । यो कुरा स्वयम् मिडिया मालिकहरु पनि स्वीकार गर्छन् । टेलिभिजनको क्रेज भने अलिअलि छ, तर टेलिभिजनहरुले जुन रुपमा ग्रोथ गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको देखिदैन । त्यहाँ काम गर्नेहरु पनि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था नबन्दा दिक्दार झै देखिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन र यूट्यूब च्यानलको दबदबा जस्तै छ । ती मिडियाहरुले त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारलाई पनि राम्रै पे गरिरहेका छन् । विज्ञापन पनि अनलाइन र यूट्यूबहरुले तानेका छन् । अचेल छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा विज्ञापन घटेको देखिन्छ । यो कुरा मिडिया सञ्चालनपनि स्वीकार गर्छन् । छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा घटेको बिज्ञापन अनलाइन र यूट्यूब च्यानलतर्फ आकर्षित भएका हुन् कि ? सतप्रतिशत यही हो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिए पनि करीब करीब त्यस्तै पो हो कि भन्ने धारणा विकास गर्न भने सकिन्छ । नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमा नै अनलाइन मिडियाको क्रेज बढ्दै गएको छ । छापा माध्यम स्थगन गरी अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्ने परिपाटी शुरुवात हुन थालिसकेको छ । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र वरिष्ठ व्यक्तिहरुपनि अब अनलाइलाइनमा भविश्य देखिरहेका छन् । अबको युग पक्कापनि डिजिटाइजेशन कै हो । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको यही परिवेशको प्रभाव नेपालमा परेको हो भन्ने कुरामा पक्कापनि दम छ । यो कुरा उल्लेख गरिरहँदा छापा र रेडियो तथा टेलिभिजनको युग अब सकियो, यिनीहरुको प्रभाव नै छैन, लोकप्रियता नै छैन वा अस्थित्व नै छैन भन्न खोजिएको पक्कापनि होइन । तर, अहिलेको अवस्थामा अनलाइन मिडिया र यूट्यूब च्यानलहरुले अरुहरुलाई पनि सोच्न बाध्य बनाइरहेका छन्, यो चाँही सत्य हो । नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमा नै अनलाइन मिडियाको क्रेज बढ्दै गएको छ । छापा माध्यम स्थगन गरी अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्ने परिपाटी शुरुवात हुन थालिसकेको छ । सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र वरिष्ठ व्यक्तिहरुपनि अब अनलाइलाइनमा भविश्य देखिरहेका छन् । यस्तो जमाना पनि थियो, जुनबेला लेटर प्रेसमा फलामका अक्षरले पत्रपत्रिका छापिन्थे । पत्रकारिता पढ्ने स्कूल/कलेज थिएनन् । पत्रपत्रिका लेखिएका समाचार हेरेर, पढेर समाचार लेख्न सिक्ने र सिकाउने गरिन्थ्यो । मोफसलमा मात्र होइन राजधानीको अवस्थापनि झण्डै उस्तै थियो । समाचार हातले लेखेर, स्टिल फोटो धुलाएर स्टीच गरेर खाममा हाली काठमाण्डौका अखबारहरुमा पठाएको अनुभव हाम्रै पुस्तासँग पनि छ । फ्याक्सबाट समाचार पठाएको अनुभव पनि ताजा नै छ । तर, प्रविधिको विकासले अहिलेको अवस्था फेरिएको छ । लेटर प्रेस बिस्थापित भएर अहिले अफसेटमा पत्रिका छापिन्छन्, अब हुलाक र कुरियरबाट समाचार पठाउने होइने, इन्टरनेटको प्रयोग गरी इमेल एकैछिनमा पठाउन सकिने भएको छ । शिक्षाको विकास भएको छ । अब लर्निङ बाई डुइङ मात्रै होइन, औपचारिक रुपमा पत्रकारिता पढेर पनि सिक्न सकिन्छ । पत्रकारिताको औपचारिक शिक्षा लिएर पत्रकारितामा जमेका जमात पनि बढ्दै गएका छन् । यो पुस्ता निराश छ भन्न सकिन्न, किनभने पत्रकारितातर्फको आकर्षण छैन भन्न सकिन्न । केही समय अघि जुन प्रकारको आकर्षण थियो, त्यो छैन होला । तर, आकर्षण नै छैन भन्ने चाँही होइन । पत्रकारिताको विकास र बिस्तारसँगै जोखिमपनि बढ्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । फेरिपनि अनलाइन र यूट्यूब च्यानलहरु कै कुरा गरौं । पत्रकारितालाई पैसा कमाउने भाँडो त बनाउन थालिएको होइन ? पत्रकारिताको सामान्य ज्ञानसम्म नभएकाहरु पनि अनलाइन चलाइरहेका छन्, यूट्यूब च्यानल चलाइरहेका छन् । सामान्य प्रबिधिको जानकार भएर मात्र पत्रकार बन्न सकिंदैन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । केही घटना भइहाल्यो, कोही समस्यामा पर्यो भने अनलाइन र यूट्यूब च्यानवालाहरु क्यामरा लिएर पुगिहाल्छन् । भ्युअर बढ्छन् भन्ने बाहनामा जस्तोपनि भिडियो खिच्छन् र अपलोड गर्छन् । एउटा भिडियो चल्यो भने कुनै समस्याको बारेमा कति हुन् कति च्यानलबाट अन्तरवार्ता लिन पुग्छन्, त्यसले गर्दा पीडामा परेको व्यक्ति थप पीडामा त परेको छैन ? यो कुरा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? पत्रकारितामा एक खालको जोखिमपनि छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि हातपात भएको छ, अपहरण/वेपत्ता पारिएको छ र हत्या समेत भइरहेका छन् । त्यसकारण पत्रकारको सुरक्षाको सवाल यतिखेर गम्भीर रुपमा उठ्नु जरुरी छ । पत्रकारितालाई अरु क्षेत्रमा केही गर्न नसकेपछि अपनाइने पेशाका रुपमा विकास गरियो भने पनि यस्ता खालका जोखिम बेलाबखत आउन सक्छन् । पाठक तान्ने, भ्युअर बढाउने नाममा छापिने, प्र्रशारण हुने वा अपलोड गरिने अपवाह फैलाउने खालेका समाचार भनिने असमाचारहरुले जोखिमलाई निम्ता दिइरहेका छन् । त्यसकारण चाहे छापा होस्, रेडियो, टेलिभिजन वा पछिल्लो समय हटकेक कै रुपमा रहेका अनलाइन र यूट्यूब च्यानलहरुलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरुले पनि गम्भीर खालको गृहकार्य थाल्नु अवस्था छ । पत्रकारितामा एक खालको जोखिमपनि छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि हातपात भएको छ, अपहरण/वेपत्ता पारिएको छ र हत्या समेत भइरहेका छन् । मिडियाको विकास र बिस्तारलाई स्वागत गरौं, अबको युग डिजिटाइजेशन कै हो, यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । मिडिया सञ्चालकहरुले पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाको सवालमापनि ध्यान दिनु जरुरी छ । र, मुख्य सवाल चाँही यो पेशा गर्दा पर्न सक्ने जोखिम र आउने अप्ठ्यारो पाटोलाई बेलैमा विचार गर्नु पर्छ । किनकी बाँचेर पत्रकारिता गर्ने हो, मरेर पत्रकारिता गर्न र समाजलाई सत्यतथ्य समाचार पस्कन सकिदैन, हैन र ? बजारमा जनशक्ति अभाव कुनै समय यस्तो थियो कि सञ्चार माध्यममा अवसर खोज्दै धेरै युवायुवति मिडिया हाउसका कार्यालयमा पुग्थे । तर, अहिले मिडियामा काम गर्नेहरु पाउनै मुस्किल छ भन्छन् सञ्चालकहरु । बजारमा के देखिन्छ भने यता छाड्यो उता गयो, उता छाड्यो यता आयो । यो क्षेत्रमा थोरैको मात्र नयाँ प्रवेश देखिन्छ । सिकारुहरु केही बजारमा देखिन्छन्, तर एउटा स्थापित सञ्चार माध्यमले ती सिकारुलाई लिन चाहँदैन । सिकारुलाई लिएर सिकायो सिकायो, जानेपछि अर्को मिडियामा गइहाल्छ भन्छन् मिडिया सञ्चालकहरु । उनीहरुलाई यसप्रकारको समस्या त होला । तर, मिडियामा दक्ष जनशक्तिलाई मिडिया हाउसले किन टिकाउन सक्दैनन् ? यो विषय चाँही गम्भीर छ । बजारमा के देखिन्छ भने यता छाड्यो उता गयो, उता छाड्यो यता आयो । यो क्षेत्रमा थोरैको मात्र नयाँ प्रवेश देखिन्छ । मिडियामा काम गर्नेहरुले सधैँ अभाव मै बाँच्नु पर्ने हो त ? के उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिँदैन ? ती श्रमजीवी पत्रकारका पनि परिवार होलान, बालबच्चा होलान्, ऊ बिरामी पर्ला । यो बारेमा कस्ले सोच्ने ? मिडिया हाउस, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल वा सरकार कसले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो ? यी प्रश्न जहिलेसम्म अनुत्तरित रहन्छन्, तबसम्म यो क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र दक्ष जनशक्तिलाई मिडियामा टिकाई राख्न अहिले देखिएको समस्या यथावत नै रहन्छ । मिडियामा भविश्यः आशा/निराशा विगतमा मिडियामा सबै खालको जनशक्तिको प्रवेश भयो । अरु कतैपनि काम पाइएन भने मिडियामा प्रवेश गर्ने, पत्रकार बन्ने क्रमपनि थियो । अब समय बदलिएको छ । अब मिडिया पढेर, मिडिया बुझेर मात्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गरियो भने भोलि निराश हुनु पर्ने अवस्था आउने छैन । अन्त जागिर नपाउञ्जेलका लागि टाइम पास गर्न आउनेहरुको यो क्षेत्रमा भविश्य छैन, यो बुझे हुन्छ । पत्रकार हुनु भएको अरुलाई थर्काएर पैसा कमाउने क्षेत्र होइन, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ । आफूमा क्षमता छ भने यही क्षेत्रमा लागेर सामान्य जीवन निर्वाह गर्नका लागि पर्याप्त अवसर छन्, त्यसकारण धेरै निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन । अरुले गर्यो, मैले किन नगर्ने ? उसले पत्रकार भएर यति कमायो, उति कमायो, घर बनायो, गाडी किन्यो, मैले चाँही किन नकमाउने भन्दै अबैध धन्दा गरियो भने ऊ समाजमा पनि त्यति राम्रो गनिदैन । पैसा कमाउला, तर पैसा सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन । पत्रकारितता नै गर्ने भने यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । अरुको प्रगतिमा रमाउन सिकौँ, अबैध धन्दा भन्दापनि असल कर्म गर्दै आऊ, असल कर्म गर्दै जाऊ । सफलता मिल्नेछ कुनै दिन । विभिन्न ऐन कानूनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती ३ मे अर्थात विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, हामी यसवर्ष पनि मनाउँदै छौँ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष नेपालमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मिडियाः इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम तय गरिएको छ । नेपालमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता मनाउँदै गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका छन् । सालभरिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र पाँच सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् । यी घटनामध्ये एक पत्रकारको हत्या र एक बेपत्ता छन् । यसैबीच, पत्रकार पक्राउका १२ र पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारका १२ घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारमाथि धम्की १३, आक्रमणका १५ घटना रहेका छन् । समाचार सङ्कलनमा अवरोधका दुई र समाचार प्रसारण अवरोधका तीन घटना भएका छन् । गत वर्ष यसै अवधिमा ६३ वटा घटना भएका थिए । यस वर्ष अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौती थपिएको छ । देशमा गणतन्त्र आएपछि धेरै खालका परिवर्तन भएका छन् । तरपनि पछिल्लो समय विभिन्न ऐन कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता माथिको चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिए पनि गत २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता), फौजदारी (संहिता) सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन पारेको बताउँछन् । त्यसकारण पत्रकारहरु आजको दिनमापनि आन्दोलित भइरहेका छन् । प्रेस काउन्सिलका अनुसार इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको संख्या गत चैतसम्ममा एक हजार ६०० पुगेको छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भएपनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन विजयी
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बिहीबार भएको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन विजयी भएको छ । युनियनले चार हजार ७२७ मत प्राप्त गरेको छ । यस्तै निकत्तम प्रतिद्वन्द्वी कर्मचारी सङ्घले तीन हजार ३८९ मत प्राप्त गरेको छ । युनियनले एक हजार ३३८ मतको फरकमा विजय हासिल गरेको हो । यस्तै कर्मचारी कल्याण परिषद्ले १३६ मत प्राप्त गरेको छ । प्राधिकरणको देशैभरका सबै कार्यालयमा विहीबार मतदान भएको थियो । निर्वाचनमा विजयी भएपछि युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा मत दिने सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले आगामी दिनमा युनियनका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न व्यवस्थापन, सहकर्मी ट्रेड यूनियन र सम्पूर्ण कर्मचारीसँग आवश्यक सहयोगको अपेक्षा राखेको र सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा विजयी भएपछि युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले प्राधिकरणलाई थप सबल र सक्षम संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउन रचनात्मक सहयोग गर्ने बताए । उनले प्राधिकरणलाई गर्व गर्न लायक संस्था बनाउने र त्यसका लागि व्यवस्थापनको सकारात्मक कामलाई सधैँ सहयोग गर्ने र नकारात्मक कामको विरोध गर्ने बताए ।
