हिमालयन बैंकको नाफा २ अर्ब माथि, रिजर्भ ६७ करोडले बढ्याे
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडको नाफा २ अर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकको नाफा ९.६ प्रतिशतल बढेर सो आकारमा पुगेको हो । एक वर्षको अवधिमा १० अर्ब निक्षेप र ९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको हिमालयनले उक्त अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ५५ करोड रुपैंयाले बढाएको देखिएको छ । ८ अर्ब ५२ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकले एक वर्षको अवधिमा रिजर्भको आकार करिब ६७ करोड रुपैंयाले बढाएर ५ अर्ब १९ करोड पुर्याएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ भने कस्ट अफ फण्ड पनि बढेको छ तर बेसरेटमा भने बैंकले ३२ बेसप्वाइनटको सुधार ल्याउँदा ९.१० प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकले ब्याजको स्प्रेडदर ४.५० प्रतिशत कायम गरेको छ । असार मसान्तसम्म उक्त लक्ष्य भेट्टाउनुपर्नेमा हिमालयनले यो दर चैत मसान्तमै ४.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको हो ।
लगनखेल-सातदोबाटो सडक निर्माण सुस्त, ३ वर्षमा २० प्रतिशतमात्रै काम
ललितपुर । जिल्लाको सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहने लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडक निर्माणको काममा प्रगति हुननसकेको हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्काल विस्तारको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ । अदालतको अर्को आदेश नआउँदा काममा प्रगति नहुने आयोजनाका प्रवक्ता इञ्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “हामी आफैँले ठेक्का सम्झौता भएजति ठाउँ खाली गर्न नसक्दासम्म भौतिक प्रगति हुँदैन ।” विस्तारित यस सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत विद्युतीय संरचना नहट्दा बाधा पुगेको छ । स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन नमानेको उनले बताए । ‘साइट’ खाली गर्न नसक्दा सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । विसं २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । उनले भने, “ठेकेदारले ढिलाइ गरेको भन्दा पनि अदालतको निर्णयले काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।” आयोजानले काठमाडौँ उपत्यकाका १२ सडकमा विस्तारको काम शुरु गरिरहेकामा अधिकांश सडकको भौतिक प्रगति कम छ । रासस
देश बनाउने बजेट छलफल संसदमाः सांसदको १० करोड, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब चर्चामा
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु हुँदैछ । देशका १० वटा शहरमा अर्थ समितिले पुर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाईसकेको छ भने राजधानीमा पनि वृहत भेला गरेर बजेटबारे सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि देशका प्रमुख शहरहरुमा राजश्व परामर्श समिति मार्फत छलफल गराएर सुझाव लिईसकेको छ । मन्त्रालयमा दैनिक जसो विज्ञहरुसँगको छलफल पनि जारी नै छ । सांसदलाई १० करोड ? ससंदिय क्षेत्र विकास कोषलाई ब्युँताएर उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सबै भन्दा जोडले उठिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले नै त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाईसकेका छन् । संसदमा अब यहि मुद्धाले सरकारलाई ठुलै सकसमा पार्नेछ । ‘हामी विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधी हौं, हामीलाई विकासबाट अलग्याउन पाइँदैन’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीहरुले भन्दै आएका छन् । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले भने संसदिय क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैंयाँ दिनेबारे छलफल गरिरहेको श्रोतले बतायो । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४र४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्ष्भित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । समानुपातिकका आफ्नै कुरा हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरुले अर्काे लडफा गरिरहेका छन् । ‘हामी समानुपातिक सांसदहरुलाई हेपियो, किन हामीलाई पनि पैसा चाहियो नत्र भने अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ’, समानुपातिक सांसद प्रमिला राईले अर्थ समिति बैठकमा भनिन् । वृद्ध भत्ता संसदमा उठ्ने अर्काे महत्वपूर्ण आवाज भनेको वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैंले वृद्ध भत्ता बढाउन घोषणा गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । हाल नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको तलब आधिकारीक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट पुण्य ढकालले त्यसको अध्यक्ष छन् । विगत ३ बर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले पनि आगामी बजेटमा तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीलाई मासिक २ हजार महंगी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२००। सचिवः रु ५१,४२०। सहसचिवः रु ४०,१५०। उपसचिवः रु ३४,२२०। शाखा अधिकृतः रु ३०,५००। नासुः रु २३,५००। खरिदारः रु २२,१७०। कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।
सिन्धु विकास बैंकबाट युनाइटेड इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताबाट सिन्धु बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले युनाइटेड इन्स्योरेन्सका बीमालेखहरु लिन, बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न तथा बीमा दाबी भुक्तानी सहितका सम्पूर्ण सुविधाहरु सिन्धु बिकास बैंकका शाखाहरु मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सिद्धार्थ बैंकको ३ नयाँ शाखा बिस्तार, १५३ पुग्यो शाखा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले बिहिबार ललितपुरको इमाडोल, गोंगबुको गणेशथान र कैलालीको लम्कीमा शाखा बिस्तार गरेको छ । बैंकको इमाडोल शाखाको उद्घाटन महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ, गणेशथान शाखाको उद्घाटन टोखा नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानमाया डङ्गोल र लम्की शाखाको उद्घाटन लम्की चुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईँले गरेका हुन् । बैंकले देशभर १५३ वटा शाखा(४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १६५ एटीएम र १,३०० भन्दा बढी पीओएस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरीय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको १ लाख ४७ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, मूल्य १०० मा बढाबढ
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ लाख ४७ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा आएको छ । कम्पनीले १ लाख ४४ हजार ५९१ कित्ता साधारण सेयर र २ हजार ५११ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो । कम्पनीले निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरमा पर्याप्त आवदेन नपरेपछि उक्त सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखिएको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटले जनाएको छ । सेयरको प्रतिकित्ता न्युनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । आगामी जेठ १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ ।
६८ करोड बाँकी राख्दै उद्योग बन्द, किसान फेरि निराश
रौतहट । करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी राख्दै उखु उद्योग बन्द भएपछि किसान फेरि निराश बनेका छन्। विगतका वर्षको आठ करोड र चालू क्रसिङ सिजनको ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बाँकी राख्दै गत हप्ता गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भयो । गत पुस महिनामा सञ्चालनमा आएको उद्योगले १३ लाख ७७ हजार एक सय चार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ। गत वर्षको रकम निकै बाँकी रहेका बेला पनि उद्योगले अपेक्षाकृत राम्रो उखु पाएको थियो। उद्योगले उखु पाउन थालेपछि किसानको भुक्तानीमा उद्योगले चासो दिएको थिएन। समयमा भुक्तानी नदिँदा गत वर्षकै आठ करोड बाँकी रहेको छ। उद्योगले एक लाख १३ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चिनी उत्पादन गरेको छ। उद्योग बन्द हुनासाथ चिनीको भाउ बढ्ने सम्भावना रहेको छ। चालू क्रसिङ सिजनमा नेपालका अधिकांश चिनी उद्योगले राम्रो मुनाफा कमाउने देखिएको विश्लेषक बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
जनसेवी र स्वाभिमान लघुवित्तको आइपीओ खुला, कति कित्ता भर्न पाइने ?
काठमाडौं । जनसेवी र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सर्वसाधारण शेयर(आइपीओ) आजदेखि खुल्ला भएको छ । जनसेवीको ४ करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैंया बराबरका ४ लाख ६३ हजार ३०० कित्ता शेयर खुला भएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयरमध्ये ५ प्रतिशतले हुने २३ हजार १६५ कित्ता शेयर म्युचुअल फण्ड र ७ हजार १४५ कित्ता कर्मचारीलाई वितरण गरी बाँकी ४ लाख ३२ हजार ९९० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको हो । उक्त शेयरका लागि न्यूनतम १० देखि अधिकतम १००० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । सर्बसाधारणलाई वितरण हुने शेयर कुल ४३ हजार २९९ जनाले १०-१० कित्ता शेयर प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी, स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एक लाख ९८ हजार ६१० कित्ता शेयर खुला भएको छ । सर्वसाधारण शेयर (आईपिओ) मध्ये ३ हजार ९३ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र ९ हजार ९३० कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याएको जनाएको छ । बाँकी एक लाख ८५ हजार ५८७ कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवदन गर्न सक्ने सक्नेछन् । आईपिओमा न्यूनतम १० देखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्ने सकिने सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ । बैशाख २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म दुबै लघुवित्तको शेयर आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ ।
