उपत्यकाबाट ६ हजार तीन सय साना सार्वजनिक सवारी हटाइने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट तीन पांग्रे र साना सार्वजनिक सवारी हटाइने भएको छ । महानगरीय ट्रफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकका चक्रपथ र ठूला सवारी गुड्न योग्य सडकबाट तीन पांग्रे र साना सार्वजनिक सवारी हटाउने तयारी गरेको छ । टेम्पो र साना सवारीको संख्या धेरै भएकाले उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएकाले यस्ता सवारी साधनलाई हटाउन खोजिएको हो । ट्राफिक प्रहरीले एक वर्षभित्र यातायात व्यवस्था विभागको नीतिगत सहयोगमा यस्ता सवारी हटाउने खाजेको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो । सानो इन्जिन क्षमताका गाडी सुस्त गतिमा गुड्ने र अन्य सवारीको आगमनमा असर पुर्याउने भएकाले तीन पांग्रे र साना सवारी हटाउने तयारी गरिएको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त पन्तले बताए । ‘कम सीसीका सवारीको यात्रु बोक्ने क्षमता र गति कम छ । यस्ता सवारीले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । साघुँरो सिट हुने भएकाले वृद्धवृद्धा र फरक क्षमता भएका यात्रुका पनि यी सवारी उपयुक्त देखिँदैन’, पन्तले भने, ‘सुस्त गतिमा गुड्ने भएकाले अन्य सवारीको आगमनमा पनि सहज हुन सकेको छैन ।’ तीनपांग्रे तथा साना सवारी विस्थापित गर्न सकिएको खण्डमा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यस्ता सवारी हटाउन ट्राफिकले यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरपालिका र नगरपालिका प्रतिनिधसँग छलफल गरिरहेको छ । साना सवारी हटाउन सम्बन्धित निकायका अधिकारी पनि सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । हाल उपत्यकामा ६ हजार तीन सय ३० वटा टेम्पो र माइक्रोबस सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख कुमारप्रसाद दाहाल उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन साना सवारी हटाउनुपर्ने बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
२०७८ सम्म नबन्ने भो फास्ट ट्र्याक, डीपीआर अझै स्वीकृत भएन
काठमाडौं। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ । नेपाली सेनाले २०७८ साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएकोमा पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो । नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । सेनाले चालू आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालू आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करिब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालू आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए । ‘चालू आवमा प्राप्त रकममध्ये ९ अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ । द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङका लागि सो रकम विनियोजन गरिएकोमा पुल र सुरुङको काम नभएपछि फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सेनाले हाल द्रुतमार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । उसले चालू आवमा कटिङ र फिलिङबाहेकका काम नहुने भन्दै बजेट फ्रिज हुन नदिन फिर्ता गरिएको बताएको छ । सेनाले द्रुतमार्गमा पुल निर्माणका लागि भन्दै ६ विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरुले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् । सेनाले द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीसँग सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेका थिए । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरुसमेत अन्योलमा छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भुक्तानी असन्तुलन ९ वर्षकै उच्च, मुलुकमा भित्रिएको र भुक्तानी दिएको रकमको खाडल ६४ अर्ब
काठमाडौं । मुलुकमा भित्रिएको र बाहिरिएको रकमको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना (साउन–चैत) को प्रतिवेदनअनुसार, मुलुकमा भित्रिएको र भुक्तानी दिएको रकमको खाडल ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो महिना (फागुन)सम्म भुक्तानी असन्तुलन ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। मुलुक भित्रनेभन्दा बाहिर भुक्तानीतर्फ बढ्दो दायित्वले भुक्तानी असन्तुलन अत्यधिक बढेको छ। यो परिमाणको भुक्तानी असन्तुलन ९ वर्षयताकै उच्च हो। आयातको भुक्तानी, बाह्य देशको भ्रमणमा नेपालीले गर्ने खर्च उच्च हुनु, विदेशमा अध्ययनमा बाहिरिने रकम लगायत बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित भुक्तानी दायित्वले मुलुकमा भित्रिएको र बाहिरिएको रकमको अन्तर फराकिलो बनेको छ। यसका कारण मुलुकको घाटा बढ्दै गएको छ। विप्रेषण, विदेशी सहयोगका विकास आयोजनामा प्राप्त हुने शोधभर्ना, निर्यात आय, पर्यटकबाट हुने आम्दानी, विदेशी लगानी तथा पुँजीगत ट्रान्सफरबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने सबै रकमको योगफलभन्दा मुलुकले भुक्तानी गरेको रकम झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँले बढी हुँदा यसले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सिनर्जी फाइनान्सका सेयरधनीलाई खुसीको खबर, बेष्ट फाइनान्सको सेयर अब बेच्न पाइने
काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्समा मर्ज भएपछि सेयर काराेबार गर्न नपाएकाे तत्कालिन सिनर्जी फाइनान्सका सेयरधनीका लागि खुशीकाे खबर छ । मर्जपछि उनीहरूले पाएकाे बेष्ट फाइनान्सको सेयर साेमबारदेखि काराेबार हुने भएकाे छ । बेष्ट फाइनान्ससँग मर्जमा भएपछि सिनर्जीका सेयरधनीले बराबर कित्ता बेष्ट फाइनान्सकाे सेयर पाएका थिए । दुई संस्था एक आपसमा मर्जपछि स्वाप रेसियो १ बराबर १ को अनुपात कायम गरिएकाे थियाे । आइतबार मात्रै वेष्ट फाइनान्सको प्रतिसेयर अंकित मूल्य १०० का दरले ५१ लाख २५ हजार ०२८ कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सिनर्जी फाइनान्सको सो मात्राको सेयर थप भएसँगै वेष्ट फाइनान्सको कूल ८१ लाख १५८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । मर्जमा जानुभन्दा अगाडि वेष्ट फाइनान्सको कूल २९ लाख ७५ हजार १३० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत थियो । यसका साथै, वेष्ट फाइनान्सको चुक्ता पुँजी बढेर ८१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले आइतबारदेखि उक्त संस्थाको सेयर कारोबार खुला गरेको छ । सोही अनुसार सेयरधनीले अब सोमबारदेखि नै बेष्ट फाइनान्स(बीएफसी)को नामबाट उक्त सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन् ।
सुगर मिलले भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानले शुरु गरे रिले अनशन
सर्लाही । उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसान संघर्ष समितिले आजदेखि मलंगवामा रिले अनशन शुरु गरेको छ । धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनरल इण्डष्ट्रिज प्रालिले विगत तीन आर्थिक वर्षको र गोडैता नगरपालिकास्थित बगदहमा रहको श्री महालक्ष्मी सुगर प्रालिले पाँच महीनाको बाँकी राखेको रकम भुक्तानीको माग गर्दै मलंगवाको सहिद पार्कमा उखु किसानले आजदेखि रिले अनशन शुरु गरेका हुन् । पटक–पटक भुक्तानीका लागि चिनी मिल र स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर रिले अनशन गर्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । तीन बुँदे माग राख्दै उखु किसानले रिले अनशन शुरु गरेको छ । उखु किसानको भुक्तानी तुरुन्त गर्नुपर्ने, बलजफ्ती चिनी मिलद्वारा आफू खुशी कायम गरेको मूल्य ५०० खारेज गरी नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित प्रति क्वीन्टल रु ५३६ नै भुक्तानी दिनुपर्ने र उखुको तौलमा प्रति क्वीन्टल २० प्रतिशतसम्म ढालटा (सुख्खा कटी)को नाममा काटिएको रकमसमेत भुक्तानी दिनुपर्ने किसानहरुले माग गरेको छ । किसानको नेतृत्व गर्दै रिले अनशनमा बसेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री राकेश मिश्रले उद्योगीको रबैयाका कारण किसान मारमा परेका बताए । पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि भुक्तानी दिने छाँट नदेखिएपछि आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको उखु किसान संघर्ष समिति क्षेत्र नंं ४ का संयोजक राम सोगारथ राय यादवले जानकारी दिए । भुक्तानी नपाएपछि घरव्यवहार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विहेवारीको खर्च ऋण काढेर गर्नु परेको यादवले गुनासो गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले उखुको भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई आफूले ताकेता गरेको बताए । किसानलाई छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर आफूले उद्योगलाई भनेको उनले जानकारी दिए । रासस
रिलायन्स फाइनान्सका संचालक शाक्यले दिए राजीनामा, आजैदेखि लागू
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका स्वतन्त्र संचालक वसन्तबहादुर शाक्यले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । संचालक शाक्यको राजिनामालाई संस्थाले जेठ ५ गते(आज)देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ । संचालक शाक्यले गत वैशाख ९ गते देखी नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । तर आइतबार मात्रै बसेको संस्थाको संचालक समितिले आजैदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको हो ।
अब मोबाइलबाटै पाइन्छ सांग्रिला बैंकको बैंकिङ्ग सुविधा
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा ल्याएको छ । नयाँ मोबाईल बैंकिङ्ग (बैंक स्मार्ट) मा थप सुविधा सहित अन्तर बैंक रकम ट्रान्सफर, इन्स्योरेन्स पेमेन्ट, बायोमेट्रिक लग इन, क्युआर पेमेन्ट, मोबाईल टपअप, एअर टिकट खरिद जस्ता विभिन्न अन्य सुविधाहरु सहित बैंक स्मार्ट भि फाईभको शुरुवात गरेको हो । मोबाईल एप्सबाट ग्राहकहरुले आफूसंग रहेका मोबाईलबाट नयाँ सुविधाहरु उपयोग गर्न सक्ने छन् । नयाँ सुविधा भएको मोबाईल बैंकिङ्ग (बैंक स्मार्ट) एप्स एसएमएस र जिपिआरएस दुबैबाट प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल संचालनमा रहेका ८५ वटै शाखाहरुबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई यो सुविधाको थालनी गरेको जनाएको छ । साथै बैंकले मोबाईल बैंकिङ्ग, लकर, एटिम, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, एबिबिस, रेमिटयान्स जस्ता सुविधाहरु दिंदै आएको बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले बताए ।
ठेक्का पट्टामा नेपालीलाई प्राथमिकताः पप्पु र कालिकालाई बन्देज, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं सांसेधनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । नियमावली संसोधनले अब अन्तराष्ट्रिय कम्पनी भन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी रकम कबोल गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । नियमावलीको ९ नम्बर बुँदमा लेखिएको छः स्वदेशी बोलपत्र दातालाई प्राथमिकता दिने । (१) अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रुपमा वा स्वदेशी फर्म, संघ, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरि सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता(डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, (२) उप नियम (१) बमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबै भन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।’ तर कालो सूचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीले अर्काे कम्पनीसँग मिलेर वा छुट्टै नयाँ कम्पनी खोलेर पनि थप बोलपत्रमा भने प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले नियमावली संसोधनले केहि सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । ‘संसोधनले पहिलेको भन्दा राम्रो व्यवस्था अघि सारेको छ, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथयमिकता दिएको छ, जे भएपनि यो पुरानो भन्दा प्रगतिशिल छ’, देउजाले भने । तर महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने संसोधित नियमावलीले नेपाली निर्माण व्यवसाय क्षेत्र संकटमा पर्ने बताए । ‘यसले नेपाली निर्माण व्यवसायको क्षेत्र संकटमा पर्छ, व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आउँछ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहालले विकासन्युजसँग भने । पप्पु र बिक्रम पाण्डेलाई रोक देशैभर पुल निर्माण अलपत्र पारेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई भने नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन रोक लागेको छ । त्यस्तै, पूर्व मन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पनि नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैन् । नियमावली संसोधनले भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने र हाल मूल्यांकनको चरणमा रहेका ठेक्काहरुमा समेत स्वतः अस्विकृत हुने भनिएको छ । यी दुबै कम्पनी यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेका छन् । उनीहरु मात्रै होइन, परामर्श सेवा दिने कम्पनी तथा व्यक्तिले समेत भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । पुर्व तयारी नसकि ठेक्का लगाउन नपाइने यसैबिच, आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरि ठेक्का लगाउने पाइने छैन् । डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण, बत्ति, पानी, ढल लगायतका संरचना हटाएर मात्रै ठेक्का आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरि ठेक्का लगाउँदा सैयौं आयोजना यतिबेला अलपत्र अवस्थामा छन् । पाँच लाखसम्मको तालिम सिधै अब पाँच लाखसम्मको तालिम, गोष्ठी वा सेमिनार लगायतका कार्यक्रम सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखले सिधै खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, २० लाखसम्मको त्यस्तो कार्यक्रम भने एक तह माथीको अधिकारीले सिधै खरिद गर्ने स्विकृति दिन सक्नेछन् । स्थानीयलाई प्राथमिकता अब एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वा त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभ ग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
