महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीमा मुक्तिनाथले बनायो हरित गार्डेन
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १, महानगरीय प्रहरी वृत्त(सामुदायिक शाखा) कमलपोखरीकोे खालीचौरमा वातावरण मैत्री हरित गार्डेन बनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १ र महानगरीय प्रहरी वृत सामुदायिक शाखासंग सहकार्य गरी बैंकले सडक पेटीको खालीचौरमाहरित गार्डेन बनाएको हो । बैकंले कमलपोखरी टोललाई थप आकर्षित तथा सफा राख्नका लागि गार्डेन बनाएको जनाएको छ ।
अलमलिएको प्रदेश सरकार र कमजोर कर्णाली
लेखक मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि तीन तहका सरकारले आफ्नै तरिकाले विकासको प्रयास गरिरहेका छन् । संघीय सरकार कानून निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा व्यस्त छ । स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोमा जोडिएको सरकार भएकाले सेवा प्रवाह र सानातिना विकासका काममा भ्याइनभ्याइ छ । प्रदेश सरकार संस्थागत संरचना, प्रशासनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ । संघीय संरचनाको सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा प्राय सबै प्रदेश सरकारहरु अलमलमा परेका छन् । हुन त यिनीहरुले आफ्नो संरचना तयार गरी अधिकांश कामहरु शून्यविन्दुबाट थालनी गर्नु परेकाले स्वभाविक रुपमा विकासका काम गर्न केहि ढिलाई हुन्छ नै । तर प्रशासनिक कार्यभार र विधि प्रक्रियाले गर्दा विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने तर्कमा जनताले चित्त बुझाउँदैनन् किनकी जनतासँग अन्य सरकार पनि भएकाले उनीहरु जसले काम गर्छ उसैसँग जोडिने र आश गर्ने गर्छन् । त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारलाई जनताले अहिलेसम्म न्यून स्कोरमा राखेका छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । कर्णालीको निम्छरो विकास सूचक भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको कर्णाली प्रदेश विकास धेरै सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको छ । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ । सात प्रदेशमध्ये विकासका सूचकहरुका आधारमा तुलना गर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश कर्णाली प्रदेश देखिन्छ । भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको यो प्रदेशका दशवटै जिल्ला पहाडी र हिमाली भूगोलमा पर्दछन् । हालका विकास सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको यो प्रदेश भविष्यमा पनि काम गर्न भूगोलकै कारण पनि सानोतिनो मेहनत र लगानीले विकास सूचकमा उठ्न सक्ने अवस्था छैन । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ । बहुआयामिक गरिबी दरमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढि गरिबी भएको प्रदेश हो । यसको राष्ट्रिय औषत दर २८.६ प्रतिशत छ तर कर्णाली प्रदेशमा यसको दर ५१.२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीनवटा आयाम र यिनीहरुका १० वटा सूचकका आधारमा मापन गरिने बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा थोरै प्रदेश नं ३ मा छ, जुन १२.२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीको औषत प्रति व्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढि छ तर कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ६७७ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा थोरै ६६० अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रति व्यक्ति आय र गरिवी एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुबै सूचकमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशले गरिवी घटाउने र प्रति व्यक्ति आय बढाउने कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रतिक्षाको विषय मात्र बनेको छ । कुपोषणको दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढि ५४.५ प्रतिशत छ जबकी यसको राष्ट्रिय औषत दर ३६ प्रतिशत छ । यो दर अरु प्रदेशमा २८ देखि ३७ प्रतिशतको बीचमा छ । गरिबी बढाउनेदेखि औषत आयु घटाउनेमा कुपोषणले बहुकोणबाट भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले कुपोषण मानव विकासको निकै ठूलो बाधक पनि हो । कुपोषणसँग नजिक रुपमा जोडिने खाद्य सुरक्षा हो । कर्णालीमा खाद्य सुरक्षको पनि समस्या छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । तर कर्णलीका १७.५ प्रतिशत मानिसहरु खाद्य असुरक्षामा छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढि हो । यो आँकडा राष्ट्रिय औषतमा ९.९ प्रतिशत छ । यी तीनवटा सूचकलाई सुधार नगरेसम्म कर्णालीको विकासलाई निकास दिन सकिन्न । त्यसकारण यी तीनवटा सवाललाई प्रदेश सरकारले एकल रुपमा होइन कि एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ । विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचक लैंगिक सवाल हो, जसमा विभिन्न सुक्ष्म उपसुचकहरु जोडिएका हुन्छन् । लैंगिक विकास र महिलाको सम्पत्ति स्वामित्वमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडी छ । यो प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ । यो आँकडामा सबैभन्दा अगाडी प्रदेश नं १ छ जहाँ ९.३ प्रतिशत महिलासँग घरको स्वामित्व छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । घरको स्वामित्व भनेको सम्पति माथिको स्वामित्वको पहिलो आधार पनि हो । यसले महिलाको आर्थिक शसक्तिकरण र घरपरिवारमा स्वनिर्णय तथा आत्मविश्वास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई महिला विकासको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका लागि यो सूचकमा सुधार गर्नु पनि आवश्यक र चुनौति दुबै छ । राष्ट्रिय स्तरमा करिव ५० प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको छ । तर प्रदेशस्तरमा हेर्दा सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा छ, जुन २६.२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले सन् २०३० सम्मा ९९ प्रतिशत वयस्क नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक खाता आर्थिक गतिविधि र आर्थिक संलग्नताको अवस्था देखाउने सूचक पनि हो । यसका लागि बैंकको पहुँच र नागरिकमा यसप्रतिको महत्वको बुझाइ तथा उनीहरुको दैनिक जीवनमा यसको प्रयोगले अर्थ राख्छ, जुन कुरा पुरा गर्न कर्णालीको भूगोल र त्यहाँका बासिन्दाको परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप र मौद्रिक कारोकारको प्रचलन चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । माथि उल्लिखित विकासका बृहतसूचक बाहेक अन्य सुक्ष्म सूचकमा पनि कर्णाली धेरै पछाडि छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पछाडी कर्णाली प्रदेश छ । आम्दानी असमानता दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । सात प्रदेश मध्ये उद्योगको संख्या थोरै भएको कर्णाली प्रदेश हो । सडक संजाल र जलविद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा पनि कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश छ । प्रदेश सरकार पक्कै पनि कर्णालीको यो अवस्थाको बारेमा जानकार होला । विकासका सूचकलाई ख्याल गरेर योजनाहरु तयार गर्दै पनि होला । तर विकासका यी सूचकमा सुधार ल्याउन प्रदेश एक्लै पर्याप्त छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । संघीयता भनेकै विकासमा भएका यस्तै असमानताहरुलाई साना साना इकाइमा विभाजन गरेर विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैले कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रदेश सरकारकै हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर फेरी यसको अर्थ प्रदेश एक्लैले मात्र काम गर्ने भन्ने पनि होइन । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि भएकाले विकासका यी कमजोर सूचक सुधार गर्न प्रदेश सरकारले अन्य दुई तहका सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्नु आवश्यक छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार मध्ये कार्य क्षमता, संरचनागत व्यवस्था र संगठनात्म पूर्णताका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले कसरी विकासलाई तिब्रता दिन्छ, त्यो भने अहिले प्रतिक्षाको विषय मात्र हो । अवसर र चुनौतिको कसीमा प्रदेश सरकार पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नुको मूल कारण प्रदेशको नाम र संख्यामा भएको राजनीतिक मतभेद थियो । त्यतिखेर आम नागरिकहरुमा संघीयता भनेकै प्रदेशको संख्या, सीमाना र नाम रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । तर आज प्रदेश सरकारको अवस्था, कामको प्रगति, विकासको तिब्रता, क्षेत्राधिकार आदिको आधारमा आम नागरिक र कतिपय राजनीतिज्ञ नै यस्तो धारणा बनाउन थालेका छन् कि प्रदेश सरकार नहुँदा पनि संघीयतालाई खासै फरक पर्दैन । अर्थात् प्रदेश सरकार जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भन्दा पनि दल र नेतालाई पदको भागबण्डा गर्ने राजनीतिक इकाइ हुन् भन्ने धारणा विकसित हुन थालेको छ । यो धारणा देशभरको हो, कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन । प्रदेश सरकारप्रति विकसित हुदै गरेको यो धारणालाई रोक्नका लागि पनि अहिलेको नयाँ संरचनामा सबैभन्दा बढि मेहनत गर्नु पर्ने र जनतासँग जोडिनु पर्ने प्रदेश सरकार नै भएको छ । प्रदेशको आवश्यकता र यसको दीर्घकालिन महत्व स्थापित गर्ने अवसर र चुनौति सातवटै प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसमा पनि साविकको विकास अवस्थाले कर्णाली प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा बढि मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ । [email protected]
मोदी फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्षेपण, गठबन्धन सरकार बनाउने राहुलको प्रयास
काठमाडौं । भारतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सर्वेक्षणहरुले देखाएका छन् । अधिकांश भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । उनीहरुले भारतीय जनता पार्टीको एकल बहुमत नआएपछि मोदी पुनःप्रधानमन्त्री बन्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले ३०० भन्दा बढी सिटमा जित हासिल गर्ने उनीहरुको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भारतीय जनता पार्टीले समेत आफ्नो एकल बहुमत नआउने निष्कर्षसहित अन्य दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्दै छलफल थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा नरहेका दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने कसरतमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले पनि भेटघाट अघि बढाएका छन् । भारतमा ५४२ सिटको लोकसभामा सरकार गठनका लागि २७३ सिट आवश्यक पर्छ । यद्यपी भारतीय काँग्रेसको प्रदर्शन पनि यसपाली सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । काँग्रेस एक्लैले एक सय भन्दा बढी सिटमा जित हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले गठबन्धन सरकारका लागि पहल थालिसकेका छन् । उनले प्रगतिशिल गठबन्धन निकटस्थहरुसँग नयाँ सरकार गठनबारे छलफल थालेका हुन् । लोक सभा निर्वाचनको मतगणना मे २३ तारिखमा हुनेछ । भारतीय काँग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनले भने एक्जिट पोलको अनुमानहरु गलत भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने दावी समेत गरेका छन् ।
आजबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदै, धादिङ, सिन्धुली र धनकुटाबाट एकसाथ शुरु
काठमाडौँ । देशभरका हरेक जिल्लासहित स्थानीय तहसम्म ‘नेटवर्क ब्याकबोन’ तयार गर्ने लक्ष्यकासाथ सोमबारबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याइँदैछ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको प्रदेश एक, दुई र तीन अन्तर्गत विभिन्न तीन ठाउँबाट एकैपटक फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम छ । सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजना साकार पर्न महत्वपूर्ण मानिएको यसको औपचारिक सुरुवात धादिङको गल्छी गाउँपालिकास्थित मासटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो १ः०० बजे गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि सोमबार नै फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात हुनेछ । टेलिकमले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्देखि गोरखाको आरुघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै दुई हजार ३७६ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनेछ । यसरी बिछ्याइने फाइबर मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर तीनवटै प्रदेशका ३२ जिल्ला सदरमुकामसम्म टेलिकमले पुर्याउनेछ । सरकारले देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउँदै डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ हरेक जिल्लासम्म अप्किटल बिछ्याउने परियोजना अघि सारेको थियो । सरकारको उक्त परियोजना अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत करिब नौ अर्ब रुपियाँ लगानीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना बनाएको थियो । सोही योजना अनुसार प्रदेश १, २ र ३ मा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले टेलिकमलाई चार अर्ब ८८ करोड रुपियाँमा जिम्मा दिएको थियो । यस विषयमा २०७३ असोज १२ गते प्राधिकरण र टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार उपकरण उपलब्ध गराउने विषय टुङ्गो लागेपछि दुई वकर्षभित्र फाइबर बिछ्याउनुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा यूटीएल तथा कर्णाली र सुदूर पश्चिमा स्मार्ट टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएका छन् । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार फाइबर बिछ्याउन आवश्यक उपकरणका लागि सबै सम्झौता पूरा भइसकेकाले सोमबार यसको औपचारिक सुरुवात गर्न लागिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
९ महिना १४ सय ६७ कम्पनी कारवाहीमा, विभागले बन्द गरायो ३१ वटा व्यवसायिक संस्था
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ सय ६७ वटा व्यवसायिक फर्म र कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने, अखाद्य बस्तु विक्री बितरण गर्ने, कम तौलका सामान बेचेर ठगी गर्ने र दर्ता बिना नै सञ्चालन भएका व्यवसायिक फर्म र कम्पनीलाई बन्द गराइएको हो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार १४ सय ६७ वटा कम्पनी परेकामा उपत्यका बाहिर २२२ वटा रहेका छन् । अनुगमनको क्रममा गलत तरिकाले व्यवसाय गर्दै आएका फेला पेका ३१ वटा व्यवसायिक संस्था बन्द गराइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका ३८ कम्पनीको नमूना परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी २२ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरणको माग गरेको र ७ वटा कम्पनीका कारोबार रोक्का गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले बर्सेनि डेढ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात हुने गरेको जानकारी दिंदै बजारको अवस्था बारेमा अनुगमन गर्ने गरिएको बर्ता । विशेष गरी चार्डपर्वका बेलामा अनुगमन गरिने भएपनि अरु समयमा पनि बेलाबेलामा अनुगमन हुने बताए । अहिले बजारीकरणको अवस्थाबारे राज्यका तिनै तहमा कार्यालय स्थापना गरी अनुगमनको कार्य हुँदै आएको छ ।
भारतमा निर्वाचन सम्पन्न, ६१.१३ प्रतिशतले गरे मतदान
नयाँ दिल्ली । भारतमा आइतबार सम्पन्न सातौं चरणको निर्वाचनमा ६१.१३ प्रतिशतले मतदान गरेकोे आँकलन निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ ६ः४५ मा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार चन्डीगढ र सात राज्यका ५९ सीटका लागि मतदान भएका थिए । एक महिनाभन्दा बढी समय अवधि लगाएर सम्पन्न निर्वाचनमा करिब ९० करोड भारतीय मतदाता मतदानका लागि योग्य रहेका थिए । निर्वाचनका लागि दश लाख मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । मत परिणाम मे २३ पछि सार्वजनिक गर्ने तालिका निर्वाचन आयोगको रहेको छ । यस चुनावमा मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको न्याश्नल डेमोक्र्या्टिक एलाइन्स (एनडिए) र राहुल गान्धीको दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसीभ एलाइन्स ९युपीए०बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । रासस/एएलआई
हुण्डी कारोवारमा संलग्न पक्राउ, ३४ लाख ८९ हजार नगद बरामद
काठमाडौँ । काठमाडौँ चावहिलबाट अवैध रुपमा हुण्डी कारोबारमा संलग्न तीन जनालाई नगद ३४ लाख ८९ हजारसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौँ हात्तीगौडा बस्ने सोलुखुम्बु दूधकोशी गाउँपालिका–२ का ३६ वर्षीय अर्जुन राई, भक्तपुर सूर्यविनायक बस्ने सुनसरी बराह नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय जगत खड्का र कपन बालुवाखानी बस्ने २३ वर्षीय सुनिल राई रहेका छन् । उक्त ठाउँमा अवैध रुपमा हुण्डीको कारोवार भइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले हुण्डी कारोवारमा प्रयोग भएको उक्त नगद, कागजात र पैसा गन्ने उपकरणसहित उनीहरुलाई फेला पारिएको थियो । उनीहरुलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लगि राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । रासस
भन्सार अधिकृतसहित ३ विरुद्ध अख्तियारले दायर गर्यो मुद्दा, यसरी गरे बद्मासी
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यरत दुई अधिकृत र एक नासुलाई जनही रु २० लाख २४ हजार १४१ बिगो भराई प्रचलित ऐनबमोजिम सजायका लागि मागदाबी गरेको छ । आयोगले भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ, बटुकृष्ण अधिकारी र नासु वसन्तकुमार सुवेदीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा नक्कली प्रज्ञापनबाट सामान पैठारी गरी राजश्व छली गरेको भन्ने उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा तीन कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०७५ जेठ २४ गते भन्सार एजेण्ट दिनेशकुमार बानियाँसँगको मिलेर झुटो प्रज्ञापनपत्र बनाई भन्सार छली गरेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘ना ६ ख ५८५९’ र ‘ना ७ ख १७’ नंका मालवाहक ट्रकबाट भन्सार महसुल तथा राजश्व छली गरी मालवस्तु ल्याइएको र र घीउ प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख नभएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरुले खराब मनसायले सामानधनीसँगको मिलेमतोमा भन्सार महसुल चुहावट गरेको बताइएको छ । भन्सार एजेण्ट सङ्केत नं ३५ का दिनेशकुमार बाँनिया, वनवोरी माता ट्रेडर्सका सञ्चालक रवीन्द्र गुप्ता र वनवोरी माता ट्रेडर्सका लागि काम गर्ने वीरेन्द्र गुप्तालाई पनि आयोगले कारवाही र बिगो भराइको माग गरेको छ । त्यस्तै हिमालयन कार्गोको सञ्चालिका मधुकुमारी चौधरी र सोही कम्पनीका लागि काम गर्ने विनोदकुमार गुप्ता र राहुलकुमार गुप्ताले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाहीको माग गरिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका नायब सुब्बा देवीबहादुर थापाले राजश्व छली तथा चुहावटको सूचना तथा सुराकीका आधारमा अनुगमन तथा अनुसन्धान नगरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी तथा सामानधनीलाई फाइदा पुग्याएको भन्दै सजायको माग गरेको छ । रासस
