व्यवसाय गर्न सरकारी अनुदान, परिचयपत्र पाएका गरिब परिवारलाई उद्यमी बनाउने योजना
काठमाडौं । पहिचान भएका गरिबलाई व्यवसाय गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्माण गरेको गरिब निवारण नीति २०७५ को मस्यौदामा पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय सहकारी तथा उपयुक्त संस्थाको माध्यमबाट अनुदान दिइने व्यवस्था छ । गरिबका लागि ‘दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ उद्देश्यअनुरूप सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै व्यवसायको बिमा, उत्पादनको भण्डारण र बिक्रीको व्यवस्थासमेत सरकारले नै गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीपमा आधारित पेसा तथा व्यवसायलाई बजारसँग आबद्ध गरी दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । त्यसका लागि विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयले गरिबी न्यूनीकरण लागि प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरिबी निवारण नीति २०७५ निर्माण गरेको छ । यो नीति छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सहसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले बताए । ‘नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौँ । कार्यालयबाट आएका सुझाबलाई परिमार्जन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पािरत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । मुलुकमा दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, उपलब्ध प्राकृति स्रोत–साधनको समानतामूलक उपयोगमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा गरिब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता निश्चित गर्ने लक्ष्य छ । पहिचान भएका गरिबहरूको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनु, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु, गरिब व्यक्ति, घरपरिवार, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विद्यमान गरिबीको तथ्यांक, अभिलेख र विवरणहरू संकलन, प्रशोधन, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने रहेको छ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, करिब १९ हजार सूचीकृत
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७ सय ३७ जना युवालाई स्वदेशमै उद्यम तथा व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यको सूचीकृत गरेको छ । सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन माग गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले मापदण्ड पुगेका आवेदकलाई सूचीकृत गरेको हो । बोर्डले सूचीकरणका लागि दुई महिना लगाएर माघ ०७५ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको निवेदन संकलन गरेको थियो । कार्यविधि मापदण्डअनुसार पुनः जाँच गरी ७२ जिल्लाका १७ हजार ७ सय ३७ पुरुष तथा ८ सय ९३ महिला गरी १८ हजार ७ सय ६७ जनाको अन्तिम सूची तयार पारेको छ । आवेदन दिनेहरूमा ९५ प्रतिशत पुरुष र महिला ५ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । सूचीकरण भएकाहरूको विवरण सबैले हेर्न र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी बोर्डले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जनाएको छ । सूचीकरणमा परेकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट फर्केका रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सूचीकृत हुनेमा मलेसियाबाट फर्केका ६ हजार ४ सय ८, साउदीबाट फर्केका ४ हजार ३ सय ९२, युएईबाट फर्केका २ हजार ६ सय १७ रहेका छन् भने सबैभन्दा कम जापानबाट फर्केका ३९ जना सूचीकरणमा समेटिएका छन् । बोर्डले सूचीकरण भएका युवाहरूलाई मंगलबार नै सार्वजनिक सूचनामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्ने र त्यसै आधारमा बैंकहरूले सूचीकृत भएका युवाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र पुँजीको प्रयोग गरी स्वदेशमै उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारको नीति छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्र बैंकले आज ६ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार रु छ अर्ब बराबरको ‘विकास ऋणपत्र २०८७ ख’ बिक्री गर्ने भएको छ । बोलकबोलको प्रक्रियाबाट ऋणपत्र बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंकिङ, बीमा समिति, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरीद गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्रको अर्धवाार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुनेछ भने ब्याजमा आयकर लाग्ने छैन ।
६० मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘ए’बाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थपियो
बेत्रावती । रसुवामा बाँध र नुवाकोटमा विद्युत् उत्पादन गृह रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । गत शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि शुरु गरिएको उत्पादन परीक्षण सोमबार साँझ पूरा भएको हो । आयोजनाको पहिलो युनिट लगातार तीन दिन (७२ घण्टा) सञ्चालनको अवधिमा शतप्रतिशत हुन आउने प्रतिघण्टा ३० मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सफल रुपमा गरिएको आयोजनाका उपप्रबन्धक इञ्जिनीयर सत्यराम ज्याख्वाले जानकारी दिए । उनको अनुसार आयोजनाको पहिलो युनिटमा निरन्तर लोड (विद्युत् उत्पादन) दिएर गरिएको परीक्षणमा कुनै ह्रास तथा समस्या उत्पन्न नभई साँझ ५ बजे परीक्षणको अवधि सम्पन्न गरिएको छ । तीन दिनको परीक्षण अवधि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बिहीबारको अवलोकनको क्रममा सञ्चालन गरिएको समयमा समेत गरेर आयोजनाबाट २६ लाख २० हजार ८०० युनिट (२,६२०.८० मेगावाट) विद्युत् उत्पादन भएको छ । विद्युत् थ्री ‘ए’ आयोजनामार्फत नै निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौँको मातातीर्थ सवस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । आपूर्तिको माग बढिरहेको अहिलेको सुख्खायाममा थप भएको उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएसँगै विद्युत् अभावमा महत्वपूर्ण राहत महशुस भएको आयोजनाका सहायक निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनको अनुसार आयोजनाको एक युनिटको परीक्षण सफल भएसँगै सोमबार साँझदेखि कम्तिमा आठ दिनको लागि पहिलो युनिटलाई पुनःपरीक्षणको लागि बन्द गरिएको छ । “यो अवधिमा निर्माण पक्षले आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाको सुक्ष्म रुपमा पुनःपरीक्षण गर्दछ ।” आचार्यले भने, “पहिलो युनिटको तीन दिनको परीक्षण सफल भएकाले पुनःपरीक्षण सफल हुने र त्यसपछि निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।” पहिलो चरणमा प्रथम युनिटबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परीक्षणमा सफलता हासिल गरेको आयोजनाले आगामी असार दोस्रो सातासम्म दोस्रो युनिटबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कार्यलाई थप तीव्र बनाएको छ । यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने गरी चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा एक्जिम बैंक र चीनले आर्थिक व्यवस्थापन गरेको छ । आयोजना निर्माणको लागत १२ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । रासस
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन, १० महिनामा ७२ प्रतिशत मात्रै संकलन
काठमाडौं । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। चालु आवको १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालु आव सकिन दुई महिना बाँकी छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन अब दुई खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरी अर्थले राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै लक्ष्य संशोधन गरेर २८ अर्ब घटाइएको थियो। यद्यपि, १० महिनाको विवरणले संशोधित लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखाएको छ। ठूलो रकमको राजस्व उठाउने पर्ने देखिए पनि सरकारले छोटो अवधिमै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने गरेको अर्थविद् बताउँछन्। अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार सरकारले हतार–हतार गरेर संस्थानबाट लाभांश कर उठाएर लक्ष्य पूरा गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ। ‘सोझो हिसाबले हेर्ने हो भने लक्ष्य भेटाउन मुस्किल नै छ’, उनले भने, ‘पहिले–पहिले नाफामा गएका सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थानबाट समयभन्दा अगाडि नै लाभांश माग्ने गर्थे। पछि हिसाब मिलाउने शर्तमा समयअगावै लाभांश उठाउने चलन छ। लक्ष्य नपुगेपछि यो सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याउने सम्भावना छ।’ यसरी हतार गरेर लाभांश संकलन गर्दा बेरुजु रहन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ५ गतेसम्मको राजस्व ६ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ ९स्थानीय तह र प्रदेशमा बाँडफाँट हुने रकम समेत०संकलन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले कर नै एक खर्ब ६२ अर्ब ६८ करोड ३१ संकलन गरेको छ। यसमध्ये एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबापत १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थमन्त्रालयले २८ हजार कर्मचारीको एक महिनाको तलब सुविधा खोस्यो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एक निर्णयका कारण करिब २८ हजार कर्मचारीले एक महिनाको तलब गुमाउन पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थ सचिवले जारी गरेको एक निर्देशनले ४० वटा सरकारी संस्थानमा कार्यरत २८ हजार भन्दा बढी ४ सय ५ जना कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको हो । हाल देशभर ४० वटा सरकारी संस्थान, कम्पनी, कोष, बैंक लगायतका संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ । त्यसमा कुल २८ हजार ४ सय ५ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय मार्फत २०७५ चैत १४ गते पत्र लेखेर सरकारी स्वामित्व भएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त तलब नदिन भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्से, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलब नबाढ्न भनेको हो । यी निकायहरुले प्रत्येक बार्षिकोत्सवका अवसरमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब दिँदै आएको थियो । ‘हामीले बर्षेनी एक महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँदै आएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको ठूलो गर्जो टर्ने गरेको थियो, तर यसपाली अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले त्यो सुबिधा कटौती भयो, हाम्रा लागि ५१ औं बार्षिकोत्सव खल्लो भयो’, बीमा समितिका एक कर्मचारीले भने । बीमा समितिको कर्मचारी युनियनका नेताहरु बार्षिकोत्सवको अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बार्षिकोत्सवका अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब नपाएपछि अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका मात्रै नभएर सरकाररी स्वामित्व भएका सबै सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई अतिरिक्त तलब सुबिधा वितरण नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतका सबै निकायहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब वितरण गर्न रोक लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, बोर्ड र समितिहरुको वित्तिय अनुशासन र कार्य प्रगतिबारे गम्भिर चासो राख्दै आएका थिए । उनले त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नेहरुको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी लगानीको प्रतिफल न्युन प्राप्त भएको, नियामकिय क्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले आर्थिक मितव्ययितका लागि अतिरिक्त सेवा सुबिधा दिन रोक लगाएको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयले अब आफु मातहतका निकायहरुले आर्थिक विनियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुमति समेत अनिवार्य गरेको छ । ४० वटा सार्वजनकि संस्थान अस्थित्वमा छन भने ३७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।
६ हजारको लोभ गर्ने जिल्ला प्रशासनका सुब्बा विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौँ । अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका नायब सुब्बा र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा विनोदबाबु बिसी र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजक भानुभक्त आचार्यले हराएको राहदानीको प्रतिलिपि निकाल्ने प्रयोजनका लागि एक सेवाग्राहीसँग रु छ हजार घुस लिएको अभियोग लागेको छ । सेवाग्राहीसँग राहदानीको प्रतिलिपिका लागि विभागबाट जारी मिति मगाइदिने बहाना बनाई घुस माग गरेको पुष्टि भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल औद्योगिक सुरक्षा बल बुटवलमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान भेषेन्द्र केसीलाई रु दश हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । सामान्य व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका सेवाग्राहीसँग मासिक रूपमा नगद नबुझाए सामान जफत गरी थुनिदिने भनी जवान केसीले घुस मागेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । रासस
विच्याट, एलिपेबाट काराेबार नगर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन
काठमाडौं । नेपालमा रहेका विदेशी उद्यमी तथा व्यापारीहरुमार्फत् विदेशी भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी अवैध कारोबार गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो काम नगर्न सचेत गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले केही भुक्तानी प्रणालीहरुको नामै लिएर त्यस्ता विदेशी भुक्तानी प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रणालीहरुको प्रयोग प्रयोग नगर्न भनेको हो । निर्देशनविपरित त्यस्तो कारोबार गरेमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसरी हुन्छ, नेपालमा अवैध कारोबार नेपाल सरकारले लिने कर तथा अन्य शुल्कहरु छल्न तथा नेपाली विनिमयदर परिवर्तनको जोखिम हटाउन हाल विदेशीहरुले अवैध रुपमा कारोबार गर्दै आएका छन् । खासगरी नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरुले विच्याट/एलिपे जस्ता एपहरुको प्रयोग गरी क्रसबोर्डर भुक्तानी दिने गरेका छन् । जसको रेकर्ड नेपाल सरकारका कुनैपनि संयन्त्रसँग हुँदैन न त नेपाल सरकारका अनुमतिप्राप्त कुनै संस्थाहरुसँग नै हुन्छ । खासगरी ठमेलमा रहेका चिनियाँ होटेल, रेष्टुरेन्ट लगायतले चीनबाट आएका नागरिकहरुसँग त्यस्ता एपहरु प्रयाेेेग गरेर भुक्तानी लिनेदिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘चिनियाँ नागरिकले अर्को चिनियाँ नागरिकसँग नेपालमै कारोबार गर्छ, नेपालमै भुक्तानी दिन्छ तर त्यसको भुक्तानी चाहिँ चीनकै बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग हुन्छ, नेपालले केही पाउँदैन । यस्तो प्रवृत्ति अन्य देशमा पनि रहे पनि बढी भने चिनीयाँ नागरिककै अवैध भुक्तानी नियन्त्रण गर्नु हो’ स्रोतले विकासन्यूजसँग भन्यो । यस्तो भुक्तानीले अबैध धन्दा समेत मौलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । नियन्त्रण कठिन प्रविधिको प्रयोगमार्फत् गरिने यस्ता भुक्तानीहरुको नियन्त्रण भने कठिन देखिएको छ । नेपाली प्रयासबाट मात्रै यसलाई निमिट्यान्न पार्ने सम्भावना नभएको समेत बताइएको छ । ‘१/२ ओटा घटनालाई त पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सकिएला तर क्रेता र विक्रेताबीचको सहमतिमा हुने कारोबारमा सँधै राज्यको पहुँच नहुन सक्छ, कि त्यस्ता सिस्टमहरुलाई नेपालमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्यो नत्र यो ज्वलन्त समस्या भइसक्यो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
