काठमाडौं । पहिचान भएका गरिबलाई व्यवसाय गर्न सरकारले अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्माण गरेको गरिब निवारण नीति २०७५ को मस्यौदामा पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय सहकारी तथा उपयुक्त संस्थाको माध्यमबाट अनुदान दिइने व्यवस्था छ । गरिबका लागि ‘दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ उद्देश्यअनुरूप सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
साथै व्यवसायको बिमा, उत्पादनको भण्डारण र बिक्रीको व्यवस्थासमेत सरकारले नै गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीपमा आधारित पेसा तथा व्यवसायलाई बजारसँग आबद्ध गरी दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । त्यसका लागि विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
मन्त्रालयले गरिबी न्यूनीकरण लागि प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरिबी निवारण नीति २०७५ निर्माण गरेको छ । यो नीति छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सहसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले बताए । ‘नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौँ । कार्यालयबाट आएका सुझाबलाई परिमार्जन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पािरत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । मुलुकमा दिगो रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, उपलब्ध प्राकृति स्रोत–साधनको समानतामूलक उपयोगमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा गरिब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता निश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।
पहिचान भएका गरिबहरूको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनु, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु, गरिब व्यक्ति, घरपरिवार, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विद्यमान गरिबीको तथ्यांक, अभिलेख र विवरणहरू संकलन, प्रशोधन, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने रहेको छ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
