मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा जेष्ठ नागरिकलाई ३५ थान कुर्सी हस्तान्तरण
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले पोेखरा महानगरपालिका १०, रामबजारमा स्थित ‘रामबजार जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र’लाई ३५ थान कुर्सी हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त संस्थाका ९६ वर्षिय जेष्ठ नागरिक गौबहादुर गुरुङ्गको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रामबजार युके सोसाइटीका सल्लाहकार प्रेम विक, विशेष अतिथि मुक्तिनाथ विकास बैँक, पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक बाबुराम ढकाल, शाखा कार्यालय अमरसिँहका प्रमुख अशोक लामा, पोखरा अनुगमन अधिकृत नगेन्द्रराज पौडेल, संस्थाका अध्यक्ष क्याप्टेन थमन थापा सहितको उपस्थितिमा कुर्सी वितरण गरेको हो ।
बढ्यो ट्याक्सी भाडा, ६ हजार ट्याक्सीको मिटर भाडा समायोजन
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले छ हजार ८७ ट्याक्सीको मिटर भाडा समायोजन गरेको छ ।विभागले विसं २०७५ असोज ७ गते सार्वजनिक बसमा भाडा बढेसँगै ट्याक्सीमा पनि १० प्रतिशत भाडा बढाउने यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजनको कामलाई अगाडि बढाएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले उपत्यकामा सञ्चालित हरेक ट्याक्सीमा बढेको भाडा समायोजन गरिँदै आएको जानकारी दिए । “मिटर र प्रिन्टर मेशिन ठीक छ वा छैन हेरेर मिटरमा भाडा समायोजनका काम अगाडि बढाएका छौँ”, उनी भन्छन् । विभागले दैनिक ८० देखि १०० ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्दै आएको छ । पहिला ट्याक्सी चलाउन थालेपछि शुरुमा १४ र एक किलोमिटर गुडिसकेपछि रु ५० उठ्ने गरेकामा नयाँ भाडा समायोजन गरेपछि शुरुमा रु १५ र एक किलोमिटर गुडेपछि रु ५३ उठ्नेछ । यसअघि विभागले उपत्यकामा गुड्ने सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेशिनसमेत जडान गरिसकेको छ । सरकारले ट्याक्सीमा भाडा समायोजन गरेपछि केही ट्याक्सी चालक भने अझै पनि मिटरमा जान मान्दैनन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विसं २०७५ मङ्सिरदेखि हालसम्म मिटरमा जान नमान्ने तीन हजार ट्याक्सीलाई कारवाही गरेको छ । महाशाखाका प्रमुख वसन्तकुमार पन्त ट्राफिक प्रहरीमा ट्याक्सी चालक मिटरमा जान नमान्ने उजुरीका आधारमा कारवाही गर्दै आएको बताउँछन् । महाशाखाले दैनिक ४० ट्राफिक प्रहरीलाई सादा पोशाकमा खटाउँदै आएको छ । नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतम ट्याक्सीमा भाडा समायोजन गरेसँगै ट्याक्सी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत पुगेको बताउँछन् । “समायोजन गरेको भाडा वैज्ञानिक भाडा होइन, भाडा बढाउने विषयमा सङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ”, उनी भन्छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १० हजार ६०० मिटर ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । रासस
राजश्व प्रशासनमा थप प्रभावकारिता आएको छः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, दीव्यमणि राजभण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रकुमार केसी, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल र प्रमोद साहले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको दाबी गरे । उनले कर छल्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धतिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आजको बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जनार्दन शर्मा, प्रेस सुवाल, मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेलले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेकाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीलाई थप व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले विधेयक ल्याइएको भन्दै यसले प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, “विधेयकले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, केन्द्रको नियन्त्रण र निर्देशन चल्नेछैन, प्रहरीको सरुवा बढुवालगायतको काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।” रासस
जनकपुरधाममा हिमालयन बैंकको ५८ औँ शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१, स्टेशनरोडमा बुधबार ५८ औ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन प्रदेश नं २ का माननीय मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतले एक समारोहका बीच गरे । सो अवसरमा प्रमुख अतिथि राउतले यस नयाँ शाखा कार्यालय मार्फत हिमालयन बैंक लिमिटेडले अत्याधुनिक बैंकिंग सेवा सुविधाका अतिरिक्त स्थानीय सीप र स्रोतको परिचालनमा बैंकले जिल्लावासीलाई सहयोग पुर्याउने र उत्पादनशील व्यवसायमा संलग्न स्थानीय व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यवसायको वृद्धिमा वित्तीय सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले उद्यम तथा व्यवसायिक लगानीका लागि धनुषा जिल्लामा राम्रो सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बैंककोे साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा कार्यक्रमद्धारा आफ्नो व्यवसायलाई बढाउन जिल्लावासीको क्रियाशील सहयोग र साथको अपेक्षा रहेको बिचार व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्यूनिटी, तिनाउ र मिसन एक आपसमा गाभिए, आजैदेखि कारोबार रोक्का
काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभिएका छन् । सो सम्बन्धि यी तीन संस्थाबीच मंगलबार एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । साथै, सो प्रयोजनकोे लागि यी तीन वटै संस्थाको सेयर कारोबार बुधबारदेखि रोक्का भएको छ । उक्त प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म उल्लेखित संस्थाको नेप्सेमा बुक क्लोज हुने छ ।
काठमाडौँका पेट्रोल पम्पको अनुगमन, ‘बस्ती र सडक नजिक रहेका पम्प हटाइने’
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझेदार निकायको सहकार्यमा पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरेको छ । १५ दिन लगाएर गरिएको अनुगमनमा मुख्य गरी बालाजू, कलङ्की, कालीमाटीलगायत स्थानमा रहेका पम्पको अनुगमन गरिएको महानगरले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पम्प मानिसको बस्ती नजिक र सडकबाट पनि अत्यन्तै नजिक रहेकाले अनुगमन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन अनुगमन गरिएको महानगरको सहरी सुशासन विभागका प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिए । कुँवरको संयोजकत्वमा कामपा, ट्राफिक कार्यालय, नेपाल आयल निगम र शहरी विभागबाट एक/एक सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरी अनुगमन गरिएको हो । समितिले ल्याएको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा बढी जोखिमपूर्ण र कम जोखिमपूर्ण भनी थाहा पाएपछि हटाउने प्रक्रिया शुरु गरिने छ । विसं २०५४ पछि खुलेका पम्प हटाउनका लागि समस्या नहुने उनले बताए । प्रतिवेदनका आधारमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेलाई स्थानान्तरण गर्ने र नमिल्नेलाई थप व्यवस्थापनको सम्बन्ध भएका निकायलाई आग्रह गरिने उनले बताए । पम्पका कारण जोखिम बढेको जनगुनासो आएपछि महानगरले अध्ययन थालेको हो । सडकको धेरै नजिक, सवारी साधनमा तेल भरिराख्दा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या देखिएका तथा बस्तीको हिसाबले अत्यन्तै नजिक रहेका पम्प मानवीय जोखिमका मानिन्छन् । मानवीय हिसाबले जोखिम मानिले पम्प धेरै रहेको भन्ने जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको हो । हाल कामपामा कूल ७५ पम्प छन् । रासस
चलचित्र पत्रकार संघको २० औं वार्षिकोत्सवमा भट्टराई र स्मृत सम्मानित
काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार संघको २० औं वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट ५ जना पत्रकार सम्मान सहित पुरस्कृत भएका छन् । चलचित्र पत्रकार दिवसको अवसरमा करिव २ दशकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार नरेश भट्टराई र श्याम स्मृतलाई चलचित्र पत्रकार सम्मान एवंम कुवेर गिरी र शारदा थापालाई चलचित्र पत्रकारिता पुस्कार २०७५ प्रदान गरिएको छ । ३ वर्षदेखि चलचित्र फोटो पत्रकारिता गर्दै आएका विनोद पोख्रेललाई एक थान कम्प्युटर प्रदान गरियो । उक्त कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले सो सम्मान सहितको पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले आगामी दिनमा चलचित्र पत्रकारितालाई अगाडी लैजान सहयोग गर्ने र सबैको चासो रहेको बक्स अफिस लागु हुने जानकारी दिए । त्यस्तै बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले सम्मानित सबैलाई शुभकामना दिँदै सो कार्यक्रम मार्फत नै साउन देखि नेपाल भरि नै बक्स अफिस लागु हुने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापाले महासंघ चलचित्र पत्रकारको हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको हुँदा आफ्नो काम र कर्तव्यलाई बुझेर अगाडी बढ्दा सहयोग निरन्तर रह्ने जानकारी दिए । त्यस्तै भुवन केसी, करिश्मा मानन्धर, दिपकराज गिरीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । चलचित्रकर्मि, उत्पादक एवंम पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष सन्दीप सापकोटाले संघले पत्रकारका हकहित र मर्यादालाई नजिकबाट निर्यादै आएको र अबका दिनमा पनि पत्रकारको आवाजलाई आत्मसाथ गर्दै चलचित्र पत्रकार संघ अगाडी बढ्ने कुरा प्रष्ट पारे ।
प्रदेश र स्थानीय तहकाे राजश्व हिस्सा बढाउन दबाब, अर्थ मन्त्रालय भन्छ-‘अहिलै सकिँदैन’
काठमाडौं । संघीय बजेट घोषणाको तयारी भइरहँदा अर्थ समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँडलाई बढाएर २५/२५ प्रतिशत पुर्याउन सरकारलाई भनेको छ । बजेटका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर आएको समितिले अर्थलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बढाउन जनताबाट माग आएको प्रतिवेदनसहित त्यस्तो सुझाव दिएको हो । हाल संघीय राजश्वको १५/१५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने गरेको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत केन्द्रले लिने गरेको छ । अर्थ समितिले संकलन गरेको सुझावमा ६२ प्रतिशतले सो पक्षमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा हालको अनुपातलाई नै ठीक भन्नेको हिस्सा १२ प्रतिशतमात्रै रहेको समितिले जनाएको छ । ११ प्रतिशतले भने २०/२० प्रतिशत रकम बाँडफाँड हुनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । हाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कहरु संघीय सरकारले नै उठाउँछ र प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँड र अनुदान वितरणसम्बन्धी सुत्रका आधारमा वितरण गर्दै आएको छ । भन्सार महशुल र बाह्य उत्पादनको अन्तशुल्क भने त्यसरी बाँडफाँडमा पठाउँदैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा सरकारी राजश्वको मुख्य आयस्रोतको रुपमा भन्सार महशुल नै रहेको अवस्थामा भ्याट र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क ज्यादै न्यूनमात्रै संकलन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यून अनुपातमा राजश्व बाँडफाँड हुँदा यसले वित्तीय संघीयतालाई बलियो नबनाउने भन्दै सो हिस्सा बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरिरहँदा अर्थ समितिको सर्वेक्षणमा समेत यस्तो मत बलियो भएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालय भने आगामी बजेटमा यसरी राजश्व बाँडफाँडको हिस्सा पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताउँछ । ‘संघीयता कार्यान्वयन हुँदैजाँदा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढेपछि यो समायोजन हुनसक्छ, अबको बजेटमा नै यो हुने सम्भावना छैन, समितिको प्रतिवेदनलाई हामीले सन्दर्भको रुपमा लिएका छौं’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
