निष्क्रिय ७८ हजार कम्पनी खारेज भएनन्, नियामकलाई टाउको दुखाई
काठमाडौं । सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर २ वर्षको समय दिएपनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका ७८ हजार कम्पनी खारेज हुन सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरु खारेजी प्रक्रियामा नआउँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्कमा २ लाख भन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । निष्क्रिय रहेका ७८ हजार कम्पनीका फाइलको चाङ कार्यालयमा छ । निष्क्रिय कम्पनी खारेज नहुँदा एकातिर फाइलको चाङले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कातिर तिनको कुनैपनि तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न पनि समस्या भएको सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार दाहालले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार २ लाख १२ हजार ७९१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये ८० हजार कम्पनी निष्क्रिय छन् । नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख १८ गते कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) गरेर निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको थियो । निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरु मध्ये ४७२ कम्पनी खारेजी भैसकेका छन् भने १४८५ वटाले खारेजीका लागि आवेदन दिएका छन् । ८० हजार निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरु मध्ये १९५७ वटा मात्रै खारेजीमा गएको र ७८ हजार ४३ वटाले निश्क्रिय भएपनि बन्द गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन् । विगतमा कम्पनी खोल्न भन्दापनि बन्द गर्न समस्या हुँदै आएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, ऐन संसोधन भएपछि कम्पनी बन्द गर्न सजिजो भएपनि खारेजी गर्नका लागि थोरैमात्र आवेदन परेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सरकारले २०७४ वैशाख १८ भन्दाअघि कारोबार सञ्चालन नभएका विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु खारेजीको प्याकेजमा ल्याएको थियो । प्याकेज अनुसार कम्पनीले जरिवाना रकम अथवा कम्पनीको चुक्तापूँजीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मध्ये एक भुक्तानी गरेर कम्पनी खारेजीमा जानसक्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने– ‘प्याकेज आउनभन्दा अघि जरिवाना रकम बढी थियो । ‘प्याकेजको कारण सञ्चालन नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्न आउने अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यस्तो भएन ।’ उनले भने । लामो समयसम्म देशमा जारी द्वन्दको अवस्था र कम्पनी घाटामा गएको लगायतको कारणले धेरै कम्पनीहरु हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको दाहालको बुझाई छ । कम्पनी खारेजीमा जाने विशेष व्यवस्था २०७४ बैशाख १८ गतेदेखि २०७६ बैशाख १८ गतेसम्म कम्पनी खारेजीका लागि ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधनको दफा १६३ अनुसारको विशेष व्यवस्थाबाट खारेजीमा नगएका कम्पनीहरु अब दफा १६३ को उपदफा १ क अनुसार नै खारेजी जान सक्ने सूचना अधिकारी दाहालले बताए । कम्पनी बन्द गर्न के के गर्नु पर्छ ? निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्नक लागि आवेदन फारम, कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र अन्य निकायबाट अनुमति लिएको भए अनुमति पत्रको प्रतिलिपी बुझाउनु पर्ने रजिष्ट«ार कार्यालयले जनाएको छ ।
गठ्ठाघरको चारदोबाटोमा सनराइज बैंकको शाखा विस्तार
काठमाडौँ । सनराइज बैंक लिमिटेडले भक्तपुर स्थित गठ्ठाघरको चारदोबाटोमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, बैकका सञ्चालक दीपक नेपाल र बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरे । सो कार्यक्रममा बैंकका नायव महाप्रबन्धक अपछकुमार यादव लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नबिल बैंकबाट लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि र नबिल बैंक लिबीच बैंक्यासुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिके श्रेष्ठ र नबिल बैंक लिमिटेडका रिटेल बिजनेस प्रमुख निरज शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले नेपालभर रहेका नबिल बैंक लिमिटेडका शाखाहरु मार्फत लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका बैक्यासुरेन्स बिभागका प्रमुख प्रविण खनाल र इन्स्योरेन्समा ठमेल शाखा प्रमुख सुबोध ढुंगेलको उपस्थिति रहेको थियो ।
कामना सेवाका ग्राहकलाई यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूटमा विशेष छुट
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि भैरहवाबीच उपचारमा विशेष छुट पाउने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार अब बैंकका प्रिपेड÷डेबिट कार्ड भएका ग्राहकहरुले यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि मा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने छन् । सम्झौतासँगै बैंकको व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग पुग्नुका साथै ग्राहकहरु लाभाविन्त हुने बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट भैरहवा शाखाका शाखा प्रबन्धक तुल्सीप्रसाद आचार्य र यूनिभर्सल इन्स्टिच्यूट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालिको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अजयकुमार पिएसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रसुति गृह र वीर अस्पतालका भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट क्षति पुगेका थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृहको मुख्य भवन र वीर अस्पतालको एउटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पताल प्रशासनहरुका अनुसार एक महिनाभित्रमा दुवै भवन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् पुनर्निर्माण गरिएको हो । प्रसुति गृहको अत्याधुनिक मुख्य भवनमा १९२ वटा शैया छन् । प्रसुति गृहको भवनमा इमरजेन्सी डेलिभरी रुम, बर्थिङ सेन्टर, पोष्ट अप्रेसन वार्ड लगायतका सेवा हुनेछन् । प्रसुति गृहका प्रशासक रानु थापाले भवन पुनर्निर्माण कार्य करिब सकिएको भन्दै आन्तरिक रुपमा संरचना मिलाउने कार्य भइरहेको बताए । यता, वीर अस्पतालको भवनमा भने ९४ शैया छन् । नयाँ भवनमा कार्डियोलोजी वार्ड, ग्याट्रोलोजी वार्ड, नेफ्रोलोजी वार्ड लगायत हुनेछन् । पुनर्निर्माण भइरहेका दुवै अस्पतालको निरीक्षणपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अबलम्वन गरिएको अझ राम्रो र बलियोको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको बताए । उनले सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार भएका संरचनाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास अझ बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले भवनको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उद्घाटनपछि सञ्चालनमा ल्याइने बताए । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का पुनस्र्थापना तथा पुनर्लाभ कार्यक्रम सल्लाहकार नानाको स्युकाहाराका अनुसार प्रसुति गृह र वीर अस्पताल पुननिर्माणको लागत दुई अर्व १० करोड रुपैयाँ (२.४ बिलियन जापनी यन) छ ।
राजदूत मासामिचीले गरे केएनपी जापान प्रालिको अवलोकन, ‘ट्रेडमार्क समस्याको समाधानमा पहल गर्ने’
काठमाडौँ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले वीरगञ्जस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएनपी जापान प्रालिको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । राजदूत मासामिचीले उद्योगको उत्पादनको अवस्था र आगामी योजनाहरुका बारेमा जानकारी लिएको कम्पनीले बताएको छ । जापान, भारत र नेपालका लगानीकर्ताको साझेदारी रहेको सो उद्योगले नेपालको पेन्ट बजारमा गरेको प्रगतिको राजदूत साइगोले प्रसंशा गरेका छन् । कम्पनीका निर्देशक अशोककुमार वैद्यले नेपालमा पेन्ट उद्योगको सम्भाव्यता राम्रो भएपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा रहेको यो उद्योगले ट्रेडमार्कको समस्या झेल्दै आउनु परेको बताए । राजदूत साइगोले उद्योगले भोगिरहेको ट्रेडमार्कको समस्याको समाधानका बारेमा जापानी दूतावासले पहल गरिरहेको बताए । समस्याले निकास नपाएसम्म यो प्रयासलाई निरन्तर जारी राख्ने आश्वासन पनि उनले दिए । जापानी दूतावासका प्रथम सचिव ताकासी मियाताको समेत सहभागिता रहेको अवलोकनका क्रममा उद्योगका प्रबन्धक अजय गौडले उत्पादनका विविध पक्षका बारेमा जानकारी दिए । उद्योगले सन् २०१२ देखि नेपालमा उत्पादन थालेको हो ।
मेलम्ची आयोजना छोटो प्रक्रियाबाट बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम छोटो प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष व्यवस्थाको उपयोग गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी हुन् । इटालियन कम्पनी सीएमसीले कम्पनीले सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडेर भागेपछि यो योजना कार्यन्वयमा गतिरोध आएको थियो । विगत पाँच महिनादेखि मेलम्ची परियोजना निर्माणको काम ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रिय भएका थिए । मेलम्ची परियोजनाको मुख्य ऋणदाता एसियाली विकास बैंक(एडिबी) र परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले दिएको प्रतिवेदनलाई आधारित बनाएर नयाँ निर्णय भएको र अब काम फटाफट हुने बताईएको छ । एडिबी र इप्टिसाले करिब १० वटा प्याकेज बनाएर काम अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । मेलम्चीमा अब हेड वक्र्स, भेन्टिलेशन, सुरुङ फिनिसिङ, गेट निर्माण लगायतका गरि कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको प्रतिवेदन एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेका छन् । यी दुबै निकायले केहि काम सिधै दिन सकिने, केहि काम सपिङ गर्नुपर्ने र केहिलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थिए । एडीबीले मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने इप्टिसाले मार्च २१ तारिखका दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको थियो । मेलम्चीको बाँकी काम छोटो बाटोबाट सम्पन्न गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गते निर्देशन दिएको थियो । मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्सको निर्माण जिम्मेवारी लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १४ तारिखका दिन ठेक्का तोडेको थियो । सोही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको हो । मेलम्चीमा स्थानीय ठेकेदारहरुको डेढ अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी सबै भन्दा पेचिलो बिषय बन्दै आएको छ । सिएमसीसँग लिन बाँकी डेढ अर्ब नपाए मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न नदिने स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायरहरुले बताउँदै आएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनेबारे सरकारले वृहत सर्वदलीय सहमति खोज्ने भएको छ । एक हप्ताभित्रै सर्वदलीय सहमति खोजेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
एलआईसीको अध्यक्षमा एमआर कुमार नियुक्त, जीवन बीमामा ३६ वर्षको अनुभव
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल) (एलआईसी) लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्षमा एमआर कुमार नियक्त भइका छन् । इन्स्योरेन्सको हालै सम्पन्न बैठकले एलआईसी अफ इन्डियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कुमारलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त कुमारले जीवन बीमामा ३६ वर्षको अनुभव संगालेका छन् । साथै, उनी इन्डियाको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यस अघि इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदमा प्रमोटर सेयरधनी हेमन्त भार्गव कार्यरत थिए । उनले गत जेठ २ गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजिनामा दिएका थिए ।
