वैदेशिक रोजगार बोर्डले भन्यो, ‘सहुलियत कर्जा लिन बैंकमा जानू’
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै सहुलियत कर्जा लिन सूचीकृत भएका युवालाई आफूले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनासहित पायक पर्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विदेशमा सिकेका सीप र दक्षताको प्रयोग गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७६७ युवाले बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । बोर्डले गत मङ्सिर १३ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म आवेदन सङ्कलन गरेको थियो । बोर्डले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका १७ हजार ७३७ पुरुष र ८९३ महिलालाई सरल कर्जाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । सरल कर्जाका लागि सिफारिशमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट फर्केका युवा रहेका छन् । सरलकर्जा माग गर्नेमा मलेसियाबाट फर्केका छ हजार ४०८, साउदीबाट फर्केका चार हजार ३९२, यूएईबाट फर्केका दुई हजार ६१७ जना रहेका छन् । त्यस्तै जापानमा रोजगारी गरेर फर्केका ३९ जनाले समेत सरल कर्जा माग गरेका छन् । सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ । स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । सरल कर्जाका लागि आवेदन दिएका युवाको विवरण बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको छ । कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकरण विवरण माग गरे आवेदन दिने युवालाई बोर्डका तर्फबाट सूचीकरण विवरण तथा सिफारिश उपलब्ध गराइने कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग दैनिक १०० मिटर जोतेर पुनर्निर्माण, लक्ष्यभन्दा अघि नै काम सकिने
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याब’ को काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । धावनमार्गको हालसम्म दुई हजार २२० मिटर स्तरोन्नति सकिएको विमानस्थलले जनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले गत चैत १८ देखि धावनमार्ग पूर्णरुपमा मर्मतको काम शुरु गरेको थियो । एक महिना २१ दिनको अवधिमा दुई हजार २०० मिटरभन्दा बढी स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । आयोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलले धावनमार्ग मर्मतको काम युद्धस्तरमा अघि बढेको र निर्धारित समय अगाडि नै काम सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार धावनमार्गको पिच परिवर्तनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन तथा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । मर्मतको काम बढीमा ९० दिनभित्र सकिने आयोजना प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलोपटक विमानस्थलको धावनमार्ग पूर्ण रुपमा पिच परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । स्तरोन्नतिको काम थालिएको गत चैत १८ गतेदेखि तीन महिनासम्म दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर काम गरिएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम सोमबारसम्म दुई हजार २२० मिटर सकिएको छ । अब ८३० मिटर बाँकी छ । स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरिएकाले स्तरोन्नतिको काममा कुनै समस्या नरहेको श्रेष्ठले बताए । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको पिच पटक–पटक उप्किँदा खासगरी वर्षा याममा बढी समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । नियामक निकाय प्राधिकरणका अनुसार धावनमार्ग जिरो टु देखि १६ सय मिटरसम्म अत्यन्त बिग्रिएको अवस्थामा थियो । सन् १९७५ मा निर्माण गरिएको विमानस्थल धावनमार्ग यसअघि मर्मत गरेर सञ्चालन गरिँदै आएकोमा पहिलोपटक पिच परिवर्तन गर्न लागिएको हो । धावनमार्ग मर्मत (कालोपत्र) जिरो टु बाट शुरु गरिएको थियो । हरेक दिन ८० देखि १०० मिटर धावनमार्ग जोतेर त्यसबाट निक्लेको सामान फालेपछि विभिन्न तहमा निर्माण सामग्री राखेर सतहसम्म ल्याएर बिहान ८ बजे सञ्चालनका लागि तयार गरिन्छ । धावनमार्ग स्तरोन्नतिका लागि क्यानले चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु चार अर्ब २७ करोडमा धावनमार्ग परिवर्तनका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त कार्यको प्राविधिक रेखदेखको लागि परामर्शदाता कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन कोरियाले जिम्मा पाएको छ । गौचरनबाट शुरु भएको विमानस्थलको ७० वर्षे इतिहासमा निकै उतारचढाव व्योहोरिसकेको छ । सन् १९७५ मा स्तरीकरण गर्दै धावनमार्गलाई तीन हजार ५० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको बनाएपछि उक्त विमानस्थलमा प्रायः सबै प्रकारका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान र अवतरण गर्न सकिएको हो । हाल यो विमानस्थलबाट साना १९ सिटरदेखि बोइङ–७७७ जस्ता ठूला विमान उडान अवतरण हुँदै आएका छन् । सन् २०१९ देखि २०११ सम्म विमानस्थलको धावनमार्गको ‘ओभर ले’ गरिएको थियो । सन् २०१३ देखि पिच उप्किने समस्या आयो । त्यसको अस्थायी समाधान गरिरहेका बेला सन् २०१५ को भूकम्पले सतहमा खासै क्षति नपु¥याएको भए पनि भित्री तहमा समस्या उब्जेको विज्ञहरुले बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट पनि रनवे तथा ट्याक्सी वेका ‘पेभमेन्ट’ उप्काएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा रहेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी नयाँ पेभमेन्ट राखी रिह्याब गर्न सुझाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले १०० बढी अन्तर्राष्ट्रियसहित दैनिक सरदर ४०० उडान हुन्छन् । विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक सुरेशमान सिंहले धावनमार्ग मर्मतको अवधिमा १५ प्रतिशत मात्रै उडान कटौती भएको जानकारी दिए । धावनमार्गको मर्मतपछि सुरक्षित उडान अवतरणमा सहज हुनुका साथै विमान ‘होल्ड’ हुने समस्याको पनि अन्त्य हुने विमानस्थलले जनाएको छ । रासस
लगानीकर्ता र असाधारण प्रतिभा आकर्षण गर्ने यूएईको नयाँ योजना, ‘गोल्डेन भिषा’ कार्यक्रम घोषणा
दुबई । लगानीकर्ता तथा ‘असाधारण प्रतिभा’ भएका व्यक्तिलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले असाधारण प्रतिभा भएका तथा आफ्नो देशमा आर्थिक लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सुनौलो (गोल्डेन) भिषा कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त स्थायी बसोबास योजनाले धनी तथा उच्च दक्षता र सीप भएका व्यक्तिलाई तेलका लागि धनी मनिने यस खाडी मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने विश्वासका साथ गोल्डेन भिषा कार्यक्रमको शुरूवात गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । “गोल्डेन कार्ड कार्यक्रम डाक्टर, इन्जिनियर्स, वैज्ञानिक तथा कलाकारजस्ता ‘असाधारण प्रतिभा’ प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,” यूएईका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन ससिद अल माक्टौमले बताए । जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले हाम्रो मुलुकको विकासको यात्रामा स्थायी साझेदार चाहेका छौँ । नयाँ बासिन्दा हाम्रो मुलुकका लागि अपरिहार्य अङ्ग हुनेछन् ।” उक्त खाडी मुलुकले पहिलो समूहमा २७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर (एक खर्ब दिराम) बराबर लगानी गर्ने छ हजार ८०० लगानीकर्तालाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । यो खाडी मुलुकमा विदेशीका लागि पहिलो आकर्षक योजना हो । खासगरी खाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न र लगानी गर्न चाहने विदेशीलाई सिमित अवधिको बसोबासको व्यवस्था भएको ‘काफला’ प्रायोजन कार्यक्रम दिइँदै आएको थियो । पछिल्ला बर्षहरूमा तीब्र आर्थिक विकास गरेको अरब क्षेत्रको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा करिब ९० लाख जनसङ्ख्या रहेको यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा विदेशी लगानीकर्ता र कामदार पनि रहेका छन् । रासस/एएफपी
प्रहरीलाई घुुस दिन खोज्ने ११४ पक्राउ, १० रुपैयाँदेखि ४५ सयसम्म घुस
काठमाडौं । उपत्यकाभित्र ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने एक सय १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने अधिकांश चालक छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको तथ्यांकअनुसार पक्राउ परेकाले प्रहरीलाई १० रुपैयाँदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म घुस दिन खोजेका थिए । पछिल्लो ६ महिनामा टिपर, बस, ट्रक, ट्याक्सी र बलेरोका गरी ९३ चालक र ६ जना सहचालक पक्राउ परेका हुन् । १५ जना मोटरसाइकलचालक पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीलाई घुस दिन खोजिएको रकम ८२ हजार दुई सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । रानीपोखरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवालीले घुसमा प्रहरीले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्ला दिन प्रहरीले घुस लिने र दिनेमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गरेको छ । घुस लिने र दिने कोही भेटिए ठाउँका ठाउँ कारबाही गरिने सर्कुलर छ । यो परिणाम यसैको प्रभाव हो । यसलाई प्रहरीले अझ कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।’ प्रहरीका अनुसार अधिकांश चालकले सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा ब्लुबुक नभएपछि प्रहरीलाई घुस दिने प्रयास गरेका छन् । मादकपदार्थ सेवन(मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउनेले पनि प्रहरीलाई घुस दिन खोजेका छन् । तर, प्रहरीले घुस दिनेलाई नै पक्राउ गर्न थालेपछि पछिल्ला दिन घुसको घटनामा कमी आएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार केही महिनामा ट्राफिक प्रहरीले मात्रै घुस दिन खोज्ने ५३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने अधिकांश चालक रहेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले बताए । उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक दिन मापसे जाँच गर्छ । यस क्रममा लाइसेन्स र ब्लुबुक जाँच हुने नै भयो । जसको कागजपत्रमा गडबड छ, उसले प्रहरीलाई घुसको अफर गर्छ । तर, प्रहरीले त्यस्ता चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
उचाइ मापन गर्न गएको टोली सगरमाथा चुचुरोमा
काठमाडौं । सगरमाथा मापनका लागि चढेको नापी विभागको प्राविधिक टोली बुधबार बिहान ३.०० बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको छ । मङ्गलवार दिउँसो १ः४५ मा उक्त टोली साउथ कोलबाट चुचुरोतर्फ लागेको थियो । नापी विभागका सगरमाथा उचाई मापन सचिवालयका प्रमुख सुशील डंगोलले टोलीले चुचुरोमा पुग्यौं भन्नेसम्मको खबर गरेको र त्यसपछि थप सूचना भने आइनसकेको जानकारी दिए । मङ्गलवार विहान पुग्ने अनुमान गरिएकोमा मौसम अनुकूल नभएपछि सोमवारदेखि सगरमाथाको साउथ कोलमा पुगेर टोलीले विश्राम गरेको थियो । शुक्रवार राति आधार शिविरबाट नापी विभागका प्राविधिक खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा चारजनाको टोली चुचुरोमा पुगेको हो । सगरमाथा मापनका लागि जिएनएसएस रिसिभर र जिपिआर मेसिन चुचुरोमा लगिएको थियो । मेसिनसहित चुचरोमा पुगेको टोली र नियन्त्रण बिन्दुमा रहने प्राविधिकबीच एउटै समयमा सगमाथा अवस्थित जमिनको सतहमा आठवटा नियन्त्रण बिन्दुमा पनि प्रावधिकबीच सम्पर्क गर्नुपर्ने थियो । तल र माथि सम्पर्क भए नभएको पनि स्पष्ट सूचना आइसकेको छैन । नियन्त्रण विन्दुमा भएका प्राविधिक र चुचुरोमा भएकाबीच स्याटेलाइटबाट सूचना आदानप्रदान र सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक सगरमाथाको उचाई मापन गरिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
बुधबार खुलेन लोकसेवाको विज्ञापन, केही दिनमै १३ हजार बढीको संख्यामा खुल्दै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले छोटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक)बाट झन्डै १३ हजार पदमा कर्मचारी भर्ना खुलाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लोकसेवा आयोगले आज बुधबार भर्ना खुलाउने तयारी गरेको भए पनि सरकारले भर्नासम्बन्धी विशेष निर्णय गर्न केही ढिलाइ गरेकाले लोकसेवाको विज्ञापन पनि केही दिनपछि धकेलिन पुगेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले एक साताअघि नै बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई पठाएर छिटो निर्णय गर्न भनेको थियो । तर सरकारले एक सातापछि मात्रै निर्णय गर्दा आज बुधबार गर्ने भनिएको विज्ञापन केही पर सरेको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका लागि एकैपटक कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रस्ताव’लाई सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि आयोगलाई औपचारिक रूपमा नै भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुला भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत कर्मचारी भर्नामा आइपर्ने कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको मागलाई तत्काल पूर्ति गर्ने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएसँगै छिट्टै लोकसेवामार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट कर्मचारी भर्ना खोलिने भएको छ । हाल स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूका लागि मात्र यस प्रक्रियामार्फत कर्मचारी भर्ना खुलाइनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । लोकसेवा आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै आयोगमा प्रस्ताव आउने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै भर्ना खुलाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार भर्ना खुलाउनका लागि कर्मचारीको माग आकृति फाराम आउनेक्रममा रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । छिटो प्रक्रियामा कर्मचारी भर्ना गरिने भएता पनि गुणस्तरतामा कुनै कमी नआउने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सुरुमा ४५३ स्थानीय तहले ११ हजार ४९२ कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै विवरण पठाएका थिए । यसमा अन्य स्थानीय तहले समेत विवरण पठाउने क्रम रहेकाले सो संख्या बढेर १३ हजार पुग्न सक्ने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको भन्दै केन्द्रले तत्काल कर्मचारी व्यवस्था गनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । यसबारे मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग पटकपटक छलफल गरी कानुनी जटिलतालाई हटाएर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी स्वरूप बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
चेक बाउन्सको मुद्दामा खुश्बु ओलीलाई ३ महिना कैद
काठमाडौं । मोडल खुश्बु ओलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले चेक बाउन्स मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले ओलीलाई ३ महिना कैद, ३ हजार जरिवाना र चेक वापतको रकम सावा र ब्याजसहित तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । सन् २०१७ जनवरी ३ मा काटेको ३६ लाख रुपैयाँको कुमारी बैंकको चेक बाउन्स भएको थियो । चेक बाउन्स भएपछि सप्तरीका गोपाल कटुवालले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ओलीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
लगानीको वातावरण बन्दै, ‘निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकार कमजोर’
काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अघि बढेको मुलुकमा पछिल्ला गतिविधिले लगानीको वातावरण बन्दै गएको महसुस गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगमैत्री नभएका कतिपय नियम कानून संशोधन भएको, कतिपय संशोधनको क्रममा रहेको र कतिपय नयाँ कानूनसमेत बनेर सरकारले वातावरण तयार पार्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रारम्भिक वातावरण तयार भए पनि कतिपय क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । यद्यपि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँगै राजश्व वृद्धि, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भने सरकार कमजोर रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विकासमा सरकार सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको र आशावादी हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसपालि आउने बजेट स्वीकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल आर्थिक सङ्घद्वारा आज राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै विदेशीले पत्याउने खालको नीति नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने सरकारी योजना रहेको सुनाउँदै आगामी १५औँ योजनामा समेत ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदानलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले विगतमा विदेशी लगानीको विरोध हुने अवस्थामा राजनीतिक वृत्तमा लगानी भित्र्याउने विषयमा एकमत देखिनु नै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको बताए । उनले भने, “अब विदेशी लगानी भित्र्याउन दुविधा छैन, सरकारले नै आह्वान गरिरहेको छ, पछिल्लो समयमा सरकराको काम सकारात्मक छ ।” उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानीसम्बन्धीको ऐन ल्याएर वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै एकद्वार प्रणालीको शुरुआत हुनु नै सकारात्मक सङ्केत हो भने । अझै सरकराले गति बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले केही वातावरण तयारी गर्दै अगाडि बढे पनि चुनौती प्रशस्तै रहेको उल्लेख गर्दै भने, “निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु प¥यो, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बेलैमा कार्यान्वयन गरी विधेयक समयमै कानून बनेर आउनुपर्यो ।” कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक सङ्घका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारी र सचिव गोपालप्रसाद तिवारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ बजेटले केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले आएका लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलाठूला परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको र साना कामका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत भएको उदाहरण पेश गर्दै यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको बताए । अर्थशास्त्रका जानकार डा रमेश पौडेलले विदेशी लगानी आउँदा पूँजीमात्रै नभई ज्ञानसीपसमेत भित्रिने भएकाले वैदेशिक लगानीको महत्व रहेको भए पनि यसलाई नै विकासको इञ्जिनको रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले विदेशी लगानी नभएका देशले समेत उन्नति गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि डा डिल्लीराज अर्यालले वर्तमान अवस्थामा भएका साधन स्रोतलाई नै परिचालन गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्न भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा नीति नभएर मात्रै विकास नभएको भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको प्रसङ्ग जोड्दै निजी क्षेत्रको सहकार्य विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताए । नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष डा भवानी ढुङ्गानाले बजेट छलफल कार्यक्रम ढिला भएको स्वीकार गर्दै आएका सुझावलाई बुधबार नै अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिए ।
