सर्वोच्चले रोक्यो सुमार्गीको कर, असुल नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको छ । उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीसँग एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुफैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो । बिक्रीका त्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ । नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेर कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले सुमार्गीलाई मौकासमेत दिएको थियो । तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्यो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भारतमा मतगणना सुरु, ४२ सिटको मतगणनामा भाजपालाई २४ सिटकाे अग्रता
भारतमा भएको आम निर्वाचनको गणना भइरहँदा ४२ सिटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले २४ सिट, काँग्रेस आईले १५ सिट र अन्य पार्टीले ३ सिटमा अग्रता कायम गरेका छन ।
सामुदायिक वनमा यार्सागुम्बा टिप्न रोक, विरोधमा स्थानीयले गरे नाकाबन्दी
बझाङ । साइपाल गाउँपालिकाको फराली खेतमा यार्सागुम्बा टिप्न पाउनुपर्ने माग राख्दै तलकोट गाउँपालिकाका बासिन्दाले बुधबार त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएका छन्। साइपाल-३ का बासिन्दाले सामुदायिक वनका नाममा सो ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न नदिने भएपछि तलकोट-४ का बासिन्दाले नाकाबन्दी गरिदिएका हुन्। वडा ४ का पनालत, स्याडा, कुवा, लोकन्ड र जाडले गाउँ भएर मात्र साइपल पुग्न सकिन्छ। १० वर्षदेखि यार्सागुम्बा टिपिँदै आएको फराली खेतमा त्यसरी रोक लगाइएपछि ठूलो अन्याय भएको संघर्ष समितिका संयोजक एवं साबिक मेलाबिसौना गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष डबल जेठाराले बताए। ‘साइपाल–३ का बासिन्दाले गोप्य रूपमा वन कर्मचारीसँग मिलेर त्यस ठाउँलाई सामुदायिक वन बनाएको र हामीलाई यार्सा टिप्न नदिने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने। त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएलगत्तै डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरे पनि कसैले चासो नदिएपछि आफूहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएर वडावासीको बैठक बसी बाटो बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
फोहोरका नीति नगरवासीले पनि पालना गर्नु पर्ने, विज्ञको सल्लाह सहित अगाडी बढ्ने – प्रमुख शाक्य
काठमाडौं । महानगरपालिकाको स्थानियले फोहोरमेला व्यवस्थापन घर घरबाट गर्नु पर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी मात्र नभई सर्वसाधारणले नीति नियम लागु गर्नु पर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्य बताएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुको सहयोग सल्लाहकाे आवश्यक रहेको प्रमुख शाक्यकाे भनाई रहेकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको फोहोरमैला जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव सम्बन्धी विषय भएको कार्यशाला गोष्ठीमा १२ महिनामा भित्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हरेक सडक किनारमा फुलाउने जानकारी दिएका छन् । पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश शाहको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम जमलस्थित यल्लो प्यागोडामा भएको हो । सो छलफल कार्यक्रममा वातावरण विद् भुषण तुलाधरले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ‘फोहोर व्यवस्थापन गर्न हप्ताको एक पटक सफा गर्नु निराकरणको हुने उपाय होइन ।’ उनले भने । फोहारबाटै ६० प्रतिशत कम्पोष्ट मल बनाउन सकिने, ३० प्रतिशत कवाडी सामानमा जाने र १० प्रतिशत मात्र प्रयोग नहुने सामाग्री हुने तुलाधरले बताए । सो कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले प्रत्येक घरबाट दुई विरुवा रोप्ने र दुई डस्बिनको प्रयोग अगाडी सार्नु पर्ने बताइन् । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन महासंघका प्रमुख धनप्रसाद आचार्यले यस सम्बन्धी नीति भएपनि हालसम्म कुनै बाटो नभएको बताउँदै महानगरको पोलिसी स्पष्ट ल्याउनु पर्ने र गोल्वल टेन्डर एवं फोहोर छुट्याउने हल निर्माण नीति लागु गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा मार्फत पूर्ववातावरण मन्त्री गणेश शाहले प्रदुषणमा कर बढाए पनि यस क्षेत्रमा लगानी तथा सुधार नभएको बताए । कार्यशैली प्रस्तुत गर्न क्रममा लामो समयदेखि यसै क्षेत्रका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका दिपेन्द्रबहादुर ओलीले वातावरण महासंघ र महानगरपालिकाको दुविधा अझै रहेको जानकारी गराउँदै कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुरा बुझि हरेक नीति नियमलाई अवलम्बन गरि अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवंम काठमाडौं महानगरपालिकाका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कर्मचारी स्थानीय तहबाट केन्द्रमै फिर्ता
काठमाडौं । कम्प्युटर चलाउन नजानेको र दरबन्दीअनुसार नमिलेको भन्दै १० स्थानीय तहले ६८ कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता पठाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले २२, ललितपुर महानगरपालिकाले तीन, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले १७, भक्तपुर नगरपालिकाले १४, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले तीन र काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले पाँच कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन् । त्यस्तै, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका तथा काठमाडौंका नागार्जुन र टोखा नगरपालिकाले एक–एक कर्मचारी फिर्ता पठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । धुलिखेल नगरपालिका प्रमुखसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले दरबन्दीअनुसार नमिलेका र प्राविधिक ज्ञान नभएका कर्मचारी फिर्ता गरिएको बताए । ‘हामी कर्मचारी समायोजनको विषयमा सन्तुष्ट छैनौँ । नगरपालिकामा त कम्प्युटर जान्ने कर्मचारी चाहिन्छ । कम्प्युटर नै चलाउन नजान्ने कर्मचारी पठाएर हुन्छ ? नगरपालिकामा सातौँ तहको लेखापालको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नै नभएको कर्मचारी पठाएर हुन्छ ? त्यसैले हामी छानीछानी राख्छौँ, अरू फिर्ता पठाउँछौँ,’ अध्यक्ष व्याञ्जूले भने । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने पर्याप्त कर्मचारी रहेका तथा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएका स्थानीय तहले कर्मचारी हाजिर नगराएको बताए । ‘पर्याप्त कर्मचारी भएका स्थानीय तहले कर्मचारी हाजिर नगराएका हुन् । केही स्थानीय तहलाई प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक भएको, तर केन्द्रबाट प्रशासनिक कर्मचारी गएकाले पनि हाजिर नगराएका रहेछन्,’ सचिव कोइरालाले भने, ‘फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई कहीँ न कहीँ राखिन्छ ।’ त्यस्ता कर्मचारीको लगत मन्त्रालयले गत २२ वैशाखदेखि राख्न थालेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाली बन्द गरी भारतीय उद्योग चलाउँदै युनिलिभर
हेटौंडा । हेटौंडामा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर लिमिटेडले नेपाली उद्योगीको लगानी रहेको सहायक उद्योग धमाधम बन्द गर्न थालेको छ। त्यसको सट्टा भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोल्न थालेको हो। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको युनिलिभरका तीनवटा सहायक उद्योगमध्ये दुईवटा बन्द गरिएको छ। युनिलिभरका लागि सनसिल्क क्लिनिक प्लस उत्पादन गर्दै आएको गंगा सोप उद्योग र पाँच किसिमका सर्फ उत्पादन गर्दै आएको युनिक सोप बन्द गरिएको हो। यी दुई उद्योग बन्द गरेर भारतीय लगानी रहेको आरएम केमिकल उद्योग खोलिएको छ। युनिलिभरले उद्योग बन्द गर्दा उद्योगी र मजदुरलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपाली उद्योगी र मजदुर आन्दोलित छन्। ‘हाम्रो उद्योगको सम्झौता नवीकरण पनि गरिएन, उत्पादन भएको सामानको पैसा पनि दिएको छैन’, गंगा सोपका सञ्चालक इन्द्र बानियाँले भने, ‘तर भारतीय लगानी रहेको सहायक उद्योग खोलिएको छ।’ नेपाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिक र सीबीए लागू गर्न नसक्ने भनेको युनिलिभरले भारतीय लगानीमा रहेको सहायक उद्योगमा भने सबै विषय लागू गरेको बानियाँको दाबी छ। गंगा सोप एक महिनादेखि बन्द छ। उद्योगमा उत्पादित कच्चा पदार्थ युनिलिभरले लिएको छैन भने उद्योग बन्द गरेपछि मजदुरलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप दिनुपर्ने रकम पनि युनिलिभरले नदिएको सञ्चालक बानियाँले बताए। उनका अनुसार गंगा सोपले दुई करोड रुपैयाँ युनिलिभरसँग लिन बाँकी छ। युनिक सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज आठ महिनाअघि नै बन्द भइसकेको छ। उक्त उद्योगमा एक सय २३ जना कामदार कार्यरत थिए। युनिलिभरले क्षतिपूर्ति नदिएपछि उद्योगले करिब डेढ करोड रुपैयाँ मजदुरलाई क्षतिपूर्ति दिनुपरेको सञ्चालक नवराज अर्यालले बताए। ‘मेसिन पनि युनिलिभरको हो, मजदुर पनि युनिलिभरकै लागि काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘तैले उत्पादन गरेको सामान मात्र हाम्रो हो अब त्यो पनि चाहिँदैन भनेर उद्योग बन्द गरिएको छ।’ युनिक सोपले युनिलिभरबाट सामानको बक्यौतासँगै मजदुरको क्षतिपूर्ति बापत डेढ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको अर्यालले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
भन्सार महसुल बढाउने ‘स्पेस’ खोज्दै सरकार, पुनरावलोकन गर्न सूची तयार
काठमाडौं । सरकारले भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न सकिने आयातित वस्तुको सूची तयार गरेको छ । आर्थिक ऐनमार्फत महसुल पुनरावलोकन गर्न सूची तयार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा प्रतिबद्धता जनाइएको महसुलबीचको अन्तर हेरेर समायोजन गर्न सकिने ठाउँ खोजी गरेको हो । डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम भन्सार लाग्ने ९० वस्तु छन्। यी भन्सार महसुल बढाउन सकिने वस्तु भएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको दौडधूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बढाउने नयाँ उपायका रूपमा यो अध्ययनलाई लिएको छ । यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सार महसुल बढाउने उपायलाई अस्वाभाविक भनेको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने उपाय खोजी गरेको छ। तर, भन्सार बढाउँदा डब्लूटीओले गर्ने व्यापार नीति समीक्षामा नेपालको स्थान खस्कन सक्छ । यसले लगानीमा असर पार्न सक्छ । डब्लूटीओमा मात्र नभएर साफ्टालगायत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतमा समेत भन्सारदर क्रमशः घटाउँदै क्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
भारतमा काे आउँदा नेपाललाई बढी फाइदा ? मोदीलाई पर्खिँदै चीन, पश्चिमाको रोजाईमा राहुल
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनेर दाबी गर्ने भारतमा आगामी ५ वर्षको नेतृत्वका लागि बिहीबार मतगणना हुँदैछ । भारतको निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये ५४२ सिटका लागि ७ चरणमा निर्वाचन गरेको थियो । २० तारिखका दिन अन्तिम चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतगणना बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यो निर्वाचनामा पनि भारतीय जनता पार्टी बलियो देखिएको निर्वाचनपछि विभिन्न मिडियाहरुले सार्वजनिक गरेको एक्जिटपोल नतिजाहरुले देखाएका छन्, जसमध्ये सबैजसो दलले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्सले बहुमत प्राप्त गर्ने सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन् । केहीले त दुई तिहाई सिट प्राप्त गर्ने समेत जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतगणनाको तयारी गर्दैगर्दा विपक्षी दलका नेताहरु भने निर्वाचनमा धाँधलीको आशंकासहित मतगणना रोक्न माग गरिरहेका छन्, केही दलहरुले आफूहरुको सहमतिबिना मतगणना सुरुभए हिंसा भड्किन सक्ने चेतावनी दिएपनि निर्वाचन आयोगले तोकिएकै समयमा मतगणना हुने जनाएको छ । यस निर्वाचनमा भारतका प्रधानमन्त्रीका रुपमा तीन नेताको नाम चर्चामा रहेको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र सिंगो एनडीए गठबन्धनकै तर्फबाट फेरि नरेन्द्र मोदी नै आगामी ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनको गठबन्धनको तर्फबाट अन्य कसैको पनि नाम हालसम्म चर्चामा छैन । उता, एनपीएको तर्फबाट तेलगु देशम् पार्टी (टीडीपी)का अध्यक्ष भने चन्द्रबाबू नाइडूको नाम चर्चामा छ । आन्द्र प्रदेशमा मूख्यमन्त्रीको रुपमा सबैभन्दा बढी समय बिताएको नाइडूलाई एनपीएले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारको रुपमा अघि सारे पनि आफ्नो गठबन्धनको बहुमत आएको अवस्थामा राहूल गान्धीले नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सर्ने सम्भावना रहेको समेत बताइन्छ । कुनैपनि गठबन्धनमा नरहेका केही दलहरुको समेत सीट जोडेर सरकार बनाउने अवस्थमा मात्रै नाइडू प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना छ । को प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाललाई के फाइदा ? १. नरेन्द्र मोदी : हाल समेत प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीलाई मतगणनाअघि नै दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको छ । गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको विकास मोडेल र कट्टर हिन्दूवादी मानिने उनकै लिगेसीका कारण बर्षौदेखि कमजोर भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमतसहितको ५ वर्षे सरकार बनाएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा नरेन्द्र मोदीले ४ पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको हदसम्म उत्रिएका उनले पछि यो गल्तीको प्रायश्चित गर्नेगरी दुईपटक नेपाल भ्रमण गरे पनि नेपालीहरुको सहानूभूति भने अझै पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि उनको पुनरागमनले भारतीय सरकारलाई नेपाल सरकारसँग फेरि परिचित हुन कुनै प्रयास गर्नुपर्दैन । २. राहुल गान्धी : गान्धी परिवारमा हुर्किएर राजनीतिक जीवनमा आएका उनी काँग्रेस आईका अध्यक्ष हुन् । काँग्रेसको नेतृत्वमा रहनुका बाबजुद पनि उनी नेपालप्रति त्यति परिचित छैनन् । त्यसो त गह्रौँ कुटनीतिको शैली लिने काँग्रेसका तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन सिंह १० बर्षमा एकपटक मात्रै नेपाल आएका थिए, त्यो पनि सार्ककै बैठकमा सहभागी हुनको लागि मात्रै । अघिल्लो वर्षमात्रै आफुलाई शिवभक्त देखाउन मानसरोवरको यात्रामा गएका राहूल काठमाडौंबाट सिमकोट, हिल्सा हुँदै त्यहाँ गएका थिए । त्यसमाथि भारतको भूराजनीतिक धरातलकै कारण पनि नेपाल देश उनीसँग अपरिचित भने होइन । यद्यपि नेपालको आवश्यकताप्रति उनी केही कममात्रै जानकार छन् । तर, उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो क्रुर कदमलाई बिर्सिने केही प्रयास गर्नसक्छ । ३. चन्द्रबाबू नाइडू : आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नाइडू एनपीए गठबन्धनमा अर्का सम्भावित उम्मेदवार हुन् । सम्मानजनक बहुमत नआएको अवस्थामा ५ वर्षसम्म सरकार स्थिर नहुनसक्ने अवस्थामा मात्रै काँग्रेसले उनको नाममा समर्थन गर्नसक्ने संकेत गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेका राहुलले चुनावपछि भने जनताले बिहीबार आफूलाई के गर्ने भन्ने आदेश दिने र आफू त्यहीअनुसार निर्णय गर्ने बताएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिमा हुर्किएका नाइडू प्रधामन्त्री भएको अवस्थामा नेपाललाई अन्य दुई सम्भावित उम्मेदवारहरुभन्दा बढी असजिलो हुनसक्छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा रमाएका उनलाई नेपाली भुराजनीतिक अवस्था र आवश्यकता बुझ्न पनि समय लाग्नसक्छ । त्यसो त नरेन्द्र मोदी पनि क्षेत्रीय राजनीतिबाटै केन्द्रमा आएको भएपनि उनको ज्ञान र विचारको क्षमता त्यसभन्दा केही माथि नै रहेको बुझ्न सकिन्छ, त्यसैले उनले एउटा गम्भीर गल्तीका बाबजुद भूधरातलीय रुपमा संवेदनशील मानिने नेपालसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न सकेका छन् । यो ठाउँमा काँग्रेसका कुनै नेता थिए भने सम्बन्ध पुनस्थापित हुन बर्षौंसम्म लाग्नसक्थ्यो । एशियाका लागि मोदी ‘उपयुक्त’ कट्टर राष्ट्रवादीको रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहने नरेन्द्र मोदीले विपक्षीलाई होच्याउनकै लागि भनेपनि कुनै न कुनै रुपमा पश्चिमालाई गाली गर्दै आएका छन् । सोनिया गान्धीलाई इटालियन र राहुल गान्धीलाई बेलायती भएको भारतीय जनता पार्टीले आरोप लगाएको छ । त्यसमाथि कट्टर हिन्दूवादी रहेका कारण पश्चिमाहरुले पनि उनलाई त्यति मन पराउँदैनन् । अमेरिकासँग पनि उनको मिश्रित सम्बन्ध छ । चीन, रुस लगायतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएको अमेरिकाले पनि देख्न सक्दैन, यद्यपि दक्षिण एशियामा राम्रो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको र विश्वकै विकासको हिस्सा भएको शक्तिका रुपमा भारतलाई अमेरिकाले महत्व दिइरहेको हो । त्यसमाथि भारतलाई प्रयोग गरेर चीनलाई अघि बढ्न नदिने नीतिमा अमेरिका छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग तुलनात्मक रुपमा राम्रो सम्बन्ध भएका मोदीको आगमनले भारत र चीन मिलेर प्रविधिमा अमेरिकालाई टक्कर दिने सम्भावना हुन्छ । हुवावे प्रतिबन्धमा परेको चीन भारतको नयाँ नेतृत्वसँग यस्तै सहकार्य खोजिरहेको छ, जुन मोदीकै पुनरागमनमा उसले सजिलो महशुस गर्छ । यी दुई देश मिलेर अघि बढे भने एशियाली देशहरुलाई एकआपसमा भिडाएर सर्वशक्तिमान बनिरहने अमेरिकी सपनामा तुसारापात हुनसक्छ, यसले एशियाली साम्राज्यलाई अमेरिकी नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न सघाउँछ ।
