सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको इकाई खुला, एक हजारदेखि २० कराेडसम्मको आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणलाई खुला भएको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको दोस्रो सामुहिक लगानी योजना सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ को ८५ करोड रुपैंया बराबरका ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणको लागि बिहीबारदेखि खुला गरिएको हो । यसको आवेदन मिति छिटोमा १३ गते बैंकिङ समयमा बन्द हुनेछ । १ अर्बको फण्डमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड रुपैंया बराबरका १ करोड ५० लाख ईकाई भने इकाई कोष प्रवद्र्धक श्री सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडलाई सुरक्षित राखिएको छ । उक्त इकाईका लागि अन्य आईपीओजस्तै आफ्नो डिम्याट खातासँग लिंक भएका जुनसुकै बैंकका शाखा कार्यालयमार्फत् तथा मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले सो एपमार्फत् समेत आवेदन दिन सक्नेछन् । यो म्युचुअल फण्ड क्लोज बाउन्डेड प्रकृतिको योजना हो । यसको परिपक्व अवधि ७ वर्षको हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १०० इकाईदेखि २ करोड इकाईसम्म आवेदन गर्नसक्ने कोष व्यवस्थापक सिआईबीएल क्यापिटलले जनाएको छ । यस फण्डको प्रवद्र्धक भने सिटिजन्स बैंक हो ।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले शुरु गर्यो कनेक्ट आइपीएस सेवा
काठमाडौँ । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.ले कनेक्ट आइपीएस सेवा शुरु गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवा शुभारम्भ गरेको फाइनान्सले जनाएको छ । डेविट कार्ड, एसएमएस बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, रेमिट्यान्स, सेफ डिपोजिट लकर, डीपी, सीएएसबीए र आईपीएस सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा थप सेवाका रुपमा कनेक्ट आईपीएस सेवा सञ्चालन गरेको हो । फाइनान्सले मोबाइल बैंकिङ सेवा पनि शुरु गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ ।
सुनको मूल्य घट्दो क्रममा, प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार
काठमाडौं । यो साता सुनको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको छ । साताको पाँचौं दिन बिहीबार सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बुधबार प्रतितोला ५९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार सुन बिहीबार सो मूल्यमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन बुधबारको तुलनामा प्रतितोला २ सय रुपैयाँ घटेर ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोलामा पाँच रुपैयाँ घटेर ७ सय रुपैयाँमा विक्री वितरण भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ । साताको पहिलो दिन छापावाला सुन प्रतितोला ६० हजारमा कारोबार भएको थियो भने साताको पाँचौं दिनसम्म आईपुग्दा क्रमश ५९ हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छ ।
बाध्यताकोे वैदेशिक रोजगारी अन्त्य हुन्छः मन्त्री विष्ट
रुपन्देही । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन् । मन्त्री विष्टले रोजगारी देशको प्रमुख मुद्दा बनेकाले बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तीनवटै तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा बुटवलमा आज आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि काम गरेर बाँच्न पाउने अवसर सिर्जना हुने बताए । मन्त्री विष्टले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटा स्थानमा रोजगार संयोजक छनोट भएको जानकारी दिए । “नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षा प्रणाली बनाएर रोजगार संयोजक छनोट गर्यौँ”, उनले भने । रोजगारी र सामाजिक न्याय नपाएका जनतालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ थियो । तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र साझेदारीमा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरी यो वर्ष झण्डै ५० हजार र अर्को वर्ष थप पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने मन्त्री विष्टले प्रतिबद्धता जनाए । शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेकाले वर्षेनी झण्डै पाँच लाख युवा जनशक्ति बाहिरिएको बताउँदै उनले यो जनशक्ति रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवामा आशा जगाएको बताए । उनले नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष तयार हुने पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रदेशकोतर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
लोकसभा अपडेट : भाजपा १३३, कँग्रेस ४१ सिटमा अगाडी, अरुलाई कति ? (सूचीसहित)
भारतको लोकसभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी निकै अगाडी देखिएको छ । २३५ सिटको मतगणना सुरु हुँदा भाजपाले १३३ सिटमा अग्रता कायम गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कँग्रेस आईले ४१ सिटमा अग्रता कायम गरेको भारतीन निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रेग्मी पक्राउ, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता
चितवन । उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका अध्यक्ष राजाराम रेग्मीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पक्राउ गरेको छ । जेठ ३ गते पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गोन्द्राङमा रहेको सडक बोर्डको कर सङ्कलन केन्द्रमा आगलागीमा संलग्न भएको भन्दै रेग्मीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले जनाकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । रेग्मीसहित प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण खनालको टोलीले सङ्कलन केन्द्रमा तोडफोडसहित आगजनी गरेका आरोपमा फरार रहेका रेग्मीलाई बुधबार साँझ रत्ननगरबाट पक्राउ गरेको हो । नीसँगै फरार रहेका अन्यको खोजीकार्य जारी रहेको प्रनाउ रेग्मीले बताए । आगलागीका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक कल्पना खड्का घाइते भई चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । रासस
विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालमा जोड दिँदै महानगर, ‘वातावरण प्रदूषणमा सुधार गर्ने’
काठमाडौँ । काठमाडौँको वातावरण प्रदूषण सुधार गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कामपाले बुधबार आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनमा फोहरमैलाले पारेको प्रभाव’ विषयक गोष्ठीमा कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सवारी साधनबाट आउने धुवाँ कम हुनासाथ वातावरण प्रदूषणमा सुधार आउने हुँदा त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराए । काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहरलाई दिगोरूपमा व्यवस्थापन गरेर जलवायु परिवर्तनमा पर्ने असर रोक्न सामूहिक सहकार्य आवश्यक हुने पनि प्रमुख शाक्यले बताए । प्रमुख शाक्यले भने, “शहरमा रहेका समस्या पहिचान गर्नेभन्दा पनि समाधानको उपाय खोज्ने व्यक्तिको आवश्यक रहेको हुँदा आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या समाधानमा विकल्प दिने जोकोहीलाई पनि स्वागत छ ।” गोष्ठीमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ)ले फोहरमैला व्यवस्थापन भनेको एक पक्षले मात्र काम गरेर नहुने भन्दै यसको सुधारका लागि व्यक्तिगत आचरण सुधारबाट अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । गोष्ठीमा वातावरणविद् भूषण तुलाधरले कामपामा उत्पादन हुने फोहरले जलवायु परिवर्तनमा पारेको प्रभावका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबाट हुने असर कम गराउन व्यक्तिगत तहबाट काम थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । रासस
बाली र पशुपन्छी बीमा कहाँ गर्ने ? कसरी ७५ % फाइदा लिने ?
बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बीमित (बीमा गर्ने मानिस वा संस्था) को जोखिम बीमक (बीमा कम्पनी) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बीमा भनिन्छ । बीमितले निश्चित बीमाशुल्क बीमकलाई भुक्तानी गरे बापत बीमा गरिएको जीवन वा सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा संकटका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानूनी करार पनि हो । बीमा व्यवसायले देशमा छरिएर रहेको सा-सानो बचत बीमा शुल्कको माध्यमबाट संकलन गरी दीर्घकालिन आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानी योग्य फण्ड तयार गर्न सघाउ पुर्याउने गर्दछ । बीमा व्यवसायले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने हुँदा ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा बीमाले मानिसलाई व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने गर्दछ । नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कूल ४० वटा कम्पनीहरुले सेवा संचालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुको नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको फरक मानिसको जीवनको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई जीवन बीमा भनिन्छ । मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिमले मानिसको जीवनलाई कुनै क्षति पुगेमा वा मृत्यु भएमा बीमाले सो बापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । साथै, जीवन बीमाले बचतको कार्य समेत गर्दछ । साधारण प्रकृतिका बीमामा बीमा अवधिको अन्तमा बोनस सहित रकम प्राप्त हुने हुनाले यसमा लगानीको समेत गुण हुने गर्दछ । जीवन बीमा बाहेकका सवै भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी बीमालाई निर्जीवन बीमा भनिन्छ । निर्जीवन बीमालाई सामुद्रिक बीमा, अग्नी बीमा, मोटर बीमा, हवाई बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा, विविध बीमा गरी छ भागमा बिभाजन गरिएको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमा लेखक बालीनालीमा लाग्ने किरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदिको जोखिम तथा पशुहरुमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई बाली तथा पशु बीमा भनिन्छ । कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बीमा उत्तम हुन्छ । बाली तथा पशुपालनमा लागेका किसानहरु बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बीमाको दरलाई राज्यले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई अधिकांश देशले लघु बीमा अन्तर्गत राखी बिस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बाली तथा पशुुपन्छि बीमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवम् प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुुख उदेश्यहरु रहेका छन् । कृषि उत्पादन तथा आयात निर्यात स्थिति सदियौदेखि नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा रहदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अझैसम्म पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत कायमै छ । कूल जनसंख्याको मुलुकको कृषि प्रणाली मौषममा आधारित छ । अर्थात अनुकुल मनसुनी बर्षा तथा हिउदे बर्षा हुँदा कृषि उत्पादन बृद्धि हुने र प्रतिकुल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । मुलुकले प्रत्येक बर्ष अरवौको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने यथास्थिति कायमै छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा मुलुकले ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको खाद्य वस्तु तथा जिवजन्तु, ४ अर्ब ७२ करोडको सुर्ती तथा पेय पदार्थ, १९ अर्ब १७ करोडको जीवजन्तु तथा वनस्पतिको तेल तथा बोसो आयात गरेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमामा अनुुदान नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको थियो । वि.सं. २०७० साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गते बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिइएको छ । मानौ १ उन्नत जातको गाईको मूल्य एक लाख पर्छ । बीमा समितिको नियम अनुसार ५ प्रतिशतका दरले बीमा प्रिमियम ५ हजार लाग्छ । सरकारी अनुदान ७५ प्रतिशतका दरले ३ हजार ७५० रुपैयाँ पाइन्छ । कृषकले व्यहोर्ने २५ प्रतिशतका दरले १ हजार २५० रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । १ हजार २५० रुपैयाँमा कृषकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले गर्न सक्दछ । साथै, १०० रुपैयाँमा बीमितको दुर्घटना बीमा २ लाख रुपैयाँको हुन्छ । बीचामा पशु तथा बाली बिक्री गर्नु परेमा बीमालेखको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुवान/खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुसारो, आकस्मिक/दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु, किरा तथा रोगबाट हुने हानी-नोक्सानीको जोखिम सुरक्षण गर्छ । समितिले २०६९ देखि लागु गरेको “बाली तथा पशुपन्छी बीमा” संगै कृषकको माग समेतका आधारमा नेपार सरकार कृषि मन्त्रालय समेतको प्राविधिक सहयोगमा बिभिन्न बीमालेखहरु जारी गर्दै अएको छ । बिगतमा लागतमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेको छ । क्षतिपूर्ति नहुने अवस्था शर्तहरुः समितिबाट जारी बीमालेखका अनुसार बीमितले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गरेको भएता पनि विभिन्न क्षति भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा, झुठ्ठा विवरण दिएमा, क्षमता भन्दा बढी पालन गरेमा, बर्डफ्लुको कारणबाट मरेमा (कुखुरा), अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा (पशु), युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रान्ति, सत्ता विप्लव, सैनिक विद्रोहको कारणबाट बीमित पन्छी/पशु/माछा/बालीको हानी नोक्सानी भएमा बीमा क्षतिपूर्ति हुँदैन । कसरी दावी माग गर्ने ? बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बीमा लेखमा तोकिएको समया वधिभित्र बीमितले बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पन्छीे मरेमा दुई दिनभित्र, बालीको क्षति हानी-नोक्सानी भएमा तीन दिनभित्र, पशुधनको मृत्यु भएमा तीन दिनभित्र, माछा मरेमा दुई दिनभित्र बीमकलाई जानकारी दिनुपर्छ । जानकारी दिएको ४८ घण्टाभित्र बीमकले निरीक्षण गर्न सक्नेछ तर, क्षति न्यूनीकरण गर्न चालिएको कदमलाई यस प्रावधानले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरुका कारणबाट बीमितकोे बाली तथा पशुुपन्छिमा हानी भएमा सोको १५ दिनभित्र वा सो अवधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारण सहित संभव हुनासाथ यदि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए बैङ्क वा सदस्य संस्था मार्फत अन्यथा बीमितको तर्फ सक्कल बीमालेख, (आंशिक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति), पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फाराम, सम्बन्धित बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अकिर्ता (प्राविधिक) को प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.पा वा न.पा.वा नजिकको २ जना छिमेकिको सर्जमिन मुचुल्का, अध्यावधिक अभिलेख (माछा र पन्छी को हकमा), सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाद्धारा प्रमाणित गरिएको प्रमाण-पत्र(माछाको हकमा), आवश्यकता अनुुसार फोटो, प्राविधिकबाट उपचार गराएको कागजातसहित क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाका लागि जिल्ला विभाजन बाली तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बीमा समितिले मुलुकका ७७ जिल्लामा कम्तीमा १ बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य हुने गरी देहाय बमोजिम जिल्लाहरु तोकेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाको प्रगति सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यवसायीक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा रु १३ खर्ब २२ अर्ब बीमाङ्कको रु.५७ करोड ४३ लाख बीमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट रु. ४३. करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्त सम्ममा रु.९ खर्ब ११ अर्ब बीमाङ्क बराबरको रु.४२ करोड बीमा शुल्कमध्ये रु. ३१ करोड ८२ लाख अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि समितिले नयाँ बीमालेख तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको सम्बन्धित सहयोग लिई चिया बीमालेख, कफी बीमालेख,माछा बीमालेख र बाख्रा बीमालेख जारी गरी सकेको छ । कृषकबाट माग भई आएका बीमालेखहरु तर्जुमा गर्ने कार्य अन्र्तगत सुन्तला बीमालेख, जुुनार बीमालेख र कागती बीमालेख निकट भविष्यमा जारी गरिने क्रममा रहेका छन् । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बीमालेखहरु जारी गर्ने गरिएकोमा गत बर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्ने गरिएको छ । समस्या र सुधारको बाटो नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि अवलम्वन गरेको कृषि बीमालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउन बीमा समितिले अथक प्रयासहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका स्थानिय तहसंग अन्तक्रिया गर्दै आएको छ । तथापि, अझैसम्म पनि कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्यतया कारणहरुमा भौगोलिक बिकटता, कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव, कृषि वीमाको प्रचार प्रसारमा कमी, बाली तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको अभाव, उपलव्ध प्राविधिकहरुमा पनि बाली वीमा सम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमी लगायत छन् । बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरुको भूमिकालाई सक्रिय बनाउने, प्रचलनमा रहेमा वीमा लेखहरुको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्ने, लागतमा आधारित बीमालेखलाई उत्पादनमा आधारित वीमालेखमा रुपान्तरण गर्ने, मौसम सूचाङ्क आधारित वीमालेखको जारी गर्ने क्रममा पर्याप्त मात्रामा वेदर स्टेशन स्थापना गर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढउने, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहसंग सकहार्य गर्दै जाने कार्यमा सबैले जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । (चापागाई बीमा समितिका अध्यक्ष हुन्)
