शिक्षामा १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन, गत बर्षको तुलनामा २९ अर्बले बढी
काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ। गत बर्षको तुलनामा यो करीब २९ अर्बले बढी हो । शिक्षामा गतबर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तै सरकारले एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक योजना ल्याउने भएको छ । यसको लागि सरकारले ५ अर्ब रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । सरकारले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई एकिक्रित गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति मात्र दिने भएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । सबै बालबलिकालाई आधारभुत तह र माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने र विद्यालय भर्ना भएर विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीको लागि खुला विश्वविद्यालय जस्तो शिक्षाको प्रदान गरिने बताईएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए। यसका साथै आगामी आर्थिक बर्ष सम्म सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याईने छ। यसका साथै गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका साथै आगामी बर्ष २०७६ देखी २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय अभिब्रिद्दी बर्षको रुपमा मनाईने, त्यस्तै हिमाली क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र अपांगत भएका अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई आवसिय सुबिधाको प्रवन्ध गर्दै लैजाने, विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै विद्यालय तहको पढाईलाई रमाइलो गराउन रंगिन पाठ्यपुस्तकको लागि २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आकार, ठाउँलाई हेरेर समयोजन गर्न र हिमाल पहाड र तराइको विद्यालयको विद्यार्थी संख्या मिलाउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। ३०० भन्दा बढी विद्यालयको सुविधा सम्पन्न निर्माणको लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्टाईएको छ । बालबालिकालाई दिबा खाजा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्को वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिने, मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको सरकारले ७ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा सो आकारको वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको हो । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आत्मनिर्भर बन्दै गरेका दर्जन वस्तुको भन्सार दर बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका कृषि तथा औद्योगीक उत्पादनहरुको आयातमा भन्सार दर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका उद्योगहरुको संरक्षणका लागि भन्सार दर वृद्धि गरिएको हो । जसमा चिया, कफी, मासु, बिस्कट, जुत्ता, चप्पल, जस्ता पाता, जुस, चीनी, चकलेट, पास्ता, धागो, त्रिपाल, दुग्ध पदार्थ, आइसक्रिम, सखर, चुईंगम, कुखुराको मासु, मिनरल वाटर लगायतका उत्पादन छन् ।
लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको उपहार, सेयरमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झर्यो
सेयर लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बम्पर उपहार दिएका छन् । खतिवडाले नयाँ बजेट मार्फत लगानीकर्तालाई पुँजीबजारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झारेर राम्रो उपहार दिएका हुन् । यसअछि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत तोकिएको थियो । उक्त लाभकरलाई २.५ प्रतिशतले घटेर ५ मा झारेका छन् । जसले सेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ ।
१५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट, पुँजीगत खर्च २६.६ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८६ करोड गरी उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । याे अघिल्लाे आवकाे तुलनामा करिब साढे १६ प्रतिशत बढी हाे । चालु आवमा पुँजीगत खर्च खासै उत्साहका साथ गर्न नसकेपनि आगामी आवका लागि सरकारले आगामी बर्षको लागि पुँजीगततर्फ कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत रकम छुट्याएका छन् भने चालुतर्फ ६२.४ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थामा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको संघीय संसदको यो दोस्रो बजेट हो । सरकारले उक्त बजेटको स्रोतका लागि राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । अपुग रकममध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब बैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले चालु आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च थियो भने तीन खर्ब १३ अर्ब पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएपनि हालसम्म हालसम्म कुल बजेटको करिब ५७.०९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६५.९६ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ ४३.८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५.११ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
गैह्र आवसीय नागरिकलाई सेयर कारोबार गर्न बाटो खुला
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैह्र आवसीय नागरिकहरुलाई सेयर कारोबार गर्न बाटो खुला गरिदिएका छन् । उनले नयाँ बजेटमा गैह्र आवसीय नागरिकहरूले दोश्रो बजार मार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने बताएका छन् । साथै, सबै प्रकारका धितोपत्र ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार विद्युतीय मार्फत गर्न विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने छ । सरकारी ऋणपत्र किनबेच गर्नका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने छ । धितोपत्रको दोश्रो बजार निश्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) सहितको विवरण नेप्से तथा सीडीएससी राफसाफ प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको संस्थागत सुधार गरिने खतिवडाले बताएका छन् ।
कर्मचारीको तलब २० र १८ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब २० र १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको तलब १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशतले बढाईको घोषणा गरेका हुन् । त्यस बाहेक कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्दै आएको पोशाक र महंगी भत्ता पनि यथावत राखिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन, उद्योगीलाई ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ को बजेटमा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।कपडा उद्योगीलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंक कर्जाको ब्याजदरमा ५ प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ । निर्माण परियोजनामा पनि स्वदेशी रड तथा सिमेन्ट प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा सरकारले २ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
