बुढीगण्डकीको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट नघटाउन निर्देशन, मुआब्जा पनि चाँडै टुंग्याउनु
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२०० मेघावाट कै बनाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने आयोजना प्रभावित आरुघाट, आर्खेत र खहरे क्षेत्रको २४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा तत्काल बितरण गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न समिति सभापति दिलकुमारी रावल(पार्वती) ले निर्देशन दिएकी हुन् । समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि बुढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेघावाट कै बनाउने बताए । यसअघि उर्जामन्त्री पुनले बुढीगण्डकीलाई १२ बाट घटाएर ९ सय मेघावाटको बनाउने बताउँदै आएका थिए । बुढीगण्डकीसहित ४ हाइड्रोपावरलाई २५ अर्ब बढी, उर्जामा साढे ८३ अर्ब यता, बुढीगण्डकी लगायतका ४ जलविद्युत् आयोजनालाई २५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विजियोजन गरेका हुन् । बुढीगण्डकी आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युतलाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ लाई १ अर्ब ८५ करोड तथा बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका हुन् । उर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैंया खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः यसरी फस्यो शक्तिकेन्द्रको चलखेलमा, यी हुन् पर्दा पछाडीका खेलाडी उर्जा मन्त्रीको प्रस्तावः बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता घटाएर ९ सय मेगावाट बनाऔं बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसाखोस, १६ महिनामा सरकारका ३ निर्णय बुढीगण्डकी फेरी प्रतिष्पर्धा बिनै चाईना गेजुवालाई
त्रुटिपूर्ण बजेट सच्याउन सांसदको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । जेठ १५ गते बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका हुन्र। यसैगरी,डा. रिजालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पेश भएको बजेट पुस्तिकाको दफा ‘क,’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘ङ’ तथा अनुसूची २ मा उल्लेख भएको बजेट त्रुटिपूर्ण भएकाले यसको जवाफका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उक्त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रिजालले सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बैठकलाई जानकारी दिएको हो । त्यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले संविधान मिच्दै गएको, विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरेको बताउँदै केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ विपरीत भएको समेत दाबी गरेका छन् । रासस
‘गलबन्दी’की लाजालु अन्जलीको अर्काे स्वरुप “अलि अलि काली अलि अलि गोरी” मा
काठमाडौं । गायिका इशा कार्कीको सुमधुर स्वरमा रहेको गीत “अलि अलि काली अलि अलि गोरी” सार्वजनिक भएको छ । इशा कार्कीको शव्द संगीत र संयोजनमा रहेको उक्त गीतमा पछिल्लो समय सबैलृ रुचाएका ‘गलबन्दी’ की अन्जली अधिकारी अभिनयमा अर्काे स्वरुपका साथ प्रस्तुत भएकी छिन् । उक्त भिडियोमा अन्जली अधिकारी , रबिन बिष्टको अभिनय रहेको छ । प्रकाश सपुतको शब्द, सङीतमा बनेको यो गीतमा धेरैले अन्जली अधिकारिको अभिनयको तारिफ गरेका थिए। यस गीतमा भने अन्जली अधिकारी फरक अनि बोल्ड रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। ज्ञानेन्द्र शर्माले छायाँकन गरेको म्युजिक भिडियोको निर्देशन मनोज बिष्टले गरेका छन् भने सन्तोष राजबाहकले कोरियोग्राफ गरेको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका छन। सो गीतकाे भिडियाे एमडी सृर्जनामार्फत युट्युव च्यानल सार्वजनिक भएको हाे । भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
गुठी संशोधनका लागि बनेको विधेयक भित्र योजनाबद्ध षड्यन्त्र: सरोकारवाला
काठमाडौं । सरकारले संसद दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धि संशोधन गर्न निर्माण भएको विधेयक, २०७५ माथि सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा पहिलै देखि चल्दै आएको गुठी परम्परा र धर्म संस्कृति माथि उक्त नियोजित विधेयकले प्रहार गरेको सरोकारवालाहरुले बताए । काठमाडाैंको बत्तिस पुतलीमा ‘नेपाल गुठी संरक्षण पुच’ आयोजित उक्त कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा.गोविन्द टण्डन यो विधेयक माथि पुन विचार हालको आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् । सो कार्यक्रममा बोल्दै टण्डनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुदाँ आफ्नो मौलिक संस्कृति लोप हुने गइरहेको टण्डनले भने । पूर्व प्रशासक एवं ‘नेपाल गुठी संरक्षण पुच’ उपाध्यक्ष केशवबहादुर राजभण्डारीले धार्मिक विषयमा भन्दा राजनीतिकरण बढी भई गुठी विधेयक संशोधन नभई पास हुदाँ धर्म संस्कृति माथि गम्भिर प्रहार भएको उनको भनाई रहेको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल भने, संसदमा पुगेको विधेयक गुठीको मात्तहतमा नरहेको र सो विधेर्यकले गुठीले अस्तित्व धरापमा रहेको बताए । पूर्व मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भने, यदि विधेयक फिर्ता नहुने हो भने गुठीका परम्परागत सम्पदाको संरचना लोप हुँदै जाने छ ।’ त्यस्तै गुठी पुचका भरत जंगमले ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको गुठी सम्बन्धि नीति नियम कानुन संघिय संसदले बनाउनु अवैधानिक रहेका बताउँदै धर्म र संस्कृति विनाश गर्न निर्माण भएको विधेयक हो भनि घोषणा गरे ।
अवैधरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द, कर्मचारीद्वय पक्राउ
काठमाडौं । अनुमतिबिना सञ्चालन हुँदै आएको एउटा क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनले बन्द गराउनुका साथै दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी नदीजन्य वस्तु अनियन्त्रित तवरले उत्खनन गरी अनुमतिबिना क्रसर सञ्चालन गरेको आरोपमा जुगेडीमा सञ्चालित न्याम्को क्रसरमा प्रशासनले ताला लगाएको हो । उक्त जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा समन्वय प्रमुख, जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार जुगेडीमा सञ्चालित उक्त क्रसरमा ताला लगाउनुका साथै त्यहाँका कर्मचारीद्वय सागर श्रेष्ठ र काजी भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारका क्रममा नदीजन्य वस्तु भण्डारण गर्न दिइएको स्थानमा अनुमतिबिना क्रसर सञ्चालन गरिएकाले प्रशासनले तालाबन्दी गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी, ठिमुरा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका एक व्यक्तिसहित दुई एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकासँग उत्खननको अनुमति लिएको स्थान ठिमुरामा वातावरणीय मूल्याङ्कन इआइए भन्दा सात गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिएकाले त्यहाँ प्रयोग गरिएको एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा वन जङ्गलसमेत विनाश गरेको आरोपमा गोपाल भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । यस्तै अनुगमन टोलीले भरतपुर महानगरपालिका –२९ पन्ध्रकिलो भन्ने स्थानमा वीरबहादुर कुमालले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको रिग्दी खोला क्रसरलाई समेत तत्काल कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिँदै आज जिल्ला समन्वयमा सम्पर्क गर्न आउन भनिएको छ । यसअघि खगेडी, थाङ, स्याङ्दी र बुङ खोला अनुगमनका क्रममा पाँचजनालाई पक्राउ गरेकामा स्थानीय प्रशासनले तीन ती व्यक्तिसँग सम्बन्धित तीन ठेकदारलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराई आइतबार छाडेको थियो ।रासस
सिद्धार्थ बैंकको कभर सङ प्रतियोगिताका विजेतालाई ५० हजार पुरस्कार प्रदान
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले आयोजना गरेको कभर सङ प्रतियोगिताका विजेता रेशम श्रेष्ठलाई बैंकले ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । प्रतियोगिताका प्रतिष्पर्धीहरूले बैंकको कर्पाेरेट गीत गाएर युट्युबमा अपलोड गरेका थिए । यसरी प्रतियोगिहरूले युट्युबमा अपलोड गरेको गीतको भ्युजको आधारमा विजेता घोषण गरी पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई निरन्तरता दिंदै जाने बैंकले जानकारी गराएको छ ।
यार्सा सङ्कलनकर्ताबाट ९० लाख शुल्क उठ्यो, सङ्कलित रकम विकास निर्माणमा खर्च गरिने
रारा । मुगुस्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ ले मुगु गाउँको पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सा सङ्कलन गर्न जाने संकलनकर्ताबाट ९० लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ । रकम सङ्कलनकर्ताबाट सङ्कलनमा गएबापत जिल्लाभित्रका सङ्कलनकर्तालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार र बाहिर जिल्लाबाट आउनेका लागि दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क तोकिएको थियो । उक्त स्थानमा जाने सङ्कलनकर्ताबाट गाउँपालिकाले शुल्कबापत ९० लाख रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाएको हो । मुगु गाउँको छापाखोला, च्यार्कु, रिमार, ठूलोकोखी, स्यानकोखी, चाल्ने, टाँके र हङदङखोलालगायतका पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जानेबाट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले जेठ १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म मुगु गाउँको सिरानीचौरमा प्रवेश शुल्क उठाएको छ । यो वर्ष जिल्लाभित्र र बाहिर जिल्लाबाट आएका चार हजार सङ्कलनकर्तालार्ई प्रवेश अनुमति दिइएको थियो । यो वर्ष सङ्कलनकर्ताबाट ९० लाख रुपैयाँ स्थानीय राजश्व उठेको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तीर्थराज शाहीले जानकारी दिएका छन् । सूचना अधिकारी शाहीका अनुसार अघिल्लो वर्ष सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत अन्य विषयमा कमजोरी हुँदा ६२ लाख रुपैयाँ रकम गाउँपालिकाले उठाएको थियो । जेठ १८ गतेबाट पनि यार्सा सङ्कलन गर्नका लागि सङ्कलनकर्तालाई पाटन क्षेत्र खुला गरिएको थियो । योभन्दा पछि जाने सङ्कलनकर्ताबाट समेत तोकिएको रकम उठाउने निर्णय भएकाले पाँच लाख रुपैयादेखि देखि १० लाख सम्म रकम उठ्न सक्ने भएकाले रकम एक करोडसम्म पुग्ने अनुमान रहेको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कार्मा तामाङले बताएका छन्। उक्त प्रवेश शुल्कबापत उठेको ९० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरी २५ प्रतिशत व्यवस्थापन, ३५ प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका र ४० प्रतिशत मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगु गाउँको विकास निर्माणमा खर्च गरिने निर्णय समेत गाउँपालिकाले गरेको छ । रासस
१९ करोड रूपैयाँको लागतमा नयाँ पुलदेखि घान्द्रुकसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने
कास्की । विश्व चर्चित अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ स्थित पर्यटकीय घान्द्रुक गाउँसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ ।विसं २०५८ मा नयाँपुलबाट घान्द्रुकसम्म सडकको ट्रयाक खोलिएकोमा चालू वर्षबाट बाटो कालोपत्रे गरी पक्की बनाउन शुरु गरिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीको १९ करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँपुलदेखि वीरेठाँटी हुँदै घान्द्रुकसम्मको १० किमि सो सडक सातदेखि नौ मिटर फराकिलो बन्ने कार्यालयका इञ्जिनीयर रामकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्र । सडक स्तरोन्नति कार्यको आइतबार शिलान्यास गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चुनौतीको सामना गर्दै, समस्या भोग्दै र त्यसबाट पार गर्दै सरकार अघि बढेकाले आगामी वर्षबाट बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ नपर्ने बताए । समयमै कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु, प्रदेश मातहत कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ, ऐन कानूनको अभावलगायतका कारणबाट चालू आवमा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले चालू वर्षकै योजना तथा कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी बजेट आउने र नयाँ योजना नल्याइने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न शुरु भएको बताउँदै आगामी चार वर्षभित्रमा बाँकी काम पनि पूरा गर्ने बताए । कार्यक्रममा पूर्वसांसद शुक्रराज शर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर, उपाध्यक्ष सगुन गुरुङलगायतले सो सडक समयमै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्र ।रासस
