काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई घर/घडेरी पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरेका स्थानीयलाई घर/घडेरी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले भने-‘पायक पर्ने ठाउँमा घर/घडेरी उपलब्ध गराउने मोडालिटी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको छ, त्यसो गरियो भने थोरै मुआब्जा दिएर घर/घडेरी दिन सकियो भने राम्रो होला भन्ने हाम्रो सोँच हो ।’
उनले अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिने र मुआब्जा लिएर पनि जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरुलाई न्युनतम २.५ आना घडेरी उपलब्ध गराउने बताए । ‘अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिन्छौं, मुआब्जा लिएर जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेलाई २.५ आना घडेरी दिने र सो भन्दा बढी लिन चाहनेलाई सहुलियतमा थप जमिन उपलब्ध गराउछौं’, मन्त्री पुनले भने । सरकारले २.५ आना भन्दा कम जमिनमा घर बनाउन नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था छ ।
बजार क्षेत्रमा एक आनामा एक कोठाको चार तले घर बनाएर बस्नेलाई मुआब्जाको रकमले जिविकोपार्जन गर्न नसक्ने पनि मन्त्री पुनले बताए । मन्त्रालयले केहि रकमसहित घडेरी दिन सकिनेबारेपनि सोचिरहेको उनको भनाई छ । उनले पुरानो बस्ती, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार व्यवसाय सबैको संरक्षणका लागि पुनर्बासको त्यस्तो योजना बनाएको बताए । आरुघाटा बासीका लागि आरुघाटकै माथी र आर्खेतका लागि पनि डुबान पर्ने क्षेत्रको केहि माथी पुनर्बास योजना बनाइएको जानकारी दिए । धादिङको खहरेका नागरिकलाई पनि त्यसको केहि माथी पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने गरि जग्गा रोक्का गरिसकेको मन्त्रीको भनाई थियो ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापत प्राप्त हुने रकममा पनि १० लाख भन्दा बढीमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था नै परिमार्जनका लागि पनि प्रस्ताव तयार भएको बताए । यस अघिसम्म ३० लाख भन्दा बढी रकममा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब फेरी त्यस्तो सिमालाई ३० लाख बनाउने तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
बाँडियो २५ अर्ब १४ करोड मुआब्जा
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाले मुआब्जा वापत कुल ६८ अर्ब ४२ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले हालसम्म ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये हाल १३ हजार ८ सय १८.२१ रोपनीको मूल्यांकन सकिएर मुआब्जा वितरणको चरणमा छ ।
आरुघाट, आर्खेत र खहरेको २४ सय रोपनी जमिनको भने भर्खरै लगत संकलन सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रति आना २५ लाख रुपैंयाँसम्म मुआब्जा मागिरहेका छन् । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाईरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । ७ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ९३ अर्ब हुने डीपीआर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
