मुसीकोट नगरपालिका छाउपडी प्रथा रहित, सबै बालबालिकाले खोप पाउने सुनिश्चित
काठमाडौं । रुकुम जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा नभएको नगर घोषणा गरिएको छ । नगरमा छाउपडी प्रथाको कुनै अवशेष नभएको भन्दै उक्त नगरलाई छाउपडी प्रथा नरहेको घोषणा गर्दै यसलाई सफल पार्न पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । उक्त बुँदाहरुमा, विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गर्ने, यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई यौनका बारेमा शिक्षा दिने, महिनावारी महिलाको नियमति प्रक्रिया हो भनेर सबैलाई बुझाउने र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई नै छाउपडी प्रथामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकामा नगरमा छाउपडी नरहेको सन्देश दिन यस्तो घोषणा गर्नुपरेको नगर प्रमुख गौतमको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले नगरलाई छाउपडी नरहेको घोषणा गरेका हुन् । यसैबीच, मुसीकोट नगरपालिकामा पूर्ण खोप सुनश्चित घोषणा पनि भएको छ । जन्मेदेखि २३ महिना उमेर समूहका सबै ४७७ बालबालिकाले सबै खोपको मात्रा पाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा जन्मिने बालबालिकाले पनि पाउनुपर्ने सबै खोप पाउने सुनिश्चित भएको नगरको भनाइ छ । आइतबार कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति नेपालीले नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरेको हो । नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपछि नगरपालिकाले २३ महिनासम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड दिने, जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, तथा अन्य सेवा सुविधाका लागि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने र सबै बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा ल्याई खोप लगाउन खोप कार्यकर्ताका लागि नियमित खोप सत्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । रासस
सबस्टेशन बनाउन १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण, ‘१५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्नू’
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण केरौन १३२/३३ केभी सबस्टेशन निर्माणको लागि मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका(साबिक केरौन गाविस–४) २ का १२ जनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । स्थानीय केशवबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, विष्णुमाया नेपाल, टीकामाया खड्का पाण्डे, मेघेन्द्र पाण्डे, गजेन्द्रप्रसाद नेपाल, विष्णुकुमारी दाहाल, द्रोर्ण निरौला, पुष्पा खड्का, सरस्वती सुवेदी दाहाल, केशवबहादुर थापा र पदमबहादुर पाण्डेको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । कित्ता नम्बर ३२४, २००, २१०, २३६, २३५, २६७, २६६, २५०, २१७, २३०, २२५, २२६, ९६, २२१, ३१५, ३१६, २२२, १८० र २६५ कित्ता नम्बरको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । उक्त कित्ता नम्बरका जग्गाका धनीले १५ दिन भित्र मुआब्जा दाबी गर्न आफ्नो हददैया वा भोगचलन सम्बन्धी सबुत निस्सा तथा प्रमाणसहित निवेदन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयभित्र निबेदन नदिई म्याद गुजारेको खण्डमा कानून बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
विकासका बेथिती रोक्न ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’, नयाँलाई मापदण्ड, पुरानालाई पुनः प्राथमिकीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको आधार तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शुशिल भट्टको नेतृत्वमा आयोजना बैंकको खाका तयार भएको हो । विकासमा देखिएका बेथिति रोक्ने महत्वपूर्ण अस्त्र मानिएको आयोजना बैंकलाई ‘ब्रेक थ्रु’ परिकल्पनाका रुपमा अघि सारिएको छ । ‘विकासको बेथिती हटाउन आयोजना बैंक बनाउन लागेका हौं, नयाँ आयोजनामा मापदण्ड र पुरानालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्छौ’, योजना आयोगका सदस्य भट्टले भने । विकासका आयोजनाहरु शक्तिमा रहेकाहरुले माग गरेका भरमा नभएर नागरिकको आवश्यकताका आधारमा चयन गराउनु यसको उदेश्य हो । आयोजना बैंकले नयाँ आयोजनाहरु छनौटका बिबिध चरणहरु निर्धारण गरेको छ भने पुराना आयोजनाहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । विकास केका लागि भन्ने प्रश्नबाट आरम्भ हुने आयोजना छनौटको प्रक्रिया डिजाइन, लागत अनुमान र पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नेछ । कसरी अघि बढ्छ विकास आयोजना ? सबै भन्दा पहिले सम्बन्धीत कार्यालयहरुले आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य समेटिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आफैं तयार पारि आयोजना बैंकमा पेश गर्नेछन् । त्यसरी आएका खानेपानी आयोजना चाहिएको हो भने त्यसको आवश्यकताको कारण, लाभाम्वित घर धुरी, प्राप्त हुने उपलब्धी र अनुमानित लागत सहितको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाइन्छ । सम्बन्धीत कार्यालयका प्राबिधिकले नै अतिरिक्त लागत बिनै तयार पारेका प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट(पिसिएन) माथी आयोजना बैंकले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गर्छ । यसरी पहिचान गरिएका आयोजनामथी आवश्यक छलफलपछि प्राथमिकता निर्धारण(लिष्ट अफ अप्सन) हुनेछन् । त्यसमा विकासका क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु हेरिनेछन् । कुन प्रदेश, कुन क्षेत्र, कुन भौगोलिक खण्ड, कुन जाति वा समुदायका लागि हो भनेर एकिन गरेपछि त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सूचिकृत गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पहिलो नम्बरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बाँकी काम अघि बढाइनेछ । कार्यक्रम विकास कोष पनि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएका आयोजनाहरुलाई विस्तृत अध्ययन, डीपीआर निर्माण र लागत अनुमानको प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमति प्राप्त हुनेछ । हरेक मन्त्रालयमा कार्यक्रम विकास कोष खडा गरिनेछ । त्यो कोषमा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ र सोही कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गरेर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन लगायतका काम सम्पन्न हुनेछन् । सोही कोषबाट मुआब्जा, साइड क्लियरेन्स लगायतका काम अघि बढाइनेछ । रेडी टु गो लाई मात्रै बजेट यसरी सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरिएका ‘रेडी टु गो’ आयोजनाका लागि सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार विश्व बैंक, एडिबी लगायतका दाताहरुसँग सहयोग लिन सकिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले अरबौंका परियोजनालाई दुई चार करोड बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गर्ने आयोगका सदस्य भट्ट बताउँछन् । ‘शक्तिका आधारमा आयोजना ल्याउने, अरबौंको आयोजनामा दुई चार करोड विनियोजन गर्ने, बर्षाैसम्म डीपीआर नबनाई खर्च गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनेछ’, भट्टले सुनाए । आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरेर मात्रै ठेक्का लगाउने र आयोजना सम्पन्न हुने अवधीसम्मका लागि बर्षेनी कति बजेट आवश्यक पर्छ सोही मात्रामा श्रोतको सुनिश्चिता गरिनेछ । सह-सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सह सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने तयारी अघि बढेको छ । योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा संयोजक समिति र सह सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी टिम बनाएर काम अघि बढाउने तयारी अघि बढेको हो । आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिशाली व्यक्तित्वहरुको दबावमा विकास आयोजनाहरु निर्माण हुने छैनन् । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता र समन्यायिक विकासको अवधारणका आधारमा आयोजना चयन गर्नेछ । यसले विकासमा देखिएको बेथितीलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
६०% हकप्रदबाट प्रुडेन्सियलले पुँजी पुर्याउने, एसजीएम असार १० गते
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ६० प्रतिशत हकप्रद दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याउने भएको छ । हाल ६४ करोड १५ लाख रुपैंया चुक्तापुँजी रहेको प्रुडेन्सियलले उक्त हकप्रद दिएर १ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैंया पुर्याउन असार १० गते सिमरामा बस्ने गरी विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । उक्त दिन बिहान १०ः३० बजे उक्त साधारणसभा बस्नेछ । उक्त साधारणसभाका लागि असार २ गतेका लागि बुक क्लोजको मिति तय गरिएको छ । उक्त दिनसम्म शेयरधनी कायम रहने व्यक्ति हकप्रद शेयरका लागि योग्य हुनेछन् ।
सरुवा गरेको ठाउँमा गएनन् प्रशासकीय अधिकृत, विभागले गर्यो निलम्बन
रौतहट । सरुवा गरेको ठाउँमा नगएको आरोपमा रौतहट गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्की निलम्बित भएका छन् । विभागबाट निलम्बनमा परेको हो । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुलामा ०७६ जेठ २ गते सरुवा गरेको पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको कारण देखाउँदै कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो । विभागको अवज्ञा गरेका भन्दै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२४ बमोजिम २१ दिनको म्याद पनि गुजारेको कारण राख्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ ९१० बमोजिम सो अभियोगको जाँच बुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दफा ६४ (३) बमोजिम दुई महीनाका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाद्वारा जेठ २४ गतेको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
दिउँसो मालवाहक सवारी गुड्न रोक, ‘आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने’
काठमाडौँ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले मालवाहक सवारी साधन दिउँसोको समयमा गुड्न रोक लगाएकामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । चेम्बरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठलाई ध्यानकर्षण गराउँदै यस व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनलगायत खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीकोे राजधानीभित्र हुने आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने उल्लेख गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार त्यस्तो रोकले आपूर्ति प्रणालीमा नै असर पर्नेछ । मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म आपत्कालीन र अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुनेबाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । चेम्बरले सवारी आवागमन सञ्चालनमा सहज तुल्याउन सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत गर्ने एवम् अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने, प्रविधिमा सुधारजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
दिगम्बर झाको उत्तराधिकारी खोज्दै सरकार, विवादरहित बन्ला नियुक्ति ?
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । दीगम्बर झाको राजीनामापछि रिक्त भएको उक्त पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई साताको समय दिएर आवेदनका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो । ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र स्नातकोत्तर उर्तीण भई कम्तीमा १० वर्ष सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले असार ९ गतेभित्र मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । उम्मेदवारले आफ्नो व्यवसायिक योजना बनाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गत पुसदेखि कार्यबाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा छ । गत पुस २१ गते तात्कालिन अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त भएको हो, गत भदौमा मात्रै नियुक्ति पाएका झाले नियुक्ति पाएको ४ महिना नहुँदै राजीनामा दिएका थिए । देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्दै तात्कालिन अध्यक्ष झालाई सरकारले गत बैशाखमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट वर्खास्त गरेपछि झाले सर्वोच्च अदालतबाट थमौती लिएका थिए । तर पछि उनी आफैंले राजीनामा गरेपछि फेरि गत भदौ २१ गते सरकारले उनैलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले नै हटाएका झालाई पुनः नियुक्ति दिनुलाई सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आर्थिक लेनदेनको प्रभावमा परेर झालाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को दवाव आएपछि झाले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै पदमा नरहने घोषणा गरेका थिए । उनी बाहिरिएसँगै सरकारले पुरुषोत्तम खनालाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानेर खनाललाई सरकारले कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको थियो । सूचना प्रविधिको बदलिँदो युगमा यो क्षेत्रको नियमन गर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष शक्तिशाली र आकर्षक पद मानिन्छ । जीएसएम मोबाइलसेवा प्रदायक, आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक, लिमिटेड मोविलिटी सेवा, इन्टरनेट सेवा लगायतका सेवाप्रदायकहरुको सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने प्राधिकरणको नियमनमा बहुचर्चित नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा प्रदायक भएकोले पनि यो क्षेत्रको नेतृत्वलाई आकर्षक मानिएको हो । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै तोकिएको अवधिमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति छान्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । तर सरकारको यो नियुक्ति विवादरहित बन्नेमा सरोकारवालाहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा ८४ हजार सहभागी, नतिजा कहिले ?
काठमाडौँ । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा ८४ हजार २१५ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा शनिवार र आइतबार एकैसाथ सञ्चालन भएको परीक्षामा आठ हजार १४१ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शनिबारको भाषा परीक्षार्थी ४६ हजार १९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । दुई दिनको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने १५६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । परीक्षामा थप कडाई गरिएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको परीक्षा थप मर्यादित ढङ्गबाट चलेको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९२ हजार ३७६ युवाले आवेदन फारम भरेका थिए । तीमध्ये २० जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले फारम भरेका थिए । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशन गरिने निर्देशक खनालले जानकारी दिए । भाषा परीक्षामा उतीर्ण हुने कामदारको मात्र सीप परीक्षण गरिनेछ । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
