काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकको आधार तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शुशिल भट्टको नेतृत्वमा आयोजना बैंकको खाका तयार भएको हो ।
विकासमा देखिएका बेथिति रोक्ने महत्वपूर्ण अस्त्र मानिएको आयोजना बैंकलाई ‘ब्रेक थ्रु’ परिकल्पनाका रुपमा अघि सारिएको छ । ‘विकासको बेथिती हटाउन आयोजना बैंक बनाउन लागेका हौं, नयाँ आयोजनामा मापदण्ड र पुरानालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्छौ’, योजना आयोगका सदस्य भट्टले भने ।
विकासका आयोजनाहरु शक्तिमा रहेकाहरुले माग गरेका भरमा नभएर नागरिकको आवश्यकताका आधारमा चयन गराउनु यसको उदेश्य हो । आयोजना बैंकले नयाँ आयोजनाहरु छनौटका बिबिध चरणहरु निर्धारण गरेको छ भने पुराना आयोजनाहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । विकास केका लागि भन्ने प्रश्नबाट आरम्भ हुने आयोजना छनौटको प्रक्रिया डिजाइन, लागत अनुमान र पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नेछ ।
कसरी अघि बढ्छ विकास आयोजना ?
सबै भन्दा पहिले सम्बन्धीत कार्यालयहरुले आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य समेटिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आफैं तयार पारि आयोजना बैंकमा पेश गर्नेछन् । त्यसरी आएका खानेपानी आयोजना चाहिएको हो भने त्यसको आवश्यकताको कारण, लाभाम्वित घर धुरी, प्राप्त हुने उपलब्धी र अनुमानित लागत सहितको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाइन्छ । सम्बन्धीत कार्यालयका प्राबिधिकले नै अतिरिक्त लागत बिनै तयार पारेका प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट(पिसिएन) माथी आयोजना बैंकले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गर्छ ।
यसरी पहिचान गरिएका आयोजनामथी आवश्यक छलफलपछि प्राथमिकता निर्धारण(लिष्ट अफ अप्सन) हुनेछन् । त्यसमा विकासका क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु हेरिनेछन् । कुन प्रदेश, कुन क्षेत्र, कुन भौगोलिक खण्ड, कुन जाति वा समुदायका लागि हो भनेर एकिन गरेपछि त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सूचिकृत गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पहिलो नम्बरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बाँकी काम अघि बढाइनेछ ।
कार्यक्रम विकास कोष पनि
प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएका आयोजनाहरुलाई विस्तृत अध्ययन, डीपीआर निर्माण र लागत अनुमानको प्रक्रिया अघि बढाउने अनुमति प्राप्त हुनेछ । हरेक मन्त्रालयमा कार्यक्रम विकास कोष खडा गरिनेछ । त्यो कोषमा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ र सोही कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गरेर डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन लगायतका काम सम्पन्न हुनेछन् । सोही कोषबाट मुआब्जा, साइड क्लियरेन्स लगायतका काम अघि बढाइनेछ ।
रेडी टु गो लाई मात्रै बजेट
यसरी सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरिएका ‘रेडी टु गो’ आयोजनाका लागि सरकारले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार विश्व बैंक, एडिबी लगायतका दाताहरुसँग सहयोग लिन सकिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले अरबौंका परियोजनालाई दुई चार करोड बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गर्ने आयोगका सदस्य भट्ट बताउँछन् । ‘शक्तिका आधारमा आयोजना ल्याउने, अरबौंको आयोजनामा दुई चार करोड विनियोजन गर्ने, बर्षाैसम्म डीपीआर नबनाई खर्च गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनेछ’, भट्टले सुनाए ।
आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरेर मात्रै ठेक्का लगाउने र आयोजना सम्पन्न हुने अवधीसम्मका लागि बर्षेनी कति बजेट आवश्यक पर्छ सोही मात्रामा श्रोतको सुनिश्चिता गरिनेछ ।
सह-सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सह सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने तयारी अघि बढेको छ । योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा संयोजक समिति र सह सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी टिम बनाएर काम अघि बढाउने तयारी अघि बढेको हो ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिशाली व्यक्तित्वहरुको दबावमा विकास आयोजनाहरु निर्माण हुने छैनन् । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता र समन्यायिक विकासको अवधारणका आधारमा आयोजना चयन गर्नेछ । यसले विकासमा देखिएको बेथितीलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
