खाद्य गुणस्तर मापदण्डविपरित प्लाष्टिककाे भाँडामा दूध बाेक्न नपाइने
काठमाडाैं । सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटक–पटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को चिलिङ सेन्टरले दूध सङ्कलकलाई स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याट (दूध ढुवानी ट्याङ्क) प्रयोग गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेका छन् । सेन्टरका सहायक प्रमुख नरबहादुर विष्टले स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याटमा दूध ढुवानी गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा बिक्री गर्न थालेको बताएका छन् । उनले भने, “आठ हजार लिटर दूध सङ्कलन हुन्थ्यो, अहिले करिब दुई हजार ५०० लिटर मात्रै आउँछ, अझै केही निजी डेरीमा जाने बुझियो ।” उनका अनुसार सेन्टरमा विशेषगरी कृषि सहकारीमार्फत दूध आउने भएकाले सहकारीले चिलिङ भ्याट खरिद गर्न अनुदान मागिरहेका छन् । डिडीसीको गुणस्तरीय दूध मात्रै खरिद गर्ने नीतिअनुसार नियम बनाउँदा दूध आयात घटेको विष्टले बताए । उनले निजी डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार स्वच्छ दूध आयात–निर्यात गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सेन्टरमा केही महिनाअघिसम्म ५० सहकारीले दूध ल्याउने गर्दथे । आफूहरुले लगानी गर्न नसकेकाले सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिए भाँडा परिवर्तन गरिने ज्याम्दीका दूध व्यवसायी नकुल पराजुलीले बताए । उनले भने, “हामी पनि दूधमा स्वच्छता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ, गैरनाफामूलक सहकारीका दूध सङ्कलकले चिलिङ भ्याट परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारसँग अनुदान मागेका हौँ ।” नियम लगाएपछि सेन्टरमा दूध ल्याउने पाँचखालका केही स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न गएको पाइएको छ । पनौती नगरपालिकामा भने स्थानीय डेरीमा अनुगमन गरी निर्देशिकाअनुसार दूध ढुवानी गर्न सचेत गराइएको प्रमुख भीम न्यौपानेले बताउँदै भने, “केही डेरीले भाँडा परिवर्तन गरिसके, केहीले गर्ने भएका छन् ।” ४२ डेरीको दूध परीक्षण गरिएकामा ३० को दूध दुषित पाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । उनले भने, “अनुगमन गरी सचेत गराएका छौँ, अधिकांश व्यवसायीले चिलिङ भ्याटमा अनुदान मागेका छन्, यसको व्यवस्थापन नगरिएसम्म निर्देशिकाअनुसार जान कठिनाइ नै देखिन्छ ।” उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दूधमा केमिकल नमिसाउन तथा प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण नगर्न सचेत गराइएको छ । भण्डारीले भने, “अब कृषकले बिहानको बिहानै र साँझको दूध साँझै बिक्री गर्नुपर्नेछ ।” दूधमा मानिसले खाने सोडा तथा साबुन बनाउन प्रयोग हुने काष्टिङ सोडा (जसले दूध जम्न र फाट्न दिँदैन), चिनी र पीठोलगायतका वस्तु मिसाउने गरेको जनगुनासो आएपछि चिस्यान केन्द्र तथा सङ्कलन केन्द्रमा अनुगमन गरिएको भण्डारीले बताएका हुन् । प्रयोगशालाको रिपोर्टपछि चिलिङ सेन्टर तथा दूध सङ्कलन केन्द्रलाई कारवाही हुनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकका केही व्यवसायीले दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पुरानै विधि अपनाउने भन्दै अटेर गरेको भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । निर्देशिकाअनुसार दूधमा स्वच्छता कायम गराउन प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताएका हुन् । जिल्लामा करिब ५० चिलिङ सेन्टर रहेका छन् भने ३०० भन्दा बढी दूध सङ्कलन केन्द्र छन् । यसरी, खाद्य पदार्थमा समस्या थपिँदै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार २४ स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा क्षेत्रीयस्तरको खाद्य प्रयोगशाला तथा काठमाडौँमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन देखिएमा रु ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद, वा दुवै जरिवाना गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । रासस
सातै प्रदेशले आज साढे दुई खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै, प्राथमिकतामा ठूला आयोजना
काठमाडौं । आज असार १ गते अर्थात प्रदेश सरकारको दोस्रो बजेट आउने दिन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज सातै प्रदेशका सरकारले आगामी आव २०७६\७७ को लागि बजेट ल्याउन लागेका हुन् । सातै प्रदेशले कुल साढे दुई खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश ३ को रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउने अनुमान गरिएकोछ । यी दुई प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ ले ५० अर्बको बजेट ल्याउन लागेको उक्त प्रदेशका योजना आयोग सदस्य श्याम बस्नेतले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ । सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो सदनमा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ र ५ ले ३५ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब र कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब बजेट ल्याउन लागेका छन् । सबै प्रदेशको प्राथमिकतामा साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोेजना परेका छन् । जलस्रोत, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनका साथैसडक, खानेपानी र उद्यमशीलतालगयातका सामाजि र आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेको वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई समेत स्रोतको आधार मानेर बजेट बनाएका छन् । । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई समेत आधार स्रोतको आधार मानेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी आगामी आवमा ९९ अर्ब ८४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्दैछ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आइतवार अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको बताएका छन् । प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । यो पनि पढ्नुहोस् नयाँ आवमा प्रदेशका याेजना : विद्युतीय सवारीदेखि हवाईजहाज सञ्चालनसम्म
न्यूरोड क्षेत्रमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ, पार्ककेटीएम एपबाट बुक गर्न सकिने
काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोड क्षेत्रमा आजदेखि स्मार्ट पार्किङ शुरु भएको छ । केही दिनदेखि परीक्षण गरिंदै आएको स्मार्ट पार्किङको आज बिहान काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरेका हुन् । त्रिभुवनको सालिकदेखि दायाँ र बायाँ पर्किङ गर्न सकिन्छ । पार्ककेटीएम एप बाट बुक गर्न सकिन्छ, बुक गरेको १५ मिनेटमा सवारी साधन पुगिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा अर्कैले बुक गर्नेछन् । सो स्थलमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधान पार्किङ गर्न सकिन्छ । रियल टाइम बिलिङ हुन्छ, त्यस्को रेकर्ड महानगर को सर्भरमा रहने छ । दिनभर पार्किङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न स्मार्ट पार्किङ शुरु गरेको मेयर शाक्यले बताए । कार्यक्रममा उप मेयर हरिप्रभा खड्गी भने सहभागी भइनन् । न्यूरोड क्षेत्रका ५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था रहेको पार्किङ सञ्चालक कम्पनी ह्वील्स ट्रुलीयोर्सले जनाएको छ । कम्पनीका आइटी कोअर्डिनेटर हरिश अग्रवालका अनुसार रामेश्वरम, विशालबजार, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा स्मार्ट प्रणाली उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यी स्थानमा ८०० बाइक र ६० वटा गाडी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको छ । बाइकका लागि प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ र गाडीको लागि प्रतिघण्टा ८० रुपैया शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । १५ दिन भित्रै दरबारमार्गमा पनि स्मार्ट पार्किङ यता, दरबारमार्गमा समेत स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनको तयारी भएको छ । कम्पनीका अनुसार १५ दिन भित्र उक्त स्थानमा पार्किङ सञ्चालन हुनेछ । त्यहाँ ३५ वटा गाडी र १५० बाइक पार्किङ गर्न सकिने छ । ९० लाखको लगानी काठमाडौँ महानगर र कम्पनीको सम्झौता अनुसार स्मार्ट पार्किङबाट उठेको शुल्क १० देखि १५ प्रतिशत सम्म कम्पनीले राख्नेछ । बाँकी व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर महानगरले पाउनेछ । न्यूरोड र दरबारमार्गमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गर्न ९० लाख लगानी गरिएको छ ।
ऊर्जामा हुँदैछ धमाधम काम, हरेक दिन फिल्डमा खटिन्छन् कुलमान
काठमाडौँ । काम गर्ने निकायको सार्थक प्रयास भयो र निर्माण व्यवसायीले पनि इमान्दार भएर काम गर्यो भने जतिसुकै अप्ठ्यारा समस्या पनि समाधान हुने दृष्टान्त पछिल्ला दिनमा स्थापित हुन थालेका छन् । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशक भन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न हुन थालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाहसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक महीना बाँकी रहेको सन्दर्भमा थप छ प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै एक दर्जन बढी सवस्टेशन पनि निर्माण सम्पन्न भएका छन् । रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणले सहज विद्युत् आपूर्तिको मार्ग प्रशस्त मात्रै गरेको छैन, आर्थिक समृद्धिको मार्गसमेत प्रशस्त गरेको छ । प्राधिकरणले रुग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको पहिलो युनिटले ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ भने दोस्रो युनिटले पनि यही असारभित्रै उत्पादन शुरु गर्नेछ । त्यस्तै कुलेखानी तेस्रोले पनि पहिलो युनिटबाट सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रुग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसले निरन्तर काम गरे प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रमा हट्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करीब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जल ऊर्जा थप हुनेछ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विसं २०७५ वैशाखमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र, सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा दशक तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको चासोका कारण पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरवाही तथा स्थानीय स्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायतका समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको गत वैशाख २४ गते चार्ज गरिएको छ । यस्तै तेस्रो खण्ड कूल २६.६६ किलोमिटर पनि यही असार मसान्तभित्र चार्ज हुने क्रममा रहेको छ । मध्य मस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड पनि चार्ज भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुश्मा–तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि असार मसान्तस्म्म चार्ज हुने क्रममा छ । लमही घोराही १३२ केभी, कसुम हापुरे १३२ प्रसारण लाइन आयोजनाको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै माथिल्लो त्रिशूली थ्री एसँग जोडिएका चार वटा साना ठूला प्रसारण लाइनको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्री ए देखि त्रिशूली थ्री बी हब, त्रिशूली थ्री बी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केवल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६६८ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन स्वयम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष भएकाले हरेक जसो आयोजनामा चासो लिँदै काममा कुनै समस्या हुन नदिने गरी आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हरेक दिन जसो नै प्रत्येक आयोजनाको अवस्था र समस्याको निरुपणका लागि आफै निर्माणस्थलमा खटेका छन् । जसका कारण आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । केही आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले पनि जटिलता पैदा गरेको छ । समस्या भएका आयोजनालाई गति दिन अपनाउनुपर्ने सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कूल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तो बन्दा केही समस्या देखिएपनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ । सोलु करिडोरमा देखिएको समस्या पनि क्रमशः समाधान भई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले गरेको सार्थक प्रयासले केही आयोजना सम्पन्न भए पनि केही आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सार्थक प्रयत्न गरिएको छ । रासस
बजेटदेखि बजेटसम्मः शेयर बजार ‘हाफ सेञ्चुरी’ कम
काठमाडौँ । सातै प्रदेश सरकारले आज नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १५ दिनपछि प्रदेशहरुले केन्द्रले दिएको अनुदानलाई समेत जोडेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने दिनको बीचमा खुलेको शेयर बजार करिब ‘हाफ सेञ्चुरी’ले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्न नसक्दा बजारमा निराशा देखिएको हो । यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४४.३२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । बजेटपछि बजार नौ दिन खुला रह्यो । बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेपनि बजार भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । गतसाता पनि बजारको मापक सूचक ओरालो लागेरै बन्द भएको छ । केही कम्पनीको शेयर भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । गत बिहीबार अर्थात् यही जेठ २३ गते एक हजार २८४.५९ अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो बिहिबारदेखि गतसाताको बिहिबारसम्म बजार १५.०४ बिन्दुले घटेको छ । आइतबार काठमाडौँ उपत्यकमा सार्वजनिक बिदा परेका कारण शेयर बजार बन्द रह्यो । सोमबार खुलेको बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८.७८ अंकले घट्यो । उक्त दिन विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन र सामूहिक लगानी कोष उपसमूहमा सामान्य सुधार आएपनि बाँकी सूचक ओरालो लागेका थिए । कूल १७३ वटा कम्पनीको १८ लाख ५९ हजार २४८ कित्ता शेयर रु ५८ करोड ८८ लाख २२ हजार ६२५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । यस्तै मंगलबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०.१७ बिन्दुले बढेर एक हजार २७५.९८ अङ्कमा थामियो । सो दिन कूल १७४ कम्पनीका १५ लाख नौ हजार ८८५ कित्ता शेयर रु ४८ करोड आठ लाख ७६ हजार ९८६ मा खरीद बिक्री भए । बुधबार पुन कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३.५० बिन्दुले घटेर एक हजार २७२.४८ अङ्कमा पुग्यो । कूल १७४ कम्पनीका १८ लाख ७१ हजार ८०९ कित्ता शेयर रु ५० करोड २६ लाख ८२ हजार ८८१ मा खरीद बिक्री भए । कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये तीन उपसमूहको मात्रै शेयर बढ्यो । बिहिबार पनि बजारले ओरालोको यात्रा तय गर्यो । उक्त दिन नेप्से परिसूचक २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरी बजार बन्द भयो । कूल १७० कम्पनीको १४ लाख २३ हजार ६८७ कित्ता शेयर रु ४५ करोड ६५ लाख छ हजार ९४५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । गतसाता स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छ लाख १८ हजार ६१० कित्ता साधारण शेयर, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ५२ हजार ६४० कित्ता शेयर लाभांश र यूनियन हाइड्रो पावरको कूल ७५ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बढायो निक्षेपको ब्याजदर, २ देखि ११ प्रतिशतमा ऋण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाएको छ । बैंकले असार महिनाको लागि प्रकाशन गरेको ब्याजदर तालिकाअनुसार बैंकले बचत खातामा पाउने ब्याजदरमा ०.५० प्रतिशत र मुद्दती खातामा पाउने ब्याजदर नेपाल बैंकर्स संघले निर्धारण गरेको ९.२५ प्रतिशत नघाघ्ने गरी ०.२५ प्रतिशतदेखि ०.५० प्रतिशतसम्म बढाएको हो । चैत महिनामा ४.७० प्रतिशत स्प्रेडदर रहेको उक्त बैंकले असार मसान्तमा स्प्रेडदरलाई ४.५० प्रतिशतमा झार्न निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिने बाटो रोजेको हो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन । ५.३८ प्रतिशत आधार ब्याजदर रहेको बैंकले जोखिम प्रिमियमवापत २ प्रतिशतदेखि ५.६७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप गरेको छ । यसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिनेहरुको ब्याजदर ७.६७ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म रहने देखाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका हकमा भने ५ वा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यववस्था गरिएकोले उक्त ऋणको ब्याजदर १.६७ वा २.६७ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।
शेयर बजारमा एभरेष्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ‘लुकामारी’, ७ हप्तापछि फेरि अघि बढ्यो एभरेष्ट
काठमाडौं । बजार पुँजीकरणमा को अघि र को पछि भन्ने सन्दर्भमा एभरेष्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच लामो प्रतिस्पर्धा छ । चौथो र पाँचौं स्थानमा को रहने भन्ने सम्बन्धमा यी बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा लामो समयदेखि चलेको हो । सूचिकृत कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लामो समयदेखि आफ्नो विरासत कायम गर्दै आएको छ । १ खर्ब ५ अर्ब बजार पुँजीकरण रहेको टेलिकमले दोस्रो स्थानमा रहेको नबिल बैंकसँग ३० अर्ब भन्दा बढीको फरक कायम गर्दै आफ्नो विरासत कायम राखेको छ । नबिलको हालको बजार पुँजीकरण ७४.४६ अर्ब छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पूँजीकरण ६६.५७ अर्ब रहँदा रहँदा दोस्रो स्थानमा रहेको नबिललाई तत्काल जित्नसक्ने अवस्था देखिँदैन सोभन्दा १० अर्ब भन्दा बढी पुँजीकरण अन्तर रहेकोले यो बैंकलाई पनि अहिलै कसैले उछिन्ने सम्भावना पनि छैन । तर चौथो र पाँचौं नम्बरमा रहेका एभरेष्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भने एक आपसमा निरन्तर प्रतिस्पर्धामा छन् । यी दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा कहिलेकाँही नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स पनि बीचमा आउने गरेको छ । विगत ७ हप्तादेखि निरन्तर रुपमा माथि रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई एभरेष्टले बजार पुँजीकरणमा फेरि उछिनेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एभरेष्टको ५३ अर्ब २१ करोड रुपैंया बजार पुँजीकरण हुँदा स्ट्यान्र्डर्डको ५२ अर्ब ६९ करोडमा सीमित भएपछि यो अवस्था देखिएको हो ।
११ महिनामा जम्मा ६३ प्रतिशत खर्च, पुँजीगत खर्च साढे ४७ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना आठ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ (६२.८४ प्रतिशत)मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म भएको खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा बढी छ भने मुलुकमा पुँजी निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको पुँजीगत विनियोजन भने आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो । यस अवधिमा जम्मा एक खर्ब ५१ अर्बमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । देशमा स्थायी सरकार गठन भएपछि पनि पुँजीगत खर्च गर्ने प्रक्रियामा खासै परिवर्तन हुन नसक्दा खर्च थोरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै असार नजिकिदै जाँदा खर्च पनि बढ्दै गएको छ । असारमा कुल पुँजीगत खर्चको आधा रकम खर्च गर्ने अभ्यास एक दशक यताकै अभ्यास हो । कुल बजेटमा दैनिक चार अर्बजति खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ दैनिक एक अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए । ‘जेठ र असार महिना अन्य महिनाभन्दा बढी खर्च हुने समय हो ।’ हालसम्म भएको खर्चको प्रकृति हेर्दा यस वर्षपनि अघिल्ला वर्षमा जस्तै असारे विकासले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि असारमा मात्रै धेरै परियोजनामा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा गत वर्ष असारमात्रै दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । सो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ सम्म एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आवमा ठूलो रकम थप निकासा दिने र सोमध्येबाट कार्यालयहरूले पेश्की लिने दिने तथा बजेट फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसकको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३(क) बमोजिम असार २५ मै सरकारी खाता बन्द गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेको बजेटलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि असार एक महिनामा एक खर्च १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै साढे ८४ प्रतिशत ( २ खर्ब ६५ अर्ब) मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको छ । सरकार एकातिर खर्च गर्न नसकेर खर्च बढाउन धमाधम असारे विकास गर्दैछ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर बजेट नपुग भएका परियोजनामा खर्च जुटाउन लागि परेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च नपुग भएका आयोजनालाई बजेट रकमान्तर गर्न बजेट फिर्ता मागेपनि असारमा गरिएको कामले खासै औचित्य नराख्ने र हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासन विपरित भएको जानकारहरूले बताउदै आएका छन् । अर्धबार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्ने निर्देशन समेत दिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि असार तथा अन्तिम असारमा खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
