नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता, वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने
काठमाडौं । नेपाल र युएईबीच शुक्रबार श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न बिशेष कार्यक्रमबीच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । श्रम समझदारीका विशेषताहरु: श्रम समझदारीमा सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा आएका मुलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी समझदारी पत्रलाई समयानुकुल बनाउन जरुरी देखिएको उल्लेख छ । कामदारको छनौट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवम् लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । श्रम समझदारीमा रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता तथा कामदारकको दुःखद मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चित रहेको छ । कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने उल्लेख छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।
सञ्चालक सर्वसम्मत भएपछि कुमारीका शेयरधनी उत्साहित, ‘बैंकिङ इतिहासमै नौलो प्रयोग’
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले ४ जना नयाँ सञ्चालक पाएको छ । सञ्चालकहरुको चुनाव गर्नकै लागि बोलाइएको विशेष साधारण सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट २/२ जना गरी ४ जना सञ्चालक सर्बसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । बैंकमा अमिरप्रताप राणा, कृष्ण ज्ञवाली र सर्वसाधारण समूहबाट महेश पोखरेल र अनुराधा चौधरी चयन भएका हुन् । विज्ञ समूहका तर्फबाट गणेशकुमार पाठक भने सञ्चालकमा यथावत छन् । सञ्चालक समितिमा महिला सुनिश्चितताको मागसहित पाटन उच्च अदालतमा परेको मुद्दा जेठ १० गते खारेज भएसँगै बोलाइएको बैंकको साधारणसभामा ३६६ जनाको उपस्थितिसहित ५३.१४ प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व थियो । कोरम नपुगेर पटकपटक साधारणसभा रोकिने स्थितिमा तोकिएको समयभित्र सबै उपस्थित हुनु र सभामा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व हुनलाई सभामा बोल्ने अधिकांशले खुसी व्यक्त गरेका छन् । सभामा बोल्ने अमृतनाथ रेग्मी, अशोक उप्रेती, कुवेर श्रेष्ठ, डम्मरबल्लभ घिमिरे लगायतले यसमा प्रशंसा गर्दै सर्वसम्मत गराउन पहल गर्ने सञ्चालक समितिका निवर्तमान अध्यक्षलाई धन्यवाद दिए । श्रेष्ठले ‘सिरान फेर्दैमा बिरामी निको नहुने’ भन्दै नयाँ सञ्चालकहरुलाई कार्यशैली फेर्न सुझाव दिए । उनले नयाँ समिति आफ्ना शेवा सुविधा बढाउन नलागेर शेयरधनीको हितमा काम गर्न सुझाव दिँदै भने- ‘आफू धनी बन्ने होइन, शेयरधनीलाई धनी बनाउन लाग्नुस् ।’ घिमिरेले कुमारी बैंक सञ्चालक समिति सर्वसम्मत हुँदा नूरप्रताप राणाको सपना पूरा भएको रुपमा अथ्र्याए । उनले १७ औं र १८ औं साधारणसभा एकैपटक गरेपनि सञ्चालक चयन गर्न विशेष साधारणसभा बोलाउनुपरेको भन्दै भने- ‘बैंकको निधारमै दुईचोटी साधारणसभा लेखिएको रहेछ ।’ कुमारी बैंकले बैंकिङ इतिहासमै सञ्चालक समितिलाई ५ जनामा सीमित गरेको छ । त्यस्तै कम्पनी ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम बैंकले सञ्चालक समितिमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गराएको छ । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले बैंक पुरानो पुस्तावकाट नयाँ पुस्तामा सरेको बताउँदै अब बैंक नयाँ जोशका साथ अघि बढ्ने बताए । उनले भने- ‘तर हामी यत्तिकै बसेका थिएनौं विगत केही वर्षमा हामीले सफ्टवेयर बनायौं, पोर्टफोलियो दोब्बर बनायौं, ४ ओटा संस्थालाई गाभ्यौं ।’ उनले बैंकसँग केही समस्या र गुनासो भए सीधै आएर आफुसँग भन्न समेत शेयरधनीहरुलाई आग्रह गरे ।
सधैं नरम देखिने गभर्नर किन भए आक्रोशित ? ‘फोर्स मर्जरमा नजाने भए एक महिनाभित्र गाभिनुस्’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सबैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य दिएर बिदा हुने शुक्रबार भने शुक्रबारको भाषणका क्रममा भने कुनै कागज लिएर उभिएनन् , बरु उनी लघुवित्त कम्पनीले बजारमा गरेका आलोचनाहरुप्रति बढी आक्रोशित देखिए । आईबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले गरेको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई शेयर बजारमा चलखेल गरेको अप्रत्यक्ष आरोप समेत लगाए । लघुवित्त कम्पनीको कार्यसम्पादनका आधारमा बजारमूल्य एकदमै उच्च भएको बताउँदै गभर्नर नेपालले बजारमा अवान्छित गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरे । ‘तपाईँहरु पनि त मान्छे हो, सोच्नुस् न, एउटा कमर्शियल बैंकको शेयरमूल्य दुई सय, गरिब निमुखालाई ऋण दिने एउटा माइक्रोफाइनान्सको मूल्य ४०००/५०००, यो त साह्रै भएन हाम्रोजस्तो देशमा’ गभर्नर नेपालले भने । गभर्नर नेपालले लघुवित्त कम्पनीहरुको बजार गतिविधि अवान्छित भएको र शेयर कर्नरिङ गरेर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको संकेत गर्दै उनले अब मर्जरको लघुवित्तहरुमा मर्जरको विकल्प नभएको बताए । गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्ने प्रष्ट पार्दै त्यसो नगर्ने भए एक महिनाको अवधिभित्र आफैं मर्जरमा जान उत्साहित भएको अनुभव राष्ट्र बैंकलाई गराउन लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुनौती दिए । ‘तपाईँ हामीलाई स्टेप लिन बाध्य नपार्नुस्, सेन्ट्रल बैंकले एकचोेटी स्टेप लिएपछि लियो लियो, धेरैतिर रुँदै नहिँड्नुस्, विभिन्न नेताकहाँ नचार्नुस्, हामी कसैको कुरा सुन्दैनौं, कि अहिले एक महिनाभित्र मिल्नुस्’ उनले भने । गभर्नर नेपालले गैरबैंकिङ क्षेत्रको अवान्छित गतिविधिको कारण राष्ट्र बैंकले सबै गैरबैंकिङ संस्थाहरुलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको प्रष्ट पारे । गभर्नर नेपालले आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछन् । यसअघि २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुर्याएका नेपालले अब लघुवित्त संस्थालाई मर्ज गराउने र गैरबैंकिङ संस्थालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनेगरी व्यवस्था गर्न चाहेका छन् । गभर्नर नेपाल ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र पुँजी वृद्धिबारे भने सन्तुष्ठ देखिएका छन् । उनले शुक्रबारको कार्यक्रममा यो क्षेत्रको अर्को मर्जरका सन्दर्भमा कुनै कुरा उठाएनन् । त्यसो त, स्वेच्छिक मर्जरका लागि केही सुविधा थप गर्नेबाहेक फेरि ठूला बैंकहरुको संख्या फोर्स गरेरै घटाउनेतिर गभर्नर नलाग्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल बंगलादेश बैंकबाट सन नेपालको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । नेपाल बङ्गलादेश बैक लि. र सन नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स कं. लि. बीचमा शुक्रबार बीमा सुविधा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रभुषण श्रेष्ठ तथा इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख बजार व्यवस्थापक राजु केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकहरुले ९० वटै शाखाहरुबाट जीवन बीमालेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी र दावी भुक्तानी लगायत बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
पाँच वर्षमा गरिबी शून्यमा झार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छः गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको गरिबी पाँच वर्षमा शून्यमा झार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा शुक्रबार आयोजित वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले अहिले रहेको १८ प्रतिशत गरिबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसाथ काम अघि बढाइरहेको बताएका हुन् । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । रत्ननगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले विकास र समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक भन्दै विकास र समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति र जनशक्तिका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । नेपाल कृषि प्रदान देश रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले कृषिलाईऔद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै भने, “कृषिलाई औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।” अहिले श्रम बजारमा रहेका श्रमिकमा दक्षताको अभावका कारण उनीहरुको कमाइले घर खर्चसमेत चलाउन असहज भएको उनको भनाइ थियो । स्वदेशमा रोजगार दिने उद्योग र उद्योगीको सुरक्षाका लागि सरकार सधैँ तयार रहेको मन्त्री थापाले बताएका छन् । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला दुवाडी, उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी, क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरे लगायतले बोलेका थिए । बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने र कामको अभाव भएका उद्योगमा दक्ष कामदार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको हो । सो मेलामा काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाका रोजगारदाताको सहभागिता रहेको छ । वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेलामा वृत्तिविकाससम्बन्धी परामर्श सेवा तथा जानकारी दिइने, सीपमूलक तालिम दिने संस्थाको प्रदर्शनी तथा तालिमबारे जानकारी दिइने प्रमुख वनले बताएका हुन् । मेलामा रोजगारसम्बन्धी सूचना दिइनुका साथै रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराइने, निःशुल्क सञ्चालन हुने आधारभूत सीपमूलक तालिमको बारेमा जानकारी गराइने, रोजगारको अवसर प्रदान गरिने र स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शन गरेको छ । रोजगारको खोजीमा रहेका युवालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रममा दुई हजार ५०० देखि तीन हजार युवाको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । मेलाबाट एक हजार ५०० जनाले वृत्ति परामर्श सेवा लिनेछन् । परामर्श लिएकामध्ये १५० देखि २०० जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वनले रत्ननगर आसपासका क्षेत्रमा तत्कालका लागि ६०० जनाभन्दा बढी कामदारको खोजी भइरहेको र उक्त मेलामा रोजगार दाताका ३० वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् । रासस
शुक्रबार र शनिबार भारतीय शैक्षिक मेला, उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई उपयोगी
काठमाडौं । ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ शुक्रबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । भारतका प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको चौंथो तलामा शुक्रबारदेखि उक्त शैक्षिक मेला शुरु भएको हो । ‘स्टडी इन इण्डिया’ भन्ने स्लोगनका साथ शनिबारसम्म चल्ने शैक्षिक मेलामा भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरुको सहभागिता रहेको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ । प्लस टु तथा स्नातक दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरिएको एक्स्पोमा भारतमा अध्ययन गर्न उपयुक्त विषय, त्यसको प्रभाव र अध्ययनका लागि आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी दिइएको आयोजक संस्था इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक सुमन महर्जनले जानकारी दिए । बिहान १०.३० देखि बेलुकी ५.३० बजेसम्म चल्ने भारतीय शैक्षिक मेलामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको एनएएसि, एबिईटि, एनबिए लगायतबाट मान्यताप्राप्त उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजको बारेमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिइएको छ । इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, प्यारामेडिकल, फेसन डिजाईन, आईटी, पाईलट ट्रेनिङ र आयुर्वेदिक लगायतका संकायका बारेमा जानकारी दिइने उनले बताए । एक दशकभन्दा लामो समय व्यवसायिक ढंगले काम गरेका परामर्शदाताहरुले एउटै थलोमा बसेर सत्यतथ्य तथा भरपर्दो जानकारी उपलब्ध गराउने भएकाले मेला नेपाली विद्यार्थीको लागि विशेष रहने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ । मेलामा विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा भारतबाट आउने ठूला र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबाट परामर्श, शुल्क संरचना, कलेजको वातावरण, छात्रबृत्ति, भारतीय शिक्षाका प्रावधान र व्यवस्था, भर्ना हुने तरिका, होस्टेल, खानालगायतको बारेमा प्रत्यक्ष र विस्तृत रुपमा जानकारी दिइने ट्रेड शोका कार्यकारी निर्देशक महर्जनले जानकारी दिए । एकै थलोमा चालिस भन्दा बढी भारतीय कलेज र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व रहने सो मेलामार्फत विद्यार्थीले भारतसम्म पुगेर सबै कलेज र विश्वविद्यालय घुमिरहने झन्झटबाट मुक्त गर्न मद्दत मिलेको आयोजक पक्षको भनाई छ ।
लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ । समितिले निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएकोमा अहिले भने फेरि वृद्धि भएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि पुनःअहिले भने बढेको बताए । उनका अनुसार गत सोमबार समितिले निर्देशन दिएको दिन करिब दुई हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएकामा अहिले भने त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । “समितिले निर्देशन दिएको केही दिनसम्म आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो”, उनले भने, “तर अहिले भने पहिल्यैकै जस्तै आवेदन आउन थालेका छन् । आवेदन दिने समय सकिन थालेकाले आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर सर्भरको चापसमेत बढेको छ ।” समितिले निर्देशन दिएको दिनसम्म करिब ५१ हजार ४६३ जनाले आवेदन फाराम भरेकामा अहिले फाराम भर्न पाँच दिनमात्र बाँकी छँदा एक लाख १८ हजार ३४१ जनाले मात्र आवेदन फाराम भरेका छन् । आवेदन खुला गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सोचेअनुसारको आवेदन नआएको उनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार आवेदन दिनेमा महिला २९ हजार २६७, जनजाति १३ हजार ७५१, मधेशी छ हजार ७३२, दलित ८४४, अपाङ्गता ५६ र पिछडिएका ३७ जना रहेका छन् । गत जेठ १५ गतेदेखि असार ३ गतेसम्मका लागि ५१५ स्थानीय तहका लागि आयोगले विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदन फाराम भरेकामध्ये करिब ४० हजार ५०० ले दस्तुर बुझाएका छन् । एकैपटक धेरेको सङ्ख्यामा कर्मचारीको माग गरेकाले आयोगले करिब पाँचदेखि छ लाख परीक्षार्थीले आवेदन दिनसक्ने आँकलन गरेको थियो । सुवेदीले अझै केही दिन आवेदन दिने समय भएकाले सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने बताउँदै समितिले मङ्गलबार नै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको पत्र आयोगमा पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली मुलुक बाहिर रहेकाले समय लाग्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष बाहिर रहेको आयोगका पदाधिकारीको पूर्ण बैठक बस्न नसक्ने भएपछि समितिले पठाएको पत्रबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने उनले बताएका छन् । रासस
केन्याको आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत, अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार
नैरोबी । केन्याको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा करिब ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यो वृद्धि सन् २०१८ कै हाराहारी हो । केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिचले विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिदृश्यमा समेत केन्याको आर्थिक वृद्धि स्थिर रहनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले सन् २०१८ कै हाराहारीमा सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धि हुनु निकै राम्रो हो भने । केन्यामा मौसम खराब रहेका कारण कृषि उत्पादनमा निकै ठूलो असर पर्ने अवस्था देखिएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री रोटिचले यसबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य उपायहरु अपनाइने बताए । उनले कृषिका असरलाई पर्यटन र निर्माणका कार्यबाट भरथेग गरिने बताए ।आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रोटिचले अघिल्लो वर्ष करिब ४.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आई सन् २०१८ मा ६.३ प्रतिशत पुगेको बताए । यो वृद्धि विगत आठ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो र सहारा उपक्षेत्रका मुलुकको औसत ३ प्रतिशतको भन्दा झण्डै दोब्बर हो, अर्थमन्त्री रोटिचले बताए । उनले केन्याको अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण र सुधारतर्फ अघि बढाइएको पनि बताए । अर्थमन्त्री रोटिचले सबैका लागि स्वास्थ्य, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमका कारण केन्याको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान पनि गरिएको बताए । उनले नयाँ प्रस्तावित बजेटले स्थानीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न निकै ठूलो मद्दत गर्ने जानकारी दिए । केन्या स्वतन्त्र भएयता रोटिचले पेश गरेको यो सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । रासस/सिन्ह्वा
