एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो साता, प्रदेश नं २ मा पुनः परीक्षा हुँदा केही दिन ढिलो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको परीक्षाफल असार दोस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गत वर्ष असार ९ गते नतिजा प्रकाशित भएकामा यस वर्ष भने प्रदेश नं २ मा परीक्षा स्थगित गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको र कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारीको अभाव भएकाले नतिजा प्रकाशनमा केही दिन ढिला हुने भएको बोर्डले जनाएको छ । देशभरका उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्पन्न गरेर नम्बर इन्ट्रीको काम भइरहेको जानकारी दिँदै बोर्डका परीक्षा उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले ढिलोमा असार दोस्रो सातासम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । यस वर्ष गत चैत १० गतेबाट शुरु भएको एसइई परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ७५ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । बोर्डले छिटोमा असार १० गते ढिलोमा असार १४ गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्नेगरी काम गरिरहेको बताइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा सिरहाको जिरोमाइलमा ३२ औँ शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालन
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. १०, जिरोमाइलमा ३२ औं शाखारहित बैंकिङ सेवा जेठ ३१ गतेबाट संचालनमा ल्याएको हो । बैंकले संचालनमा ल्याएको यस शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उुद्घाटन धनगढीमाइ नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण चौधरीले गरेका हुन् । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाका बैंक प्रतिनिधिको रुपमा भोगिलाल महतोलाई नियुक्त गरिएको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट देशका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफ्नो स्थानीय तहमै प्रतिनिधि मार्फत् बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ कारोबारको लागि स्थानीयबासीहरुलाई लामो दूरीसम्म हिंड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ कारोबारको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस्तो सेवाबाट स्थानीयबासीहरुले विभिन्न निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमा सम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, उपयोगी सेवा (जस्तैः टेलिफोन, मोबाइल, एडिएसएल, डिस होम) को महसुल भुक्तानी गर्ने, स्वीकृत सीमाभित्र रही कर्जा कारोबार गर्ने, कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नसक्ने, खातामा रहेको रकमको जानकारी र संक्षिप्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
लघुवित्तहरु मर्जरप्रति कसरी भए जागरुक, राष्ट्र बैंकको दवावले कि आफ्नै ?
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिले बजार तातेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले शेयर बजारमा अनावश्यक चलखेल गरेका कारण ती संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजान बाध्य भएको बताउँदै त्यसो नगर्नुपर्ने भए एक महिनाभित्र आफैं गाभिने समयसीमा पनि उनले दिएका थिए । गभर्नरको यो भनाइसँगै लघुवित्त संस्थाका संस्थापक र शेयरधनीहरुमा तरंग छाएको छ । यसको प्रभावस्वरुप आइतबारको शेयर बजारमा माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयरमा उच्च गिरावट देखियो । गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको ‘अस्वाभाविक’ शेयरमूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाएकेले पनि यो क्षेत्रको शेयर मूल्यमा थप चाप देखिएको हो, त्यसो त आइतबारको समग्र बजार पनि नकारात्मक नै रह्यो । गभर्नर नेपालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैगर्दा दुई दर्जन भन्दा बढी लघुवित्त संस्था भने हाल मर्जरको तयारीमा अघि बढिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा तयारी गर्नुबाहेक राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको छैन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालले हालसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर र एक्विजिसनबारे औपचारिक छलफल नगरेको बताए । ‘सामान्य अनौपचारिक छलफल हुनु छुट्टै हो, संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन । अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा अब यसरी भएन, तपाईँहरु पनि मर्जरमा जानुपर्यो भन्नुभएको चाहिँ थियो ।’ लम्सालले विकासन्यूजसँग भने । कसरी आयो मर्जरकाे एसिलिरेसन ? औपचारिक रुपमा मर्जरको धारणा नबनाएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प भने केही समय अघिदेखि नै बन्द गरिदिएको थियो । थोरै पुँजी भएका त्यस्ता कम्पनीहरुलाई हकप्रदमार्फत् पुँजी बढाउने बाटो बन्द गरिदिँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि लघुवित्तहरुले वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएको लम्सालको भनाई छ । बाध्यकारी मर्जरबारे पहिल्यै जानकार बाध्यकारी मर्जरबारे हालसम्म पनि कुनै औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको भए पनि यसअघि नै लघुवित्तका संस्थापक र बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको सम्भावित बाध्यकारी मर्जरबारे बेखबर भने थिएनन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति, निर्देशन र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा यस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने लागेकै हो । गभर्नरज्यूको अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुष्टि गर्ने काम भने गर्यो ।’ लघुवित्त क्षेत्रकै अर्का एकजना बैंकरले विकासन्यूजसँग भने । उनले गभर्नरले लघुवित्त संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरुमाथि लगाइएको बजार प्रभावित पार्ने गरेको आरोप भने अस्वीकार गरे । ‘बजार माग र आपूर्तिमा आधारमा निर्धारण हुने हो । लघुवित्त संस्थाहरुको शेयरको आपूर्ति यसअघि कम थियो, त्यसैले मूल्य बढी थियो । शेयर आपूर्ति कम हुँदा वाणिज्य बैंकको शेयर पनि ७/८ हजार पुगेकै थियो, अहिले १००० भन्दा कम छ । लघुवित्त संस्थाको पनि त्यस्तै हो, अहिले मूल्य विस्तारै कम हुँदै गएको छ, त्यसैले एकाध उदाहरण हुन सक्लान् तर गभर्नरज्यूले सबै लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले बजार चलखेल गर्छन् भन्नेजस्ताे अभिव्यक्ति दिनुभयाे, त्याे सही हाेइन ’ – उनले भने । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नियमहरु आफूहरुले पालना गर्नेमा भने आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
लघुवित्तहरु मर्जरप्रति कसरी भए जागरुक, राष्ट्र बैंकको दवावले कि आफ्नै ?
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिले बजार तातेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले शेयर बजारमा अनावश्यक चलखेल गरेका कारण ती संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजान बाध्य भएको बताउँदै त्यसो नगर्नुपर्ने भए एक महिनाभित्र आफैं गाभिने समयसीमा पनि उनले दिएका थिए । गभर्नरको यो भनाइसँगै लघुवित्त संस्थाका संस्थापक र शेयरधनीहरुमा तरंग छाएको छ । यसको प्रभावस्वरुप आइतबारको शेयर बजारमा माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयरमा उच्च गिरावट देखियो । गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको ‘अस्वाभाविक’ शेयरमूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाएकेले पनि यो क्षेत्रको शेयर मूल्यमा थप चाप देखिएको हो, त्यसो त आइतबारको समग्र बजार पनि नकारात्मक नै रह्यो । गभर्नर नेपालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदैगर्दा दुई दर्जन भन्दा बढी लघुवित्त संस्था भने हाल मर्जरको तयारीमा अघि बढिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा तयारी गर्नुबाहेक राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको छैन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालले हालसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर र एक्विजिसनबारे औपचारिक छलफल नगरेको बताए । ‘सामान्य अनौपचारिक छलफल हुनु छुट्टै हो, संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुनै छलफल भएको छैन । अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा अब यसरी भएन, तपाईँहरु पनि मर्जरमा जानुपर्यो भन्नुभएको चाहिँ थियो ।’ लम्सालले विकासन्यूजसँग भने । कसरी आयो मर्जरकाे एसिलिरेसन ? औपचारिक रुपमा मर्जरको धारणा नबनाएको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प भने केही समय अघिदेखि नै बन्द गरिदिएको थियो । थोरै पुँजी भएका त्यस्ता कम्पनीहरुलाई हकप्रदमार्फत् पुँजी बढाउने बाटो बन्द गरिदिँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि लघुवित्तहरुले वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएको लम्सालको भनाई छ । बाध्यकारी मर्जरबारे पहिल्यै जानकार बाध्यकारी मर्जरबारे हालसम्म पनि कुनै औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको भए पनि यसअघि नै लघुवित्तका संस्थापक र बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको सम्भावित बाध्यकारी मर्जरबारे बेखबर भने थिएनन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति, निर्देशन र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा यस्तो व्यवस्था आउँछ भन्ने लागेकै हो । गभर्नरज्यूको अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुष्टि गर्ने काम भने गर्यो ।’ लघुवित्त क्षेत्रकै अर्का एकजना बैंकरले विकासन्यूजसँग भने । उनले गभर्नरले लघुवित्त संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरुमाथि लगाइएको बजार प्रभावित पार्ने गरेको आरोप भने अस्वीकार गरे । ‘बजार माग र आपूर्तिमा आधारमा निर्धारण हुने हो । लघुवित्त संस्थाहरुको शेयरको आपूर्ति यसअघि कम थियो, त्यसैले मूल्य बढी थियो । शेयर आपूर्ति कम हुँदा वाणिज्य बैंकको शेयर पनि ७/८ हजार पुगेकै थियो, अहिले १००० भन्दा कम छ । लघुवित्त संस्थाको पनि त्यस्तै हो, अहिले मूल्य विस्तारै कम हुँदै गएको छ, त्यसैले एकाध उदाहरण हुन सक्लान् तर गभर्नरज्यूले सबै लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले बजार चलखेल गर्छन् भन्नेजस्ताे अभिव्यक्ति दिनुभयाे, त्याे सही हाेइन ’ – उनले भने । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नियमहरु आफूहरुले पालना गर्नेमा भने आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य प्रतिलिटर २ रूपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु दुई घटाएको छ । निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको साविकको मूल्य समायोजन गरेको निगमका निर्देशक एवम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । समायोजित मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर रु १०८ तथा डिजेल र मट्टितेल ९६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । साथै हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।
सात प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ५९ अर्बको बजेट, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि कुल दुई खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो बजेट हो । आज असार १ गते सातै प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगायतका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । आइतबार प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ । प्रदेश ३ ले कुल ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश ३ को प्राथमिकतामा सुरुङमार्गदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आज आइतबार कुल ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छन् । बजेटको सुरङमार्ग, १३ जिल्लालाई जोड्ने बाहिरी चक्रपथ, विश्व विद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण प्राथमिकतामा परेका छन् । बजेटले ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने भएको छ । ‘निरक्षरता मुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स, एक स्थानीय तहः एक विशेष उत्पादन, प्रदेश भ्रमण दशक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम जस्ता कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार ३४ अर्ब ३५ करोड, ३४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट पेश गरेका हुन् । चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य कर्णाली प्रदेशले लिएको छ । प्रदेश १ को बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश ५ को ३६ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख, बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा ३६ अर्ब ४४ बजेट ६८ लाख रुपैयांको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटले कृषि, पर्यटन र पुर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले करिब साढे ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड एक लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड चार लाख रुपैयाँ आउनेछ । सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०६६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर वोहरा आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश २ को ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट, बेटी बचाऊ देखि नमुना अस्पताल अभियानसम्म प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश २ ले सबैभन्दा बढी २९ करोड रुपैयाँ रकम ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऔं’ अभियानका लागि विनियोजन गरेको छ । सँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाका लागि ४९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सँगै मुख्यमन्त्री कृषि उत्थानका लागि २० करोड रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा नमुना अस्पताल निर्माणका लागि ३० करोड रकम छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख बजेट, सांसदलाई पनि बजेट गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ । यस्तो छ सात प्रदेशको बजेट: प्रदेश १ ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख प्रदेश २ ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख प्रदेश ३ ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख गण्डकी प्रदेश ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख प्रदेश ५ ३६ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख कर्णाली प्रदेश ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्यो अन्तरक्रिया
काठमाडौँ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गत शनिबार राजधानीको बानेश्वर स्थित अल्फा बीटा कम्प्लेक्समा‘जीवन बीमा अभिकर्ता पुनर्ताजगी तालिम तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा जीवन बीमा अभिकर्तासँग छलफल तथा अन्र्तक्रिया भएको थियो । त्यस्तै, संस्थानमा निरन्तर कार्यरत उत्कृष्ट अभिकर्ताले छलफलमा सहभागी भएका थिए । छलफलका क्रममा अभिकर्ताका समस्या तथा समाधानका उपायबारे आपसी वार्तालाप समेत भयो । समूहगत रुपमा चलेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चाहरु भएको पाईन्छ । जीवन बीमा गर्ने अभिकर्ताको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी छलफल भएको थियो । यस्तै, नयाँ जीवन बीमा योजनाहरुको पहिचान, विद्यमान नीति–नियम , कार्यविधि र निर्देशिकाहरुमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत थियो । साथै, संस्थानलाई संस्थागत रुपमा थप व्यवस्थीत बनाउन आवश्यक पर्ने सुधारका विषयमा सुझावहरु संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रीय बीमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठक, नायव महाप्रबन्धक महेश रिमाल लगायत व्यवस्थापक, अभिकर्तासंघका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो । करीब ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
मेलम्चीका ७ सय कामदारले साढे ८ करोड पाउने, ठेकेदारको डेढ अर्ब अनिश्चित
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कामदारहरुलाई साढे ८ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी दिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाले इटालियन कम्पनी सिएमसीको काम गरेर भुक्तानी नपाएका कामदारहरुलाई पैसा उपलब्ध गराउन लागेका हो । ‘करिब ७ सय कामदारको साढे ८ करोड रुपैंयाँ बाँकी रहेछ, त्यो पैसा दिएर काम गर्ने बाटो खोल्ने तयारीमा छौं’, खानेपानी मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । श्रोतका अनुसार स्वदेशी ठेकेदार तथा भेण्डरहरुको डेढ अर्ब रुपैयाँबारे भने अहिले नै कुनै निर्णय गर्ने अवस्था छैन् । ‘कामदारको पैसा दिने तयारी अघि बढेको छ, तर ठेकेदारहरुको पैसाका सवालमा अहिले नै केहि गर्ने अवस्था छैन्’, ति अधिकारीले भने । ठेकेदार र कामदारहरुले आफ्नो रकम भुक्तानी नपाए काम गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् । कामदारहरुको रकम भुक्तानी गरेर सम्भावित अवरोधलाई पत्थर पार्ने योजनामा सरकार लागेको देखिन्छ । ‘ठेकेदारले काम रोक्ने चेतावनी दिईरहेका छन्, तिनले मजदुरलाई नै अघि सारेर अवरोध गर्ने हुन, हामी मजदुरको पैसा भुक्तानी गरेर पुनः त्यहि काममा लगाउने योजनामा छौं’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । सिएमसी भागेपछि एडिबी र इप्टिसाले करिब १० वटा प्याकेज बनाएर काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । मेलम्चीको बाँकी काम छोटो बाटोबाट सम्पन्न गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गते निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले छोटो बाटोबाट काम अघि बढाउन निर्णय गरेको थियो । मेलम्चीमा अब हेड वक्र्स, भेन्टिलेशन, सुरुङ फिनिसिङ, गेट निर्माण लगायतका गरि कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको प्रतिवेदन एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेका छन् । यी दुबै निकायले केहि काम सिधै दिन सकिने, केहि काम सपिङ गर्नुपर्ने र केहिलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थिए । एडीबीले मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने इप्टिसाले मार्च २१ तारिखका दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको थियो । मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्सको निर्माण जिम्मेवारी लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १४ तारिखका दिन ठेक्का तोडेको थियो । सोही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको हो । मेलम्चीमा स्थानीय ठेकेदारहरुको डेढ अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी सबै भन्दा पेचिलो बिषय बन्दै आएको छ । सिएमसीसँग लिन बाँकी डेढ अर्ब नपाए मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न नदिने स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
