काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कामदारहरुलाई साढे ८ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी दिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाले इटालियन कम्पनी सिएमसीको काम गरेर भुक्तानी नपाएका कामदारहरुलाई पैसा उपलब्ध गराउन लागेका हो । ‘करिब ७ सय कामदारको साढे ८ करोड रुपैंयाँ बाँकी रहेछ, त्यो पैसा दिएर काम गर्ने बाटो खोल्ने तयारीमा छौं’, खानेपानी मन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
श्रोतका अनुसार स्वदेशी ठेकेदार तथा भेण्डरहरुको डेढ अर्ब रुपैयाँबारे भने अहिले नै कुनै निर्णय गर्ने अवस्था छैन् । ‘कामदारको पैसा दिने तयारी अघि बढेको छ, तर ठेकेदारहरुको पैसाका सवालमा अहिले नै केहि गर्ने अवस्था छैन्’, ति अधिकारीले भने । ठेकेदार र कामदारहरुले आफ्नो रकम भुक्तानी नपाए काम गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् । कामदारहरुको रकम भुक्तानी गरेर सम्भावित अवरोधलाई पत्थर पार्ने योजनामा सरकार लागेको देखिन्छ । ‘ठेकेदारले काम रोक्ने चेतावनी दिईरहेका छन्, तिनले मजदुरलाई नै अघि सारेर अवरोध गर्ने हुन, हामी मजदुरको पैसा भुक्तानी गरेर पुनः त्यहि काममा लगाउने योजनामा छौं’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
सिएमसी भागेपछि एडिबी र इप्टिसाले करिब १० वटा प्याकेज बनाएर काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । मेलम्चीको बाँकी काम छोटो बाटोबाट सम्पन्न गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माघ १४ गते निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले छोटो बाटोबाट काम अघि बढाउन निर्णय गरेको थियो ।
मेलम्चीमा अब हेड वक्र्स, भेन्टिलेशन, सुरुङ फिनिसिङ, गेट निर्माण लगायतका गरि कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको प्रतिवेदन एडिबी र इप्टिसाले तयार पारेका छन् । यी दुबै निकायले केहि काम सिधै दिन सकिने, केहि काम सपिङ गर्नुपर्ने र केहिलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थिए ।
एडीबीले मार्च ७ तारिखका दिन अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने इप्टिसाले मार्च २१ तारिखका दिन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत योजना बुझाएको थियो । मेलम्चीको सुरुङ र हेड वक्र्सको निर्माण जिम्मेवारी लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १४ तारिखका दिन ठेक्का तोडेको थियो । सोही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको हो । मेलम्चीमा स्थानीय ठेकेदारहरुको डेढ अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी सबै भन्दा पेचिलो बिषय बन्दै आएको छ । सिएमसीसँग लिन बाँकी डेढ अर्ब नपाए मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न नदिने स्थानीय ठेकेदार तथा सप्लायरहरुले बताउँदै आएका छन् ।