माथिल्लो तामाकोशीः तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान शुरु
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुनुको पछाडि माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा ८.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यद्यपि सो प्रक्षेपणलाई बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत केही संशोधन गरियो । भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी अन्य प्राकृतिक विपत्तीको मारमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना परे । सोही कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ७३ अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । समय र लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत पर्न गएको छ । समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै आयोजनाका कारण प्रभाव पर्न थालेपछि सरकारले माथिल्लो तामाकोशीलाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको आयोजनालाई कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकारले सार्थक प्रयत्न गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ । मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आयोजनामा कुनै पनि समस्या हुन नदिन र समस्या देखिए आयोजनास्थलमा नै बैठक राखी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोही निर्देशनअनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रत्येक महीनामा आयोजनास्थलमा आयोजना, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको बैठक आयोजना गरी थप सहजीकरण गर्नुभएको छ । आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भएको छ । तर, बाँकी दुई प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न आयोजनालाई ‘हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्क्यो’ जस्तै भएको छ । आयोजनाको जटिल मानिएको दुई वटा ठूला सुरुङमा स्टिलका ठूला पाइप राख्नु रहेको छ । कहिले पाइप बोक्ने डोरी चुडिएर समस्या, त कहिले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन क्षमतामा देखिएको जटिलताका कारण आयोजना पर धकेलिने त होइन भन्ने चिन्तासमेत बढेको थियो । पहिलो ठाडो सुरुङ ३१० मिटर लामो छ भने दोस्रो ३७२ मिटर लामो छ । ठाडो सुरुङमा पाइप जडान शुरु स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान शुरु भएको छ । लामो समयको प्रयास र प्राविधिक परीक्षणपछि अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा आइतबार राति सफलतापूर्वक पाइप जडान गरिएको हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार आइतबार दिँउसो २ बजेदेखि शुरु भएको पाइप जडान कार्य राति १० बजेसम्म चलेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय चेतराज जोशी तथा भक्तबहादुर पुनको उपस्थितिमा पाइप राख्न शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । तल्लो सुरुङमा पाँच मिटर लम्बाइ र ३.६ मिटर व्यासका २७ टन तौल भएको पहिलो पाइप राख्न सात घण्टा लागेको थियो । तल्लो ठाडो सुरुङको पुछारमा रहने घुमाउरो आकारको पाइप अर्थात् ‘बेण्ड पेनस्टक पाइप’ मा आज पुनः अर्को पाइप राखिएको छ । सो पाइपलाई मिलाउने, जडान गर्ने र त्यसपछि ढलान गरिनेछ । त्यसपछि अर्को पाइप जडान शुरु हुनेछ । पहिलो पाइप सफलतापूर्वक राखिएकाले तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप राख्ने विषयमा रहेको अन्यौल हटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । पेनस्टक’ पाइप जडान असाध्यै गाह्रो थियो । यसअघि जडान शुरु गर्दा क्रेनको डोरी नै चुँडिएको थियो । “त्यसपछि क्रेनले काम गर्ने÷नगर्नेलगायतका अन्योल र अनिश्चितता थियो, अब पहिलो पाइप सफलतापूर्व राखिएपछि सबै अन्योल हट्दै आयोजना सम्पन्न हुनेतर्फ काम बढेको छ”, उनले बताए । आयोजनाको पहिलो युनिटबाट आगामी पुसभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिअनुसार आयोजना आगामी चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार क्रेनले अब लगातार पाइप झार्ने हुँदा अब कामले गति लिने विश्वास लिइएको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकोले नै गरिरहेको छ । शनिबार देशकै ठूलो सवस्टेशन निर्माण भइरहेको ढल्केबर पुग्नुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलगत्तै माथिल्लो तामाकोशीको आयोजनास्थल गोगर पुग्नुभयो । मन्त्री पुनले पनि हरेक साता आयोजनाको प्रगति विवरण लिइरहनुभएको छ । कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, “आयोजनामा लिएको जिम्मेवारी शीघ्र पूरा गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।” सबै संरचनाको काम समानान्तर आयोजनाको लामाबगरमा रहेको बाँधमा ‘फिनिसिङ’ को सानातिना काम भइरहेको छ । सुरुङ, प्रशारण लाइन निर्माणको काम समानान्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । सबै संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५÷७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका निर्धारण गरिएको थियो । सो तालिकामा भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी पुस १५ भित्र पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । सो कार्यतालिका अनुसार हरेक महीनाको फरकमा बाँकी रहने पाँच युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । रासस
भारतमा २०० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना हुँदै, आठ अर्बको लगानी
नयाँदिल्ली । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)को अगुवाईमा दुई वटा नयाँ सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ । योसँगै भारतमा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न भेल सक्षम हुनेछ । भारतीय एनटीपीसी लिमिटेड र गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (जीसेल)बाट भेलले करिब आठ सय करोड भारतीय रुपैयाँका दुई परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । एनटीपीसीले तेलंगानाको रामागुन्डाममा १०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्दैछ । जीसेलले पनि गुजरातको बानसकन्थ जिल्लामा १०० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्नेछ । यी दुबै प्लान्ट भेलले स्थापना गर्नेछ । भेलले इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माणका कार्यहरु गर्नेछ । भेलले लक्षद्विप समेत देशका अन्य भेगमा गरी ५०० मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गरिआएको छ । भेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकमा हरित ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गरेको छ । रासस÷एएनआई
नौ लाख मध्ये तीन हजार मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत, असार मसान्तसम्म सबै आउलान ?
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मिति नजिकिदै गएपनि सरकारले सोचे जस्तो सफलता हासिल भने हुन सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा तीन हजार रोजगारदाता संघसंस्थामात्रै कोषमा सूचिकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् । गत मंसिर ६ गते उक्त कार्यक्रम घोषणा भएको हो । सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिव नौ लाख संघ संस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन् । ‘हाल देशमा नौ लाख रोजदाता संघ/संस्था संचालनमा छन्,’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन् ‘जेठ समान्तसम्म जम्मा तीन हजार उद्योग, संघसंस्था तथा प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन् ।’ मुलुकमा संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामध्ये तीन लाख ठूला तथा साना उद्योग हुन् भने वाँकी ६ लाख अन्य संघसंस्था हुन् । हालसम्म सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता संघसंस्था तुलनात्मक रुपमा कम भएको कोषले स्वीकार गरेको छ । यसको प्रचारप्रसार र क्याम्पेनिङमा खासै काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ‘हामी योजना लागू गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायकासँग छलफलमा जुटेका छौं ।’ ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योग व्यवसाय कोषमा सूचीकृत भएका छन्, भट्टराईले थपिन् ‘आउने क्रम जारी छ ।’ सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । सरकारले ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ सुरु गरेकोे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचे जस्तो सफलता हाँसिल गर्न नसकेपछि कोषमा सहभागिता बढाउन प्रत्येक प्रदेशमा चार/चार जना विद्यार्थी परिचालन गरेको छ । सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । कोषको महत्वपूर्ण विषयमा सबै रोजगारदाताको ध्यान जोओस् भने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी परिचालन गरेको हो । पछिल्लो समय कोषले आवश्यकता हेरर प्रत्येक प्रदेशमा कोषको कार्यालय स्थापना गर्न तयारी थालेको छ । रोजगारदाता संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक सूचनानै निकालेर सूचीकृत हुन आव्हान थियो । त्यसयता ६ सय औद्योगिक प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन् । तोकिएको समयमा रोजदाता कम्पनी तथा संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले यस्तो सूचना प्रकाशित गरेर सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । कार्यान्वयनको दिन नजिकिदै जाँदा पनि रोजगारदाता संघ संस्थाहरूले भने सूचीकृत गर्न आलटालगरी रहेका छन् । ‘कोषले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनेको थियो- ‘२०७५ साल कार्तिक २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका, आउन नसकेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई २०७६ वैशाखमसान्तसम्म सूचिकृत भइसक्न आदेश जारी गरेको छ । कोषले सो आदेश योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित अन्य मन्त्रीहरू, सरकारी निकायका अधिकारीहरू, रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधि, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रम सरकारले हल्ला गरे अनुसार अघि बढ्न सकेको देखिदैन । सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी कोषमा करिव २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत यहि असारसम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गर्न लागिएको हो । रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ । सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ । सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त योजनाअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ । पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन् । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । आगामी साउन १ गतेपछि कुनैपनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक यो योजनामा समावेश भैसक्नुपर्नेछ । निजी रोजगारदाता संघ संस्थाले भने यो योजनालाई त्यति सहज रुपमा स्वीकारेका छैनन् ।
क्रान्तिकारीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) को विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । आयोगले लिएको परीक्षाको नजिता खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य सङ्र्घका दाहालले जानकारी दिएका छन् । ‘‘परीक्षामा अनियमितता गरी त्रिवि पदाधिकारीले आफन्तको नाम निकालेका छन्’’ उनले भने,‘‘हामीले पहिल्यैदेखि नै अनियमितता गरी प्रकाशित गरिएको नजिता स्थगित गर्न माग गरेका थियौँ तर परीक्षा स्थगित नगरी अन्तर्वाता लिइरहेकाले तालाबन्दी गरेका हौँ ।’’ यसअघि क्रान्तिकारीले जेठ ३० गते आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी र जेठ ६ गतेदेखि परीक्षा खारेजीको माग गर्दै आयोग अगाडि रिले अनशन समेत बसिरहेको छ । रासस
पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम सम्पन्न, अब सञ्चालन हुने
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन बिछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि त्यसको प्राविधिक जाँच गरेर निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ । दक्षिण एशियाको पहिलो क्रसबोर्डरका रुपमा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भई हाइड्रो टेष्ट, पाइप बेल्डिङ गरेर जोडिएका पाइपको रेडियोग्राफी, पाइप जोडिएको बिन्दुमा एक्स–रे, स्क्यान प्लाष्ट गरेर पाइपमा रहेका खिया हटाएर चिल्लो स्टील बनाउने कार्य शुरु भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजना सिमराका इञ्जिनीयर शरद पौडेलले बताए । पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र काटिएको रुख भएको ठाउँमा पुनःवृक्षरोपण गर्न नेपाल आयल निगमले निकुञ्जलाई पाँच वर्षसम्मका लागि एक लाख ४७ हजार २०० वटा नयाँ रुख रोपन रु एक करोड ३९ लाख ६७ हजार ५२ क्षतिपूर्ति दिएको सहायक संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले बताए । भारततर्फको मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्मको ३२ दशमलव ६५ किलोमिटरसम्म करीब एक महीना पहिले जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पनि रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ३७ दशमलव २५ किलोमिटरको भू–भागमा पाइप ओछ्याउने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । सो पाइपलाइन सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल आयल निगमका इञ्जिनीयर तथा प्राविधिक टोली पाइपलाइन सञ्चालन गर्नेबारे तालीम लिन भारतको लखनउतर्फ गएको बताइएको छ । २४ अगस्ट २०१५ मा नेपाल–भारतबीच सो पाइपलाइनबारे सम्झौता भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरुपमा मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले गति लिँदै जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम हाल सम्पन्न भएको हो । भारतको मोतीहारीदेखि बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइ भएको सो पाइपलाइन भारतीय आयल निगमको २७५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये भारत सरकारको रु २०० करोड तथा सङ्घीय सरकारको रु ७५ करोड लगानी रहेको मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन कार्यालय सिमराले जनाएको छ । जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इञ्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकाले यसमा खिया भने लाग्दैन । यो प्रोजेक्ट सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर जाने विश्वास जानकारहरुको छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन थाले अहिले ट्याङकर ढुवानी र जनशक्तिमा खर्चिएको रकमबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान सरकारको छ । रासस
गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो आठ अर्ब १८ करोड, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सिँचाइ र पूर्वाधारमा प्राथमिकता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणीं) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गाउँबस्तीमा सहजरूपमा आवागमनका लागि दुई वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरुप रु १२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिएका सडक पुललाई क्रमागतरूपमा निर्माण गर्नेलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइतर्फ,खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत ११४ र आगामी आवका लागि छनोट गरिएका १३० गरी २४४ सिँचाइ सतह योजना र ४० भूमिगत सिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सोअन्तर्गत, नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौंदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्यादी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरुणखोलालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु ३९ करोड रकम विनियोजन गरिनुका साथै पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमागण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ स्थापना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा शीतभण्डार निर्माण गर्न रु नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालगायतका क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिएर सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउनका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड र पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको ११० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रु १७ करोड ६० लाख र सञ्चालित घरबास प्रवद्र्धनलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धवलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्र्याकलगायतका पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सिचाईतर्फमा,‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तैगरी,स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी, पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेश सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
बढी मुल्यमा डेंगु किट बेच्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुन्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं। डेंगु रोगको किटलाई भएको भन्दा बढी रकममा बेच्ने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावानी दिएको छ। बढी मुल्य लिएर किट बेचेको उजुरी बढ्दै गएपछी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पर्ने भन्दा बढी मुल्यमा बेचिएको पाईएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो भएको पाईएमा संस्थालाई कालोबजारीको कुसुरमा कारबाही गर्ने बताएको छ। केही हप्ता अघि सुनसरी क्षेत्रमा फैलिएको डेंगु रोगको अवस्थालाई हेरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४०० पर्ने किटलाई १८०० देखी २४०० लिएको गुनासोहरु आईरहेका छन्। पुर्वको सुनसरी जिल्लामा गत बैशाख ३० देखी डेंगु महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। हाल सम्म उक्त स्थानमा ५७६ जनामा डेंगु पोजिटीभ देखिएको छ यधापी कसैको मृत्यु भने भएको छैन। बर्षायाम समयभन्दा अगाडि भएको कारण लामखुट्टेहरु सक्रिय भएर डेंगुले महामारीको रुप लिएको सरुवा रोग बिशेषज्ञ बताउँछन्।
जनता आवास: ३११ घरधुरीले अन्तिम किस्ता पाएसँगै घर निर्माण
काठमाडौं । जनता आवास कार्यक्रमको रकम यहाँका घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदायले पाएका छन् । घर निर्माण गरी बीचमा छाडेका र निर्माण हुँदै गरेका दलित समुदायलाई रकम पाएपछि राहत मिलेको छ । यसअघि रकम निकासा नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको भनी घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदाले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । जनता आवास कार्यक्रमबाट साविकका दुनै, जुफा, त्रिपुराकोट, पाहाडा, लहाँ, नर्कु, कालीका, सर्मी गरी जम्मा आठ गाउँपालिकाका ३२७ वटा घरधुरीलाई निकासा दिने भनी सम्झौता भएको थियो । सरकारले दलितभित्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले वास्तविक गरिब दलित समुदायलाई राहत पुगेको छ । घर निर्माणकार्य शुरु भएदेखि अहिलेसम्म चार किस्ता गरी रु तीन लाख ८० हजार रकम सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था भएबमोजिम निकासा गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ असार मसान्तभित्र सक्ने भनी शहरी विकास मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो, तर सङ्घीयता लागू भएपछि र कार्यालय समायोजन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिँदा काम ढिला भएको थियो । अहिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताएको छ । तीन सय २७ घरधुरी सम्झौता भए पनि कसैको नाम, थर दोहोरिएको र नाम थर बिग्रिएका कारण अहिले ३११ घरधुरीले पूरै रकम भुक्तानी पाउने भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख सजीवमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । डोल्पाका ८० प्रतिशत घर चुलीसम्म निर्माण भइसकेको सव इञ्जिनीयर भीमसेन बस्नेतले बताए । सरकारको लगानीमा घर निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयवासी नयाँ घरमा बस्न पाउँदा निकै खुशी भएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–८ पाहाडाका स्थानीय कर्णकामीले बताएका हुन् । समयभन्दा पहिला नै निर्माण भइसक्नुपर्ने घर आर्थिक अभावका कारण एकवर्ष लागेको मुड्केचुला गाउँपालिका–२ भेट गाउँका बलबहादुर सार्कीले बताउँदै भने ढिलै भए पनि सबै भुक्तानी गरेर घर निर्माण भएकोमा विकले खुशी व्यक्त गरेका छन् । रासस
