वित्तीय साक्षरता वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ओइसीडी-आईएनएफईसँगको सहकार्यमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भएको छ । यहि असार १७ र १८ गते याक एण्ड यति होटलमा हुने उक्त सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशका १२५ जनाको सहभागिता हुनेछ । दी अर्गनाईजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) अन्तर्गतको इन्टरनेशनल नेटवर्क अन फाइनान्सियल एजुकेशन (आईएनएफई) सँगको सहकार्यका धितोपत्र बोर्डले ‘ओईसीडी-सेवन कन्फेरेन्स एण्ड राउण्डटेवल अन फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्सन एण्ड एजुकेशन इन एशिया प्यासिफिक’ विषयक सम्मेलन गर्न लागेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । विकसित देशहरुमा वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्यामा ६० देखि ६५ प्रतिशत रहेको तर नेपालमा वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्यामा १८ प्रतिशत मात्र भएको सन्दर्भमा यस्तो सम्मेलन फलदाही हुने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘१०० प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको देशमा पनि वित्तीय साक्षरता ६०/६५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । नेपालको साक्षरता भर्खरै ७० प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय साक्षरता करिव १८ प्रतिशत मात्र भएको एउटा सानो अध्यानले देखाएको छ’ अध्यक्ष डा. कार्कीले भने-‘वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीता, वित्तीय ग्राहक सुरक्षा तथा जनसाख्यिक परिवर्तन जस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत निकायले धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’ सम्मेलनमा नेपाल सहित यस क्षेत्रमा रहेका वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा देखिएका चुनौती र अवसरहरुको बारेमा छलफल हुने, समस्याको समाधानका उपाय खोजी हुने, वित्तीय साक्षरताको लागि अरु देशले गरेको अभ्यासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने, लगानी सम्मेलनले जस्तै यस सम्मेलनले नेपालको बारेमा विश्वमा नयाँ सन्देश जाने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले जानकारी दिए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डले रजत जयन्तीको उपलक्षयमा ‘बोर्डको रजत जयन्ती लोगो, रजत जयन्ती स्मारिका सिक्का’ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले २९ मिलिमिटर सयमिटरको ८.५ ग्राम तौल भएको कुप्रो निकेल धातुको रु १०० दरको सिक्का बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले लोकार्पण गरेका हुन् । बोर्डले रु २५०० दरको यस्तै सिक्का पनि निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन नै शेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्ले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २७ बिन्दुले घटेर एक हजार २४४ दशकलव ८९ बिन्दुमा झरेको छ । प्रतिशतका आधारमा नेप्से झण्डै एक प्रतिशतले घटेको हो । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ९२ बिन्दुले घटेर २६९ दशमलव २४ अङ्कमा पुगेको छ । नेप्से घटेपनि कारोवार रकममा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । कूल १७२ कम्पनीको २३ लाख ६१ हजार ५०० कित्ता शेयर रु ६४ करोड ५० लाख ९९ हजार ३७ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोबार भएका कूल ११ उपसमूहकै शेयर ओरालो लागेको छ । विशेष गरी निर्जीवन बीमा उपसमूहको शेयर आज सबैभन्दा बढी बिन्दुले घटेको हो । सो उपसमूह शेयर ५९ दशमलव ९७ बिन्दुले घटेको छ । यस्तै बैंकिङ ११ दशमलव ८५, होटल ५ दशमलव २६, विकास बैंक १२ दशमलव ६९, जलविद्युत् १३ दशमलव १३, वित्त २ दशमलव ९, उतपादन ३६ दशमलव ३८, अन्य ३ दशमलव ३९, लघुवित्त १५ दशमलव ३९, जीवन बीमा ५८ दशमलव २९ र सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले घटेको छ । स्टकका अनुसार ग्लोबल आइएमइ बैंकको संस्थापक शेयर रु १० करोड ३८ लाख, नेपाल बैंक रु ६ करोड ३९ लाख पाँच हजार ९४४, शिवम सिमेन्ट रु पाँच करोड ८० लाख ७१ हजार ४५५, प्रभु बैंक रु तीन करोड ४१ लाख १३ हजार ५२०, एनसिसि बैंक रु तीन करोड २५ लाख ७५ हजार ५९४, सिदार्थ बैंक रु दुई करोड ६६ लाख ७४ हजार ७०८ र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर रु दुई करोड ६० लाख चार हजार ७३० मूल्यमा कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे । स्टकका अनुसार स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९ दशमलव ७१ प्रतिशतले कमाए । मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनी पाँच दशमलव शून्य चार, अरुण काबेली पावर ३ दशमलव २८, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था २ दशमलव १९ र यूनिलिभर नेपालका शेयरधनीले २ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयरधनीले ६ दशमलव ९५ गुमाउँदा गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था ५ दशमलव ९२, शिवम् सिमेन्ट ४ दशमलव ३४, सिन्धु विकास बैंक ४ दशमलव २५, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था ४ दशमलव १९ र उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले गुमाए ।
सहमतिपछि बन्द ५२ चिया उद्योग सञ्चालन
इलाम । स्थानीय तहले बनाएको चियाको मापदण्डअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भन्दै उद्योग नै बन्द गरेका सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले आइतबारदेखि उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । नगरपालिकासँग शनिबार बेलुका बसेको बैठकबाट सहमति जुटेसँगै चिया उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य दिएमा चिया उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सूर्योदय टी एशोसिएसनमा आबद्ध ५२ वटा चिया उद्योग गत बिहीबारदेखि बन्द भएका थिए । तर ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यविधि’ कायम राख्ने तर एउटा चिया उद्योगले अस्वीकार गरेको चिया अर्को उद्योगले नलिने सहमतिपछि उद्योग खुलेका हुन् । “यसभन्दाअघि हामी उद्योगीबीच पनि जथाभावी गुणस्तरहीन चिया किन्ने प्रचलन थियो”, सूर्योदय टी एशोशिएसनका सचिव गोपाल कट्टेलले भने, “अब चाहिँ चियाको गुणस्तर कायम नै राखेर एउटा उद्योगले नलिएको चिया अर्कोले पनि नलिने गरी सहमति भएको छ ।” नगरको कार्यविधिमा किसानले न्यूनतम् ४० प्रतिशत सुइरो भएकै हरियोपत्ती उद्योगलाई बेच्नुपर्ने, उद्योगीले त्यस्तो पत्तीको कम्तीमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ किसानलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । “कार्यविधिमा भएकै व्यवस्थालाई नगरपालिकाले उद्योगी र किसानसमेत समेटिएको टोली बनाएर अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ”, त्यस्तैगरी, छलफलमा सहभागी सूर्योदय नगरका आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र शर्माले भने, “कार्यविधि पालना गर्दा चियामा आफसेआफ गुणस्तर कायम हुन्छ ।” अनुगमनका लागि चिया विस्तार आयोजनाका प्रमुख रामअवतार साहको संयोजकत्वमा १३ सदस्य समिति बनाउने सहमति भएको छ । रासस
मंसिर ५ र ६ गते उर्जा सम्मेलन हुने, ७५० बढी सरोकारवालाको सहभागिता
काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) को आयोजनामा मंसिर ५ र ६ गते काठमाडौँमा उर्जा सम्मेलन २०१९ हुने भएको छ । इप्पानले आइतवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उर्जा सम्मेलनबारे जानकारी दिएको हो । उर्जा सम्मेलनमा संघीय नेपालमा उर्जा विकास, अन्तरदेशीय व्यापार तथा प्रशारण पूर्वाधार, विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, विद्युतको बजार विस्तार, दिगो तथा सहभागितामूलक जलविद्युत विकास, विद्युत क्षेत्रको नियमन तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय जगतमा भएका सफल र अनुकरणीय उपलब्धी लगायतका विषयमा छलफल हुने इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए । पावरिङ द एसिया सेन्चुरी नाराका साथ हुने उक्त सातौँ उर्जा सम्मेलनमा ७५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, सरकारी संघसंस्थाका उच्च अधिकारीहरु, निजी क्षेत्र र गैह्र सरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा हुने बहस, हासिल भएका सफलता र उपलब्धी तथा अनुभवहरुको आदानप्रदान हुनेछ ।
११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब ब्यापार घाटा, करिव १३ खर्बको वस्तु नेपाल भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो अवधिमा भएको व्यापारमध्ये १२ खर्ब ९९ अर्ब आयात हो भने ८७ अर्ब ८३ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएका छन् । गएको आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक व्यापार बढेको छ । गत आवको सो अवधिमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोडको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । उक्त व्यापारमा ११ खर्ब ६ अर्ब आयात हो भने ७४ अर्ब ३२ करोड निर्यात छ । चालु आवमा गएको आवको सोही अवधिकोभन्दा आयात निर्यात दुबै बढेपनि ब्यापार हिस्सामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । गत वर्ष र यस वर्ष आयात निर्यातको ब्यापार हिस्सा बराबर रहेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यात ६.३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । वर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि सरकारले ब्यापार घाटा घटाउन नयाँ नीति लिने भएको छ । गत जेठ १३ मा व्यापार घाटा घटाउन ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पास गरेको छ । अत्यावश्यक वस्तु वाहेक अन्यको आयात घटाएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न सरकारले यो कार्ययोजना ल्याएको हो । यसले सवारी साधनलगायत अन्य आयातमा कडा गर्ने भएको छ । देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने तथा कम महत्वका वस्तु आयातमा रोक लगाउने सरकार तयारी छ । कार्ययोजनामा विद्युतीय वाहेक अन्य इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्न बैकबाट कर्जा नदिने भएको छ । सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार सवारी साधनमा ‘ट्रष्ट रिसिट(टीआर)’ मा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म लोन दिँदै आएका छन् । यसले गर्दा देशको क्षमताभन्दा बढी गाडी भित्रिएको र जसको असरले इन्धन आयात समेत बढेको छ । यसले व्यापार घाटा अझ बढाउन सहयोग गरेको छ । व्यापार-घाटा न्यूनीकरण गर्न वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउन आवश्यक व्यवस्थालाई नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले अझ समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा आयातित सामानभन्दा सस्तो वस्तु उत्पादन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु पर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । कृषि र उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
रुकुमपूर्वको तीनवटै स्थानीय तहमा बैंक स्थापना, आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि
काठमाडौं । तीन वटा मात्र स्थानीय तह रहेको रुकुमपूर्वको सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न थालेको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकका शाखा स्थापना भएसँगै स्थानीय तहबाटै कारोवार गर्न सजिलो भएको छ । भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले भने, “बैङ्क स्थापना भएसँगै बैङ्किङ कारोवार गर्न सजिलो हुनाका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुँदै गएको छ ।” गाउँपालिका भरको ८० प्रतिशत काम बैङ्कबाटै हुने गरेको र गाउँपालिकामा बाँकी रहेका काम सदरमुकाम रुकुमकोट तथा अन्य क्षेत्रबाट पनि हुँदै आएको उनले बताए । विगतमा चेतनाको अभावका कारण सर्वसाधारणले बैङ्किङ प्रणाली झन्झटिलो मान्दै आएकामा त्यसलाई अन्त्य गरी विश्वसनीय एवं चुस्त बनाउन बैङ्कले सहजीकरण गर्दै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठको भनाइ थियो । गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कबाटै लिन अनिवार्य बनाइएपछि वृद्धभत्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरघरमा पुगेर बैङ्कले सेवा पुर्याउँदै आएको छ भने वित्तीय सुशासनमा समेत सहयोग पुगेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर ५ को एक मात्र हिमाली तथा विकट जिल्ला रुकुमपूर्वको तीनवटै स्थानीय तहमा बैङ्कको शाखा स्थापना भएपछि स्थानीय तह, विद्यालय, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतको वित्तीय सुशासन एवं आर्थिक पारदर्शी बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्दै आएको छ । स्थानीय तहमा खुलेका बैङ्कले कृषि कर्जामा दिएको प्राथमिकताबाट ग्रामीण भेगमा कृषि क्षेत्रको विकासमा सुधार, लागानी वृद्धि र व्यावसायिक कृषिको वातावरण बनाएको बताइएको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट क्षेत्र रुकुमपूर्वमा भने पर्याप्त मात्रामा बैङ्क स्थापना हुन सकेको छैन । एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न पनि एकदेखि दुई दिनसम्म लाग्ने ठाउँका बासिन्दा भने अझै पनि बैङ्कको पहुँचबाट टाढा छन् । यसरी, जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकामा नेपाल बैङ्क लिमिटेड, वाणिज्य बैङ्क, प्रभु बैङ्क भूमे गाउँपालिकामा सिटिजन बैंक र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा सिद्धार्थ बैङ्कका शाखा स्थापना भएका हुन् । रासस
पानीको बहाव थुन्ने गरी शहीद स्तम्भ निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा
लहान । पानीको बहाव नै थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहीदस्तम्भ निर्माण गर्न थालिएपछि सप्तरीको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र डुबानको जोखिममा परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाकालदेखि पानी बहावका लागि बनाइएको नाला र पोखरीलाई थुन्दै स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र वर्षायाममा डुबानमा पर्ने र सञ्चालित उद्योगधन्दा धरासायी हुने खतरा बढेको हो । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व–दक्षिण छेउमा पानी बहावलाई थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले शहीदस्तम्भ निर्माणका लागि माटो पुर्ने र इँटाको पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा ९एमाले०को मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा पाँचको मृत्यु भएको स्थानमा अहिले शहीदगेट, शहीद उद्यान र शहीदस्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन शहीदस्तम्भ पानी बहावको मूल नै थुन्ने गरी बनाउन थालेकाले वर्षात्को समयमा औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्ने र औद्योगिक क्षेत्र धरासायी हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले बताए । “औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वतर्फबाट पानीको बहाव भइरहेको थियो”, प्रमुख आचार्यले भने, “तर अहिले त्यो बहावलाई नै थुन्ने गरी स्थायी संरचना बनाइएकाले पानीको निकास रोकिएर, सबै पानी औद्योगिक क्षेत्रभित्र जम्छ र उद्योगधन्दाको मेसिनलगायतमा क्षति पुर्याउँछ ।” अघिल्लो वर्षको बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म पानी जमेकाले लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुनसकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाकालमै पानी निकासका लागि विसं २०४४ मा निर्माण गरिएको पोखरीमा माटो पुरेर शहीदस्तम्भ बनाउन कार्य गरिएकाले औद्योगिक क्षेत्र थप समस्यामा परेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण भइरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्र्यालयले सरोकारवाला निकायलाई गुहारेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण त्यहाँ असर पर्ने भन्दै व्यवस्थापन कार्यालयले शहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र रुपनी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिजुली, खानेपानी र सुरक्षालगायतका समस्यै समस्याले जुध्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रलाई थप समस्या हुनेगरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि उद्योगीसमेत चिन्तित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्डष्ट्रिज, कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योगका सञ्चालकले केही दिनअघि व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पानीको बहाव थुन्ने गरी बनाइरहेको संरचनाले औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा रहेको र यसबाट उद्योगमा क्षति पुग्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए । यता शहीदस्तम्भ निर्माण गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले शहीदस्तम्भ निर्माणस्थलमा कहिले पनि पानीको प्राकृतिक बहाव नरहेको जिकिर गर्दै पानी बहावको समस्या नहुने बताए । “पहिलो कुरा त हामीले पानी बहावको मुहानै थुनेका छैनौँ, हामीलाई राजविराज नगरपालिकाले जहाँ जग्गा दियो, त्यहाँ हामीले बनाउँदैछौँ”, उनले भने, “यदि यसबाट मुहान थुनेर औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्यो भने त्यसको निकास त औद्योगिक क्षेत्रले आफैँ खोज्छ नि, हामीले के गर्न सक्छौँ र ?” प्रमुख झाको भनाइ छ । रासस
म्याग्दीका ३३ वटा वडामा हेलिप्याड निर्माण, विकट र दुर्गम क्षेत्रका बस्तीले पाए सुबिधा
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा ३३ वटा हेलिप्याड निर्माण भएको छ । म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका ४५ वडामध्ये ३३ वडामा हेलिप्याड निर्माण भएको हो । बाँकी १२ वटा वडामा पनि हेलिप्याड निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट, दुर्गम र सहज यातायात सुविधा नभएको बस्तीमा आपत्कालीन र विपद्को अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गत मङ्सिरदेखि हेलिप्याड बनाउने योजना अघि सारेको हो । आठ महिनाको अवधिमा जिल्लाका ३३ वटा वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको र आगामी दशैँसम्ममा सबै स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडामा हेलिप्याड निर्माण भइसक्ने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताएका छन् । नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गरेर हेलिप्याड बनाएका हुन् । सुरक्षा निकाय, वडाका जनप्रतिनिधि, युवाक्लब र आमासमूहको सहयोगमा हेलिप्याड बनाएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मल्कवाङ, मराङ र ताकममा हेलिप्याड निर्माण गरिएको अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिए । हेलिप्याड निर्माणका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले रु सात लाख खर्च भएको जनाएको छ । हेलिप्याड बनाउन भिरालो जमिन सम्याइएको छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनाइएको छ । अन्नपूर्णको दोवा, भुरुङ–तातोपानी, दाना, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तानको घराम्दी र राम्चेमा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा हेलिप्याड बनाइएको छ । भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बस्तीमा आकस्मिक बिरामी, दुर्घटना, पहिरो, बाढी, कटान, आगलागीको अवस्थामा तत्कालै पुगेर उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन हेलिप्याड निर्माण गरिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । नेपालमा नै पहिलोपटक म्याग्दीमा ‘एक वडा एक हेलिप्याड’ निमार्ण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सो अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म ३३ वटा वडामा हेलिप्याड बनाएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।“म्याग्दीका सबै वडामा आगामी तीन वर्षभित्रमा हेलिप्याड बनाइसक्ने योजना बनाएका थियौँ तर आठ महिनामा नै ३३ वटा बनिसकेका छन् । अब दशैंसम्ममा सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिसकिनेछ”, उनले भने । बेनी नगरपालिकाको गलेश्वर र भकिम्लीको डोलेमा हेलिप्याड बनाइएको छ । अर्थुङ्गेको श्रीबक्स गुल्मीभित्र रातिको समयमा पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्नसक्ने नाइटभिजन हेलिप्याड निर्माण भएको छ । पुतलाचौरको धार्मिकस्थल जगन्नाथ मन्दिर परिसरमा स्थानीयको सक्रियतामा हेलिप्याड निर्माण भएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको हिदी, कुहुँ र बरङ्जामा हेलिप्याड निर्माण भएको छ । मङ्गलाको दुई वटा वडामा हेलिप्याड बनाउन बाँकी छ । आठ वटा वडा रहेको रघुगङ्गाको पिप्ले र दग्नाम बाहेकका सबै वडामा हेलिप्याड बनिसकेको छ । हेलिप्याडबाट आकस्मिक बिरामी, दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्कालै अस्पताल पुर्याउन सहज हुने प्रजिअ अधिकारीले बताएका छन् । हेलिप्याड निर्माणले धवलागिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, पुथालगायत म्याग्दीमा हिमाल आरोहण र पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई पनि सुविधा पुग्ने जनाइएको छ । हिमआँधी, हिमपहिरो, पहिरो, बाढी, कटान, आगलागीका साथै दुर्घटनाका घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत तत्कालै अस्पताल पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी, सडक सुविधा नपुगेको र सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धारका लागि विकल्पका रुपमा हेलिकप्टरको प्रयोग हुने गरेको छ । गुर्जा, कुइनेमङ्गले जस्ता दुर्गम बस्तीका बासिन्दा आकस्मिक बिरामी पर्दा हेलिकप्टरमार्फत अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । रासस
