पिन्चेस आर्टकोर अब दरबारमार्गमा
काठमाडौं । उपत्यका कै प्रशिद्ध विभिन्न कस्टुमाइज्ड उत्पादनहरु बनाउने पिन्चेस आर्टकोरले दरबारमार्गको टाइमस स्क्वायर मलमा आफ्नो दोस्रो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक वर्षको सफलतापूर्वक व्यापार तथा ग्राहकहरुको बढ्दो मागले गर्दा पिन्चेस आर्टकोरलाई दरवारमार्गमा सेवा बिस्तार गर्न उत्प्रेरित गरेको हो । पिन्चेस आर्टकोरले ग्राहकहरुलाई विभिन्न कस्टुमाइज्ड उत्पादनहरु जस्तै कुसन, किरिङ, कोस्टर, ब्राइड रोब, मग, टम्बलर, मोबाइल कभर, मोबाइल ग्रीप, नोटबुक, स्यास, क्याउन नेम स्ट्यान्ड, बक्स लकेट, माउस प्याड, फोटो प्रप्, बुकमार्क लगायतका इच्छा अनुसारको आर्ट गरेर कस्टुमाइज्ड उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । पिन्चेस आर्टकोर प्रा.लि.को फाउण्डर तथा सीईओ श्रेय जोशीले भनिन्–‘हामी दरबारमार्गमा नयाँ आउटलेट खोल्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी छौं । छोटो समयमै हामीलाई सफलता हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण ग्राहकहरुमा म आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।’ पिन्चेस आर्टकोरले सन् २०१८, फेब्रअरी १ तारिकबाट बत्तिसपुतलिमा आउटलेट खोलेर ग्राहकहरुलाई सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ
पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा भयो मनपरी
काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा नुवाकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री भएको वर्षौ भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सवारी चालक र उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । बढी मूल्य नलिनका लागि जिल्ला प्रशासनमा स्थानीयवासीले पटक पटक आग्रह गरे पनि अझै घटाउन पहल भएको छैन । जिल्ला प्रशासनले पेट्रोल बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई गत माघ महिनाको दोस्रो साता बोलाएर छलफल गरेकामा उनीहरूले एक हप्ताभित्रै सरकारी मूल्यअनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर छलफल भएको छ महिना बितिसक्दा पनि बढी शुल्क लिएरै ती पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । प्रशासनले उपभोक्ता र व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै मूल्य सन्तुलन कायम राख्नेदेखि उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित पहल गरे पनि व्यवसायीहरुले अटेर गर्दै आएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल भन्छन्, “म कार्यालयमा हाजिर भएको धेरै भएको छैन । जिल्लाका समस्या र चुनौतिहरु के कस्ता छन् भनेर मैले बुझिरहेको छु । पेट्रोलियम पदार्थका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएकाले अध्ययन गरेर सरकारी मूल्यअनुसार नै बिक्री गराउने प्रयास गर्नेछु” । उनले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेतालाई छिटै छलफलमा बोलाएर मूल्य सन्तुलन गर्ने बताएका छन् । रासस
‘आईफा अवार्ड स्थगन गर्नु गलत, नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिन्छ’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउदले भारतको फिल्मसम्बन्धी आईफा अवार्डबारे सुरुवातदेखि नै राम्रो छलफल तथा तयारी नगर्दा आज यो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सिाउदले आईफा अवार्ड नेपालमा गर्नुपर्छ भनेर यदि भारतीय पक्षले आग्रह गरेको भए त्यसमा नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले आईफा अवार्ड कार्यक्रम स्थगन् गरेकोमा आक्रोश पोख्दै नेपाल सरकार दोषी भएको र नेपालीहरु पनि दोषी भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले आईफा अवार्ड स्थगन गर्दा विस्तारै सुध्रन लागेको नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि बिग्रने ठोकुवा गरे । दिक्षितले भारतसँग नेपालको महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको सुनाए । तर, आईफा अवार्डबारे सुरुवातदेखि नै विरोध हुनु र यो विषय मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदसम्म पुग्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘आईफा अवार्ड नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिनु गलत काम भयो । आईफामार्फत भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिन थालेको थियो । त्यो पनि अब बिग्रिने भयो ।’ चलचित्रकर्मी नवल खड्काले आफूहरुले आईफा अवार्ड नेपालमा हुनै हुँदैन भनेर विरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, सरकारले जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने गरी ठूलो धनराशी खर्चिन खोजेकोले विरोध जनाएको उनले स्पष्ट पारे ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डः सात ठाउँ पहिरोको जोखिममा
काठमाडौं । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डका सात स्थान पहिरोका कारण जोखिममा रहेका छन् । ती स्थानमा पहिरो रोक्ने काम वर्षात् अगाडि नहुने भएपछि यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने भएको छ । गत वर्ष मात्र सडक चौडा गर्न भित्तो काटिएका र कमलो माटो भएका ती क्षेत्रमा पानी पर्नासाथ लेदो बगेर सडक अवरुद्ध हुन शुरु गरेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका इञ्जिनीयर शिव खनालका अनुसार गाईघाट, घुमाउने, भालुढुङ्गा, जलविरे, चारकिलो, टोपेखोला र कालीखोला पहिरोको हिसाबले जोखिमपूर्ण छन् । खनालले चारकिलो र टोपे खोला पहिरोको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिएका छन् । चारकिलोमा साना चट्टान रहेकाले जति झर्यो त्यति डाँडाले आफ्नो आकार लिने अवस्था रहेको छ । यसरी, सो स्थानमा गत वर्ष धेरै पहिरो खसेर प्राकृतिक भिरालो बन्ने क्रममा रहेको भए पनि यस वर्ष अझै पहिरो झर्ने देखिएको खनालको भनाइ छ । टोपेखोलामा पहाडको भित्तो उल्टो परेर झुण्डिएको अवस्थामा रहेकाले पानीले गलेसँगै जुनसुकै बेला झर्ने खतरा रहेको छ । ती स्थानमा वर्षात् अघि नै पहिरो रोक्ने काम गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती भएका कारण अझै काम शुरुआत गर्ने टुङ्गो लागेको छैन । खनालले वर्षात्पछि मात्र पहिरो रोक्ने काममा अघि बढ्ने बताए । सडक निर्माणका क्रममा ठेक्का पाएका तीन कम्पनीलाई आगामी साउन २५ गतेसम्म पहिरो पन्छाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसपछि आयोजनाले आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाले पहिरोको जोखिम हुने भएकाले पानी परेको समयमा सतर्कता अपनाएर आवागमन गर्न सुझाव दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पहिरो पन्छाउनका लागि मुग्लिन र जुगेडीमा डोजरसहितको प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । गत वर्षहरुमा वर्षात्को समयमा घण्टौँसम्म यात्रुले सडकमा बिताउनुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यो अवस्था भने हटेर गएको छ । यस सडक हुँदै दैनिक १० हजार हाराहारी सवारीसाधन आवागमन गर्ने गर्दछन् । रासस
स्थानीय तहमा चार लाखको आवेदन, १४ करोड राजश्व सङ्कलन
काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गरिएकामा चार लाख ४१ हजार १४१ जनाले फाराम भरेका छन् । मङ्गलबार अन्तिम फाराम भर्ने समय सिमासम्म सो सङ्ख्याका आवेदकले फाराम भरेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार खुलातर्फ चार लाख ३४ हजार ७६४, महिला एक लाख तीन हजार ५६७, जनजाति ४३ हजार ३२६, मधेशी २४ हजार ९०, दलित तीन हजार ९१ र अपाङ्ग १४६ र पिछडिएका ११६ ले आवेदन दिएका छन् । ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै आयोगले गत जेठ १५ देखि असार १७ गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो । उनका अनुसार ती आवेदनबाट १४ करोड चार लाख ११ हजार १५० राजश्व सङ्कलन भएको छ । आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि साउनको पहिलो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार विज्ञापनसम्बन्धी परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो । रासस
१५.६२ अंकले बढ्यो नेप्से, पार्टनर खोज्ने गृहकार्यमा जुटेका बैंकहरुकै टप फाइब कारोबार
काठमाडौँ । सेयर बजारले आजपनि अघिल्लै दिनको लय समातेको छ । साताको पहिलो र दोश्रो दिन लगातार घटेको नेप्से परिसूचक तेश्रो दिन मंगलबार मंगलबार ११.२ अंकले बढेको थियो भने आज चौथो दिन पनि १५.६२ अंकले बढेको हो । १.२५ प्रतिशतले बढ्दा परिसूचक १२६८.६८ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार सेयर बजारमा १७४ कम्पनीका २० लाख ६४ हजार २४७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५५ करोड २ लाख ४७ हजार ८१३ रुपैयाँको कारोबार भयो । लामो समयपछि आज सबै समूहमा हरियाली छायो । बैंकिङ समूह १३.७६, होटल समूह १.६९, विकास बैंक समूह १४.३९, जलविद्युत समूह १४.३९, वित्त समूह २.९५, निर्जीवन बीमा समूह ९३.४१, उत्पादनमूलक समूह १८.४६, अन्य समूह ८.५७, लघुवित्त समूह २६.०२, जीवन बीमा समूह ९४.९३ र म्युचुअल फण्ड ०.०६ अंकले बढेका छन् । आज कारोबार रकमका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, मेगा बैंक, प्रभु बैंक र सिभिल बैंक लिमिटेड क्रमशः पहिलो, दोश्रो, तेश्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहे । ती बैंकको क्रमशः रु. ४५३३१८७०, ३४०८५१३०, ३२६६५५४१, ३०३८६०९४ र ३०२११०३८ को कारोबार भयो । बजार बढेको दिन सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी ८.१० प्रतिशतले नाफा कमाएका छन् भने रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ६.०६ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
रात्रिकालीन अभियानः ६० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका सडकमा, घर फर्काउनै गाह्रो’
काठमाडौं । काठमाडौँमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा १० पटक रात्रिकालीन अभियान चलाएर सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी भयो । उक्त अभियानमा उद्धार गरिएका १५६ बालबालिकामध्ये १५ जना मात्रै परिवारमा फर्किन चाहे । घर जान नमान्ने १४१ बालबालिका उपत्यकाका विभिन्न पुनःस्थापनगृहमा राखिएको छ । काठमाडौँको ठमेलमा भेटिएका १५ वर्षीय एक बालकको सडकमा हिँड्न एउटा समूह नै छ । तर कोही पनि घर जाने मनस्थितिमा छैनन् । उनले भने, “सडक नै रमाइलो छ, घरमा यस्तो हुँदैन, त्यही भएर जान्न ।” केही वर्षदेखि सडकको फोहरमा रमाउने अनि ‘डेन्ड्राइट–ग्लू’ सुँघेर नशामा बानी परेका बालबालिका भने झन् घरको नामै सुन्न चाहँदैनन् । डेन्ड्राइटलाई प्लास्टिकको थैलोमा राखेर सुँघ्ने अनि नशामा लठ भएर बस्ने, सडकमा मागेर हिँड्ने, चोरी गर्ने, फोहरको थुप्रोबाट खानेकुरा टिपेर खाने, कवाडीका सामग्रीहरु खोजेर बिक्री गर्ने उनीहरुको दैनिकी हो । यस्ता बालबालिका घर जानै मान्दैनन् । घर जानुपर्ने कहरले कतिले आफ्नो ठेगाना बताउँदैनन् । घरमा बुबाआमाको कुटाइ खानुपर्ने कारणले पनि घर नजाने अवस्था रहेको र बाबुआमा नै नभएका बालबालिका पनि घर जान मान्दैनन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द भन्छन्, “त्यस्ता बालबालिकालाई घर फर्काउन गाह्रो छ, पुनःस्थापन गरिएका बालबालिकासमेत पुनः सडकमै फर्किएका छन्, हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ ।” बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका घर जान नमान्ने बालबालिकालाई कुलतबाट छुटाउन पुनःस्थापन केन्द्रमा राख्ने गरेको छ । “कुलतबाट निस्किएपछि ठाउँ ठेगाना बताउने अवस्थामा पुग्न सक्छन्, अनि परिवार खोजेर जिम्मा लगाइन्छ, नभए उनीहरुलाई बाल संरक्षण केन्द्रमा राखेर शिक्षादीक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ”, केन्द्रका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहालले भने । परिवार भएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका सडकमा पुगेको बालकल्याण समितिको अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय लहलहैमा लागेर सडकमा पुग्छन्। सडकमा पुग्ने र बालश्रममा पर्ने करिब ६० प्रतिशत बालबालिकाको परिवार विखण्डनमा परेको पाइएको छ । बाबु विदेशमा भएको र आमाको दोस्रो बिहे भएपछि कतिपय सडकमा पुगेका छन् । बाबुले अर्को बिहे गरेपछि बालबालिका घर छाड्न बाध्य भएका पनि छन् । बाबुआमा भएकाहरु देखासिकीमा राम्रो खाने, घुम्ने र रमाइलो गर्ने चाहनामा घर छाड्ने पनि छन् । मुख्यतः आर्थिक अवस्था कमजोर, पारिवारिक बेमेल, मदिरा सेवन, घरेलु हिंसा, आमा अर्कैसँग गएपछिको समस्या, अशिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारणले बालबालिकाहरु सडकमा पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष काठमाडौँबाट ८७३ बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको थियो । तर सडकमा बालबालिका आउने क्रम भने नरोकिँदा समस्या कायमै छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक तथा धारा ३९ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारको हकको व्यवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा जोखिममा परेका र सडक बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षण पाउने हक हुने उल्लेख छ । सडकबालबालिका उद्धार संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२ ले सडक बालबालिका उद्धार संरक्षण र पुनः एकीकरण लगायतमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तर पनि बालबालिका जोखिममा पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । बालबालिका सडकमा आउन नदिने कार्यक्रमका विषय भने गौण छ । रासस
मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेटप्रति सांसदको आपत्ति,खर्च कटौतीको माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले शहीद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको, सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने, भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेकामा सांसद यादवले आपत्ति जनाए । सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सांसद रमेशप्रसाद यादवले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्दा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी, विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद पन्थले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विचल्लीमा परेकाले र त्यसबारेमा श्रम मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ भनेका छन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अभाव समेत रहेको बताए। रासस
