असार २० गते देखी काठमाडौं इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ‘दृष्टि २.०’ हुँदै
काठमाडौं। काठमाडौं ईन्जिनियरिङ्ग कलेजले ‘दृष्टि २.०’ तीन दिने प्रर्दशनी आयोजना गर्ने भएको छ। विद्यार्थीहरुमा लुकेर रहेका विभिन्न प्रयोगत्मक प्रतिभा र वैदिक ज्ञानहरु बाहिर प्रस्फुटन गराउन यही असार २० गते देखी २२ गते सम्म राष्ट्रिय स्तरको दृष्टि २.० को कार्यक्रम संचालन गर्न गईरहेको कलेजका स्वोतन्त्र विद्यार्थी परिषद्का सभापति पुर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए। ईन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा निरन्तर पढाईको साथसाथै दृष्टि जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु निस्चित समयको अन्तरालमा गर्नाले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षेत्रका साथसाथै अन्य प्रयोगात्मक प्रतिभा पनि अभिव्रिद्दी हुने कुरा खड्काले बताए। उक्त प्रर्दशनीमा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रयोगात्मक रुपमा देखाउन लागिएको खड्काले जानकारी दिए । कार्यक्रममा भूकम्प प्रतिरोधी मोडलहरु, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर कम्पिटिसन, पेपर बृज कम्पिटिसन, रोबोड्रिफ्ट, इलेक्ट्रिकल र इलोक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी इनोभेसन लगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ विधाका प्रोजेक्टहरुको प्रर्दशनी हुनेछ । कलेजमा रहेका ६ वटा संकायगत क्लबहरुले आ–आफ्नो क्लबबाट नयाँ–नयाँ डिजाइन, नयाँ कन्सेप्टका प्रोजेक्टहरु प्रर्दशन गर्ने सभापति खड्काले जानकारी दिए। कार्यक्रमले ईन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रका नयाँ आविश्कारहरुलाई ईन्जिनियरिङ्ग पढ्ने वर्ग र आम विद्यार्थीका सिदान्तका कुराहरुलाई प्रयोगात्मक रुपमा ल्याउन सहयोग पुग्ने कुरा कलेजका प्रधानाध्यापक प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधानले बताए। कार्यक्रममा ५० लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरी बृहत प्रर्दशनी आयोजना गर्न लागेको आयोजकले बताएको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले शुरु गर्यो मोवाइल बैंकिङ र एसएमएस सेवा
काठमाडौँ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले मोवाइल बैंकिङ तथा एसएमएस सेवा शुरु गरेको छ । उक्त वित्तीय संस्थाले छैठौँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा विहीबारदेखि मोवाइल बैंकिङ तथा एसएमएस सेवा शुरु गरेको हो । ५० शाखा कार्यालय मार्फत देशका ३८ जिल्लामा सेवा बिस्तार गरी करिव ८० हजार विपन्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारमा वित्तीय सेवा पुर्याएको संस्थाले जनाएको छ । साथै छैठौँ बर्ष प्रबेश गरेकोमा शाखा कार्यालय सुडा, कञ्चनपुरले बेदकोट वाड नम्बर ७ रौटेला स्थित बैजनाथ धाम ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आश्रय लिई बसेका २३ जना महिला/पुरुषलाई फलफुल तथा खानेकुराहरु वितरण गरेको शाखा प्रमुख उन्नती बांस्तोलाले बताए । संस्थाले वित्तीय कारोबारमात्र नभई विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
अनुगमनमा भेटिए म्याद नाघेका औषधि तथा खाद्यवस्तु
काठमाडौं । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बुधबार गरेको बजार अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुका साथै औषधि फेला पारेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ७ स्थित मिर्मीबजारमा रहेका पसलमा अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद नाघेका खाद्यवस्तुका साथै औषधिसमेत भटिएको गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख गणेश खनालले बताएका छन् । अनुगमनका क्रममा सुरज मेडिकलहलबाट १० प्रकारका म्याद नाघेका औषधि जफत गरेको र अन्य किराना पसलबाट जुस, बिस्कुट, सोडा, चिप्सलगायतका खाद्यवस्तु म्याद नाघेको पाइएकाले अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका वस्तुलाई नष्ट गर्नुका साथै व्यापारीलाई सचेत बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तुको प्रयोगले स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै प्रशासकीय प्रमुखको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरेको गाउँपालिकाले एकपटकलाई व्यापारीलाई सचेत गराएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि म्याद नाघेका वस्तु भेटिएमा कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ । रासस
अर्थसचिव राजन खनाल भन्छन्-‘बैंकहरुलाई मर्ज गर्न बाध्य बनाइदैन’, राष्ट्र बैंकभित्र पनि असन्तुष्टि
काठमाडौं । अर्थ सचिव राजन खनालले बैंकहरुलाई मर्ज गर्न (गाभ्न/गाभिन) बाध्य नबनाइने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका खनालले बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए । बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेर ठूला बैंकहरु मर्ज गराउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा जोखिमपनि बढाउने भएकोले त्यसप्रति सरकार सचेत रहेको उनले बताए । विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जरलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको र यस पटकको मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नीतिबारे छलफल चलेको उनले विकासन्युजसँग बताए । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकर्सहरुले कर छुट माग गरेका छन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा आर्थिक ऐनहरु जारी गरिसकेकोले तत्काल कर छुटको सम्भावना नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘सरकारले यसअघि दिदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसभन्दा अतिरिक्त छुटको सम्भावना यस वर्षलाई टरिसक्यो’ खनालले भने । समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार मर्जरमा जान दवाव दिन सक्ने उनले बताए । सबै किसिमले राम्रोसँग चलेको बैंकलाई मर्जमा जानै पर्छ भन्ने बाध्यता नहुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गत साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरमा जान कडा निर्देशन दिएको थियो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई मौद्रिक नीति आउनु पूर्व जोडि बनाएर लभ थाल्ने र २७ गते मौद्रिक नीति ल्याएपछि विवाहको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कमजोर धरातल भएका बैंकहरु मर्जरमा जान हतारिएको देखिन्छ भने बलिया बैंकहरुले मौखिक निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक भित्रै असन्तुष्टि उता, गभर्नरको निर्देशनबारे राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा भएका मर्जको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन नभएको, बलपूर्वक मर्ज गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमबारे अध्ययन नै नभएको, राष्ट्र बैंक भित्र पर्याप्त छलफल नै नभएको विषयमा गभर्नरले बलपूर्वक मर्ज गरिने बताएको भन्दै उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले पनि राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक मर्जको नीति लिए त्यो प्रत्यूत्पादक हुने बताउँदै आएका छन् ।
२० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने वकिलमात्रै भ्याटमा, बार आन्दोलन फिर्ता लिन राजी
काठमाडौं । २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएशनबीच भएको सहमतिबाट २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुने नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो । सोभन्दा तलको कारोबार गर्ने व्यवसायीले भने भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छैन । आगामी आवको बजेटले निश्चित कारोबारभन्दा बढी गर्ने व्यवसाय गर्ने फर्महरू भ्याटमा दर्ता हुन भनिएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० संशोधन गरी सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । कानुनी परामर्श सेवा सम्बन्धि व्यवसायका सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन एशोसिएशनले पेश गरेको माग तथा सुझावहरूमा छलफल गर्न कार्यदल गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । एशोसिएशनबाट आएको माग तथा सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको खत्रीले बताए । नेपाल बार एशोसिएशन द्वारा असार १८ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको मर्यादा र भावनालाई कदर गर्दै यस सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मका लागि कुनै आन्दोलन तथा विरोध नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको छ ।’ ‘सरकारको २० लाखको थ्रेसहोल्डको कदमलाई कानुनी व्यवसायीहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।’ ‘२० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी फर्महरू भ्याट जान सहमति नजिक पुगेका छन्,’ एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेलले भने ‘२० लाख को थ्रेसहोल्ड हुने निश्चित भएको छ ।’ ‘जसको कारोवार २० लाख बढी हुन्छ, उसले मात्र भ्याटमा दर्ता गर्नु होला, सो भन्दा तल को कारोबार हुनेले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मात्र लिनु होला, कुनै कर कार्यालयमा यस विपरित कार्य भएमा केन्द्र मा सम्पर्क एशोसिएशनले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई भनेको छ । प्रेस विज्ञप्तीमार्फत एशोसिएशनले भनेको छ ‘आन्दोलन तथा विरोधका सम्पुर्ण कार्यहरु स्थगित गर्न समेत सबै बार युनिट तथा कानुन व्यवसायीहरुमा अनुरोध छ ।
आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रको उत्पादन निर्यातमा जोड दिनुपर्छः अर्थसचिव खनाल
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापार विविधीकरणमा जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । “नेपाल आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रको उत्पादनको निर्यातमा बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ, केही महिनापछि हामी बिजुली निर्यात गर्न सक्षम हुँदैछौँ, यसले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ” उनले भने, “क्लिङ्कर, सिमेन्टलगायत केही उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ । निर्यात मात्र होइन, आन्तरिक माग धान्न सक्नेगरी उत्पादन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमा स्वतः व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।” आगामी आवको बजेटले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने केही शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थको आयातमा रोक लगाएको सचिव खनालले प्रष्ट पारे । सरकारले भुक्तानी नदिएर विकास आयोजना अगाडि नबढेको भन्ने विषय हल्ला मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले रकमका कारण कुनै आयोजना अवरुद्ध भएका भए तत्काल छलफलका लागि आउन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
व्यापारीलाई धम्क्याएर राजश्व असुल्ने पक्षमा छैनौँ, आत्तिन जरुरी छैन: राजश्वसचिव घिमिरे
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले सरकार सधैँ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै सरकारले गरेको केही कानूनी तथा नीतिगत फेरबदलबाट नआत्तिन व्यापारीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । “सरकारले संवादको ढोका खोलेको छ । व्यापारीलाई धम्क्याएर राजश्व असुल्ने पक्षमा छैन, व्यापारी आत्तिन जरुरी छैन, नियम कानून गतिशील छन्, परिवर्तन हुन्छन्”, उनले भने, “व्यापार सहजीकण गर्न सरकार तयार छ, केही समस्या आइपरे निजी क्षेत्रसँगै मिलेर समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक छ ।” निजी क्षेत्रको सकारात्मक सहभागिताबाट मात्र राजश्व सङ्कलन सफल हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले राजश्वको दर निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने गरी ‘राजश्व बोर्ड’ गठनको तयारी भइरहेको बताए ।
कलंकी-महाराजगञ्ज सडकः तीनतिर हरियाली, चोकचोकमा स्काईब्रिज, स्वयम्भुमा सुरुङ
काठमाडौं । कलंकी-महाराजगञ्ज चक्रपथ सडक खण्ड तीनतिर हरियाली हुने गरी विस्तार हुने भएको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणी रिमालका अनुसार कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा देखिएका त्रुटिहरुलाई सच्याएर हाल कलंकी–महाराजगञ्ज सडकको डीपीआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘छेउमा दुई तिर र सडकको बीचमा हरियाली हुने गरि सडकको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कलंकी–कोटेश्वर खण्डका त्रुटि यसमा हटाइनेछ’, आयोजना प्रमुख रिमालले विकासन्युजसँग भने । चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार भैरहेको चक्रथपको यो खण्ड पनि ८ लेनको हुनेछ । सडकका दुबै किनारमा वृक्षारोपण गरि हरियाली बनाईनेछ भने बीच भागमा पनि मेडन राखेर विरुवा रोपिनेछ । त्यसका अलवा यस खण्डमा पर्याप्त मात्रामा आकाशे पुल, सोलार लाइट, ट्राफिक लाइट, फुटपाथ लगायतको व्यवस्था पनि गरिनेछ । ‘सबै चोकहरुमा आकाशे पुलको निर्माण हुनेछ, पैदल यात्रीको हित पनि हेरिनेछ’, रिमालले भने । उनका अनुसार सितापाइला, स्वयम्भु, बनस्थली, बालाजु, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, गोंगम्बु, सामाखुसी, र बसुन्धारामा आकाशे पुलको निर्माण गरिनेछ । स्वयम्भुमा सुरुङ की फ्लाईओभर विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको स्वयम्भु क्षेत्रमा भने सुरुङ वा फ्लाईओभर निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको छ । ‘स्वयम्भुमा तीन वटा ठुला मुर्तिहरु सडकको क्षेत्राधिकर भित्र पर्छन्, विश्व सम्पदा सूचिमा रहेकाले भत्काउने भन्दा पनि सुरुङ वा फ्लाईओभर जोगाउनेबारे सोच्दैछौं’, रिमालले भने । आयोजनाले सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन निर्देेशन दिईसकेको छ । ढल, खानेपानी, विद्युतका पोल, निजी टहरा लगायतका संरचना हटाएपछि सन २०२० को आरम्भमा ठेक्का लगाउने तयारी छ । कलंकी–कोटेश्वर खण्डको काम सम्पन्न भएलगत्तै चीनले कलंकी देखि महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउँन लागेको हो । चीन सरकारको शतप्रतिशत अनुदानमा निर्माण हुने चक्रपथको काम ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । कलंकी–चक्रपथ खण्डको निर्माणका लागि ६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चक्रपथका घर भत्काइने महाराजगञ्ज चोकका एक दर्जन घर भने भत्काइनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार भित्र परेका त्यस्ता घरहरु भत्काउनै पर्ने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख रिमालले बताए । ‘महाराजगञ्ज चोकमा सडकको क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका एक दर्जन घर भने भत्काउनुपर्ने अवस्था छ’, रिमालले भने ।
