एनएफआरएसको कारण सेयरधनीलाई १२ करोडको बोनस सेयर बाँड्न पाइएन-मनोहर दास मुल
मनोहर दास मुल, अध्यक्ष-लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक सफल उद्यमीको रुपमा परिचित मनोहर दास मुलले प्राइभेट, साझेदारी र लिमिटेड सबै प्रकारका कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ । व्यापार तर्फ उहाँको एकल कम्पनी ‘कागज कोठी’ पेपर विजनेशमा अग्रणी कम्पनी हो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको पूर्व सञ्चालक तथा प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । एलाईन्स फर्मास्यूटिकल्सको अध्यक्ष, एमके पेपर मिल्सको कार्यकारी निर्देशक, माउन्टेन इनर्जी नेपालको सञ्चालक मुल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा कार्यकारिणी सदस्य समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ बीमा, बैकिङ, व्यापार, उर्जा लगायतको विषयमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस। तपाईले एकल, साझेदारी र पब्लिक तीनै किसिमको कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु भएको छ । नाफा, व्यवस्थापन र जोखिमको हिसावले कुन कम्पनी कस्तो हुँदो रहेछ ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुन्छन् । सिस्टममा चलेको हुन्छ । सुशासन हुन्छ । नियामकले नियमित नियमन गरेको हुन्छ । यसको अर्थ निजी कम्पनीहरु खराव हुन्छन् भन्ने पनि होइन । प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । पब्लिक र प्राइभेट कुन कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । प्राइभेट भएपनि एनसेलले राम्रो नाफा गरेको छ । सिप्रदीको नाफा राम्रो छ । पब्लिक कम्पनीहरुको नाफा, आय व्यय सबै सार्वजनिक हुन्छ । दुबै प्रकारका कम्पनीमा जोखिम हुन्छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु पनि डुबेको देखिन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरु पनि खारेज भईरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी खोल्ने हो भने पब्लिक कम्पनी नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अबका दिनमा तपाई नयाँ कम्पनी खोल्दा कुन मोडललाई रुचाउनुहुन्छ ? हामीले लगानी विविधिकरणमा जोड दिएका छौ । त्यसैले व्यापार, उद्योग, सेवाका क्षेत्रमा लगानी गरेको छौ । उद्योगतर्फ पेपर उद्योग, औषधि उद्योग, जलविद्युुतमा लगानी छ । बैंक, बीमा लगायत सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं । जहाँ लगानी गरेपनि पहिला नाफा हेर्नैपर्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यवसाय गर्दा भ्यालु एड कति हुन्छ ? त्यसलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ, बजारमा माग कस्तो छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ । व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न कस्तो खालको कम्पनी सजिलो ? एकल कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । मैले चलाएको कम्पनी राम्रो भए पनि त्यसको लाभ मैले मात्र लिने हो, नराम्रो भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफैले लिने हो । पब्लिक कम्पनीमा फरक हुन्छ । धेरै स्टेकहोल्डरको सहमति आवश्यक हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सहमति जुटाउनुपर्छ । कम्पनीको सबै निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्छ । नियम, कानुन, नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तपाई आफै अध्यक्ष भएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? १३ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनीले शुरुका वर्षहरुमा धेरै कठिनाई भोग्यो । धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाहरु झेल्नुपर्यो । तर अहिले कम्पनी राम्रो छ । सञ्चालक समिति पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन समिति पनि प्रोफेशनल छ । कम्पनी सुशासनमा चलेको छ । वित्तीय अवस्था सबै सार्वजनिक छन् । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये हामी राम्रा ७/८ वटा कम्पनीभित्र पर्छौ । व्यापारको हिसावले पनि कम्पनी राम्रो छ । नाफाको हिसावले पनि राम्रो छ । यो कम्पनीको विकास दिगो रुपमा भईरहेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको चाप छ । एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण राख्नु पर्ने छ । व्यापार विस्तार र नाफा वृद्धिमा पनि ठूलै दवाव छ । कर्मचारीको अभाव पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका कम्पनीलाई कसरी समालिरहनुभएको छ ? २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तपाईले महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउनुभयो । हो, बीमा क्षेत्रमा गम्भिर चुनौतिहरु छन् । पहिला १७ वटा कम्पनी थिए, बीमा समितिले ३ वटा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ । असार मसान्तसम्ममा प्रयाः सबै कम्पनीले एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदैछन् । २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तर चुनौति छन् भनेर हार खादैनौ । यस वर्ष नै हामीले १७० करोडभन्दा बढी प्रिमियम आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियौ । बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भए । विजनेश बढाउने मात्र उदेश्य राखेर हामीले काम गरेनौ । धेरै जोखिमपूर्ण विजनेश हामीले लिएनौ । जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र विजनेश लिएका छौं । व्यापार धेरै गर्ने तर कम्पनी नोक्सानमा जाने अवस्था पनि आउनु राम्रो होइन । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० करोड भन्दा बढीको व्यापार गर्न सक्छौं । तपाईले एनएफआरएसको कुरा पनि उठाउनु भयो । हाम्रो चुक्ता पुँजी ८८ करोड थियो । गत वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १२ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिन सकिन्थ्यो । तर एनएफआर लागू हुँदा विभिन्न नयाँ प्रावधान आए । असमाप्त जोखिमका लागि नाफाको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसकारण हामीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि बाटो रोज्यौ । अहिले प्रोभिजनमा राखेपनि अर्को वर्ष फिर्ता भईहाल्छ । बीमा समितिले तोकेअनुसार पुँजी पुग्दै छ । दुई वर्षअघि बीमा समितिले १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । फेरी मर्जरको कुरा आयो । फेरी तीन वर्षपछि नयाँ लाईसेन्स दिने होला । बीमा बजारको बारेमा राम्रो अध्ययन नै भएन । मर्ज गरेर पनि समस्याको समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्ज नै गर्नु छ भने पहिला पुँजी वृद्धि गर्दा नै हकप्रद सेयर दिन रोक्नु पर्दथ्यो । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स नदिनुपथ्र्यो । प्रतिस्पर्धा झन् बढ्छ । अब बलिया कम्पनी रहन्छन् । कमजोर कम्पनी मर्जमा जान्छन् । बजारको नियम पनि यहि नै हो । बीमा बजार वृद्धिका लागि के के विधि अपनाउनुर्पछ ? जब्र्बजस्ती बीमा गर्नु राम्रो हुँदैन । स्वेच्छाले बीमा गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो । त्यसका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ । बीमा समितिले जसरी जनचेतना बढाउने काम गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । नियमले बाँधिएकोले तेस्रो पक्षको बीमा हुन्छ, गाडी बीमा हुन्छ । घर बनाउन वा व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिनुपूर्व बीमा गर्नैपर्छ। त्यो अवस्थामा बीमा भएको छ । तर स्वेच्छाले बीमा भएन । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने धेरैले महसुश गरेका थिए । हामीले पनि अब बीमा बजार विस्तार होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । तर अपेक्षा गरेजस्तो भएन । अहिले पनि बजार विस्तार १७/१८ प्रतिशत मात्र छ । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । दावी भुक्तानी सरल बनाइनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई भ्याट लाग्नु नपर्ने हो । बीमा पनि वित्तीय क्षेत्र नै भएपनि निर्जीवन बीमामा भ्याट लाग्छ । भ्याट लगाईसकेपछि गैर वित्तीय क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर आयकर २५ प्रतिशत पनि बनाईएको छैन, ३० प्रतिशत नै आयकर लाग्छ । यो विषयमा बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले किन मौन छन् ? बीमामा कर धेरै छ । आयकर पनि ३० प्रतिशत छ । १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । बीमा समितिले १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छ । अन्य अप्रत्यक्ष करहरु पनि धेरै शिर्षकमा जान्छ । कर कम भइदिए बीमा शुल्क केही सस्तो हुने थियो । उपभोक्तालाई लाभ हुने थियो । अहिलेसम्म हामीले भ्याट छुट दिनुपर्छ पनि भनेका छैनौ । यसको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्दैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्छ । अगामी वर्षदेखि निर्जीवनले स्वास्थ्य बीमा गर्यो भने पनि भ्याट नलाग्ने बनाएको छ । यस्तो सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ धेरै छन् । तपाई बैंकको सञ्चालक पनि हुनुभयो । बीमा कम्पनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बैठक भत्ता मात्र लिएर सञ्चालक समितिले कति राम्रो काम गर्न सक्छ ? बैठक भत्ता भनेको मेरो लागि केही पनि होइन । हामीले भत्ताको लागि काम गर्ने पनि होइन । पब्लिक कम्पनीको बोर्डमा बसेर काम गर्नु भनेका सामाजिक काम गरे सरह हो । बोर्डमा बसेर हामीले मिहेनत गरेर कम्पनीलाई राम्रो बनायौ, नाफा धेरै गर्यौ भने सबै सेयरधनीले पाउने लाभांश समान हो । बोर्डमा बस्नेलाई अझ जोखिम धेरै छ । व्यवस्थापन समितिले गल्ती गरेको रहेछ भने पनि बोर्डका सञ्चालकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । खराव अवस्थामा जेलमा पर्नेसम्मको जोखिम हुन्छ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । बीमा समितिले यति धेरै टाइट गर्यो कि कुरै नगरौ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । अहिले नीति परिवर्तन भयो । त्यसपछि मात्र अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न थालेको छु । मर्जबारे सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल के गर्दै छ ? सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल राम्रो छ, बलियो छ । राष्ट्र बैंकले मर्जमा जान निर्देशन दिनुपूर्व नै साधारणसभाले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने निर्णय लिएका छौं । मर्जर कमिटी बनाएर काम भईरहेको छ । यसअघि नै ४ वटा संस्था प्राप्ति गरिसकेका छौं । हामी अरु बैंकमा विलय भएर जाने अवस्था छैन । अरुलाई प्राप्ति गर्ने हो । पेपर विजनेश कस्तो छ ? यो हाम्रो पुरानो व्यापार हो । चलिरहेको छ । बजार बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र बढ्दै छ । साक्षरता बढ्दै छ । किताव, कापीको खपत बढ्दै गएको छ । कारोबार कति छ ? बीमाको सबै कुरा भन्न सक्छु तर निजी विजनेशको विषयमा हामीले धेरै कुरा भन्न सक्दैनौ । विश्वमा पेपरलेस क्लिन विजनेशको माग पनि बढ्दै गएको छ । नेपालका कस्तो छ ? नेपाल, भारत लगायत एशियाली देशहरुमा पेपरको माग बढ्दै गएको छ । पश्चिमा देशहरुमा, विकशित देशहरुमा पेपर खपत घट्दै गएको छ । न्युजपेपर नै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । विकशित देशहरुमा चर्चित पेपर बन्द भएर डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरामा तपाईहरुको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले विश्वमा बन्ने धेरै पेपर रिसाईकलबाट उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा बन्ने सबै पेपर रिसाईकलबाट बन्छ । यस्तो पेपर किताव, कापी छाप्नको लागि मात्र हुन्छ । ए ग्रेडको पेपर नेपालमा बन्दैन । जुन देशमा रुख काटेर कागज उत्पादन गरिन्छ, ती देशमा जति रुख काट्यो, त्यति नै रुख रोप्ने अभ्यास शुरु भईसकेको छ । तपाईको बुझाइमा व्यापार सजिलो कि उद्योग सजिलो ? व्यापारमा कारोबार धेरै होला तर नाफा कम हुन्छ । उद्योग चलाउन गाह्रो । चलाउन सक्यो भने उद्योगमा नाफा बढी हुन्छ । तर पनि हामीले व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा फोकस गरेका छौं । उद्योगमा सानो सानो लगानी छ । उर्जाको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु भएको छ । यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? पहिला हामीले नुवाकोटको तादी खोलामा ५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनायौं । पछि ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत बनाउँदै छौ । दुबै प्रोजेक्ट माउन्टेट इनर्जी नेपाल लिमिटेड अन्तरगत ल्याएका छौं । यसको अध्यक्ष सुहृत घिमिरे हुनुहुन्छ । म बोर्ड मेम्बर मात्र हुँ । यसमा लगानीकर्ता धेरै जना हुनुहुन्छ । शुरुमा हामी निकै उत्साहित भएर जलविद्युतमा लगानी गरेको थियौ । तर अहिले त्यस्तो उत्साह छैन । समस्याहरु धेरै छन् । स्थानीय तहबाट पनि धेरै समस्या आए । सरकारको नीति पनि स्थीर भएन । निर्माण लागत पनि धेरै आयो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार प्राधिकरणलाई विभाजन गर्दै, नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाइने
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणलाई दुई भिन्न निकाय बनाउने प्रयोजनका निम्ति तद्सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्राधिकरण चल्नै पर्दछ, नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा थप गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यो प्रक्रियामा सरोकार भएका अर्थ, परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।” प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न नहुने कर्मचारीको तर्क छ । तर संस्था विभाजन भएमा कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव सापकोटाले कर्मचारीको तर्क केही हदसम्म जायज भए पनि प्राधिकरणलाई भिन्न निकायको रुपमा स्थापित गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले कर्मचारीको हक, हित, सेवा, सुविधा आदिमा कुनै पनि फरक नपर्ने स्पष्ट पारे । “नियामक निकाय अलिक सानो हुन्छ, त्यसमा छुट्टै दरबन्दी सिजर्ना गरिनेछ । अर्को सेवा प्रदायक निकायमा पनि छुट्टै दरबन्दी हुने भएकाले कर्मचारीको सुविधा कटौती हैन बरु बढोत्तरी हुन्छ । उहाँहरुलाई कुनै पनि फरक पर्दैन”,उनले भने । सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । आइकाओको सन् २००९ को ‘अडिट’मा सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र युरोपेली सङ्घले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’ को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले छिट्टै दुई निकाय अलग बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तथापी कर्मचारी युनियनको दबाबपछि यो कामले गति लिन सकेको थिएन । सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणलाई विभाजन गरेको खण्डमा युरोपेली सङ्घको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन हुने मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ । युरोपेली सङघको सुरक्षा चासोसँग जोडिएका धेरै कुरालाई नेपालले सम्बोधन गरिसकेकाले खासगरी उनीहरुको नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय होस भन्ने चाहनालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई युरोपेली मुलुकका गन्तव्यमा उडान भर्न खासै समस्या नपर्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । निगमले जापानलगायत अन्य युरोपेली गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरिरहेको छ । जापानमा आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि उडान गर्ने तयारी गरिएको छ । “युरोपेली सङ्घको सुरक्षासम्बन्धी चासोले नेपाली जहाज युरोप उड्न कुनै समस्या आउँदैन, हामीले एक÷दुई वटा उपायहरु गरेका छौँ, सङ्घ आबद्ध राष्ट्रहरुसँग मित्रता बढाउछौँ, उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयास भइरहेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका क्रममा पनि उडान सहजका विषयमा परामर्श भएको छ, यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेकोछ”, सचिव सापकोटाले भने । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई भिन्न भिन्नै निकायको रुपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । सरोकारवाला मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात उक्त मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्मा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जहाज युरोपका गन्तव्यमा सहज उडानका लागि सम्बन्धित मुलुकका अधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै यो विषयलाई विभिन्न कार्यक्रममा समेत चासोसाथ उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक यही असार १६ गते भएको नेपाल वायु सेवा निगमको ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप उडानका लागि फ्रान्स, बेलायतलगायत मुलुकसँग उडान सहज गराउनेबारे कुराकानी भएको जानकारी दिएका थिए । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई भिन्न भिन्नै निकायको रुपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । युरोपेली मुलुक फिनल्याण्डसँग प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । फिनल्याण्डले नेपालसँग हवाई सम्झौताका लागि चासो देखाएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तथा सबैभन्दा ठूला वायु सेवा प्रदायक कम्पनी फिनिस एयरले नेपालमा सिधा हवाई उडान गर्नका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । यो गन्तव्यको उडान करीब साढे १० घण्टाको हवाई यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा युरोपेली मुलुकका नेतासँग कुराकानी भएका थियो । तत्कालीन भ्रमणको कार्यसूचिका रुपमा युरोपेली मुलुकमा हवाई उडानसम्बन्धी विषय थियो । फ्रान्सको एयरबस कम्पनीबाटै खरीद गरिएका दुई वाइड बडी जहाज लामो गन्तव्यको अभावमा राम्ररी चल्न नसकीरहेको अवस्थामा जहाज बेच्ने मुलुकमै जहाज उड्न नपाउने कस्तो बाध्यकारी अवस्था भनेर नेपाल पक्षले कुरा उठाएको थियो । रासस
एसईईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा सर्यो, अब कहिले ?(तालिका सहित)
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन २६ र २७ का लागि तोकेको एसईई पूरक परीक्षाको तालिका संशोधन गरेको छ । परीक्षा अब भदौ १ गतेदेखि ११ गतेसम्म हुनेछ । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ । दुई विषयसम्म ‘सी’ वा ‘सी’भन्दा तलको ग्रेड हासिल गरेका नियमिततर्फका विद्यार्थी पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने जनाइएको छ । संसोधित परीक्षा तालिका हेर्नुहोस्ः
वोमी लघुवित्तको हकप्रद साउन ९ गतेदेखि खुल्ने, १ सेयर बराबर नयाँ १ सेयर पाइने
काठमाडौँ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । प्रति सेयर रु.१०० अंकित दरको १० लाख १० हजार ८ सय ८० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार साउन ९ गते उक्त हकप्रद सेयर निष्काशन हुने र भदौ ११ गतेसम्म भर्न सकिने छ । उक्त कम्पनीको विद्यमान रु १० करोड १० लाख ८८ हजार चुक्ता पूँजीमा १ सेयर बराबर नयाँ एक (१ः१) सेयरको अनुपातमा १० लाख १० हजार ८ सय ७० कित्ता सेयर असार २७ गतेभन्दा अघिसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम साविक सेयरधनीहरुका लागि निष्काशन गर्न लागिएको हो ।
कोटेश्वरको तीनमुखे सुरुङबाट जाइका आउट, सरकारले आफैं बनाउने
काठमाडौं । कोटेश्वरमा निर्माण हुने तीनमुखे सुरुङबाट जापान सहयोग नियोग(जाइका) आउट भएको छ । ढिलो काम गर्ने कार्यशैलीका कारण सरकारले जाइकालाई विस्थापित गरी आफैं अध्ययन र निर्माण गर्ने सोँच बनाएको हो । ‘जाइकाको काम गर्ने शैली ढिलो छ, हामीलाई ढिलाई गर्ने सुविधा छैन्’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर सहासेठले भने । उनले सडक विभाग मार्फत अध्ययन अघि बढेको र सोही प्रतिवेदन अनुसार कोटेश्वरमा अण्डरपास निर्माण हुने बताए । ‘कोटेश्वरमा ३ मुखे सुरुङ आफैं बनाउने हो, कलंलकीमा तल मात्रै गाडी गुड्छन्, यहाँ भने सुरुङ मार्ग जसरी तल–माथी दुबै ठाउँमा गाडी गुडाउन मिल्छ’, मन्त्री महासेठले भने । जडिबुटीबाट आरम्भ हुने सुरुङ मार्ग तीनकुनेमा टुंगिनेछ । तीनकुनेबाट एउटा मुख एयरपोर्टतर्फ फर्केको हुनेछ भने अर्काे शान्तिनगरतर्फ खुल्नेछ । यो सुरुङको माथी पनि गाडी गुड्नेछ । जाइकाले अध्ययन मै ढिलाई गरेपछि सरकारले आफैं अध्ययन अघि बढाएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा यो सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेको छ । सरकारले त्यसबाहेक नयाँ बानेश्वरमा अण्डर पास निर्माण गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ । त्यस्तै, त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाई ओभर बनाउने समेत भनेको छ । यो फ्लाई ओभरको भने जापान सहयोग नियोग(जाइका)ले अध्ययन गरिसकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरका बिभिन्न स्थानमा सुरुङ मार्गहरुको अध्ययनका लागि ६९ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटले टोखा-छहरे-गुर्जे भञ्ज्याङ, खुर्काेट-चियाबारी, विपिनगर-खुटिया-दिपायल, थानकोट-चित्लाङ र लामाबगर-उत्तरी सिमा सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सरकारले नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग र सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै आरम्भ गर्न लागेको छ ।
आँधिखोलाको ३ लाख ७५ हजार कित्ता आइपीओ आजदेखि, २५ गतेसम्म भर्न सकिने
काठमाडौँ । आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर(आइपीओ) असार २२ गतेदेखि खुलेको छ । स्याङजा भीरकोट बयरघारी केन्द्रीय कार्यालय भई कास्की, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, नवलपरासी, तनहुँ, अर्घाखाँची र लमजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको आँधिखोलाको ४ लाख कित्ता सेयर खुलेको हो । जसमध्ये ३ लाख ७५ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई, ५ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र २० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई दिइने छ । उक्त सेयरका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि २००० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । असार २२ गतेदेखि खुल्ने सेयर छिटोमा असार २५ गते र ढिलोमा साउन २० गते बन्द हुने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।
उपत्यकामा गुड्ने ५२ प्रतिशत सवारी प्रदुषण जाँचमा फेल, डिजेल गाडीमा बढी समस्या
काठमाडौँ । उपत्यकामा प्रदूषित धुवाँ फ्याँक्ने गाडी (प्रदूषण मापनमा असफल अर्थात फेल भएका गाडी) आधाभन्दा बढी चल्छन् । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भए पनि प्रदूषण फेल भएका गाडी चलाउने चालकमाथिको कारवाही न्यून आर्थिक दण्डमा मात्रै सीमित छ । उसले एक हजार तिरेर मर्मतसम्भार गरी ठीक बनाएपछि हरियो स्टिकर पाउने व्यवस्था छ । हरियो स्टिकर पाएका कारण प्रदूषण फेल भएका गाडी पनि उपत्यकामा निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ तर नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाए भने अपनाउन नसकिएको तीतो यथार्थ छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पछिल्लो तीन महीना उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दा आधाभन्दा बढी गाडी प्रदूषण फेल भएको भेटिएको छ । अभियानमा तीन हजार ५६ वटा गाडीको प्रदूषण जाँच भएकामा एक हजार ७१० गाडी प्रदूषण फेल भएको भेटियो । यसको अर्थ ५२ प्रतिशतभन्दा बढी दूषित धुवाँ फ्याँक्ने गाडी उपत्यकामा चल्ने गरेका छन् । “डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बराबर जस्तो नै प्रदूषण फेल भएको पाइयो, त्यसैले आगामी दिनमा अझै प्रदूषण जाँचलाई कडाइ गर्नेछौँ,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले भने । ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र सवारी परीक्षण कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदूषण अनुगमन तथा जाँच गरिँदै आइएको छ । सवारी परीक्षण कार्यालय काठमाडौँका अनुसार पेट्रोल गाडी करीब ३० प्रतिशत र डिजेलका गाडी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रदूषण फेल भएको पाइएको छ । कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले यसरी प्रदूषण फेल भएका गाडीलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने गरिएको र प्रदूषण मापनअनुसार ठीक बनाएपछि गाडीलाई हरियो स्टिकर दिने गरिएको बताए । उनका अनुसार पेट्रोलबाट सञ्चालित गाडीले फ्याँक्ने धुवाँमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन मोनोअक्साइट हुनु हुँदैन । हाइड्रोकार्बन एक हजार पिपिएमभन्दा बढी हुनुहुँदैन । डिजेलबाट चल्ने गाडीले फ्याँक्ने धुवाँमा स्मोक डेनसिटी ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । उपत्यकामा यस्ता गाडी प्रयोग गर्ने क्रम भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । गाडीलाई राम्ररी मर्मत गरेर चलाउने हो भने सबै दृष्टिकोणले सुरक्षित हुने भए पनि चालकले यसमा बेवास्ता गर्दा गाडीलेसमेत वायु प्रदूषणलाई थप टेवा पुर्याइरहेको छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौँ धुलो धुवाँबाट आक्रान्त छ । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने वर्षौैंदेखिको समस्या हो । धुलो र हिलो रोक्न धेरै प्रयास नभएका होइनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ब्रुमर ल्याएर सडक सफा गर्ने अभियानसमेत चलायो । सवारी साधनको अत्यधिक चापका कारण ट्राफिक जामको समस्या उस्तै छ । त्यसमाथि प्रदूषण फेल भएका गाडी निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुनुले थप समस्या निम्ति रहेकोतर्फ भने ध्यान कम छ । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँमा तीन महीने अभियानअन्तर्गत करिडोर तथा अण्डरपास व्यवस्थापन, सवारी प्रदूषण नियन्त्रण, सडक रेखाङ्कन, फुटपाथ व्यवस्थापन, दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई घुम्ती शिक्षा तथा बस रोक्ने, ओराल्ने तथा उकाल्ने स्थानको नियमन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यही अभियानका क्रममा भएको जाँचमा यतिधेरै सवारी प्रदूषण फेल भएको पाइएपछि यसलाई थप कडाइका साथ लैजाने योजना बनाइएको महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पन्तले बताए ।
सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका नसिम खान पक्राउ, सात जनाकाे हत्या गरेकाे किटानी उजुरी
काठमाडौँ । शृङ्खलाबद्ध हत्या आरोपमा सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका कपिलवस्तुका नसिम खान मुसलमानलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले आज काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको छ । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–४ पिपरा घर भई अधिकांश समय भारतमा बस्दै आएका खान काठमाडौँमा आएको मौका छोपी प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको हो । उनी सिनामङ्गलस्थित एउटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट निस्किएर सडकमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीका अनुसार खान सात जनाको हत्याको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा थिए । मुसलमान माथि २०७४ फागुन ३ गते कपिलवस्तुका मोहम्मद आयमान मुसलमानको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप छ । उक्त घटना व्यक्तिगत दुष्मनीमा घटाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही घटनामा सिआइबीको टोलीले एक वर्षदेखि उनको खोजी गरिरहेको थियो । विसं २०६३ देखि अहिलेसम्म मुसलमानमाथि सात व्यक्तिको हत्या तथा अन्य अपहरण र डकैती मुद्दा दर्ता भएको छ । सिआइबीले थप अनुसन्धानका लागि उनलाई आजै कपिलवस्तु पठाएको छ । कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दीपशम्शेर राणाका अनुसार मुसलमानविरुद्ध सात जनाको हत्या आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । विसं २०६३ जेठ १९ मा कपिलवस्तुका धर्मराज बराईको छोराको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको तथा २०६४ फागुन ६ गते मोतीपुरका प्रेम परियार र सोही वर्ष चैत ९ गते हथिहवाका शिवपुजन कुर्मीको गोली हानी हत्या गरेको मुसलमानमाथि आरोप लागेको छ । यस्तै २०६५ भदौ ३० गते अकला कोहारको हत्या, सोही वर्ष कात्तिक ९ गते राममिलनप्रसाद गुप्ताको गोली हानी हत्या, २०६७ वैशाख १३ गते पकडीका राजेन्द्रप्रसाद तिवारीको हत्या तथा २०७४ फागुन ३ गते मोहम्मद अहेमानको अपरहणपछि हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी उपरीक्षक राणाले जानकारी दिए । रासस
