अजोडको प्रथम वार्षिकोत्सवः सिइओ खत्रीसहित ५९ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौ । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो प्रथम वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) कुमारबहादुर खत्रीले रक्तदान गरेर उक्त कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् । राजधानीको सुन्धारास्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ५९ जनाले रक्तदान गरेका छन् । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको १७ वटा बीमा काउन्टर रहेको छ । यस्तै, एउटा ग्राहक सेवा केन्द्रबाट बीमा सेवा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीले ३३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो संस्थागत अभिकर्ता आवद्ध रहेको जनाएको छ । कम्पनीका सिईओ खत्रीले विकासन्युजसँग भने–‘हाम्रो कम्पनीको एक बर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क प्रिमियम संकलन भएको छ ।’ खत्रीले हालसम्म आफूहरु आवश्यक पूर्वाधार निमार्णमा जुट्दै आएकाले आगामी दिनमा भने बीमा सेवा प्रवाहमा लाग्ने बताए । उनले डिजिटल रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । यस्ता छन् अजोडका प्रडक्टहरु कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा बीमितलाई बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल प्रपटी इन्स्योरेन्स, मोटर भेइकल इन्स्योरेन्स, म्यारिन–ट्रान्जिट काग्रो इन्स्योरेन्स, मिस्सिलीनिअस इन्स्योरेन्स, इन्जिनियरिङ् इन्स्योरेन्स, एभियसन इन्स्योरेन्स, एग्रीकल्चर इन्स्योरेन्स, माइक्रो इन्स्योरेन्स शीर्षकका बीमितलाई बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
भूकम्प पीडितले बनाएका घरको बीमा भएन, पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्छ-‘प्रक्रियामा छौँ’
काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षति भएको घर पुनर्निर्माण गरेकाहरुको घर अझैसम्म बीमा हुन सकेको छैन । ८ लाख घरधुरीलाई प्रतिघर ५ सय रुपैयाँको दरले जोखिम बहन गर्ने भनिएको बीमा व्यवस्था काजगमै सीमित भएको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी श्रोतका अनुसार बिमितले पाउनु पर्ने अर्बौँ रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएको हो । बीमा गराउने निर्णय नै हतारमा गरिएकाले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो–कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने–‘हामीले कार्र्यविधि त तयार गरेका हौँ, तर सो प्रक्रियामै रोकिएको छ ।’ उनले दिएको जानकारी अनुसार सोही बीमाको विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा छलफल हुने गरेको बताए । साथै, कार्यविधि नै पारित भइनसकेकाले नतिजा नदेखिएको बताए । ५ वर्षको एकमुष्ट रकम राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ । सो निर्णय अनुसार नै समिति समेत गठन भएको थियो । उक्त समितिमा पुर्निर्माण प्राधिकरणका सिईओदेखी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको एकजना कर्मचारी समेत आवद्ध छन् । पुनर्निमाण गरिने घरलाई पहिलो बर्षको पैसा पुनर्निमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यता, पुनर्निर्माणको विषयमा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । कामले पूर्णता नपाएकाले मात्रै सो विषयमा केही अन्यौलता सिर्जना भएको हो । आगामी दिनमा बीमाका मुद्दा समाधान हुँदै जाँदा यस्ता समस्या कम हँदै जाने पुनर्निमााण प्राधिकरण बताउँछ । २०७२ सालको भूकम्पले गोरखा, धादिङ्, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ, ललितपुर, दोलखा लगायतका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो ।
चुनढुङ्गा खानीले वस्ती नै जोखिममा, दशैँसम्म बन्द नगरे खानी विभागलाई मुद्दा हाल्ने तयारी
काठमाडौं । गाउँमा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन हुँदा खुशी लाग्नु पर्ने हो । तर, शुभश्री अग्नि सिमेण्टविरुद्ध आक्रोसित प्युठानवासीले खानी विभागलाई मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । दाङमा स्थापना भएको शुभश्री अग्नि सिमेण्ट प्रालिले करिव ४०० घरलाई असर पुर्याएको भन्दै मुद्दा हाल्न लागिएको हो । दाङमा स्थापना भएको शुभश्री अग्नि सिमेण्ट प्रालिले प्यूठानको लुप्लुङ बडाचौरबाट उत्खनन गरेर चुनढुङ्गा निकाल्दै आएको छ । उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्दा मानव जीवन नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै स्थानीयवासीले चुनढुङ्गा उत्खनन् अनुमति खारेज गर्न माग गर्दै खानी विभागलाई मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सभामा समेत स्थानीयवासीले २३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्थानीयवासीको गुनासो आएपछि खानी विभागले एकपटक अनुगमन समेत गरेको थियो । यसअघि स्थानीयवासीले १० दिनसम्म खानीबाट चुनढुंगा निकाल्न अवरोध समेत गरेका थिए । स्थानीय एलबी भण्डारीका अनुसार उब्जाउ भूमि र बन क्षेत्र पूरै ध्वस्त गरेर खानी सञ्चालन गरिएको छ । उनले भने-‘आगामी दशैँसम्म खानी बन्द नगरे ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँन सक्छ ।’ यता, खानी विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले शुभश्री अग्नि सिमेण्ट प्रालिले लुप्लुङको बडाचौरबाट चुन ढुंगा उत्खनन् गरेको भन्दै विरोध भएपछि प्राविधिकको टोली पठाएको र ठीक तरिकाले खानी सञ्चालन भएको प्रतिवेदन आएको जानकारी दिए । यसैबीच, नैबहिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव रिजालले स्थानीय निकायमा कुनै पीडितले उजुरी गर्न नआएको बताए । यस्तो छ स्थानीयवासीले सरकारलाई बुझाएको विज्ञप्तीः शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालिले प्युठानको नौवहिनी ८ लुप्लुङमा गर्दै गरेको चुनढुङ्गा उत्खनन् कार्य यस कारण बन्द हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ । १. सिमित सर्वसाधारणलाई भ्रम पारी, तिव्र विरोध हुँदा हुँदै शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग प्रालिले नाटकीय रुपमा सम्झैता गरी सिङगो गाँउको भूमी उत्खनन् गरेको । २. उत्खनन् क्षेत्रमा वेन्च वा बक्स कटिङ नगरी ३ सय मिटर भन्दा बढी अग्लो खण्डहर बनाएको र बस्तुभाउहरु तथा मानिसहरु तीब्र जोखिममा परेको साथै तारजाली वा पर्खाल नलगाइएको । ३. वस्ति भन्दा उत्खनन् कार्यस्थल खानी तथा भूगर्भ विभागको ऐन अनुसार पचास मिटर टाढा हुनु पर्नेमा ४५ घर दलित वस्ति जोडिएको साथै ५०० घर जोखिममा परेको । ४. धार्मिक तथा साँस्कृतिक परिचय बोकेको सुन्दर गाँउ लुप्लुङलाई विध्वंस गर्ने गरी चार सय बढी घरधुरी भएको ठाउँमा न्युन सङ्ख्यामा उत्खनन् कार्य गर्न बम पड्काउने सम्मको सम्झौता गरेको । ५. मापदण्ड विपरित अवैज्ञानीक ढङ्गले जथाभावी रुपमा सडक खनेको, होम पाइप, तारजाली तथा सिमेन्ट वाल नलगाएकोले जथाभावी फालिएको माटो र ढुङगा वर्षाको सिजनमा खोल्साबाट व्यापक भेल सहितको पहिरोले सिङ्गो गाँउ लुप्लुङ पुरै जोखिममा परेको साथै गहिराको ४ घर ४ गोठ ध्वस्त भएको र अधेरीखोलाका बस्तिका मानिसहरु आफ्नो घरमा बस्नै नमिल्ने भएको । ६. सिङगो गाउँको खेतियोग्य जमिन खानी उत्खनन् क्षेत्र भन्दा तल पर्ने गहिरा, सियाँला तथा अधेरीखोलाका खेतहरु सिचाईँ गर्ने कुला तथा खेत पहिरोले भत्केको र बाँकी भएका खेतहरुमा सिचाइ नभई बाँझै भएको । ७. घाँस, दाउरा, धानपराल गर्ने सर्वसाधारण हिड्ने गोरेटो बाटो नाम निसान समेत मेटेको र सर्वसाधारणलाई टिप्परको डर त्रासका बावजुत बाध्य भएर सडकमा हिड्नु परेको । ८. वन क्षेत्रका हजारौँ रुखहरु फडानी गरिएको, एउटापनि वृक्षारोपण नगरिएको तथा जनताको सहमति विपरित थाहै नदिई सातताले सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिकरण गरेको । ९. चार दशमलव ९ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण र विध्वंश गरी चुनढुङगा उत्खनन् गरेकोले पानीका मूल स्रोतहरु सुकेका छन् । १०. वातावरण, पर्यावरणलाई ध्यान नदिइकनै उत्खनन् कार्य गरेकोले हिउदमा धुलोले लुप्लुङ लगायत फोप्ली, लुङ, सीरबारी र अन्य गाँउ धुलाम्य भई जनस्वास्थ्यमा विकराल समस्या तथा खेती उत्पादनमा व्यापक कमी आएको । ११. वन क्षेत्र, तथा स्थानीय दलितहरुको चिहान क्षेत्रमा ऐन अनुसार खानी उत्खनन गर्नै नमिल्ने ठाउँमा उत्खनन् गरेको । १२. वर्षाको सिजनमा टिप्पर जस्ता ठुला गाडी गुडाउन नमिल्ने मापदण्ड भएको कच्चि सडकमा टिप्पर आतङ्क भएको, रात विरातमा सडकसंग घर जोडिएका लुप्लुङदेखी कालाकाटे दाङ सम्मका सर्वसाधारण मानिसहरु सुत्न समेत नसकेको । १३० सम्वेदनशील विरामी बोकेका एम्बुलेन्सहरु घण्टौँ सम्म सडकमा रोकिदिएको । १४. महिला, बालबालिका तथा सामाजिक हिंसाका घटनाबाट सामाजिक सद्भाव ध्वस्त भएको । १५. खानी उत्खनन् गर्ने क्षेत्रसंग जोडिएका खेतियोग्य जमिनका मानिसहरुसंग कुनै सहमति नलिएको र उनीहरुको सिमानाबाटै खण्डहर बनाई उत्खनन् गरेको । १६. स्थनीय सरकार भइरहँदा र जनताले तिरेको करबाट प्रसस्त बजेट हुदाँहुदै निजी कम्पनीसंग पूर्वाधार निर्माणको माग गर्नु नै ठीक नभएको र त्यस अनुसार प्लस टु को भवन, शिशु कक्षा, वन कार्यालय, स्वस्थ्य चौकी बनाइदिने सम्झौता भएको र हालसम्म कुनै कार्य नगरिएको र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको तर जनतालाई सर्वजनिक नगरिएको । १७. उत्खनन् कार्य गरेको ठाउँको माटो र मसिना ढुङ्गाको व्यवस्थापन नगरिएको तथा ध्वनी प्रदुषण व्यापक भएको । १८. खेती योग्य जमिन, घर, गोठ, बोटविरुवा तथा खेती ध्वस्त भइरहँदा स्थानीयले उचित क्षतीपुर्ती नपाएको । १९. स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिदै नदिइएको । २०. स्थानीयले बारमबार यी सबै कुराको समाधानका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन् बन्द गर्न दबाव दिइएको भएतापनि कुनै वास्ता नगरिएकोे । २१. सरोकारवाला निकायले वस्ति जोखिममा पर्दा पनि उत्खनन् बन्द गर्न कुनै चासो नराखेको तथा पहल नगरेको । २२. वातावरण प्रदुषण, पर्यावरण ध्वस्त, भुक्ष्य, पहिरो बाट जनता तिव्र जोखिममा पर्दा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि अनुगमन नगरेको र जनताको जिउधनको सुरक्षामा चासो समेत नदिएको । २३. वस्तुभाउले पानी खाने चार वटा पोखरी तथा स्थानीयले पूजा गर्ने थान समाप्त गरिएको ।
गोङ्गबुमा बन्यो सुबिधा सम्पन्न लोत्से मल, पसल किन्दा गाडी उपहार
काठमाडौं । काठमाडौंको गोङ्गबु बसपार्क भित्र सुविधा सम्पन्न लोत्से मलको निर्माण भएको छ । एउटै छाना मुनि २ सिनेमा हल, २ ब्याङ्क्वेट हल, रेष्टुरेन्ट/फुड कोर्ट, प्रशस्त पार्किङ्ग सुविधाका साथै विभिन्न मनोरञ्जनका सुविधाहरु भएको यस आधुनिक मल दशँै अगाडि सञ्चालनमा आउने भएको छ । अधिकांशपसलहरु बिक्री भैसकेको यस मलमा सीमित ८० वटा पसलमात्र बिक्री हुन बाँकी छन् । पसल किन्दा २७ बर्षको लिज अवधि रहने र ५०%को बैंक फाईनान्सिङको सुविधा रहने छ । लोत्से मलमा पसल खरिद गर्दा एउटा आकर्षक अफरको पनि लाभ लिन सकिने छ । बाँकी रहेका ८० वटा पसलखरिद गर्नेहरु मध्यबाट तीन जना भाग्यशाली विजेताहरुलाई बम्पर उपहार स्वरूप सुजुकी कार जित्ने अवसर मिल्ने जनाइएको छ ।
जर्मनीद्वारा तीन अर्ब दुई करोड अनुदान, सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिने
काठमाडौँ । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले तीनवटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई रु तीन अर्ब दुई करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ग्रामीण सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन, शहरी क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्याहार तथा ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जर्मनीले उक्त रकम प्रदान गर्न लागेको हो । अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड शेफेरले अर्थमन्त्रालयमा आज हस्ताक्षर गरे । त्यस अवसरमा राजदूत शेफेरले अनुदानस्वरुप आफ्नो देशले प्रदान गर्न लागेको उक्त रकमले जर्मनी र नेपालबीच लामो साझेदारी र सहकार्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए । उनले भने, “यो लामो समयदेखिको पारस्परिक सहयोगको प्रतिफल हो ।” सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जर्मनीबाट निरन्तररुपमा प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा जर्मनीले सहायता गरिरहेको बताए ।
बजेटले कसैलाई विभेद गरेको छैनः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ को विनियोजित बजेटले कोही कसैलाई पनि विभेद नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटले कुनै पनि प्रदेश वा खास क्षेत्रलाई भेदभाव नगरेको बताए । उनले भने, “यो समाजवाद उन्मुख बजेट हो, त्यसआधारमा बजेट आएको छ, वादप्रति विश्वास छैन भने छलफल गरौं हैन भने बजेटले प्रदेशलाई विभेद गरेको छैन, सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले, एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय एजेण्डमा मिलेर जाने हो, तब मात्र मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ ।” बजेट नेता केन्द्रित नभएको स्पष्ट पार्दै आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना नगर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । भूगोल र जनसङ्ख्याको मापदण्डका आधारबाट सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशगत र स्थानीय तहगत रुपमा पनि मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि बजेट जाने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन भएको स्पष्ट पारे । क्रमागत आयोजनालाई छाडेर जान नसकिने भएकाले केही जिल्लामा बढी आयोजना परेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले प्राथमिकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा नै बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा विधि र प्रक्रियासम्मत नयाँ आयोजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै आगामी साउनदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्षको परियोजना माग्न शुरु गरिने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
भारतको बजेटः अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा दोबर पुर्याइने
काठमाडौँ । हालै चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको शुक्रबार पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतकी प्रथम महिला अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गरेकी हुन् । पाँच वर्षमा दोबर अर्थतन्त्र मन्त्री सीतारमणले भारतको अर्थतन्त्रलाई सन् २०२५ भित्र पाँच ट्रिलियन अर्थात् पचास खर्ब डलर बराबरको पुर्याउने घोषणा गरेकी छिन् । त्यसको अर्थ हो, आगामी पाँच वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार हालको भन्दा झण्डै दोबर पारिनेछ। संसदमा आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न थुप्रै नयाँ योजनाको घोषणा गरिन् । त्यस्ता नयाँ योजनाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार विकासदेखि लिएर अन्तरिक्ष तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश छन् । सन् २०२२ भित्र सबै ग्रामीण परिवारको पहुँचमा बिजुली र सफा खानपानको सुविधा पुर्याउने घोषणा उनले गरिन् । आलोचकहरू भन्छन्–यी काम गर्नाका लागि स्रोत कताबाट ल्याइनेछ भन्ने चाहिँ प्रस्ट छैन। बजेटमार्फत वार्षिक २ देखि ५ करोड भारु आम्दानी हुनेमाथि ३ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने बताइएको छ । त्यस्तै वार्षिक ५ करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुनेमाथि ७ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने छ । बजेट ब्रिफकेसको परम्परा तोडियो भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतमा ब्रिटिश औपनिवेशिक कालदेखि नै प्रचलनमा रहेको बजेटको ब्रिफकेस बोकेर संसदमा जाने परम्परा तोडेकी छन् । त्यसको साटो उनले गाढा रातो रङ्गको परम्परागत बहिखाता बोकेकी थिइन् । उनको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रहमन्यमले यो कदमले ुपश्चिमा सोचाइप्रतिको दासताबाट अलगु भएको प्रतीक प्रस्तुत गर्ने बताए । आकांक्षा यसपालिको बजेट त्यतिखेर प्रस्तुत भइरहेको छ, जतिखेर भारतमा मूल क्षेत्रहरूमा मन्दी छाएको, बेरोजगारी बढेको तथा विकासको गति पहिलेभन्दा खस्किएको चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन् । तर ठूलो बहुमतका साथ दिल्लीको सत्तामा पुनः आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आम व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको धेरै आकांक्षा छन् । त्यसैले यो बजेटमार्फत सरकारले कर्पोरेट जगतका लागि सुविधाहरू एवम् आम मानिसका निम्ति राहतहरू दिने कार्यमा सन्तुलन बनाउनु पर्ने देखिएको थियो । यसअघि बिहीवार भारत सरकारले त्यहाँको संसद्मा पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेको थियो । त्यसमा बितेको वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ । (बीबीसीबाट)
प्राइम बैंकले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ती गर्ने, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कैलाश विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति(एक्विजिसन) गर्ने भएको छ । प्राप्ति गर्ने सहमति पत्रमा प्राइम कमर्सियल बैंकका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठ र कैलाश विकास बैंक लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलले एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरे । बैंकसँग यसअघि कन्काई विकास बैंक र ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई सकेको छ । कैलाश विकास बैंक, कन्काई विकास बैक तथा ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति पश्चात प्राइम कमर्सियल बैंकको कुल शाखा संख्या १८९ हुने जनाइएको छ ।
