नेबिको प्रालिले गर्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सयौँले गराए स्वास्थ्य परीक्षण
काठमाडौँ । नेपाल कै जेठो बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन नेबिको प्रालिले स्वास्थ्य जीवन, सफल जीवन भन्ने नारा सहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । बालाजु स्थित कम्पनी परिसरमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा सयौँ व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो । पिपुल्स डेण्टल हस्पिटलसँगको सहकार्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कम्पनीले ५५ औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आएको कम्पनीका ब्राण्ड म्यानेजर अरुण पौडेलले बताए ।
सिद्धार्थ बैक र यूकेएडबीच सम्झौता, साना तथा लघु उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने
काठमाडौ । लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ सिद्धार्थ बैक र यूकेएड सक्षम ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ बिच शुक्रबार राजधानीमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता गर्ने क्रममा सिद्धार्थ बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) शम्भुनाथ गौतम र सक्षम टोलीका प्रमुख निर्मल दाहालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स यूकेएडबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य बिचको सम्झौतको एक हिस्साको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा स्थानिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा डिएफआईडी नेपालका लागि लुइस बर्जरले कार्यान्वयन गरिरहेको पाईन्छ । वि.सं. २०५९ मा स्थापित बैकले ग्राहलाई बैकिङ् सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैकले हाल १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप परिचालन गरिरहेको छ । यस्तै, १ सय ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेको छ । मुलक भरी बैकका १ सय ५६ शाखा, सय शाखा रहित बैकिङ् सेवा १७२ एटिएम तथा १४ सय ५० भन्दाबढी बिक्री बिन्दु रहेका छन् । ‘सम्बन्ध सधैं भरीलाई’ भन्ने बैकको मूल नारा रहेको पाईन्छ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा सिद्धार्थ बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ शम्भुनाथ गौतमले भने–‘हामीले पहिले देखी नै मझौला क्षेत्रमा काम गर्ने उदेश्य बोकेर हिडेका थियौ, सो उदेश्यले अब पूर्णता पाउँने बेला आएको छ ।’ नेपालमा कृषी पछाडीको अधिकांश हिस्सा साना तथा मझौला उद्योगमा रहेकाले यसमा समेत विकासको क्षमता रहेको उनले बताए । यस्तै, पहिले शाखा बिस्तारमा ध्यान केन्दीत गर्दै आएको सिद्धार्थ बैकले अबको दिनमा भने सेवा तथा व्यापारमा बिस्तारमा समेत जोड दिने कार्यक्रममा बताइएको छ । सक्षम टोलीका प्रमुख निर्मल दाहालले भने-‘नेपालमा हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने उदेश्य राखेका छौँ, सो उदेश्यकालागी प्राविधिक विकासलाई जोड दिने छौँ ।’ सोही कार्यक्रममा प्राईभेट सेक्टर डेभलपमेण्ट एडभाईजर डिएफआईडीका रवि रायमाझी र एसएमई प्रमुख अर्जुनभद्र खनाल लगाएतको कार्यक्रममा सहभागीता रहेको थियो ।
सनराइज बैंकको शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा तनहुँको सम्जुरमा
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाको सम्जुरमा सनराइज बैंकको शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार भएको छ । आफ्नो ३७ औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं १३, सम्जुरमा शुरू गरेको हो । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन भानु नगरपालिका वडा नं १३ का अध्यक्ष रामबहादुर बानियाले गरेका हुन् । सो अवसरमा सनराइज बैंकका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रबिन्द्र के.सी साथै बैंकका अन्य उच्च पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको एजेन्ट/प्रतिनिधि अजिज मियालाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन अध्यक्ष रामबहादुर बानिया र सनराइज बैंकका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख रबिन्द्र के.सीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने बैंकले जनाएका छ । हालसम्म बैंकको १ सय १२ वटा शाखा रहेको छ । बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत उपलब्ध गराउँदै जाने लक्ष्य बैंकले लिएको जानकारी गराएको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द, दैनिक रु ७५ लाख क्षति
गाईघाट । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । विद्युत् भोल्टेजमा देखिएको समस्याका कारण उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन ठप्प भएको हो । उत्पादन ठप्प हुँदा उद्योगलाई दैनिक रु ७५ लाख क्षति भइरहेको छ । विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या आएपछि हाइटेन्शन पावरको मोटर सञ्चालनमा हुन नसक्दा उद्योगको उत्पादन बन्द हुन पुगेको सो उद्योगले जनाएको छ । विद्युत्को भोल्टेजमा आएको समस्याका कारण मोटर सञ्चालन बन्द हुन पुगेकाले त्यसको मर्मत र विद्युत् व्यवस्थापन नभएसम्म उद्योग बन्द रहने उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहले जानकारी दिएका छन् । पटक–पटक विद्युत् भोल्टेजमा देखिएकोे समस्याले उद्योगलाई नै प्रभावित पारेको छ, भोल्टेजको समस्या कारण बिग्रिएको मोटर मर्मतका लागि बुटवलस्थित नेपाल इञ्जिनीयरिङ एण्ड हाइड्रो वर्कशपमा पठाइएको उनले बताए । दैनिक ८१० मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले डेढ वर्षअघि पनि विद्युत्भार कटौतीका कारण ठूलो घाटामा गएको थियो । रासस
भूमिहीन अतिविपन्न दलितले पाउने भए जमिन
काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायलाई आवासका निम्ति भूमि उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न अति विपन्न समुदायका दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन लागेको हो । कति जमिन उपलब्ध गराइने हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजित विधेयकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसद रामप्रीत पासवानले उठान गरेको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भनेका छन् । उनले भने, “ भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमिन पाउँछन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति र नियम तयार गर्दैछ । यो छिट्टै आउँछ ।” डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकामा रहेका अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको एक/एक बिघा जमिनको लालपुर्जा बैंकमा राखी उनीहरुले कारोवार गर्न पाएका छैनन् । यसतर्फ सरकारको के धारणा रहेको छ ? भन्ने सांसद चक्रप्रसाद स्नेहको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले तत्कालीन सरकारले जोतभोगका लागि मात्र जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने जवाफ दिएका हुन् । उनले गुठीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको चर्चा गर्दै यसको भावना र मर्मलाई जीवन्त बनाइराख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भनेका छन् । मन्त्री अर्याललले भने, “कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । उनीहरुको आम्दानी बढाउन आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।” उनले भूउपोग नीति तथा ऐन संसद्मा नै विचाराधीन रहेको, ३६५ स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार भएको, मालपोत प्रशासन आधुनिक सूचना प्रविधिमा सञ्चालन भएको जानकारी दिए । मन्त्री अर्याललले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयलाई आर्थिक अभाव हुन नदिइने जानकारीसमेत दिएका छन् । एक स्थानीय तह एक खेलग्राम विनियोजित विधेयकअन्तर्गत युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले एक स्थानीय तह एक खेलग्राम बनाइने नीति मन्त्रालयको रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले काठमाडौँसहित देशका ठूला शहरमा खेलकूदका पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीलाई मासिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री विश्वकर्माले युवा वर्गको क्षमता तथा आयआर्जनमा बढाउन सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहमा बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिदै भने, “खेलकूदको पूर्वाधार विकास र खेलाडीको क्षमता विकासमा सरकारले अगामी दिनमा थप लगानी गर्नेछ । तराई/मधेशमा क्रिकेटको ‘हब’ बनाइनेछ ।” यसरी, मन्त्री विश्वकर्माले खेलकूदलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसित जोड्ने नीति सरकारको रहेको जवाफ दिँदै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा खेलकूदको समग्र विकासमा ध्यान गएको छ भनेका छन्। रासस
बीमा कम्पनीको ध्यान पूँजी बृद्धिमा, ‘मर्जर’ पाँच वर्षपछि मात्रै
काठमाडौ । बाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको विषयले बजार तातिरहेका बेला बीमा समितिले मर्जरको बाटोे खुल्ला राखेको जनाएको छ । बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी असार मसान्तसम्म पुर्याउन नसकेमा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोज्नु पर्ने जनाएको छ । समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने निर्देशन यस अघि नै दिइसकेको छ । बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने-‘हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गरिदिएकै छौँ, अब समयमा चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेमा मर्जरमै जानु पर्छ, यसैलाई हामीले विकल्पको रुपमा राखेका छौँ ।’ निर्देशक पौडेलले अहिले मर्जरको विषयमा बीमा समितिले भन्दापनि बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरु तयारीमा जुटेको बताए । यस सम्बन्धमा युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोजकुमार लाल कर्ण अहिलेको प्राथमिकता भनेको पूँजी पुर्याउने, त्यो सम्भव भएन भने मात्र बीमा कपनीहरुले मर्जरमा जाने कदम चाल्ने बताए । सिइओ कर्ण भन्छन्– अहिले नै कम्पनीहरुले मर्जरको तयारी गरेका छैनन् । ५ बर्षपछि बीमा कम्पनीहरु मर्जर जानै पर्ने उनको तर्क छ । ५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुको बजार बिस्तार नभएमा मर्जरमा जानुको बिकल्प छैन–उनले भने । तर बीमा कम्पनीको बजार बिस्तार भएमा भने मर्जरको गर्नुपर्ने स्थिति नआउने उनको भनाई छ । यसैगरी, सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरु अहिले नै मर्जरमा जानु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । लगभग सबैले चुक्ता पूँजी पुर्याउँछन्, किनभने अहिले सबैको ध्यान पूँजी वृद्धी मै केन्द्रित छ- उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको चर्चा चुलिएको बेला बीमा क्षेत्रमापनि अप्रत्यक्ष रुपमा चर्चा चलेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय कम्पनीहरुले मर्जर नै बिकल्प ठान्दै आगामी दिनका लागि विचार विमर्श थालेको बताए । कर्मचारी तानातान रोकिन्छ बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले बीमा कम्पनीमा कर्मचारीहरुको तानातान रोक्न मर्जर सहयोगी हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले कम्पनीको संख्या धेरै हुँदा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु एक अर्को कम्पनीमा जाने वातावरणको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने जानकारी दिए ।
लुम्बिनी बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच भुक्तानीका लागि सम्झौता
काठमाडौं । ‘लुम्बिनी विकास बैंक’ र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बिच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदानगर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लुम्बिनी विकास बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मी र खल्तीका तर्फबाट निर्देशक ध्रुब अधिकारीले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अनुसार लुम्बिनी विकास बैंकका ग्राहकहरुले उक्त बैंकको मोबाईल बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी तथा बैंकका ६५ वटै शाखाहरुमा उपलब्ध डिपोजिट भौचर मार्फत ‘खल्ती’मा सजिलै पैसा लोड गर्न र विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछ । उक्त सम्झौताको बारेमा बोल्दै लुम्बिनी विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले भने, “हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर मानिसहरुका विभिन्न बैंकिङ्ग तथा वित्तिय समस्याहरु समाधान गर्न खोजि राखेका छौँ, जसको माध्यमबाट ग्राहकहरुले मोबाईलबाटै सबै किसिमका सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । खल्तीवालेटसँग सहकार्य गरी ग्राहकहरुमाझ खल्तीको सजिलो मोबाईल भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी छौं, दैनिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउन एक कदम अगाडि बढेको महसुस गरेका छौँ ।” त्यसै गरी खल्तीका निर्देशक ध्रुब अधिकारीले भने,“लुम्बिनी विकास बैंकसँग यो सम्झौता गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ । बैंकका ग्राहकहरुले बैंकबाट नगद झिकिराख्ने झन्झट गर्नुपर्दैन । बैंकबाट सिधै ‘खल्ती’मा पैसा लोड गरी वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने तथा नगद पैसा बिनाको सरल भुक्तानीको यो एउटा सुरुवात हो ।” मोबाइल एप डाउनलोड गर्न ‘लुम्बिनी विकास बैंक’ को मोबाईल बैङ्किङ एपयो लिङ्कबाट साथै यस्तै, ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ को मोबाईल एपयो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
मध्य–पहाडी लोकमार्गमा व्यवस्थित शहर निर्माणमा अघि बढ्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थित शहरीकरण, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटीलगायत योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले अघिल्लो वर्ष घोषित मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी निर्माण तथा शहरीकरणको मापदण्ड तयार गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री राईले थपे, “आगामी आवभित्र कूल बजेटमध्ये ४.८ प्रतिशत मात्र नयाँ बजेट खर्च गर्छौँ, बाँकी पुरानै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ शहरीकरणका पुराना योजनालाई अघि बढाएका छौँ ।” सरकारले सात मेगा र १३ स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषणा गरेको थियो । हिमालसँग जोडिएका पाँच प्रदेशमा पाँच शहर विकासको काम पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको छ । अघिल्लो सरकारले विनायोजना र मापदण्ड तयार नगरी मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषण गरेकाले अहिलेको सरकारले त्यस्ता शहरको मापदण्डसहितको व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री राईको भनाइ थियो । उनले तराई–मधेशका २० जिल्लाका सदरमुकाम व्यवस्थित गर्ने र मध्य–पहाडी लोकमार्गमा व्यवस्थित शहर निर्माणलाई क्रमशः अघि बढाइएको जानकारी र्दिए । मन्त्री राईले सडक मापदण्ड बनाएर भएका संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउने तथा मापदण्डका आधारमा नयाँ संरचना निर्माण गरिने बताएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश मार्फत सञ्चालन भइरहेको जानकारी उनले दिए । संसद् भवन छिट्टै मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी समेत दिएका छन् । उनले संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको तथा सांसद आवासका लागि गुरुयोजना तयार गरी यसै वर्ष काम अघि बढाइने बताउँछन् । “पुरानो संसद् भवन पूर्ण रुपमा जीर्ण भइसकेकाले पुनः प्रयोगमा आउने अवस्था छैन, नयाँ भवन निर्माण आवश्यक छ । छिट्टै टेण्डर प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउँछ”मन्त्री राईले भने । रासस
