आव २०७५/०७६ मा १९५ मेगावाट विद्युत् मात्रै थप, पूरा भएन लक्ष्य
काठमाडौँ । अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरोकारावाला निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युत् विकास विभागको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नगरिकन अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन गाह्रो पर्ने बताए । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रुमपा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अपेक्षितरुपमा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि आजदेखि प्रारम्भ भएको नयाँ आर्थिक वर्षमा भने करीब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले त्यसलाई खपत गराउने उपायको खोजी गर्नसमेत कार्यक्रमका सहभागीबीच मतैक्य देखियो । सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल २८३ मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार १९५ मेगावाट विद्युत् मात्रै थप भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा जोड दिए । डा ओलीले भने, “सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा हुन सक्छ ।” उनले आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरेको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा नै लिएर जाने सोच राखेका कारण पनि प्रतिफल हासिल हुन लागेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने रोग र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउने गरी काम भइरहेको बताए । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना चार पाँच वर्ष लाग्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि विभाग चनाखो र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आफूहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभागले एक वर्षभरि गरेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सामूहिक प्रयत्न, कानूनी सुधारमा सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विभागका सेवानिवृत्त कर्मचारी, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युत् उत्पादन शुरु गरेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
डीडीसी ५१ औँ वर्षमा, गुणस्तरीय दुग्ध उत्पादनमा जोड
काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बुधबारदेखि ५१औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । विसं २००९ मा रसुवाको लाङ्टाङमा चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापनासँगै अगाडि बढेको संस्थानले ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा दुग्ध व्यवसायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कूल ४६ जिल्लाका एक हजार २०० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत करीव दुई लाख किसानको संलग्नतामा स्थानीय दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थानले दुग्ध उद्योगको विकास, कच्चा दूधको खरीद तथा प्रशोधित दूध तथा दूग्ध पदार्थको बजार बिक्री मूल्य उचित र स्थिर राख्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । दूग्धजन्य उत्पादनको व्यवसायमा अत्यधिक हिस्सा ओगट्न सफल संस्थानले दैनिक दुई लाख लिटर दूध खरिद गरी प्रतिदिन करीब एक करोड ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको छ । उत्पादित दूध बिक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न संस्थानले मुख्यरुपमा योगदान गर्दै आएको छ । खपतभन्दा बढी सङ्कलित दूधलाई धुलो दूध कारखानाबाट धुलो दूध तथा मख्खन उत्पादन गरी ‘मिल्क होलिडे’को समस्या समाधान गर्न र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ । संस्थानले विराटनगरमा दैनिक छ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै किसानको मुहारमा खुशी ल्याउन सफल बनेको संस्थानले उत्पादनमा ‘सिजनल भेरियसन’ हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूधबाट नियमित बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आइरहेको छ । खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने दूधको व्यवस्थापनका लागि मौजुदा धुलो दूध कारखानाको क्षमता संस्थानसँग छैन् । पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा समयानुकूल मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसाय र युवा जनशक्ति पलायन भइहेकाले मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको संस्थानले जनाएको छ । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिडिसीका उत्पादनप्रति जनताको अगाध विश्वास रहेको भन्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिए । “डिडिसी सरकारी संस्था भएकाले गुणस्तरीय, सस्तो, भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ”, उनले भने, “ब्रान्ड र प्याकेजिङ गर्दा त्यतातिर ध्यान दिनुहोला ।” सो अवसरमा संस्थानका कर्मचारीले धुलो दूधको आयात रोकेर स्वदेशमै धुलो दूध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै मन्त्री खनालको प्रशंसा गरेका थिए ।
विद्युतीय बस किन्न साझालाई तीन अर्ब निकासा
काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई रु तीन अर्ब निकासा गरेको छ । बस खरीदका लागि नेपाल सरकारबाट साझाका खातामा रकम आइसकेको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । विद्युतीय बस खरीद गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही समय पहिले निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा समेत बस खरीदका लागि रकम छुट्याएको थियो । संस्थाले प्रदेश ३, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पनि बस खरीद गर्दैछ । गत महिना मात्रै प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले साढे दुई करोड र साझा आफैँले साढे दुई करोड गरेर रु ४५ करोडमा बस खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस
एनएलजीको आव २०७४/०७५ को वित्तीय विवरण पारित, नगद लाभांस नदिने
काठमाडौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण संचालक समितिको बैठकबाट पारित गरेको छ । कम्पनीले एनएफआरएस प्रणाली अपनाउदा सेयर लगानीकर्तालाई बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नदिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले (एनएफआरएस) प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण बीमा समिति पठाउन तयार पारेको जनाएको छ । बीमा समितिबाट जारी निर्जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । एनएफआरएस प्रतिवेदनमा खुद नाफा २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ देखिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा १४ लाखको बीमा सुबिधा
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातसंगै माछापुच्छ्रे बैंक लि.ले ‘माछापुच्छ्रे स्मार्ट बचत खाता’ मा रु.१४ लाख १० हजार बराबरको बीमा सुविधा थप गरेको छ । बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख तथा अस्पताल भर्नामा रु. १ लाखसम्मको उपचार खर्च प्रदान गर्नेछ भने वार्षिक रुपमा १० हजार सम्मको औषधी खर्च समेत उपलब्ध गराउने छ । १ बर्ष अगाडि बिमा सुविधा, औषधि उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना लगायतका बिभिन्न विशेषताहरुको साथमा सुरु गरेको स्मार्ट बचत खाताप्रति ग्राहकहरुमा बढ्दै गएको आकर्षणलाई लक्षित गरी उक्त बचत खातामा विषेशताहरु थप गरेको हो । रु.५ हजार न्यूनतम मौज्दातमै खोल्न मिल्ने माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत स्मार्ट बचत खाताको बीमा सुविधाअन्तर्गत विभिन्न समयमा ग्राहकहरुले बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छ्न । जस अन्र्तगत बैंकले हालसम्म ११५जना भन्दा बढी ग्राहकलाई बीमा रकम प्रदान गरिसकेको छ । बैंकले स्मार्ट बचत खोले बापत ग्राहकहरुलाई निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ्ग, निःशुल्क एमबीएल मोबाईल मनी, निःशुल्क डिम्याट खाता, निःशुल्क मेरो शेयर सुविधा, निःशुल्क डेबिट/क्रेडिट कार्ड, निःशुल्क आश्वा सुविधा र निःशुल्क अन्तर शाखा कारोबार जस्ता स्मार्ट सुविधाहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
अब उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनबाट, व्यापार बिस्तारमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । अनलाइनबाट उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने कार्य शुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले संयुक्त रूपमा महासंघ सचिवालयमा शुभारम्भ गरेकी हुन् । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय र महासंघ बीचको लामो अभ्यास पछि अवको एक महिना अर्थात भदौ १ गतेदेखि ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट त्यसको शुरुवात गर्ने गरी बुधबार त्यसको महासंघ सचिवालयमा एक विशेष समारोहका बीच सफ्ट लन्च गरिएको हो । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुका लागि जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने कार्य महासंघले विगत ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारत तथा तेस्रो मुलुकका लागि गर्दै आएको छ । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि समय, श्रमको समेत बचत हुन गई व्यवसाय लागतमा समेत कटौती हुन गई व्यापार बिस्तारमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अनलाईन प्रणालीबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यलाई सफल पार्न महासंघका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउंदै यो प्रणालीमा जांदा आउने चुनौतीलाई सामना गर्न मन्त्रालयले सहयोग र सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाए । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले अनलाइन प्रणालीबाट जारी भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र कानूनी रूपमा समेत मान्य हुने बताइन् । जहांसुकै बसेर पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण भर्न तथा जारी गर्न सकिने, मन्त्रालयबाट समेत यसको अनुगमन गर्न र वस्तु निकासीको तथ्यांक सहज तरिकाबाट उपलव्ध हुने भएकाले यसको महत्व अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै अध्यक्ष राणाले महासंघले प्रभावकारी ढंगबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास समेत दिलाए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडी बढाई सकेको पृष्ठभूमिमा अनलाईनबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले सो अवधारणालाई एक कदम अगाडी बढाएको धारणा राखे । साथै उनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई अनलाइनमा लगेपछि राष्ट्रिय एवं अन्तराष्टिय रूपमा समेत फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारि निर्देशक शरद विक्रम राणा, भंसार विभागका निर्देशक मुक्तिराम आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारी सहितले मन्तव्य राखे । कार्यक्रममा अनलाइन प्रणाली निर्माण कम्पनी मण्डला सिस्टम प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक विप्लवमान सिंहले सो प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । अनलाइन प्रणालीमा गएपछि महासंघ, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने निकाय तथा भन्सार कार्यालयबीच सम्पर्क कायम रहने, पेपरलेस हुने भएकाले भन्सार लगायत कार्यालयहरूमा समेत उत्पत्तिको प्रमाण पत्र बुझाइरहन आवश्यकता नहुने, अनलाइनबाटै हेर्न सकिने, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र भर्ने क्रममा एक पटक प्रविष्ट भैसकेपछि पुनः उत्पादक, वस्तु, हार्मोनाइजेशन कोड एचएस कोड लगायतको जानकारी सजिलै प्रविष्ट हुने सो अवसरमा बताइयो । कार्यक्रममा महासंघको प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, उपत्यकास्थित महासंघका सदस्य उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, महासंघका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । यता, नेपाल उद्योग परिसंघले सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनअर्थात उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब अनलाइनजारी हुने व्यवस्था मिलाएको छ । बुधबार परिसंघको कार्यालय थापाथलीमा वाणिज्य तथाआपूर्ती सचिव केदारबहादुर अधिकारी र परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अनलाइनव्यवस्थाको सुभारम्भ गरे । सो अवसरमा वाणिज्य तथाआपूर्ती सचिवअधिकारीले अनलाइन प्रणालीले व्यापारमाहुने गैर कर अवरोधहरु कमभई थपप्रतिस्पर्धीहरुलाई सहयोग पुग्ने बताए । सचिव अधिकारीले व्यापारसँग जोडिएका भन्सार कार्यालयहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतकानिकायहरु एकिकृत अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध हुनलागेकोले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइन जारी गर्दा समस्या नहुने र समस्या आइहाले सुधारका लागि मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी गराए । सो अवसरमाव्यापार प्रर्वद्धन केन्द्रकाकार्यकारी प्रमुख शरद विक्रम राणाले व्यापारमा कागजी अवरोध कम हुने भएकाले अनलाइन प्रणाली लागु गर्न व्यवसायीक क्षेत्रले सघाउनु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनजारी गर्न परिसंघले आवश्यकतयारी पुरा गरेको बताए । अध्यक्ष मोरले भारततर्फको निकासीमापनि परिसंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रजारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर । निकासी व्यापारमा थप सहुलियत तथा अहिले व्यापारमा देखा परेका कानूनी झन्झट हटाउन अध्यक्ष मोरले आग्रह गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भुक्तानी सेवालाई पनि अनलाइन प्रणालीमा थप सहज गर्न आग्रह गरे । परिसंघले आज सफ्ट लञ्च भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब अनलाइन व्यवस्थालाई एक महिनाभित्र पूर्ण रुपमा अनलाइन जारी हुने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा २९ नयाँ कर्मचारी नियुक्त, प्रशासक पाठकले गराए सपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा २९ जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । १६ जना अधिकृत स्तरका र १३ जना सहायक स्तरका कर्मचारी नियुक्त भएका हुन् । नयाँ कर्मचारीहरुको स्वागत गर्दै संस्थानका नायब महाप्रबन्धक महेश रिमालले स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरेका थिए भने प्रशासक कविप्रसाद पाठकले सपथ ग्रहण गराए । नयाँ कर्मचारीहरुको नियुक्तिपछि बीमा सेवाको गुणस्तर बृद्धि हुने प्रशासक पाठकले बताए ।
उद्योग क्षेत्रको प्रगति बिना देशमा समृद्धि आउँदैनः मन्त्री यादव
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव उद्योग क्षेत्रको प्रगति बिना देशमा समृद्धि नआउने बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ३२ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्रीले नेपालमा सबै शासक र प्रशासक मात्रै बन्न खोजेको आरोप लगाए । उनले देशमा सेवक बनेर काम गर्नेभन्दा पनि शासक नै बन्न खोजेकाले पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभएको बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले उद्योग मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताए । उद्योग बाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्यानको नीतिले व्यवसायीहरुले काम गर्ने असजिलो भएको बताएका छन् ।
