आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयको गडबडी, महालेखालाई सिष्टम पहुँचमा रोक
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई ठाडो आदेशका साथै सिष्टमनै आफ्नो पहुँचमा मात्रै सीमित गरेर दैनिक रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको आय, व्ययको विवरण ‘दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण’ सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मंगलबार र नया आवको पहिलो दिन साउन १ गते यति बेलासम्म उक्त विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रकाशित गर्न मन्त्रालयले रोक लगाएको हो । उक्त सिष्टमको मुख्य प्राविधिक इन्जिनियर अर्थ मन्त्रालयमा रहेकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वयम् महालेखा नियन्त्रकलाई समेत पहुँच नहुने गरी सिष्टम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयलाई दैनिक बजेटरी सिष्टममा पहुँच दिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उच्च स्रोतले भन्यो-‘हामीले यस विषयमा राजस्व सचिवसँग कुरा गरेका छौं ।’ हामीले पहुँच पाउने वित्तीय विवरण तपाईँहरूले पनि अन्य दिनमा जस्तै सहजै तुलनात्मक तथ्यांक हेर्ने पाउनु हुनेछ ।’ बुधबारै अर्थ मन्त्रालय हुने बैठकमा समेत उक्त तथ्यांक पहुँचका विषयमा कुरा उठाउने उच्च स्रोतले बतायो । सोमबार ५ घण्टा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समस्या आएको थियो । मंगलबारदेखि अर्थले पहुँच दिएन,’ स्रोतले थप्यो । केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । अन्य सरकारी वेभसाइट खुले पनि कार्यालयको सो तथ्यांक हर्ने सिष्टम भने खुल्दैन । यसले गर्दा रियल डाटा पाउन सकिएको छैन । यथार्थ खर्च कति भयो र राजस्व कति संकलन भयो भन्ने तथ्यांक यति बेला अर्थ मन्त्रालयका निश्चित पदाधिकारीको पहुँचमा मात्रै छ । उक्त तथ्यांक सार्वजनिक चासोको विषय भएपनि गणतन्त्रामक पद्धतिमा हिडेको सरकारले आफ्नै पहुँचमा मात्रै सीमित गरेर आम नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचमा कुठराघात गरेको छ । गत वर्षपनि बेरुजु फछ्र्यौटबाट संकलन भएको करिब सात अर्ब रुपैयाँको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा कार्यालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजू फछ्र्यौटबाट आएको उक्त सात अर्बलाई राजस्व कै रुपमा गणना गरेको थियो भने महालेखाले उक्त रकमलाई आम्दानी मानेका थियो । मन्त्रालयले मंगलबार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनदेखि बुधबार यतिबेला दैनिक बजेटरी सिष्टममा कार्यालयलाई पहुँच नदिएको हो । वर्षभरि महालेखाले संचालन गर्दै आएको फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थ मन्त्रालयको पनि सीमित पदाधिकारीको पहुँचमात्र राखेको छ । यसबीचमा महालेखाले अर्थ मन्त्रालयसँग सो पहुँच दिन भने पनि अर्थ मन्त्रालय भने नसुने झै गरी बसेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सोध्दा महालेखाको कुरा उत्तै सोध्नुस् भनेर प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले ठाडो जवाफ दिएका छन् । म कार्यक्रममा छु, यस विषयमा मन्त्रालयमा होइन उत्तै बुझ्नुपर्छ–उनले भने । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । यस कार्यालयले सरकारको आय र व्ययको हिसाव राख्ने गर्दछ ।
नयाँ आवमा सेयर बजारमा उत्साह, १५ अंकले बढ्यो
काठमाडौ । नयाँ आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को पहिलो दिन नेप्से परिसूचकले १५.८५ अंकले बढेको छ । नयाँ आवको पहिलो र साताको चौथो दिन बुधबार परिसूचक १.२६ प्रतिशतले बढ्दा १२७४.८६ बिन्दुमा पुगेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज सेयर बजारमा १६७ कम्पनीले कारोबार गरेका छन् । १३ लाख ७५ हजार १ सय ९० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४२ करोड ६७ लाख ४३ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँको कारोबार भएको हो । आज नेप्सेका २ सूचक राता देखिए भने अन्यमा हरियाली छायो । होटल समूह २७.२ र वित्तीय क्षेत्र १.६२ अंकले घटेका छन् । बैंक समूह १६.६९, विकास बंैक २७.३५, जलविद्युत १८.७३, निर्जीवन बीमा ५५.०२, उत्पादनमूलक समूह ३५.२८, अन्य २.९२, माइक्रोफाइनान्स २५.९८, जीवन बीमा समूह ४९.६९ अंकले बढेका छन् । उन्नती माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले ७ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गरेका भने सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले ९ अंकले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरेका छन् ।
कोरियाबाट फर्केका दीपक चापागाईँ स्वदेशमा उद्यम गर्न उत्साहित
काठमाडौँ । झापा जिल्लाका दीपक चापागाईँले ५ वर्षसम्म दक्षिण कोरियामा पसिना बगाए । उनी अहिले दक्षिण कोरियामा छैनन्, तरपनि श्रम गर्ने र पसिना बगाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । सन्दर्भ फेरिएको छ, दक्षिण कोरियामा श्रमिकका रुपमा पसिना बगाउँथे भने अहिले स्वदेशमै आफ्नै ठाउँमा उद्यम गरिरहेका छन् । दैनिक हजार भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । रोजगारीको अभाव भएपछि वैदेशिक रोजगारीको बाटो लिन बाध्य हुन्छन् नेपाली । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको पैसाले स्वदेश फर्केर उद्यम गर्ने र आर्थिक उन्नती गर्ने नेपालीहरु धेरै छन् । यस्तै मध्येका एक युवा हुन् दीपक चापागाईँ । लामो समय वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेश मै उद्यम गर्ने उनलाई हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्मान सहित पुरस्कार वितरण गरेको थियो । सोही अवसरमा उनले नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकरण, उद्योगलाई औद्योगिकरण र पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीका भोगाई र सिकाईलाई आत्मसात गर्दै कोरियाबाट फर्केर आफ्नै देशमा उद्यम गर्न थालेको बताए । कोरियाबाट फर्केको केही समय केही काम नगरी बसे, तर केही नगरी बस्नै सकेनन् । उनी बैदेशिक रोजगारीमा गएर रातदिन नभनी कमाएको पैसा स्वदेश फर्केर उद्यममा लगाउन अरु युवाहरुलाई सुझाव दिन्छन् । ७० लाखको लगानीमा डायमण्ड स्टिल उद्योग दीपकले झापाको कन्काईमा एकवर्षअघि ७० लाखको लगानीमा डायमण्ड स्टिल उद्योग स्थापना गरे, उद्योग राम्ररी चलेको छ । उनले भने–‘कम्पनी बिस्तार भएर २ करोडको भएको छ ।’ उनले डायमण्ड स्टिल उद्योग सञ्चालनबाट मात्र चित्त बुझाएका छैन । अरु विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सोचाई छ उनको । साथीहरु मिलेर भरोसा विजनेस ग्रुप बनाएका छन् । उक्त ग्रुपमा संलग्न व्यक्तिहरुले प्रतिव्यक्ति ११ लाखका दरले रकम जम्मा गरी १० करोड जम्मा पारेका छन् । ४८ कट्ठा जग्गा लिएर माछाले खाने दाना उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए । त्यस्तै १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ वायो ग्यास निर्माणको काममा पनि उनी संलग्न भएका छन् । ४० प्रतिशत लगानी विश्व बैंकले गर्ने र झापाका ३ नगरपालिका विर्तामोड, कन्काई, अर्जुनधाराले सो प्लान्ट निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । कसरी पुगे दक्षिण कोरिया ? विस २०३८ सालमा तेह्रथुम जन्मिएका चौलागाईँले १७ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेका थिए । ब्याचलरसम्मको अध्ययन गरेका उनी २०५८ सालदेखि नै व्यापार व्यवसायमा लागेका हुन् । शुरुमा इलाममा जुत्ता चप्पल बिक्री गर्ने व्यवसाय गरे । त्यसबीचमा रेमिट्यान्स र काठ व्यापारको कामपनि गरे, तर उनी त्यतिबेला व्यापारबाट उभो लाग्न सकेनन् । उनलाई ३० लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरी सन् २०११ अप्रिल १० मा उनी रोजगारी गर्न दक्षिण कोरिया गए । कोरियामा उनले प्लाष्टिकका सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने कार्य गरे । करिब २ वर्ष उक्त कम्पनीमा काम गरेपछि उनले पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा काम पाए । त्यसपछि बिस्तारै आर्थिक स्थितिमा सुधार हुँदै गयो-उनले आफ्नो जीवनका उतार चढाववारे विकासन्युजसँग भने ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बर्दिवास-बुटवल खण्डको डीपीआर बन्दै
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास-बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ । यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो । यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताएका छन् । पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको छ । यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, “नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ ।” चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम शुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको, ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । चित्रकारले भने, “आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ ।” रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उनले बताए । सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ । विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।” यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ । रेलमार्गमा जानकारी राख्ने व्यक्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताउँछन् । उनले भने, “नेपालमा यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हामी चिनियाँ, कोरियालीलगायतलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ ।” रेलमार्गलाई जम्मा चार भाग बनाएर डिपिआर शुरु गरिएको थियो । जसमा दुई वटा खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर-सुक्खड र बुटवल-लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठाउँठाउँमा राजमार्गलगायतका सडकसँग काटिएर जाने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । त्यस्ता स्थानमा ओभरफ्लाई वा अण्डरपासमार्फत दुवै मार्गलाई सञ्चालन गरिनेछ । एकातिर अध्ययनको काम भइरहँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण सकेर पहिलो चरणमा एउटा खण्डमा काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणममा बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनले भने, “यो खण्डमा शुरुआत गरेपछि नै अरु खण्डमा पनि काम अघि बढाउने लक्ष्य छ ।” सरकारले निर्माणको योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रुपमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहेको छ । यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सन् २०१० मा भारत सरकारसँग पाँच वटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये जयनगर-बर्दिवास र जोगबनी-विराटनगरको निर्माण शुरु भइसकेको छ भने अरु तीन वटा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले केरुङ-रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । रासस
६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सतर्कता केन्द्रको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरण यसैगरी, आव २०७४/७५ मा करिब १७ हजार १२७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका उपसचिव अर्यालका अनुसार पाँच लाख ४७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् । ११ हजार १५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् भने निजामतीतर्फ एक हजार ९३९ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । यसरी, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
आइएमएफबाट लागार्डको राजीनामा, युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष हुने
वासिङ्टन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट आगामी सेप्टेम्बर १२ बाट लागू हुने गरी कोषका कार्यकारी प्रमुख क्रिस्टियन लागार्डले राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी छिन् । लागार्डले युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षमा मनोनयनका क्रममा रहेकाले मुद्रा कोषबाट राजीनामा दिएको मंगलबार घोषणा गरेकी हुन् । उनको राजीनामासँगै आइएमएफको नयाँ कार्यकारी प्रमुखको खोजी हुन थालेको छ । लागार्डले भनेकी छिन्, “युरोपेली केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षको रुपमा मेरो मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मैले मुद्रा कोषको सर्वोत्तम हितका आधारमा यो निर्णय लिएकी छु । यसबाट कोषमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनौट गर्ने बाटो खुला गर्न मद्दत गर्नेछ ।” यसै महिनाको शुरुमा युरोपेली संघका नेताहरुले युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख मारियो ड्रागीको स्थानमा लागार्डलाई मनोनयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । मारियोको आठ वर्षे कार्यकाल आगामी नोभेम्बरमा समाप्त हुँदैछ । लागार्ड पनि मुद्रा कोषको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सन् २०११ देखि कार्यरत छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख कार्यकारी पनि युरोपेली मुलुकबाटै छनौट गर्ने परम्परा रहेको छ । कोषको बोर्डले दोस्रो स्थानमा अमेरिकी नागरिक डेभिड लिप्टनलाई मनोनयन गरेको छ, तर यो पदमा युरोपेली मुलुकको दाबी रहने गरेको छ । जबकी कोषको भगिनी संस्था विश्व बैंकको अध्यक्ष भने अमेरिकी नागरिक हुने प्रचलन रहेको छ । आइएमएफको बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लागार्डको निर्णय सार्वजनिक भइसकेकाले कोषको कार्यकारी बोर्डले तत्कालै नयाँ कार्यकारी व्यवस्थापकको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । लागार्डको स्थानमा क्यानाडाली नागरिक मार्क कार्नी, फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ पियर मोस्कोभिसी र बेलायती पूर्व अर्थमन्त्री जर्ज अस्बोर्नको नाम सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ । रासस/एएफपी
टिच फर नेपाललाई हिमालयन बैंकको ५ लाख सहयोग
काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले टिच फर नेपाललाई ५ लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्सेर राणाले उक्त सहयोग टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिसिर खनाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक/सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विधार्थीहरुलाई विभिन्न विषयको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्वयम्सेवक शिक्षक पठाउन उक्त सहयोग गरिएको हो । एक दिन नेपालका सबै विधार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मूल मन्त्रका साथ काम गर्दै आएको टिच फर नेपालले ६ जिल्लाका ६७ विद्यालयमा २७० जना स्वयम् सेवक शिक्षक पठाएर ३० हजार भन्दा बढी विधार्थीहरुलाई विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषय अध्यापन गराइरहेको छ ।
दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, कारण के हाे ?
तुलसीपुर । दाङमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भएको छ । गत असार २६ गतेदेखि ढुवानी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्दा जिल्लामा पेट्रोल तथा डिजेल अभाव भएको नेपाल आयल निगम तुलसीपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद आचार्यका अनुसार आइतबार, सोमबार मङ्गलबार नौ–नौ हजार लिटर पेट्रोल आए पनि त्यो एकै छिनमा सकिएको थियो । जिल्लामा दैनिक ३२ हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने भए पनि नौ– नौ हजारका दरले आएको पेट्रोलले केही छोप नलाग्ने उनको भनाइ छ । डिजेल भने असार २६ गतेदेखि नै एक पटक पनि आएको छैन । ढुवानी व्यवसायीले पानी परेमा पेट्रोलियम पदार्थमा नोक्सानी हुने गरेको भन्दै ढुवानी नगर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । नेपालगञ्जदेखि दाङसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ११ डिग्रीसम्मको तापक्रम फरक हुन्छ भन्दै उनले एक डिग्री तापक्रम कम भएमा एक ट्याङ्करमा १५ लिटरसम्म डिजेल र २१ लिटरसम्म पेट्रोल नोक्सान हुन्छ । यहीअनुसार नेपालगञ्जबाट दाङ आउँदा करिब २५० लिटर पेट्रोल तथा डिजेल नोक्सानी हुने गरेकाले पनि ढुवानी व्यवसायीले यो समयमा ढुवानी गर्न नमानेका हुन् भने। ढुवानी व्यवसायीले यसरी हुने नोक्सानी आयल निगमले ब्यहोर्नुपर्ने माग गर्दै आएकाले यस विषयमा बिहीबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेको र त्यसको प्रतिक्षामा व्यवसायी रहेको बताइएको छ । केही पेट्रोलपम्पले भने सिधै नेपालगञ्जबाट आफैँ पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएका छन् । देउखुरी क्षेत्रमा पनि पेट्रोलपम्पले सिधै ढुवानी गर्दै आएका छन् । तुलसीपुर घोराहीमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि यहाँका उपभोक्ता पेट्रोल तथा डिजेलका लागि देउखुरी पुग्ने गरेका छन् । अहिले जर्किन र बोतलमा तेल भरेर लिनेको भीड देखिन्छ । रासस
