रोकिएको रङ्गशालाको निर्माणकार्य पुनः शुरु हुने
चितवन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो र चर्चाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको रोकिएको निर्माणकार्य मङ्गलबारबाट शुरु गरिने भएको छ । यही जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै कच्चीबार भत्काएपछि काम रोकिएको थियो । सीताराम कट्टेल “धुर्मुश” कुञ्जना घिमिरे “सुन्तली” फाउण्डेसनको अगुवाइमा भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको हो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल “धुर्मुश”ले मङ्गलबारबाट काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । कट्टेल आइसकेका छन् भने फाउण्डेसनका कर्मचारी सोमबार चितवन आउँदै छन् । कट्टेलकाअनुसार आज बिहान रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि काम शुरु गर्ने सहमति भएको हो । समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, निजामती कर्मचारीलगायत जो जसले जेजति रकम रङ्गशालाका लागि बोलकवल र सङ्कलन गरेको छ, यथाशीघ्र फाउण्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिने सहमति भएको छ । सातवटै पालिकामा चार दिनभित्र सहयोग समिति गठन गरी नयाँ ऊर्जाका साथ कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको डल्लाकोटीले जानकारी दिए । गुरुयोजना बनाउने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने पनि छलफलमा सहमति भएको छ । संयोजक डल्लाकोटीले रङ्गशाला नेपालीको सम्पत्ति हुने भएकाले सबैको साथ र सहयोगबाट नयाँ ऊर्जाका साथ काम थाल्न लागिएको बताएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले मङ्गलबारबाट फाउण्डेसनले काम अघि बढाउने भन्दै सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । रङ्गशला निर्माणका लागि वातावरण बनिसकेको भन्दै उनले वर्षात्को समयमा गर्न मिल्ने काम अघि बढाइने बताइन् । आर्थिक सङ्कलन गरी पहिलो चरणमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर छिटो निर्माणको काम शुरु गर्ने योजना रहेको दाहालको भनाई छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम जहाँ पुगेको छ, आजैबाट त्यो अघि बढ्ने जानकारी दिँदै रङ्गशालाको निर्माणस्थलको काम पनि अघि बढाइने बताए । बार, मैदान व्यवस्थापन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ६ करोड ५० लाख बोलकवल भएको भए पनि हालसम्म सबै रकम सङ्कलन भइसकेको छैन । फाउण्डेसनले दुवई र मलेसियामा आर्थिक सहयोगका लागि रकम सङ्कलन गर्न कार्यक्रम गरिसकेको छ । काम शुरु भएसँगै अन्य देशमा पनि आर्थिक सहयोगका लागि कार्यक्रम शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । झण्डैं रु तीन अर्ब लगानी गरेर रङ्गशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाको पहलमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा रङ्गशाला निर्माणका लागि छुट्याएको छ । रासस
क्लीन फिडबाट सरकार पछि हट्दैन, ‘विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुको बिकल्प छैन’
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा प्रशारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) नीति लागु गरेरै छाड्ने बताएका छन् । जति दबाब आएपनि, जति छलफल गरेपनि र संसदमा संसोधन प्रस्ताव जति आएपनि सरकारले यो नीति लागू गरेरै छाड्ने बताए । उनले भने-‘क्लिन फिड नीतिबाट सरकार पछि हट्दैन ।’ प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल दफावार छलफलमा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो कुरा बताएका हुन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ भने प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । क्लिन फिड नीति भारत, अमेरिका कोरिया जस्ता देशमा लागु भएको छ । नेपालमा मात्रै लागु हुन खोजेको होइन । विदेशी च्यानल नेपालमा प्रशारण हुने, विदेशी विज्ञापन प्रशारण गर्ने, तर सरकारले कर पनि नपाउने, यहाँको पैसा विदेश गइरहको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यो नीति लागु गरेरै छाड्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । विदेशी च्यानलमा प्रशारण हुने विज्ञापन नेपालीमा डबिङ हुनु पर्छ । कलकारपनि नेपाली नै हुनु पर्छ–उनले भने । उनले भने–‘यसो भएमा नेपाली संस्कृतिको पनि संरक्षण हुन्छ ।’ अहिले नेपालमा १२ अर्बको औपचारिक विज्ञापनको बजार छ भने ३० अर्बको अनौपचारिक विज्ञापनको बजार छ । क्लीन फीड लागु भएपछि यो रकममा बृद्धि हुने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए । यूट्यूब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि पैसा विदेश गइरहेको छ, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । टेलिभिजन सेवा प्रदायक संघ-संस्थाहरुले भने सरकारले क्लीन फिड लागू गरेमा सञ्चारमाध्यमहरु धराशायी हुनसक्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । नेपाललाई वार्षिक दुई अर्ब फाइदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ०७४ साल साउन १ गतेदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबावका कारण सरकारपछि हट्यो । ०७४ असार ३१ गते थप तयारीका लागि भन्दै सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो । अहिले विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन् । नयाँ विधेयक पारित भएमा विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारलाई वार्षिक ७ लाख तिरेर विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन सक्छन् । यही शुल्कबाट विदेशी टेलिभिजन सञ्चालकहरुले नेपालमा अर्बौंको विज्ञापन पनि देखाइरहेका छन् । क्लिन फिड लागू हुँदा नेपाललाई वार्षिक दुई अर्ब जति फाइदा हुने सरकारी आँकलन छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना, सचेत रहन आग्रह
काठमाडौं । मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिण भू–भागमा अवस्थित रहेकाले आगामी तीन दिन देशभर मध्यमदेखि भारी वर्षा हुनसक्ने जनाइएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङले यो समयमा मनसुनी ‘ट्रफ’ कहीले तल कहिले माथि भइरहने जानकारी दिँदै न्यून चापीय रेखा जहाँ रहन्छ त्यहाँ भारी वर्षा हुने बताएका छन् । केही दिनअघि दक्षिण सरेको न्यूनचापीय रेखा सोमबार पुनः नेपाल प्रवेश गरेको र बुधबारसम्म देशको अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान मशाहाखाले जनाएको छ । वर्षाका कारण पहाडी भू–भागमा पहिरो जानसक्ने र चुरे अन्य पहाडबाट बहने खोलामा जल सतह बढ्नाका साथै हवाई र सडक यातायातसमेत सञ्चालनमा बाधा पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद्हरूले आग्रह गरेका छन् । पचासदेखि १०० मिलिमिटर सम्मको वर्षालाई भारी र १०० देखि माथिलाई अतिभारी वर्षा भनेर मापन गर्ने गरिएको छ । यसवर्ष काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै जुलाई १३ (असार २८) मा १०४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यो मनसुन शुरु भएपछिको सबैभन्दा बढी वर्षा हो । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन कन्काई, कमला र बागमतीमा पानीको प्रवाह बढी हुने र केही शाखा नदीमा पानीको प्रवाह बढ्ने भएकाले मङ्गलबार र बुधबार प्रदेश १, २ र ३ का तराई र पहाडका केही साना नदीमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना हुने हुँदा तटीय क्षेत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि समेत सचेत रहन आग्रह गरिएको हो । राति देशको पूर्वी र मध्य भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिमी भू–भागमा आंशिक बदली भई पूर्व तथा मध्यका अधिकांश भागका साथै पश्चिमका केही भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । रासस
जापानिज भाषा र सीपसम्बन्धी परीक्षा कार्तिकसम्म
काठमाडौं । जाापान जाने तयारीमा भाषा अध्ययनरत विद्यार्थीको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा कार्तिक सम्म हुने भएको छ । नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक भाषा र सीपसम्बन्धि परीक्षा अक्टोबरको अन्तिम सातामा शुरु हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको हाे । जापान सरकारले प्रथम चरणको कार्यक्रममा विद्यार्थीको आगमनलाई विशेष ध्यानमा राखी ‘केयरगिभर’का रुपमा जाने हुँदा त्यहि अनुसारको परीक्षा तयार भईरहेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । जापानका लागि कति कामदार जाने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको र पहिलो भाषा परीक्षा अक्टोबर महिनाको २७।२८ तारिखमा हुने घोषणा मन्त्रालयले गरेको हो । आगामी दिनमा जापान जाने कामदारको स्वास्थ्य कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ । नर्सिङ, सरसफाई, उत्पादनमूलक, क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्य प्रशोधन आदिमा नेपाल लगायत आठवटा मुलुकबाट जापानले कामदार लैजाने छ । अझै कतिपय मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्ने चरणमै रहेकाले कति नेपालीलाई कति भन्ने विषयमा जनचासो रहेको देखिएको छ । उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले भाषा तथा सीपमा पनि उर्तीण गरेको २ महिना भित्रै जापान जान सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाउँदैछौँः दिल्लीबहादुर सिंह
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विद्युत वितरणलाई नियमन, नियमित र सरल बनाउनका लागि बैशाख २३ गते विद्युत नियमन आयोगको गठन गर्दै कार्य शुभारम्भ गर्न निर्देशन दियो । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए दिल्लीबहादुर सिंह । आयोग गठन भएपछि के के काम भइरहेको छ त ? अध्यक्ष सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गर्नु भएको बिकास बहसः विद्युत नियमन आयोगको गठन कहिले र किन गरिएको हो ? वि.सं. २०७६ बैशाख २३ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बैशाख २६ गतेदेखि हामीले पद बहाली ग¥यौं । त्यसपछि काम शुभारम्भ ग¥यौं । विद्युत नेपालको सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको संस्था हो । यसलाई राम्रोसँग परिचालन ग¥यो भने हाम्रो देशको समृद्धी हुन्छ । र, यसैबाट ‘समृृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई साकार बनाउनमा टेवा पुग्छ भन्ने ध्येयका साथ यो आयोगको गठन गरिएको हो । त्यसैअनुसार नेपाल सरकारबाट अध्यक्ष र चार जना सदस्यहरुको चयन गरिएको हो । विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के-के हुन् ? जलविद्युत कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने बाहेकका सबै काम आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । मुख्यतः यस आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिबृद्धी गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने काम गर्दछ । त्यसका साथसाथै जाँचबुझ गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, जरिवाना गर्न सक्ने लगायतका अरु पनि कार्यहरु विद्युत नियमन आयोगले गर्ने गर्छ । आयोग गठन भएको पनि दुई महिना भइसकेकोे छ । अहिलेसम्म के–के काम गर्नुभयो ? हामीले आईपिओ जारी गर्दा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स बनायौं । त्यो ड्राफ्टलाई वेबसाइटमा राखेर सबै सरोकारवालाहरुसँग त्यसमा कमेन्ट लिएर त्यसलाई फाइनलाइज गरेर पठाइसकेका छौं । त्यो आयोगले जारी गरिसकेको छ । त्यसै गाइडलाइन्सको आधारमा करिब चार पाँच वटा कम्पनीले आइपीओ जारी गर्नका लागि भनेर निवेदन दिइसकेका छन् । हामीले आफ्नो लोगो बनायौं । अरु आन्तरिक कार्यालयका कामहरु ग¥यौं । कार्यालय स्थापना भएको थिएन । अहिले हामी आफ्नै कार्यालयमा छौं । उर्जा क्षेत्रलाई कसरी व्यस्थित बनाउने भन्ने योजना बनाउँदै छौँ । यो संस्था भर्खरै स्थापना भएको हो । जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्था के कस्तो छ ? आयोग गठन भएकोे दुई महिना पुगेको छ । आवश्यक जनशक्तिहरु भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौं । उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट पाँच जना फुलटाईम काम गर्ने कर्मचारीहरु खटिएका छन् । करिब सात जना जति दुईटै संस्था विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु रहेका छन् । सानो-सानो कामहरु त हामी गरिनै राखेका छौं । तरपनि तीब्र गतिमा हामी जान सकेका छैनौं । बजेटको कुरा गर्दा आयोग गठन हुँदा आगामी आवको बजेट करिबकरिब फाइनलाइज भइसकेको थियो । त्यो परिस्थितिमा धेरै बजेट राख्न सक्ने स्थिति पनि भएन । यसले गर्दा त्यति बजेट आउन सकेन तथापी हामीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरोकारहरुलाई सेवा दिए बापत शुल्क उठाउन सक्ने छौं । त्यसबाट हामीले अरु कामहरु गर्ने सोच हामीले बनाएका छौं । जलविद्युत कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने बाहेकका सबै काम आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले कति बजेट बिनियोजन छ ? अहिले अन्य भन्दा पनि काम नै गर्नको लागि एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । जनशक्तिको अभाव छ भन्नु हुन्छ, आयोगले लाइसेन्स दिने बाहेक सबै काम गर्छपनि भन्नु हुन्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छैन ? यति ठूलो आयोगमा जनशक्तिको कमी छ । अब हामीले दरबन्दी स्वीकृतिका क्याविनेटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट स्वीकृति आइसकेपछि लोकसेवा खोल्नु पर्ने हुन्छ । लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जनशक्ति आउँछ । यसको लागि करिब आठ दश महिना लाग्छ । तपाईँले सेवा दिए वापत रकम उठाउँछौं भन्नुभयो । रकम को सँग के आधारमा उठाउनु हुन्छ ? हामीले सेवा दिने संस्थाहरुबाट शुल्क उठाउँछौँ । सेवा लिनेमा एउटा विद्युत प्राधिकरण हो भने अरु हाइड्रो पावर कम्पनीहरु लगायतका विद्युत वितरक संंस्थाहरुबाट सेवा शुल्क लिन्छौं । सेवा शुल्क कति उठाउनु हुन्छ ? सेवाशुल्कको कुरा ऐनमै उल्लेख छ, सोही अनुसार निर्धारण गरिनेछ । त्यसमा कुनै कुनै अन्योलता छैन । अहिलेसम्म रकम उठेको छ कि छैन ? अहिले सम्म शुल्क उठाएका छैनौं । यो आर्थिक वर्षमा उठाएकै छैनौं । विद्युत वितरक संस्थाहरुलाई सेवा दिए बापत हामीले शुल्क उठाउने हो । उहाँहरु महशुल निर्धारण गरिदिनु भनेर आइसकेका अवस्था छैन । त्यसकारण शुल्क उठेको छैन । विद्युत वितरक संस्थाहरुले तपाईँहरुबाट कसरी सेवा लिने ? तिनीहरुले सेयर निष्काशन गर्नु पर्यो भने निवेदन दिएर अनुमति माग्छन् र आयोगबाट अनुमति पाउँछन् । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरण लगायतले उपभोक्ता मूल्यमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो भने जस्तै बढाउनु प¥यो, घटाउनु पर्यो भने पनि स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ । सम्पूर्ण प्रकृति हेरेर हामी सुझाव दिन्छौं । ठीक छ भनेसहमति दिन्छौं । मुलुकमा विद्युत चोरी पैठारी व्याप्त छ । यो कार्यलाई रोक्न तपाईँको नेतृत्वको आयोगले के काम गर्न सक्छ ? चोरी भइराखेको छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ३–४ वर्ष पहिले चुहावट करिव २४-२५ प्रतिशत थियो । त्यो अहिले घटेर १८-१९ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै चुहावट कर्म गर्नका लाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं । समस्या समाधानका उपायहरु दिन्छौं । उहाँहरुले त्यसै अनुसारको काम गर्नुहुन्छ । विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने तपाईसँग के सुत्रहरु छन् ? अहिले छैन । त्यो प्राधिकरणले नै गरिराखेको छ । अहिले सबै काम विद्युत प्राविकरणले गरिरहेको छ । कुनै दिन प¥यो भने हामी पनि गर्छौ । विद्युत बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनका लागि के-के योजनाहरु छन् ? पहिला यसलाई विकास नै गर्नु पर्यो । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६७ प्रतिशत बिजुली विदेशबाटै आउँछ । वर्खामा होइन हिउँदमा । हामीले वर्खामा केही युनिट सप्लाई भारतमा गरेपनि आभारभूत रुपमा हामीले वर्खामापनि लिइराखेका हुन्छौं । हिउँदमा त अति नै बढी लिइरहेका हुन्छौं । यसरी हाम्रो पैसा त गयो नै, तर कतै टावर ढल्यो अथवा केहि प्राविधिक गडबडी भयो भने देश नै अन्धकार हुन्छ । त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने नेपालमा नै विद्युत सकेसम्म बढी उत्पादन हुनु पर्यो, चाहे त्यो प्राधिकरणले गरोस् चाहे निजी संस्थाहरुले गरोस् । उर्जा सेक्टरका लागि नेपाल आफै सक्षम हुनु पर्छ । सक्षम हुनका लागि हामीले सक्दो सहयोग गर्नु पर्छ । जो कसैले बनाएका विद्युतका प्रोजेक्टलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार हामी उहाँहरुको चाहना अनुसार ऐनले निर्देश गरे अनुसार सहकार्य पनि गर्छौं । कुनै कमिकमजोरी दोषहरु छ भने त्यसलाई घटाउनका लागि हामी नियमन पनि गर्छौँ, कार्वाही पनि गछौं । छोटै समयमा नेपाललाई उज्यालो बनाउने भन्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो पूरा हुन कतिको सहज अथवा चुनौती छ ? हामी सही ट्रयाकमा हिँडीरहेका छौं । विद्युत विकास भनेको एक वर्षमा हुने कुरा होइन । प्रोजेक्ट आइडेन्टीफाई गरेर फिजीविल्टी स्टडी, लाइसेन्स, पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट आदी इत्यादी गर्न पाँच–छ वर्ष लाग्छ र अरु निर्माण गर्न चार पाँच वर्ष लाग्छ । तर विद्युतका क्षेत्रमा नेपालमा धेरै काम भइरहेको छ, अर्को साल पनि एक हजार मेगावाटका योजनाहरु आउँछन् । त्यस कारणले छोटो समयमा नेपाललाई उज्यालो बनाउन संभव छ । एउटा व्यवस्थित संस्था बनाउन, उपभोक्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न र संस्थालाई परिपक्क बनाउनका लागि तपाईँका भावी योजनाहरु के छन् ? म यो क्षेत्रमै जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । ३३ वर्ष नेपाल सरकारको जागिर खाएर विद्युत विकासको महानिर्देशक भई रिटायर्ड भएको हुँ र रिटायर्ड भएको तीनवर्ष जति अन्य अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग काम गरेको अनुभव छ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर देशमा दु्रत रुपले विद्युत् विकास गर्नको लागि जे जे आवश्यक पर्दछ, त्यो गर्ने योजना बनाइरहेको छु । कार्यकाल अविस्मरणीय बनाउने के टेक्निक छ तपाईसँग ? नियमन प्रहरीले मात्र गर्ने काम हो । नियमनको अलवा सहजीकरण, समन्वयको काम स्काउटले गर्ने काम हो । सबै हाइड्रो पावर, सोलार आदी उर्जा विकास गर्ने संस्था छन्, तिनीहरुलाई हामी सक्दो सहयोग गर्ने छौं । त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट छिटोछिटो आउन मद्दत गर्छ । कुनै कमिकमजोरी दोषहरु छ भने त्यसलाई घटाउनका लागि हामी नियमन पनि गर्छौँ, कार्वाही पनि गछौं । हामीलाई जिल्ला अदालतलाई दिए सरहको अधिकार दिएको छ । यदि कसैले राम्रो काम गरेन, बदमासी गर्यो भने त्यसलाई पनि सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्छौं ।
निर्माणाधीन मन्दिरको छत खसेर किच्दा दुईको मृत्यु
फिदिम । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ भारपाको टारी भन्ने स्थानमा निर्माणाधीन मन्दिरको छतले किच्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अर्जुन रिजालका अनुसार आज बिहान करिब ९ बजे निर्माणाधीन मन्दिरको छतको सटिङ खुस्काउने क्रममा मन्दिरको पूरै छत खसेर किच्दा स्थानीय जगतबहादुर राई र रुद्र राईको चेपिएर मृत्यु भएको हो । घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले स्थानीयको सहयोगमा शव बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलका अनुसार ढलान गरिएको छत राम्रोसँग नअडिएका कारण सटिङ खुस्काउने क्रममा पूरै छत खसेर किच्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । उक्त स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको यलम्बर पार्कमा निर्माणाधीन मन्दिरको छत २० दिनअघि नै ढलान गरिएको भए पनि राम्रोसँग नअडिएको पाइएको पौडेलको भनाइ छ । रासस
माइक्रो र बस एकापसमा ठोक्किदा १२ घाइते
धादिङ । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१ खयरघारीमा आज बिहान यात्रुबाहक बससँग ठोक्किएर माइक्रो खोलामा खस्दा १२ घाइते भएका छन् । चितवनबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा ५ ख २१५१ नम्बरको माइक्रो विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु २ ख २१३४ नम्बरको बस एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिएका छन् । बसले माइक्रोलाई ठक्कर दिएपछि माइक्रो महेश खोलामा खसेको छ । दुर्घटनामा घाइते भएका सबैलाई उपचारका लागि काठमाडौँस्थित ट्रमासेन्टरमा पठाइएको छ । रासस
धराशायी बन्दै नेपालगञ्जका होटल व्यवसाय
नेपालगञ्ज । पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रबिन्दुलाई प्रमुख आधार बनाएर नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका ठूला सुविधा सम्पन्न होटल व्यवसायको कारोवार पछिल्लो समयमा ओरालो लाग्न थालेको छ । नेपालगञ्ज हुँदै कैलाशमान सरोवर, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालजाने पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर स्थापना गरिएका पाँच तारेसहितका सुविधा सम्पन्न होटल मुलुकको सङ्घीय संरचनाका कारण ओरालो लाग्न थालेको होटल व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले बताएका छन् । नेपालगञ्जमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारीस्तरका महत्वपूर्ण कार्यालयलगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रदेश नं ५ को राजधानी बुटवल र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जाने क्रम बढेसँगै नेपालगञ्जको होटल व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको उनको भनाइ छ । झण्डै एक दशकयता नेपालगञ्जमा पाँचतारे, चार तारे र तीनतारेसहित दर्जन बढी सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएका छन् । उनका अनुसार एक दशकयता नेपालगञ्जमा ठूला होटल व्यवसायमा झण्डै रु पाँच अर्ब लगानी भएको छ । साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको नेपालगञ्जका ठूला होटल व्यवसायीलाई राज्यको नयाँ शासकीय संरचनाले झस्काएको छ । सुदूरपश्चिम छुट्टै प्रदेश हुनु र मध्यपश्चिम क्षेत्र प्रदेश नं ५ र यसको राजधानी बुटवल हुनुले नेपालगञ्जमा ठूलास्तरका कार्यक्रम नहुँदा लगानी डुब्ने चिन्ताले उनीहरुलाई पिरोल्न थालेको छ । “पुरानो संरचना हुँदासम्म होटल भरिभराउ हुन्थे, नयाँ संरचनापछि त प्रायः होटलका कोठा खाली हुने गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमले भरथेग हुने अवस्था पनि अब रहेन्”, नेपालगञ्जस्थित होटल इन्द्रेणीका सञ्चालक घनश्याम थापा बताउँछन् । यसरी, नयाँ सुविधा सम्पन्न होटल थपिँदै गएपछि सञ्चालनमा रहेका पुराना होटललाई भने व्यवस्थापन खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्था छ । “अन्य व्यापारबाट कमाएको धन होटल व्यवसायमा लगानी गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपालगञ्जको होटल व्यवसाय कतै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ”, होटल व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली क्षेत्रको रारा र शे–फोक्सुण्डो ताल, प्यूठानको स्वर्गद्वारीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यदाकता आउने भएकाले होटल व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको व्यवसायीको भनाइ छ । रासस
