नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विद्युत वितरणलाई नियमन, नियमित र सरल बनाउनका लागि बैशाख २३ गते विद्युत नियमन आयोगको गठन गर्दै कार्य शुभारम्भ गर्न निर्देशन दियो । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए दिल्लीबहादुर सिंह । आयोग गठन भएपछि के के काम भइरहेको छ त ? अध्यक्ष सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गर्नु भएको बिकास बहसः
विद्युत नियमन आयोगको गठन कहिले र किन गरिएको हो ?
वि.सं. २०७६ बैशाख २३ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बैशाख २६ गतेदेखि हामीले पद बहाली ग¥यौं । त्यसपछि काम शुभारम्भ ग¥यौं । विद्युत नेपालको सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको संस्था हो । यसलाई राम्रोसँग परिचालन ग¥यो भने हाम्रो देशको समृद्धी हुन्छ । र, यसैबाट ‘समृृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई साकार बनाउनमा टेवा पुग्छ भन्ने ध्येयका साथ यो आयोगको गठन गरिएको हो । त्यसैअनुसार नेपाल सरकारबाट अध्यक्ष र चार जना सदस्यहरुको चयन गरिएको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के-के हुन् ?
जलविद्युत कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने बाहेकका सबै काम आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । मुख्यतः यस आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिबृद्धी गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने काम गर्दछ । त्यसका साथसाथै जाँचबुझ गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, जरिवाना गर्न सक्ने लगायतका अरु पनि कार्यहरु विद्युत नियमन आयोगले गर्ने गर्छ ।
आयोग गठन भएको पनि दुई महिना भइसकेकोे छ । अहिलेसम्म के–के काम गर्नुभयो ?
हामीले आईपिओ जारी गर्दा के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स बनायौं । त्यो ड्राफ्टलाई वेबसाइटमा राखेर सबै सरोकारवालाहरुसँग त्यसमा कमेन्ट लिएर त्यसलाई फाइनलाइज गरेर पठाइसकेका छौं । त्यो आयोगले जारी गरिसकेको छ । त्यसै गाइडलाइन्सको आधारमा करिब चार पाँच वटा कम्पनीले आइपीओ जारी गर्नका लागि भनेर निवेदन दिइसकेका छन् । हामीले आफ्नो लोगो बनायौं । अरु आन्तरिक कार्यालयका कामहरु ग¥यौं । कार्यालय स्थापना भएको थिएन । अहिले हामी आफ्नै कार्यालयमा छौं । उर्जा क्षेत्रलाई कसरी व्यस्थित बनाउने भन्ने योजना बनाउँदै छौँ ।
यो संस्था भर्खरै स्थापना भएको हो । जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्था के कस्तो छ ?
आयोग गठन भएकोे दुई महिना पुगेको छ । आवश्यक जनशक्तिहरु भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौं । उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट पाँच जना फुलटाईम काम गर्ने कर्मचारीहरु खटिएका छन् । करिब सात जना जति दुईटै संस्था विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु रहेका छन् । सानो-सानो कामहरु त हामी गरिनै राखेका छौं । तरपनि तीब्र गतिमा हामी जान सकेका छैनौं । बजेटको कुरा गर्दा आयोग गठन हुँदा आगामी आवको बजेट करिबकरिब फाइनलाइज भइसकेको थियो । त्यो परिस्थितिमा धेरै बजेट राख्न सक्ने स्थिति पनि भएन । यसले गर्दा त्यति बजेट आउन सकेन तथापी हामीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरोकारहरुलाई सेवा दिए बापत शुल्क उठाउन सक्ने छौं । त्यसबाट हामीले अरु कामहरु गर्ने सोच हामीले बनाएका छौं ।
जलविद्युत कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने बाहेकका सबै काम आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालयले कति बजेट बिनियोजन छ ?
अहिले अन्य भन्दा पनि काम नै गर्नको लागि एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।
जनशक्तिको अभाव छ भन्नु हुन्छ, आयोगले लाइसेन्स दिने बाहेक सबै काम गर्छपनि भन्नु हुन्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छैन ?
यति ठूलो आयोगमा जनशक्तिको कमी छ । अब हामीले दरबन्दी स्वीकृतिका क्याविनेटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट स्वीकृति आइसकेपछि लोकसेवा खोल्नु पर्ने हुन्छ । लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जनशक्ति आउँछ । यसको लागि करिब आठ दश महिना लाग्छ ।
तपाईँले सेवा दिए वापत रकम उठाउँछौं भन्नुभयो । रकम को सँग के आधारमा उठाउनु हुन्छ ?
हामीले सेवा दिने संस्थाहरुबाट शुल्क उठाउँछौँ । सेवा लिनेमा एउटा विद्युत प्राधिकरण हो भने अरु हाइड्रो पावर कम्पनीहरु लगायतका विद्युत वितरक संंस्थाहरुबाट सेवा शुल्क लिन्छौं ।
सेवा शुल्क कति उठाउनु हुन्छ ?
सेवाशुल्कको कुरा ऐनमै उल्लेख छ, सोही अनुसार निर्धारण गरिनेछ । त्यसमा कुनै कुनै अन्योलता छैन ।
अहिलेसम्म रकम उठेको छ कि छैन ?
अहिले सम्म शुल्क उठाएका छैनौं । यो आर्थिक वर्षमा उठाएकै छैनौं । विद्युत वितरक संस्थाहरुलाई सेवा दिए बापत हामीले शुल्क उठाउने हो । उहाँहरु महशुल निर्धारण गरिदिनु भनेर आइसकेका अवस्था छैन । त्यसकारण शुल्क उठेको छैन ।
विद्युत वितरक संस्थाहरुले तपाईँहरुबाट कसरी सेवा लिने ?
तिनीहरुले सेयर निष्काशन गर्नु पर्यो भने निवेदन दिएर अनुमति माग्छन् र आयोगबाट अनुमति पाउँछन् । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरण लगायतले उपभोक्ता मूल्यमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो भने जस्तै बढाउनु प¥यो, घटाउनु पर्यो भने पनि स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ । सम्पूर्ण प्रकृति हेरेर हामी सुझाव दिन्छौं । ठीक छ भनेसहमति दिन्छौं ।
मुलुकमा विद्युत चोरी पैठारी व्याप्त छ । यो कार्यलाई रोक्न तपाईँको नेतृत्वको आयोगले के काम गर्न सक्छ ?
चोरी भइराखेको छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ३–४ वर्ष पहिले चुहावट करिव २४-२५ प्रतिशत थियो । त्यो अहिले घटेर १८-१९ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै चुहावट कर्म गर्नका लाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं । समस्या समाधानका उपायहरु दिन्छौं । उहाँहरुले त्यसै अनुसारको काम गर्नुहुन्छ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने तपाईसँग के सुत्रहरु छन् ?
अहिले छैन । त्यो प्राधिकरणले नै गरिराखेको छ । अहिले सबै काम विद्युत प्राविकरणले गरिरहेको छ । कुनै दिन प¥यो भने हामी पनि गर्छौ ।
विद्युत बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनका लागि के-के योजनाहरु छन् ?
पहिला यसलाई विकास नै गर्नु पर्यो । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६७ प्रतिशत बिजुली विदेशबाटै आउँछ । वर्खामा होइन हिउँदमा । हामीले वर्खामा केही युनिट सप्लाई भारतमा गरेपनि आभारभूत रुपमा हामीले वर्खामापनि लिइराखेका हुन्छौं । हिउँदमा त अति नै बढी लिइरहेका हुन्छौं । यसरी हाम्रो पैसा त गयो नै, तर कतै टावर ढल्यो अथवा केहि प्राविधिक गडबडी भयो भने देश नै अन्धकार हुन्छ । त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने नेपालमा नै विद्युत सकेसम्म बढी उत्पादन हुनु पर्यो, चाहे त्यो प्राधिकरणले गरोस् चाहे निजी संस्थाहरुले गरोस् । उर्जा सेक्टरका लागि नेपाल आफै सक्षम हुनु पर्छ । सक्षम हुनका लागि हामीले सक्दो सहयोग गर्नु पर्छ । जो कसैले बनाएका विद्युतका प्रोजेक्टलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार हामी उहाँहरुको चाहना अनुसार ऐनले निर्देश गरे अनुसार सहकार्य पनि गर्छौं ।
कुनै कमिकमजोरी दोषहरु छ भने त्यसलाई घटाउनका लागि हामी नियमन पनि गर्छौँ, कार्वाही पनि गछौं ।
छोटै समयमा नेपाललाई उज्यालो बनाउने भन्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो पूरा हुन कतिको सहज अथवा चुनौती छ ?
हामी सही ट्रयाकमा हिँडीरहेका छौं । विद्युत विकास भनेको एक वर्षमा हुने कुरा होइन । प्रोजेक्ट आइडेन्टीफाई गरेर फिजीविल्टी स्टडी, लाइसेन्स, पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट आदी इत्यादी गर्न पाँच–छ वर्ष लाग्छ र अरु निर्माण गर्न चार पाँच वर्ष लाग्छ । तर विद्युतका क्षेत्रमा नेपालमा धेरै काम भइरहेको छ, अर्को साल पनि एक हजार मेगावाटका योजनाहरु आउँछन् । त्यस कारणले छोटो समयमा नेपाललाई उज्यालो बनाउन संभव छ ।
एउटा व्यवस्थित संस्था बनाउन, उपभोक्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्न र संस्थालाई परिपक्क बनाउनका लागि तपाईँका भावी योजनाहरु के छन् ?
म यो क्षेत्रमै जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । ३३ वर्ष नेपाल सरकारको जागिर खाएर विद्युत विकासको महानिर्देशक भई रिटायर्ड भएको हुँ र रिटायर्ड भएको तीनवर्ष जति अन्य अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग काम गरेको अनुभव छ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर देशमा दु्रत रुपले विद्युत् विकास गर्नको लागि जे जे आवश्यक पर्दछ, त्यो गर्ने योजना बनाइरहेको छु ।
कार्यकाल अविस्मरणीय बनाउने के टेक्निक छ तपाईसँग ?
नियमन प्रहरीले मात्र गर्ने काम हो । नियमनको अलवा सहजीकरण, समन्वयको काम स्काउटले गर्ने काम हो । सबै हाइड्रो पावर, सोलार आदी उर्जा विकास गर्ने संस्था छन्, तिनीहरुलाई हामी सक्दो सहयोग गर्ने छौं । त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट छिटोछिटो आउन मद्दत गर्छ । कुनै कमिकमजोरी दोषहरु छ भने त्यसलाई घटाउनका लागि हामी नियमन पनि गर्छौँ, कार्वाही पनि गछौं । हामीलाई जिल्ला अदालतलाई दिए सरहको अधिकार दिएको छ । यदि कसैले राम्रो काम गरेन, बदमासी गर्यो भने त्यसलाई पनि सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्छौं ।
