विदेशबाट आयात गरिने पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रीमा ४० प्रतिशत कर लगाउन माग
काठमाडौँ । मुद्रण व्यवसायीहरुले विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रीमा ४० प्रतिशत करको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित काठमाण्डौ मुद्रण संघको छैटौं साधारण सभामा बोल्दै विभिन्न बक्ताहरुले उक्त माग गरेका हुन् । काठमाडौँ मुद्रण उद्योग संघको छैटौं बार्षिक साधरणको अवसरमा बोल्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पुस्कल गौतमले स्वदेशी छापाखानाले कच्चा पर्दाथको आयात देखि यहाँ तयार गरिने सामग्रिमा समेत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रिमा न्यून भन्सार शुल्क रहेकोले ठूलो लगानी र हजारौ जनशक्ति संलग्न मुद्रण उद्योग धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । गौतमले भने—‘मुलुक भित्र आवश्यक पाठ्य सामग्रि सहितका गुणस्तरिय प्रिन्टिङ कार्य गर्न स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीहरु सक्षम छौं तर विदेशमा छापिएर मुलुक भित्र आयात गरिने पाठ्य पुस्तक लगायतका प्रिन्टिङ सामग्रि आयातमा भन्सार छुट थियो । जसले गर्दा स्वदेशी मुद्रण व्यवसायि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । उनले अगाडि भने—‘व्यवसायीको पहलमा सरकारले यस्ता सामाग्रिको आयातमा अहिले १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो शुरुवात सकरात्मक छ तर यतिले मात्रै स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसरी आयात गरिने सामग्रिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत कर पुर्याउनु पर्छ । तवमात्रै स्वदेशी मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीले अब प्रतिस्पर्धामा जान मूल्यमा सम्झौता गर्ने बानि त्याग्नु पर्ने बताउँदै मुद्रण व्यवसायको दिगोपनाका लागि गुणस्तरियतामा ध्यान दिनु पर्ने बताए । शनिवार सम्पन्न काठमाण्डौ मुद्रण उद्योग संघको छैटौं बार्षिक साधरणले घननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १४ सदसिय कार्यसमिती निर्विरोध चयन गरेको छ । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा प्रेमप्रसाद आचार्य, सचिवमा दुर्गा प्रसाद ढकाल, सहसचिवमा विष्णुप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्षमा कुमोद खतिवडा, सह-कोषाध्यक्षमा श्यामसुन्दर गैहे्र पनि निर्विरोध चयन भएका छन् । संघको सदस्यमा लक्ष्मण सिल्वाल शर्मा, खिलनाथ लुइटेल, मानबहादुर के.सी., मनोजकुमार सिवाकोटी, गायत्री अधिकारी, योगेन्द्रकुमार राई, शंकरप्रसाद ढकाल र जनकबहादुर खड्का पनि निर्विरोध चयन भएका छन् । निर्वाचित कार्यसमितिको पदावदी २ वर्षको रहने बताइएको छ ।
पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित
काठमाडौं । पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चको कार्य समितिले नयाँ नेतृत्व छनौट गरेको छ । शनिवार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । पश्चिमाञ्चल विकास मञ्च लुम्बिनी, गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १६ जिल्लाको साझा संस्था हो । नव निर्वाचित कार्य समितिको उपाध्यक्षहरूमा ज्ञानेन्द्र बिक्रम महत (धाैलागिरी) मदनकुमार महत (गण्डकी), शोभाकर न्यौपाने (लुम्बिनी) निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा यादब भट्टराई, सचिवमा नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, कोषाध्यक्षमा योगराज कडेल शर्मा, सहकोषाध्यक्षमा रामजी प्रसाद बराल निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा सुदर्शन पौडेल, सदस्य मायाकुमारी ढकाल, दण्डपाणि सुबेदी, कर्म गुरुङ, नवराज पन्त, लालबहादुर भुजेल, श्रीराम पौडेल, डा. बिमला शाक्य, गौ बहादुर आले, चिन्तामणि न्यौपाने, विष्णु बहादुर सिंह, दिग्विजयनाथ मिश्र, विष्णुहरी पाण्डे, शरदचन्द्र पौडेल, शालिकराम सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । प्रत्येक जिल्लाबाट एक एक जना सदस्य निर्वाचित हुने मञ्चकाे विधान रहेकाेले साेही अनुसार निर्वाचित भएकाे बताइएकाे छ ।
ग्लोबल रिचका चार वटा देशमा ४० वटा शाखा, ४ सय ५० विश्वविद्यालयसँग सम्झौता
२८ वर्षअघि खुलेको ‘ग्लोबल रिच’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्सी हो । भारत र अष्ट्रेलियामा यसका हेड अफिस छन् । नेपाल बाहेक भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकामा यसका शाखा छन् । सबै मुलुकमा गरेर जम्मा चालिस वटा शाखा रहेको ग्लोबल रिचले अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डका विश्वविद्यालयहरुको अफिसियल प्रतिनिधि भएर काम गर्दै आएको छ । ग्लोबल रिचले एजुकेशन एजेन्सी अफ द इयर ‘द पायोनियर अवार्डस् २०१७’ अवार्ड पाएको थियो । सन् २००७ देखी ग्लोबल रिचको नेपाल हेडको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्, नारायण बजाजले । बजाजसँग विकासन्युजका लागी डोमी शेर्पाले गरेको कुराकानी : विद्यार्थीहरुले किन ग्लोबल रिचलाई रोज्ने ? हामी यस क्षेत्रमा लामो समयदेखी आवद्ध छौं । हामीले विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबिच कुनै पनि एजेन्ट नराखी काम गर्छौं । यसका साथै हामी अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशको सबै विश्वविद्यालयको अफिसियल प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्छौं । विद्यार्थीहरुले रोजेको विश्वविद्यालयमा सिधै अप्लाई गर्ने र बिचमा कुनै पनि एजेन्ट नभएको कारण सबै प्रोसेसिङका कुराहरु छिटो र छरितो रुपमा हुन्छ । प्रायजसो हामीमार्फत अप्लाई गरेको विश्वविद्यालयहरुको अफर लेटरहरु दुईदेखी एक हप्ताभित्र आउँछन् । नेपालमा हामीले व्यवसाय गरेको १२ वर्षको अनुभव छ । यस्तै हाम्रो भिसा सक्सेस रेट पनि धेरै नै राम्रो छ । हामीले विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयहरुले तिमीलाई कतिसम्म छात्रवृत्ति दिन सक्छ भनेर अगाडि नै जानकारी दिन सक्छौं । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो फाईनान्सियल प्लानिङ गर्नको लागि निकै नै सजिलो बनाईदिन्छ । चार सय ५० भन्दा बढि विश्वविद्यालयहरुसँग ग्लोबल रिचको सम्झौता छ । अष्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अत्यधिक पर्नुको कारण के हो ? विद्यार्थीहरुले कसरी सोच्ने रहेछन् भनेर म भन्न चाहन्छु । अहिले विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियालाई बिशेष गरेर अमेरिकासँग दाँज्दा रहेछन् । त्यसरी दाँज्दा उनीहरु ३/४ वटा कुराहरुमा बिशेष ध्यान दिदा रहेछन् । यतिखेर गुणस्तरिय शिक्षामा अष्ट्रेलिया अमेरिका बराबर पुगेको छ । यस्तै अर्को भनेको डलरको भाउ रहेको छ । त्यस्तै प्रायः अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालयहरुले ५ देखी २० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ती दिईरहेकोले विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक भार निकै नै कम हुन्छ । अन्यत्र भन्दा अष्ट्रेलियामा बसोबास पनि सस्तो हुन जान्छ । अमेरिका जाने विद्यार्थीहरुले सुरुको पहिलो वर्ष पार्ट टाइम काम गर्न पाउँदैनन् । तर अष्ट्रेलियामा गएको दिनदेखी विद्यार्थीले पार्ट टाईम काम गर्न पाउँछन् । अमेरिकामा प्रति घण्टा १० डलर आम्दानि हुन्छ भने अष्ट्रेलियामा प्रती घण्टा २० डलर । त्यसकारण अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अष्ट्रेलियामा पर्ने गरेको छ । अष्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडी विद्यार्थीले के–कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा पहिला आफुले कुन बिषय पढ्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यो विषय पढ्न पाईने विश्वविद्यालयका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ । यसमा हामीले विद्यार्थीलाई धेरै नै सहयोग गर्ने गरेका छौं । उनीहरुलाई दिने सेवाबापत हामी कुनै पनि प्रकारको रकम लिदैनौ । यसमा हामी खुलेर सहयोग गर्छौं । यहाँ आएर विद्यार्थीहरुले हामीसँग परामर्श गर्दा हुन्छ । यस्तै अभिभावकहरुसँग वर्षको कतिसम्म रकम पठाउन सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया जानको लागि कति रकम खर्चिनुपर्छ ? अन्य के–के कुरा आवश्यक हुन्छ ? एुउटा विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया जानको लागि कम्तिमा पनि १५ देखी २० लाख रुपैंया को आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा प्लस २ कोर्स पूरा गरेको हुनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा न्युनतम ६० प्रतिशत अंक हुनु जरुरी छ । त्यस्तै IELTS मा ओभरल ६ ल्याएको हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागि के–कस्ता नियमहरु रहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलियामा हप्ताको २० घण्टा काम गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्तै उनीहरुले दुई सेमेस्टर बिचको बिदामा डेढ महिना हुने छुट्टीमा हप्ताको ४० घण्टा नै काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । पिएचडी गरेका विद्यार्थीहरुले चार वर्ष पोस्टवर्क स्टडी भिसा थप पाउँछन् । मास्टर्स गरेका विद्यार्थीहरुले शहरी क्षेत्रमा भए २ वर्ष र ग्रामीण क्षेत्रमा भए ३ वर्ष थप बस्न पाउँछन् । नेपालका विद्यार्थीहरु बाहिर जाने संख्या बढिरहँदा यसले देशको बिकासमा बाधा पु¥याएको हो कि भन्ने मानिसहरुको बुझाइ छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ? यो कुरा म आफु पनि मनन् गर्न चाहन्छु कि नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँबाट विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि अन्य देश जाने गर्छन् । यदि यो हो भने म यो कुरामा सहमत छु । तर विश्वको हरेक मुलुकबाट मानिसहरु अध्ययनको लागि बाहिर जाने गर्दछन् । चाहे त्यो विकसित देश होस् अथवा विकास भईरहेको देश हो । जापान, अमेरिका जस्ता विकसीत देशहरुबाट पनि विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि पलायन हुने गर्दछन् । यो भनेको एउटा प्राकृतिक तरिका हो । जसमा खर्च धान्न सक्ने क्षमता छ उनीहरु जहिले पनि राम्रो अवसरको खोजिमा हुन्छन् । हाम्रै नेपालको कुरा गरौं झापाका मानिस काठमाडौं किन आउँछन् ? के झापामा कलेज छैनन् र ? उनीहरु यहाँ आउँछन् किनभने यहाँ अवसरहरु धेरै छन् । अब हामीकहाँ एमबिए पढ्नको लागि पहिलो रोजाइ काठमाडौं विश्वविद्यालय आउँछ । अनि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय । विद्यार्थीको र अभिभावकको मुल्यांकन र उनीहरुले जहाँ धेरै फाईदा र अवसर देख्छन् त्यही जान्छन् । यो त हामी गौरव गर्ने कुरा हो । विद्यार्थीहरु पढेर फर्केर देशलाई धेरै रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । यद्यपी उनीहरु मुलुक ढिलो फर्के होलान् । धेरै मानिसहरु छन् जो बाहिर पढेर आएर देशमा केही न केही गरिरहेका छन् । हामीहरु कसैमा पनि दुरदृष्टि पाईदैन । त्यसैले हामीले यसलाई नकारात्मक रुपमा सोच्नु हुँदैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।
आईडीपीद्वारा ८ नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियन डलर ५००० को छात्रवृति प्रदान
काठमाडौं। आईडीपी एजुकेसनले अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा पढ्न गएका ८ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियन डलर ५००० को छात्रवृति प्रदान गरेको छ। शुक्रबार आयोजना भएको आईडीपी एजुकेसनको अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेलामा नेपालकालागि अष्ट्रेलियन राजदूत पीटर बड़ले छात्रवृति पाएका बिद्यार्थीका आमा बुवालाई छात्रवृतिको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त शैक्षिक मेलामा अष्ट्रेलियाको ३५ भन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेजहरु सहभागी भएका थिए र मेलाको उद्येश्य विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई शैक्षिक संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यक्ष भेटि विद्यार्थीले पढ्न जाने विषय र उनीहरुको भविस्यको बारेमा छलफल गर्ने रहेको थियो। नेपालभरिका सैयौं विद्यार्थीले छात्रवृतिका लागि आवेदन दिएका थिए भने छात्रवृति छनोट गर्ने प्यानलले बिद्यार्थीको शैक्षिक उत्कृष्टता र अंग्रेजी भाषाको अंक जस्ता आधारमा विजेता छानिएका हुन् । सबै ८ बिजेताहरु हाल अष्ट्रेलियाको प्रख्यात विश्वविद्यालयहरुमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत छन्। आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट सेर्विसेसका दक्ष्य परामर्शदाताहरुले बिदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन जाने इच्छुक बिद्यार्थीहरुलाई उनीहरुका हरेक कदममा विस्वविध्यालय वा कलेज छनौट देखि लिएर विदेश पुगिसकेपछि समेतको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आईडीपीले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेलायत्, न्युजिल्याण्ड, क्यानेडा र आयरल्याण्ड का ७०० वटा भन्दा बढी प्रख्यात युनिभर्सिट्री र कलेजहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । ५० वर्ष भन्दा बढी अनुभव बटुलेको आईडीपीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुसँग मात्र सहकार्य गर्छ । आईडीपी एजुकेसन अन्तरराष्ट्रिय परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको एक विश्वव्यापी परामर्श सेवा संस्था हो र आईडीपीको अंग्रेजी भाषा परिक्षण परिक्षाको रुपमा चर्चित “आईईएलटीएस” मा समेत स्वामित्व रहेको छ ।
बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयको भर्ना समारोह सम्पन्न, नेपाली विद्यार्थीलाई बिशेष छुट
काठमाडौं। भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था, बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयले शनिबार नेपाली विद्यार्थीका लागि पाँचौं भर्ना समारोह सम्पन्न गरेको छ। बिएमयूले सन् २०१४ देखि नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमको शुरुवात कमन फाउण्डेसन प्रा.लि.का सीईओ सन्तोष प्याकुरेलको स्वागत मन्तव्यबाट गरेका थिए। त्यसपश्चात बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर डा. मनोज अरोडाले विश्वविद्यालय र त्यहाँको शिक्षाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि भर्ना गर्ने प्रकृया र छात्रवृत्तिका विषयमा बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका निर्देशक श्री अमित शर्माले जानकारी गराएका थिए। यस कार्यक्रमले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि गेटवेको काम गर्ने अपेक्षा गरेको अरोडाले बताए। बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालय पूर्ण रेजिडेन्सल तथा सह–शैक्षिक निजी विश्वविद्यालय हो जुन भारतको नयाँ दिल्ली नजिकै गुडगावमा अवस्थीत छ । विश्वविद्यालयले भारतमा अभिनव शिक्षण, अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण स्थापना गरेको छ । क्याम्पसको स्टेट–अफ–आर्ट प्रयोगशाला र वर्कशपले विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक समस्याहरुको वास्तविक समाधानहरु खोज्न मात्र सहयोग नगरेर देश तथा विदेशका उच्च स्तरीय अनुसन्धानकर्तालाई बिएमयूमा आउन प्रत्सोहान गरेको छ । बिएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर डा. मनोज अरोडाले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्कको शिक्षा र सीप प्रदान गर्नका लागि बिएमयूमा विश्वभरका विविध समुदायका विद्यार्थीहरु रहेका छन् । हामीले बिएमयूका विद्यार्थीहरुलाई उद्योग तयारी व्यक्तित्वहरु बनाउँछौं जो स्नातकको पहिलो दिनदेखि नै नेतृत्वदयी जिम्मेवारी समाल्न योग्य हुनेछन् । बिएमयू नेपाली विद्यार्थीहरुको भाईचारादेखि निकै प्रसन्न छ । हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरुले निकै राम्रो गरिरहेका छन्, एक जना नेपालमा सफल उद्यमी भइसकेका छन् भने अर्को एक जना अमेरिकी आधारित भारतको डिल्लमा रहेको एमएनसीमा सफल डेटा एनालिस्ट भइसकेका छन् ।” विश्वविद्यालयको अनुभवमा आधारित अध्ययन मोडल रहेको छ जसले विद्यार्थीहरुलाई भविष्यमा नेतृत्व गर्न योग्य हुने गरि रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको अरोडले बताए। यस मोडलमा, मुख्य कम्पनीका इन्डिस्ट्री लिडरहरु संकायका हिस्सा रहेका छन् जसले विद्यार्थीहरुलाई वर्तमान रियल लाइफ केश स्टडीहरु प्रयोग गरेर बिजनेस म्यानेजमेटको भिन्नताहरु सिकाउँछन्। विद्यार्थीहरु व्यावहारिक कार्य समस्याहरुमा काम गर्दै, एकसाथ ज्ञान र अनुभव विस्तार गरेर उद्योगका लागि तयार बनाइन्छ । शैक्षिक वर्ष २०१९–२०२० देखि बिएमयूले ८ वटा स्नातक पाठयक्रमहरु थपेको छ जसअन्तर्गत बिएससी (हन्स), अर्थशास्त्र, बिज्नेस एनालिक्टसमा बिबिए, बिबिए–एलएलबी र बीए–एलएलबी रहेका छन् । विश्वविद्यालयले बी टेक पाठयक्रमहरुमा पनि विशेषज्ञता संचालन गरेको छ जसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ र रोबोटिक्स तथा अटोमेसनमा विशेषज्ञता, सिभिल इन्जिनियरिङमा कनस्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र स्मार्ट सिटी तथा सस्टेनेवल म्यानेजमेन्टमा विशेषज्ञता, इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्यूनिकेसन इन्जिनियरिङमा इन्टरनेट अफ थिङमा विशेषज्ञता र कम्प्यूटर साइन्स तथा इन्जिनियरिङमा साइबर सेक्यूरिटी तथा डेटा साइन्स तथा आर्टीफिस्यल इन्टिलिजेन्समा विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ ।
बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेड घटाउनु पर्ने, मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले यसरी घट्दैछ नाफा
काठमाडौं । बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा रहेको व्यवस्थाले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम ४.५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न भनेको थियो, तर त्यसको गणना विधि अर्कै थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले मौद्रिक २०७७/७८ सम्म स्प्रेडदरलाई नयाँ गणना विधिअनुसार ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको जानकारी दिए । उनले सो गणना विधिअनुसार हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ५.६ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुमार्फत् वृद्धिहुने व्याजदर लागतमा कमी आई निक्षेपकर्ता र ऋणीको हित प्रवर्द्धन हुने र ब्याजदर स्थायित्व समेत कायम हुने उनको दाबी थियो । हाल स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुलब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । मौद्रिक नीतिमा ुवित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछु भनिएको छ, यसले चालु आवसम्मको लागि विद्यमान विधिले काम गरे पनि अर्को वर्षदेखि यो दर पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछ ।
‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाऔँ’
काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण मूल्याङ्कन समितिले चुरे संरक्षण कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय गौरबको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन र सोध सम्वन्धि प्रस्तुतीकरणमा मूल्याङ्कन समितिले यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार चुरे कार्यक्रमले सोचेअनुरुपको लक्ष्य हाँसिल गरेको देखाएको छ । चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त रकम आवश्यकता रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । गुरु योजना अनुसार नदी नियन्त्रणका लागि चुरे कन्भरसेसन फण्ड स्थापना कामा अघि बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बिज्ञ डा.कृष्णराज तिवारी, नीति तथा संस्था विशेषज्ञ रिडीश पोखरेल, वन तथा जैविक विविधता विशेषज्ञ सन्तोष रायमाझी, जीआइएस विशेषज्ञ बिनोद हेजो र जीविका विशेषज्ञ बिर खनालको उपस्थिति थियो ।
राष्ट्र बैंकका ८ कार्यकारी निर्देशकको सरुवा
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ कार्यकारी निर्देशकको सरुवा भएको छ । राष्ट्र बैंकको आइतबारदेखि लागु हुने गरी कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरेको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । राष्ट्र बैैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण विभागमा मुकुन्द क्षेत्री सरुवा भएका छन् । यस विभागमा कार्यरत महेश्वरलाल श्रेष्ठ संस्थागत सेवा विभागमा आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकमा देवकुमार ढकाल सरुवा भएका छन् । ढकाल यसअघि भुक्तानी विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा प्रमुख रहेका बमबहादुर मिश्र भुक्तानी विभागमा पुगेका छन् । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा ऋषिकेश भट्ट आएका छन् भने उक्त विभागमा कार्यरत भुवन कँडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागमा सरुवा भएका छन् । भट्ट यसअघि वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यरत थिए । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनमा निलम तिमिल्सिना आएकी छन् । उनी यसअघि आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागमा थिइन् । यसअघि राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा रहेका सुमन अधिकारी सामान्य सेवा विभागमा पुगेका छन् । संस्थागत विभागमा रहेका प्रदिपराज पाण्डे वित्त व्यवस्थापन विभागमा आएका छन् ।
